न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार क्र.1 ही मयत सिदगोंडा पाटील यांची पत्नी असून तक्रारदार क्र.2 व 3 ही मुले आहेत. तक्रारदार क्र.4 व 5 हे मयताचे आई वडील आहेत. मयत सिदगोंडा पाटील हे शेतीचे काम करीत होते. तसेच म्हैशी गाई सांभाळून त्यातून दुधाचे उत्पन्न मिळवत होते. त्यांना सर्व कामातून महिन्यास रु. 40,000/- इतके उत्पन्न मिळत होते. वि.प.क्र.1 व 2 ही विमा कंपनी असून वि.प.क्र.3 हे दुचाकी वाहन क्र.एमएच-09-एफएम-8727 चे मालक आहेत. मयत सिदगोंडा पाटील यांचेकडे दुचाकी वाहन चालविणेचे लायसेन्स होते. सदर दुचाकी वाहनाचा विमा वि.प.क्र. 1 व 2 यांचेकडे उतरविला असून सदर पॉलिसी अन्वये वि.प. विमा कंपनीने रु.330/- भरुन घेवून पी.ए. पॉलिसीची रक्कम रु.15,00,000/- ची रिस्क घेतली आहे. दि. 11/1/2021 रोजी मयत सिदगोंडा पाटील हे सदर मोटारसायकलवरुन हारुगिरी येथे जात होते. त्यावेळी समोरुन एक सायकलीवरुन इसम चालला होता. तो अचानकपणे उजव्या बाजूस आला. त्यावेळी मयताची मोटार सायकल सायकलीस धडकली व त्यामुळे झालेल्या अपघातात मयत सिदगोंडा पाटील हे जखमी झाले. त्यांना दवाखान्यात नेले. परंतु ते जगू शकले नाहीत. सदर अपघाताची नोंद कागवाड पोलिस स्टेशनला करण्यात आली. पोलिसांनी मयतावरच गुन्हा दाखल केला. चालक हा मयत असलेने गुन्हा अबेट करण्यात आला. अपघातानंतर तक्रारदरांनी वकीलामार्फत वि.प. यांना नोटीस पाठवून पी.ए. पॉलिसीची रक्कम रु.15 लाखाची मागणी केली. परंतु वि.प. यांनी रक्कम दिली नाही. अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमाक्लेम नाकारुन सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून पी.ए. पॉलिसीची रक्कम रु. 15,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीचे खर्चापोटी रु.1,00,000/- वि.प. कडून मिळावी व सदर रकमांवर द.सा.द.शे. 12 टक्के प्रमाणे व्याज वि.प.कडून मिळावे अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत कन्नड भाषेत असणारे कागदपत्रे वाचून त्याचे इंग्रजीमध्ये रुपांतर करणा-या बेबी आजमपाशा पाटील यांचे शपथपत्र, त्यांनी इंग्रजीमध्ये रुपांतर केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती. त्यामध्ये एफआयआर व सर्व पोलिस पेपर्स, पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदविलेले जबाब, पी.एम.नोट्स, विमा पॉलिसी, वाहनाची आर.सी, मयताचे ड्रायव्हींग लायसेन्स, तक्रारदारांचे वकीलांनी वि.प. यांना दिलेली नोटीस, नोटीसची पोचपावती, वि.प.क्र.1 व 3 यांनी दिलेले नोटीस उत्तर, तक्रारदारांचे आधार कार्ड व रेशन कार्ड वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद व सोबत मे. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे याकामी तक्रारदार यांनी दाखल केले आहेत.
4. वि.प.क्र.1 व 2 यांनी सदरकामी म्हणणे, वि.प.क्र.3 चे म्हणणे, वि.प.क्र.1 व 2 ने दाखल केलेली कागदपत्रे हाच पुरावा समजणेत यावा अशी पुरसीस, वि.प.क्र.1 व 2 चा लेखी युक्तिवाद, नियमावली व आयआरडीए चे सर्क्युलर वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही. तक्रारअर्ज चुकीचा व दिशाभूल करणारा असून बेकायदेशीर आहे व तो नामंजूर होणेस पात्र आहे.
ii) तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार नाहीत. वि.प. क्र.3 हे दुचाकी वाहन क्र. एमएच-09-एफएम-8727 चे मालक आहेत ही बाब वगळता अन्य मजकूर सर्वसाधारणपणे बरोबर आहे.
iii) तक्रारदार क्र. 4 मधील पॉलिसीचा मजकूर वगळता अन्य कथनांबाबत माहिती नसल्याने सदर कथने वि.प. ला मान्य नाहीत.
iv) तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारअर्ज मुदतीत नाही. तसेच या आयोगास तक्रारअर्ज दाखल करुन घेणेचा व चालविण्याचा तसेच त्यावर निर्णय देणेचा मुळीच अधिकार नाही.
v) तक्रारदारांची कोणतीही विनंती कायद्याने मंजूर करता येणार नाही. यातील वि.प. चे थोडक्यात कथन की, यातील तक्रारदाराचे पती मयत सिदगोंडा पाटील हे शीतल सातगोंडा पाटील यांच्या मालकीची मोटारसायकल क्र. एमएच-09-एफएम-8727 दि. 11/1/2021 रोजी चालवत असताना त्या वाहनास झाले अपघातामध्ये तक्रारदाराचे पती सिदगोंडा पाटील मयत झाले व त्या कारणास्तव तक्रारदाराने नुकसान भरपाई मिळणेसाठी तक्रारअर्ज दाखल केला आहे.
vi) श्री सिदगोंडा भाऊसो पाटील म्हणजेच तक्रारदाराचे पती हे अपघातग्रस्त वाहनाचे मालक तसेच विमाधारक नव्हते. विमा पॉलिसीतील अटी शर्तीनुसार विमाकृत वाहनाचा मालक-चालक (owner-driver) वाहन चालवित असताना अपघात झाला तर त्याची नुकसान भरपाई फक्त विमाधारक वाहनाच्या मालक-चालक (owner-driver) यांनाच मिळते. वाहनाच्या मालक-चालकाशिवाय अन्य कोणीही अपघाती मृत्यूची नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र नसतो.
This cover is subject to :-
- The owner-driver is the registered owner of the vehicle insured herein.
- The owner-driver is the insured name in this policy.
vii) विमा पॉलिसीतील अटी शर्तीनुसार तक्रारदाराचे पती हे अपघातग्रस्त वाहनाचे मालक तसेच विमाधारक नव्हते. त्यामुळे मयताचे वारस नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र नाहीत.
viii) तक्रारदार हे वि.प. कंपनीचे ग्राहक नाहीत. त्यामुळे वि.प. ने तक्रारदाराला दूषित सेवा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच तक्रारदाराला वि.प. विरुध्द न्यायालयात दाद मागण्याचा कोणताही अधिकार (Locus-standi) नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळणेत यावी.
ix) वि.प. नमूद करु इच्छितात की, वि.प. च्या हक्कास कोणतीही बाधा न येता जर वि.प. यांना कोणते देणे द्यावे लागल्यास ते पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार असेल.
सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी व वि.प. यांना नुकसान भरपाई म्हणून तक्रारदाराकडून रक्कम रु. 10,000/- मिळणेचा आदेश व्हावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदार क्र.1 ही मयत सिदगोंडा पाटील यांची पत्नी असून नं.2 व 3 ही मुले आहेत तर तक्रारदार क्र.4 व 5 हे मयताचे आई-वडील आहेत. मयत सिदगोंडा पाटील यांचेकडे दुचाकी वाहन चालविणेचे लायसेन्स होते. ते त्यांचे नातेवाईकांना भेटणेसाठी हारुगिरी (कर्नाटक) येथे चालले होते. अपघातग्रस्त मोटारसायकल ही मयत सिदगोंडा पाटील यांचे सख्खे चुलत भाऊ शितल पाटील यांचे मालकीची होती. सदर मोटारसायकल तक्रारदार क्र.1 चे पती मयत सिदगोंडा पाटील यांनी वि.प.क्र.3 शितल पाटील यांचेकडून मागून म्हणजेच मालकाच्या परवानगीने नेली होती. तसेच वि.प. क्र.3 शितल पाटील यांनी अपघातग्रस्त मोटार सायकलचा विमा वि.प. क्र.1 व 2 कडे उतरविला होता. त्याचा कालावधी व विमा पॉलिसी तसेच भरलेला विमा हप्ता वि.प. ने नाकारलेला नाही. सदरचे विमा पॉलिसीचे पेपर्स याकामी दाखल आहेत
7. मयत सिदगोंडा पाटील यांचे ड्रायव्हींग लायसेन्स याकामी दाखल आहे. तसेच वि.प. क्र.3 शितल पाटील यांचेकडून मयत सिदगोंडा पाटील यांने वादातील मोटारसायकल मागून नेली होती. तसे म्हणणे याकामी शितल पाटील (वाहन मालक) यांनी याकामी दाखल केले आहे. म्हणजेच तक्रारदार क्र.1 चे पतीने मयत सिदगोंडा पाटील यांचे वाहनाचे मालक शितल पाटील यांचेकडून वादातील मोटार सायकल मागून नेलेमुळे तो Borrower आहे. म्हणजेच मयत हा वाहनाचा मालक (Owner) नाही पण त्याने वि.प. क्र.3 कडून वाहन मागून घेतले असलेने तो Borrower होतो. मे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खालील नमूद न्यायनिवाडयात घालून दिले दंडकाप्रमाणे Borrower stands in the shoes of owner असे म्हटले आहे. त्यामुळे तो वाहनाचा मालक होतो असे गृहीत धरले आहे.
8. मालकाला स्वतःचे विमा कंपनी विरुध्द नुकसान भरपाई मागता येत नाही तसे Borrower stands in the shoes of owner असलेने त्यालाही विमा कंपनीविरुध्द नुकसानभरपाई मागता येत नाही म्हणून M.V. Act 1963 A किंवा 66 खाली त्यांचा क्लेम टिकत नाही म्हणून Personal Accident Policy ची निर्मिती दि. 1/08/2002 रोजी झाली आहे.
9. याबाबत मा. मद्रास हायकोर्टाने 2018 ACJ 796 अन्वये निकाल दिला. पुढे मा. मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशानुसार IRDA ने दि. 20/090/2018 रोजी भारतातील सर्व विमा कंपन्यांना आदेश देवून P.A. policy रक्कम रु.1,00,000/- वरुन ती रु. 15,00,000/- करणेस सांगितले आणि सप्टेंबर 2018 पासून दुचाकी अथवा चारचाकी वाहनाच्या विमा मालकासाठी रु. 15,00,000/- करणेत आला.
मे. सुप्रिम कोर्टाने दिले
2020 ACJ 627 SC
Ramkhiladi Vs. United India Insurance Co.
Head Note – Motor Vehicles Act 1988 Sec. 163-A. Claim application – maintainability of owner – borrower of vehicle – death of deceased while driving a borrowed motor cycle – legal heirs of the deceased filed claim application under Sect.163A against owner and insurance company of borrowed motor cycle – whether claim application under Sec.163A by heirs of owner of vehicle or by heirs of borrower of vehicle who steps into shoes of the owner for the death of owner or borrower is maintainable – Held No – ultimate liability under Sec 163-A is on the owner of the vehicle and a person cannot be both, a claimant as also a person on whom liability falls – Insurance company is liable to pay compensation to third party and not to owner – deceased stepped into the shoes of the owner and he was not a third party
(2009 ACJ 2020 (SC) and 2008 ACJ 1441 (SC) followed)
वरील मे. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडा व त्यातील दंडकाचा विचार करता जो माणूस मालकाकडून वाहन घेवून जातो, तो Borrower होता व त्याला वाहनाच्या विमा कंपनीविरुध्द M.V. Act 163-A प्रमाणे नुकसान भरपाई मागता येत नाही कारण तो वाहनाचा मालकच समजला जातो. एखाद्या वाहनाचा मालक अपघातात कोणतेही दुसरे वाहन गुंतले नसलेने जर अपघातात मयत झाला तर त्याला त्याच्या विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मागता येत नाही. परंतु त्याला पी.ए.पॉलिसीची रक्कम मागता येते.
10. सदर तक्रारअर्जात सुध्दा तक्रारदाराने Borrower stands in the shoes of owner या तत्वानुसार पी.ए. पॉलिसी रक्कम रु.15,00,000/- विमा कंपनीकडून मागितलेले आहेत.
11. पी.ए. पॉलिसी संदर्भात दि. 20/09/2018 च्या I.R.D.A. तरतुदीनुसार ज्या मालकाचा किंवा Borrower चा अपघात झालेस त्याचे वारसांना मदत करणेच्या हेतूनेच पी.ए.पॉलिसी दि. 01/08/2002 जन्माला आली. I.R.D.A. च्या नवीन तरतुदीनुसार रु. 1,00,000/- वरुन ती रक्कम रु. 15,00,000/- इतकी केलेली आहे.
12. सदर तक्रारअर्जातील मयत सिदगोंडा पाटील याचा अपघात दि. 11/01/2021 रोजी झाला आहे व दि. 20/09/2018 नंतर पी.ए. पॉलिसीची रक्कम रु.15,00,000/- केली असलेने रक्कम रु.15,00,000/- देणेची जबाबदारी वि.प. कंपनीची आहे.
13. वर नमूद मे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाडयात बॉरोअर हा मालकच आहे. Owner-driver याचा अर्थ Owner आणि Driver असा होतो. ड्रायव्हरची जी व्याख्या दिलेली आहे, त्यामध्ये Any person driving the vehicle असा आहे व त्याच्याकडे वैध Driving license असेल तर त्या बॉरोअरची पी.ए. पॉलिसीची रक्कम देणेची जबाबदारी वि.प. विमा कंपनीची येते.
14. वरील न्यायनिवाडयात नमूद केलेप्रमाणे विमा कंपनीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे वाहनाचा विमा आहे. वाहन चालविणा-याचे वैध ड्रायव्हींग लायसेन्स आहे तसेच बॉरोअर हा मालक आहे असे धरणेत आले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराच विमा क्लेम मंजूर होणेस पात्र आहे.
15. तक्रारदाराने वि.प. विमा कंपनीविरुध्द दावा दाखल करणेपूर्वी वि.प. ला नोटीस दिली, घडलेल्या सर्व बाबींची माहिती दिली, वि.प.क्र.3 लाही नोटीस दिली आहे. परंतु वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमाक्लेमची रक्कम (पी.ए. पॉलिसीची रक्कम ) दिलेली नाही ही वि.प. क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदाराला दिलेली दूषित सेवाच म्हणावी लागेल.
16. सदर कामी तक्रारदार यांनी मे. वरिष्ठ न्यायालयांचे खालील न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
- 2011 ACJ 890 Punjab Haryana
- 2015 ACJ 268 Punjab Haryana
- 2016 ACJ 47 Punjab Haryana
- 2019 ACJ 1715 Supreme Court
- 2018 ACJ 796 High Court Madras
- 2020 ACJ 2335 High Court Calcutta
- AIR 2020 SC 527 Supreme Court
-
तसेच याकामी वि.प. ने आय.एम.टी.(Indian Motor Tariff) नियमावली भाग 1 तसेच I.R.D.A. Circular ता. 20/09/2018 व I.R.D.A. Circular दि. 9/10/2018 हे कागद दाखल केले आहेत.
वरील सर्व बाबींचा ऊहापोह करुन आम्ही मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे होकारार्थी दिली आहेत.
17. वि.प. यांनी याकामी सदरचा निकाल तयार झालेनंतर उशिराने खालील वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे दाखल केले आहेत.
- Bajaj Allianz General Insurance Co.Ltd. Vs. Ritu Rawat &Anr. decided on 27th April 2012 by High Court
- Nitin Khurana Vs. Anand Verma &Another decided on 30th Mary 2019 by Chandigarh High Court.
- M/s National Insurance Co.Ltd. Vs. Rani & Others decided on 12 March 2020 by Madras High Court.
18. सबब, याकामी वरील नमूद मुद्दे व विस्तृत विवेचन, तसेच लेखी तोंडी युक्तिवाद व दाखल कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता, तक्रारदार क्र.1 ते 5 हे मयत सिदगोंडा पाटील यांचे वारस आहेत आणि सदर तक्रारदार क्र.1 ते 5 यांना वि.प. क्र.1 व 2 विमा कंपनीने पी.ए. पॉलिसीची रक्कम रु. 15,00,000/- द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजदराने अदा करणे न्यायोचित वाटते. तक्रारदार यांना झाले मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार क्र.1 ते 5 यांना अदा करणे न्यायोचित वाटते.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार क्र.1 ते 5 यांना पी.ए.पॉलिसीची रक्कम रु. 15,00,000/- अदा करावेत व सदर रकमेवर विमा क्लेम नाकारले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज तक्रारदार क्र.1 ते 5 यांना अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार क्र.1 ते 5 यांना अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प.क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.