श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. विरुद्ध पक्ष (वि.प.) क्र.1 गंगोत्री बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स वि.प.क्र. 2 प्रोप्रायटर असून ते जमीनीचा विकास करुन त्यावर भुखंड पाडून विकण्याचा व्यवसाय करीत असून तक्रारकर्त्यासोबत त्यांनी भुखंड विकण्याचा करार करुन व रक्कम स्विकारुन भुखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्यांनी वि.प.च्या मौजा-लावा, ता.नागपूर ग्रामीण, जि.नागपूर मधील ख.क्र. 43, प.ह.क्र. 4 वरील भुखंड क्र. 38 हा एकूण क्षेत्रफळ 1910 चौ.फु.चा रु.12,41,500/- मध्ये विकत घेण्याचे दि.08.03.2018 रोजीच्या विक्रीच्या करारनाम्यानुसार ठरले. तक्रारकर्त्याने रु.5,00,000/- वि.प.ला दिले आणि उर्वरित रक्कम रु.7,41,000/- विक्रीपत्र नोंदणीच्या वेळेस द्यावयाचे उभय पक्षात ठरले. विक्रीपत्र नोंदणी ही विक्रीच्या करारनाम्यापासून सहा महिन्याचे आत करावयाची होती. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची मागणी केली असता त्याने अनेक कारणे सांगून वेळ काढला. फेब्रुवारी 2019 मध्ये वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असल्याचे सांगितले. तसेच वि.प.ने तक्रारकर्त्याला त्याच लेआऊटमधील 1868 चौ.फु.चा भुखंड क्र. 1 चे विक्रीपत्र करुन घेण्याची विनंती केली आणि याच भुखंडामागील 42 चौरस फुटाची जागा देण्याचे सुध्दा कबुल केले. तक्रारकर्त्याने वि.प.चा सदर प्रस्ताव अमान्य करुन त्याने नोंदणी केलेल्या भुखंडाच्या विक्रीपत्राचा आग्रह केला असता वि.प.ने रु.1,50,000/- विक्रीपत्राच्या खर्चाची मागणी केली. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दि.04.02.2019 रोजी वि.प.ला रु.1,50,000/- हि रक्कम रोख स्वरुपात दिली. वि.प.ने एक आठवडयाच्या आत विक्रीपत्र करुन देण्याचे कबुल करुनही विक्रीपत्र नोंदवून दिले नसल्याने तक्रारकर्त्याने त्याच्या कार्यालयाला भेट दिली असता त्याने उर्वरित रकमेची मागणी केली. त्यानुसार दि.04.06.2019 रोजी तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या खात्यामध्ये रु.5,41,000/- पाठविले. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने एकूण रु.12,41,000/- वि.प.ला दिले. वि.प.ने दि.04.06.2019 ला विक्रीपत्र नोंदवून देण्याकरीता कार्यालयात बोलाविले असता वि.प.ने विक्रीपत्र नोंदवून न देता स्पेशल पॉवर ऑफ अटर्नी नोंदवून दिली आणि जेव्हा विक्रीपत्र नोंदणी सुरु होईल तेव्हा विक्रीपत्र करुन देऊ असे सांगितले आणि विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ने मौजा-लावा, ता.नागपूर ग्रामीण, जि.नागपूर मधील ख.क्र. 43, प.ह.क्र. 4 वरील भुखंड क्र. 38 एकूण क्षेत्रफळ 1910 चौ.फु.चे विक्रीपत्र नोंदवून द्यावा किंवा मौजा-लावा, ता.नागपूर ग्रामीण, जि.नागपूर मधील ख.क्र. 43, प.ह.क्र. 4 वरील 1868.9 चौ.फु.चा भुखंड क्र. 1 भुखंडामागील 42 चौरस फुटाच्या जागेसह विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा तक्रारकर्त्याने दिलेली रक्कम (रु.12,41,000/- + रु.1,50,000/-) व्याजासह परत मिळावी, मानसिक त्रासाबाबत भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 वर बजावली असता ते आयोगासमोर उपस्थित न झाल्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
4. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यावर आयोगाने तक्रारकर्ती क्र.1 चा युक्तीवाद ऐकला आणि त्यांनी युक्तीवादाबाबत पुरसिस दाखल केले. आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कथने आणि दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
5. मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दस्तऐवज क्र. 1 वर दि.08.03.2018 रोजीच्या विक्रीच्या करारनाम्याची प्रत सादर केली आहे. सदर करारनाम्याच्या प्रतीचे अवलोकन केले असता उभय पक्षांमध्ये मौजा-लावा, ता.नागपूर ग्रामीण, जि.नागपूर मधील ख.क्र. 43, प.ह.क्र. 4 वरील भुखंड क्र. 38 हा एकूण क्षेत्रफळ 1910 चौ.फु.चा रु.12,41,500/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरल्याचे आणि तक्रारकर्त्याने धनादेशाद्वारे रु.5,00,000/- अग्रीम दिल्याचे यावरुन दिसून येते. पावत्यांवर आणि इतर दस्तऐवजांवर वि.प.चा उल्लेख बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सचा (विकासक) करण्यात आलेला असून तसाच त्यावर शिक्कासुध्दा त्याचप्रकारचा आहे. वि.प.ने मौजा-लावा, ता.नागपूर ग्रामीण, जि.नागपूर मधील ख.क्र. 43 येथील जमिनीवर लेआऊट पाडल्याचे करारनाम्यात मान्य केले. प्रस्तावित लेआऊट नकाशात फेरबदल झाल्यास खरेदिदारास मान्य करावे लागतील अशी अट देखील नमूद आहे. दाखल प्रस्तावित नकाशाच्या प्रतीवरुन सदर अभिन्यास हा जवळपास 57 भूखंडांसाठी प्रस्तावित असल्याचे आणि वि.प. लेआऊट विकसित करुन आवश्यक त्या परवानग्या घेऊन नियमित करणार असल्याचे स्पष्ट होते. वि.प. लेआऊट मंजूर करुन, अकृषक परवानगी घेऊन आणि विकसित करण्याची सेवा भुखंडाच्या किमतीच्या मोबदल्यात आणि वेळोवेळी मागणी करणा-या शुल्काच्या मोबदल्यात तक्रारकर्त्याला अभिन्यासामध्ये उपलब्ध करुन देणार होता. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.द्वारे लेआऊट विकास व विविध सेवा आश्वासित असल्याने या आयोगाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहेत. प्रस्तुत व्यवहार हा केवळ खुला भूखंड खरेदी विक्रीचा व्यवहार नसून तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्यामध्ये ग्राहक’ व सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.
6. मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या करारनाम्याची, पावत्यांच्या, विशेष पॉवर ऑफ अटर्नी इ.च्या प्रतींवरुन तक्रारकर्ता यांना वि.प.ने 08.03.2018 रोजी भुखंड क्र. 38 आवंटित केलेला आहे. त्याची संपूर्ण किंमत आणि विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने वि.प.ला दिलेला आहे. आवंटीत केलेल्या भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन न देता भुखंड क्र. 1 बाबत पॉवर ऑफ अटर्नी करुन दिल्याने वि.प.ने आश्वासित केल्यानुसार विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्याने सुध्दा तक्रारकर्त्याचा वाद कायम आहे. वि.प.ने विक्रीच्या करारनाम्यात दिलेल्या कालावधीत विक्रीपत्र नोंदवून दिले नसल्याने वादाचे कारण हे सतत सुरु आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार ही मुदतीत असल्याचे आयोगाचे मत आहे. मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर भिस्त ठेवण्यात येते. “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs. Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. तसेच तक्रारकर्त्याची मागणी पाहता ती आयोगाचे आर्थिक मर्यादेत असल्याचे दिसून येत असल्याने मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
7. मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार भुखंड क्र. 38 च्या किमतीच्या मोबदल्याची रक्कम पूर्ण दिल्याने आणि काही अपरिहार्य कारणास्तव भुखंड क्र. 38 चे विक्रीपत्र नोंदवून देऊ शकत नसल्याने वि.प.ने तक्रारकर्त्याला भुखंड क्र. 1 चे विक्रीपत्र नोंदविण्याकरीता बोलाविले आणि भुखंडामागील 42 फुटची जागा तक्रारकर्त्याला देणार असल्याचे नोंदणीकृत विशेष मुखत्यारपत्राच्या (दस्त गोषवारा भाग 2) शेवटच्या पानांवर सही करून लिहून दिल्याचे दिसते. सदर पॉवर ऑफ अटर्नी ही दि.18.06.2019 रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे आणि वि.प.ने दि.04.02.2019 रोजी 42 फुटाची जमीन देण्याचे लिखित आश्वासन दिल्याचे दिसून येते. आयोगाचे मते दि.18.06.2019 रोजी नोंदविण्यात आलेल्या विशेष पॉवर ऑफ अटर्नीवर त्यापूर्वीची नोंद कशी काय घेण्यात आली याचा उलगडा होत नाही. विक्रीचा करारनामा करेपर्यंत आणि पुढील रकमा स्विकारेपर्यंत वि.प.ने कधीही तक्रारकर्त्याला त्याला त्याने नोंदणी केलेल्या भुखंड क्र. 38 चे विक्रीपत्र होऊ शकत नाही असे कळविलेले नाही. जेव्हा तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्राचा आग्रह धरला तेव्हा त्याला भुखंड क्र. 38 चे विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता तो असमर्थ असल्याची बाब सांगितली व भुखंड क्र. 1 देण्याची तयारी दर्शविल्याचे स्पष्ट होते.
8. वि.प.ने विवादित भुखंड क्र. 38 बाबत रक्कम स्विकारल्याचे दाखल पावत्यांवरुन दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने संपूर्ण रक्कम दिली असल्याबाबत वाद नाही कारण वि.प.ने संपूर्ण किंमत स्विकारल्यावर पॉवर ऑफ अटर्नी करुन दिलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने भुखंडाची संपूर्ण किंमत दिल्याबाबतचे कथन मान्य करण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.ने पॉवर ऑफ अटर्नी नोंदवून दिल्यानंतर पुढे तक्रारकर्त्याला कधीही विक्रीपत्र नोंदवून घेण्याकरीता बोलाविले असल्याचे दिसून येत नाही. वि.प.ने विक्रीच्या करारनाम्यात विवादित भुखंड क्र. 38 चे क्षेत्रफळ 1910 चौ.फू नमूद केले असले तरी प्रस्तावित लेआऊट नकाशात भुखंड क्र. 38 चे क्षेत्रफळ 1257.3 चौ.फू नमूद असल्याचे दिसते. सदर विसंगतीबाबत तक्रारकर्त्याने तक्रारीत काही नमूद केले नाही. तसेच वि.प.ने विक्रीच्या करारनाम्यात भूखंड क्रं 38 चे चुकीचे क्षेत्रफळ (1257.3 चौ.फू ऐवजी 1910 चौ.फू) दर्शवून तक्रारकर्त्याची दिशाभूल करून एकप्रकारे फसवणूक केल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.ने आजतागायत आवश्यक शासकीय मंजूरी मिळवून लेआऊट विकास केल्याचे दिसत नाही. प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.ची संपूर्ण कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असून सेवेतील त्रुटी दर्शविते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच पॉवर ऑफ अटर्नी सोबत जोडलेल्या दि.05.09.2018 रोजीच्या 7/12 अहवालाचे अवलोकन केले असता विवादीत शेत जमीन असल्याचे व वि.प.च्या नावाने फेरफार दि.31.08.2018 रोजी नोंदविल्याचे स्पष्ट दिसते. वि.प.ने शेत जमिनीचे लेआऊट द्वारे बेकायदेशीर "प्लॉटिंग'’ करून व अश्या प्रकारचे व्यवहार करून मुळातच अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट होते. अशाप्रकारे वि.प.ने प्रस्तावित लेआऊटमधील नकाशा मंजूर नसतांना अशा अवैध भुखंडाची विक्री करुन तक्रारकर्त्याकडून रक्कम घेऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे आयोगाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतात.
9. तक्रारकर्त्याची तक्रार आयोगात दाखल झाल्यानंतर नोटिस बजावल्यानंतरही वि.प. आयोगासमोर उपस्थित झाला नाही अथवा तक्रारीस व दस्तऐवजांना समर्पक उत्तर देऊन ते खोडून काढलेले नाही. त्यामुळे वि.प.ला या सर्व बाबी मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही.
10. मुद्दा क्र. 4 – वि.प.ने विक्रीच्या करारनाम्यात भूखंड क्र. 38 चे क्षेत्रफळ 1910 चौ.फु. नमूद केले पण प्रस्तावित लेआऊट नकाशात भुखंड क्र. 38 चे क्षेत्रफळ 1257.3 चौ.फू नमूद असल्याचे दिसते. तसेच वि.प.ने भुखंड क्र. 1 चे क्षेत्रफळ 1868.9 चौ.मी. व भूखंडाच्या मागील 42 चौ.फु.ची जागा देण्याची बाब नोंदणीकृत विशेष मुखत्यारपत्राच्या (दस्त गोषवारा भाग 2) शेवटच्या पानांवर सही करून लिहून दिल्याचे दिसते. त्यामुळे वि.प.ने भूखंड क्र. 1 क्षेत्रफळ (1868.9 + 42 = 1910 चौ फू.) हे भूखंड क्र. 38 चे क्षेत्रफळ 1910 चौ.फु इतके तक्रारकर्त्यास आश्वासित केल्याचे स्पष्ट होते त्यामुळे तक्रारकर्ता विवादीत भूखंडाचे क्षेत्रफळ 1910 चौ.फु. साठी लाभ मिळण्यास पात्र ठरतो. तक्रारकर्त्याने किंमतीची संपूर्ण रक्कम दिलेली असल्याने भुखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची मागणी केली असली तरी वि.प.ने आजतागायत आवश्यक शासकीय मंजूरी मिळवून लेआऊट विकास केल्याचे दिसत नाही. तसेच प्रस्तावित नकाशातील भूखंड क्षेत्रफळाची विसंगती व गोंधळ लक्षात घेता विक्रीपत्र करून देण्याचे आदेश कागदोपत्री राहण्याची अथवा नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता दिसते त्यामुळे तसे आदेश न देता तक्रारकर्त्याच्या आजच्या बाजारभावाप्रमाणे भुखंडाची रक्कम मिळण्याची मागणी मान्य करण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाड्यात नोंदविलेले निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प. योजना रद्द झाल्याने किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने भूखंड जरी आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने तक्रारकर्त्यास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसते. मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा वरील निवाडा व मा.राज्य ग्राहक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्त ठेवण्यात येते.
“Mr Mahesh M Mulchandani– Versus – Sahara India Commercial Corporation Limited & ors, Consumer Complaint CC/15/106, Judgment Dated 07.01.2021”.
तक्रारकर्त्याने भुखंडाच्या किंमती व्यतिरीक्त रु.1,50,000/- दिल्याची बाब तक्रारीत नमूद केलेली आहे. परंतू बँकेचे सादर केलेले विवरण आणि दाखल पावत्यांच्या प्रतीवरुन सदर बाब सिध्द होत नाही. त्यामुळे आयोग सदर रकमेची मागणी दस्तऐवजाअभावी मान्य करु शकत नाही. शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती व तक्रारकर्त्याचे झालेले नुकसान खर्या अर्थाने भरून निघण्यासाठी आयोगाचे मते अशा परिस्थितीत वि.प.ने तक्रारकर्त्याला त्याने अदा केलेली एकूण रक्कम रु.12,41,500/- दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचे आदेश किंवा वि.प.ने त्याच झोनमधील किंवा नजीकच्या झोन मधील शासन निर्धारित रेडी रेकनर अकृषक भूखंडाचे दरानुसार मुल्य देण्याचे आदेश न्यायोचित व वैध राहील.
11. तक्रारकर्त्याला विशेष पॉवर ऑफ अटर्नी करुन दिलेला भुखंड क्र. 1 मान्य नसल्याने त्याने सदर प्रकरण आयोगासमोर दाखल केलेले आहे. तसेच वरील परिच्छेदात नमूद केल्यानुसार वि.प.ने आजतागायत आवश्यक शासकीय मंजूरी मिळवून लेआऊट विकास केल्याचे दिसत नाही. तसेच प्रस्तावित नकाशातील भूखंड क्षेत्रफळाची विसंगती व गोंधळ लक्षात घेता तक्रारकर्त्याने विशेष पॉवर ऑफ अटर्नी रद्द करण्यासाठी वि.प.ला परत करावी.
12. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला भुखंडाच्या किमतीबाबत संपूर्ण रक्कम अदा करुन देखील वि.प.ने लेआउटचे मालकी हक्क, भुखंडाची मंजूरी व विक्रीपत्र नोंदविण्याकरीता आवश्यक दस्तऐवज तयार न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याला त्याने नोंदणी केलेल्या भुखंडाचा उपभोग घेता आला नाही व भुखंडाचे वैध हक्क प्राप्त झाले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला आणि आयोगासमोर येऊन सदर वाद मांडावा लागल्याने तक्रारकर्ता सदर त्रासाची नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे. करिता आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून वि.प. ला आदेश देण्यात येतो की, त्याने तक्रारकर्त्याला (एकूण क्षेत्रफळ 1910 चौ.फु) विवादीत भुखंडासाठी, त्याच झोनमधील किंवा नजीकच्या झोन मधील शासन निर्धारित, प्रत्यक्ष अदायगीच्या दिवशी असलेल्या, रेडी रेकनर अकृषक भूखंडाचे दरानुसार मूल्याची रक्कम द्यावी.
किंवा
वि.प.ने तक्रारकर्त्याला रु.12,41,500/- ही रक्कम तक्रारकर्त्याच्या मागणी नुसार द.सा.द.शे.15% व्याजासह शेवटचे भुगतान दिल्याच्या दि.04.06.2019 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द्यावी.
वरील पर्यायांपैकी जास्त देय असलेली रक्कम वि.प.ने तक्रारकर्त्याला द्यावी.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.
3) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.10,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने, संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे, आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
5) वि.प.ने वरील आदेशांची पूर्तता केल्यानंतर, तक्रारकर्त्याने विवादीत भूखंड क्र. 1 चे दि.18.06.2019 रोजीचे नोंदणीकृत विशेष मुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ अटर्नी) रद्द करण्यासाठी त्वरित 30 दिवसांचे आत वि.प.ला परत करावे. सदर दस्तऐवज रद्द करण्याची कारवाई वि.प. ने करावी व त्यासाठी लागणारा खर्च वि.प.ने सोसावा.
6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
