श्री. सतिश सप्रे, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशान्‍वये.

1.       तक्रारकार्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक सरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमुद केले की, विरुद्ध पक्ष ही गृह निर्माण संस्‍था असुन नागपूर शहरातील शहरी व ग्रामीण भागात जमीन खरीदी करून विकसीत करून विक्रीचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याने घराकरीता जागा विकत घेण्याकरीता विरुध्‍द पक्षाशी संपर्क केला. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षासोबत मौजा मांढळ, प.ह.नं.69, सर्वे नं.365/366, तह. कुही, जिल्‍हा नागपूर येथील प्‍लॉट नं.4 रु.1,80,000/- ला खरेदी करण्‍याचे ठरविले. त्‍यानुसार दि.14.07.2015 रोजी  विक्रीचा करारनामा केला व तक्रारकर्त्‍याने रु.45,000/- बयाणादाखल व उर्वरीत रक्‍कम रु.7,500/- प्रतिमाह प्रमाणे एकूण 18 महिन्‍यांत द्यावयाचे उभय पक्षात ठरले होते.

2.       तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमुद केले आहे की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षांना दि.14.07.2015 रोजी बयाणा पत्राचे वेळी रु.45,000/-, दि.25.09.2015 रोजी  धनादेशाव्‍दारे रु.10,000/-, दि.26.09.2016 रोजी रोख रु.25,000/-, दि.07.09.2018 रोजी धनादेशाव्‍दारे रु.60,000/- आणि पावती क्र.23 व्‍दारे रु.40,000/- अश्‍याप्रकारे विरुध्‍द पक्षास प्‍लॉटची संपूर्ण रक्‍कम रु.1,80,000/- दिलेली आहे.

3.       त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करण्‍याकरीता विरुध्‍द पक्षाशी वारंवार संपर्क साधला असता त्‍यांनी विक्रीपत्र करुन देण्‍यांस टाळाटाळ केली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने वकीलामार्फत विरुध्‍द पक्षांना दि.15.05.2023 रोजी कायदेशिर नोटीस पाठविला, सदर नोटीस मिळूनही विरुध्‍द पक्षांनी वरील भुखंडाचे तक्रारकर्त्‍याचे नावे विक्रीपत्र करून दिले नाही किंवा तक्रारकरर्त्‍याकडून भुखंड पोटी स्वीकारलेली रक्कमदेखील परत केलेली नाही. ही विरुध्‍द पक्षांची दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंबून आहे. म्हूणन तक्रारकरर्त्‍याने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून उपरोक्‍त नमुद प्लॉट पोटी स्विकारलेली रक्‍कम रु.1,80,000/- 18% व्‍याजासह परत करावी अथवा आजच्‍या बाजार भावाप्रमाणे रक्कम परत करण्याचा आदेश दयावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्चापोटी नुकसान भरपाई रु.3,00,000/- देण्याचा आदेश दयावा, अशी विनंती केलेली आहे.

4.        विरुद्ध पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस दि.02.08.2023 रोजी प्राप्त होऊन देखील विरुद्ध पक्ष आयोगासमोर हजर न झाल्यामुळे त्‍याच्‍या विरुद्ध प्रकरण एकतर्फी चालवीण्याचा आदेश दि 16.10.2023 रोजी करण्यात आला.

5.       तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले व त्यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकल्यावर खालील मुदे विचारात घेण्यात आले.

अ.क्र.                मुद्दे                                   उत्‍तर

      1. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                    होय

      2. सदर प्रकरण आयोगाचे कार्यक्षेत्रात आणि मुदतीत आहे काय ?       होय

      3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा

         अवलंब आहे काय?                                         होय

      4. तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्यास पात्र आहे ?             अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• // नि ष्‍क र्ष // -
•  

6. मुद्दा क्र.1 व 2ः- तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून प्‍लॉट खरेदी करण्‍याचा करार केला  होता, ही बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या बयाणा पत्रावरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षासोबत मौजा मांढळ, प.ह.नं.69, सर्वे नं.365/366, तह. कुही, जिल्‍हा नागपूर येथील प्‍लॉट नं.4 रु.1,80,000/- ला दि.14.07.2015 रोजी  विक्रीचा करारनामा केला व तक्रारकर्त्‍याकडून रु.45,000/- बयाणादाखल दिले. तसेच उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने विरध्‍द पक्षाला दिल्‍याचे तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या पावती वरून दिसून येते. तसेच विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉटची रक्‍कम स्विकारली व त्‍या मोबदल्‍यात बयाणापत्र करुन करुन दिले, यावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ‘ग्राहक’ आहे, असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

7.   विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्लॉट विक्रीपोटी असलेली रक्कम स्वीकारल्यानंतर ही उपरोक्त प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याच्या नांवे नोंदवून दिले नाही अथवा स्वीकारलेली रक्कमही परत केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार या मुदतीत आहेत. या संदर्भात हे ग्राहक आयोग पुढील मा. वरिष्ठ न्यायालयाच्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवीत आहे.

“Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”-2005(2) CPR-1 (NC)

सदर निवाड्यामध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक करारा प्रमाणे भूखंडाचा कणा संवाचित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) पडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असंही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकास बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलंच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही. यामुळे असा आक्षेप जर विरुध्‍द पक्ष घेत असेल तर त्या आषयाचा कुठलाही विचार करण्याची गरज नसते.

         या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने वरील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे.    यावरून  विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येते, असे आयोगाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 ते 2 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते.

8.       मुद्दा क्रमांक 3ः-  मुद्दा क्र. 1 व 2 चे निष्कर्ष स्पष्ट करते की, तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे आणि वर नमूद केल्याप्रमाणे विरुध्द पक्षाने सेवा देण्यास कमतरता केली आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून संपूर्ण रक्कम रु. 1,80,000/- स्वीकारुन प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिल नाही व पैसेही परत केले नाही ही विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब आहे. त्‍यामुळे सदर प्रकरणी तक्रारकर्ता दाद मिळण्‍यांस पात्र ठरतो असे आयोगाचे मत आहे. सबब विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम रुपये 1,80,000/- हि शेवटची रक्‍कम दिल्‍याचे दि.07.09.2018 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9% दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्‍याला परत करण्याचे आदेश करणे न्यायोचित ठरतात. तसेच प्रस्तुत तक्रारीतील परिस्थिती विचारात घेता तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- मिळण्यास पात्र आहे, असे आयोगाचे मत आहे. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यांत येतो.

• // अंतिम आदेश // -

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्लॉटपोटी स्वीकारलेली रक्कम रु.1,80,000/- दि.07.09.2018 पासून ते प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व      तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.10,000/- अदा करावे.
4. विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश पारीत झाल्‍याचे दिनांकापासून 45 दिवसांचे आंत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्‍क अदा करावी.
6. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.