श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.अन्‍वये वि.प.ने रक्‍कम परत करण्‍याचे आश्‍वासन देऊनसुध्‍दा रक्‍कम परत केल्‍याने न दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, वि.प.चे तात्‍पुरते कार्यालय असलेल्‍या नागपूर येथील त्‍यांचे एजेंटने तक्रारकर्त्‍याला वि.प.च्‍या अनेक योजनेमध्‍ये आकर्षक जाहिरात दाखवून रक्‍कम गुंतविण्‍यास सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने दि.20.07.2015 रोजी  रु.50,000/- ची ठेव वि.प.कडे गुंतविली. वि.प.ने त्‍याला तशी पावतीसुध्‍दा दिली. सदर गुंतवणुक 12 महिन्‍यांकरीता होती आणि दि.20.07.2016 ला ती पूर्णत्‍वास येऊन तिचे मुल्‍य रु.55,230/- होणार होते. वि.प. सदर रक्‍कम मिळाली की, विक्रीचा करारनामा तक्रारकर्त्‍यासोबत करणार होते. पुढे तक्रारकर्त्‍याची ठेवीचा कालावधी पूर्ण झाल्‍याने त्‍याने वि.प.ला ठेवीची रक्‍कम परत करण्‍याकरीता मेल पाठविला असता वि.प.ने त्‍याला बॉण्‍डची प्रत आणि रद्द केलेला धनादेश पाठविण्‍याची विनंती केली. वि.प.च्‍या मागणीप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने सदर दस्‍तऐवज पाठविले आणि वि.प.ने दि.29.09.2016 रोजी मेल पाठवून त्‍याला रक्‍कम देण्‍याबाबत माहिती दिली. परंतू वि.प.ने त्‍याला रक्‍कम दिली नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याची परिपक्‍वता रक्‍कम दि.20.07.2016 पासून  वि.प.कडे असतांनाही त्‍यांनी त्‍याच्‍या मागणीची दखल घेतली नाही. शेवटी तक्रारकर्त्‍याने आयोगासमोर तक्रार दाखल करुन रु.55,230/- ही रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी, मानसिक त्रासाबाबत भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी मागणी केलेली आहे.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.ला वर्तमानपत्रात प्रकाशित करण्‍यात आली असता वि.प. आयोगासमोर हजर झाले नाही, म्‍हणून आयोगाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

4.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांमार्फत तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. आयोगाने अभिलेखावर दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                                   होय.

2.       तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विहित कालमर्यादेत व आर्थिक मर्यादेत आहे काय ? होय.

3.       वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?        होय.

4.       तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?               अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

5.                              मुद्दा क्र. 1 ते 2 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या संपूर्ण दस्‍तऐवजांवरुन एक बाब प्रामुख्‍याने दिसून येते की, सदर योजनेंतर्गत वि.प. हा ग्राहकांकडून ठेवी स्विकारुन त्‍याचे मोबदल्‍यात त्‍यांना व्‍याजासह रक्‍कम किंवा वि.प.च्‍या विविध योजनेतील भुखंड देण्‍याची योजना आहे. अशाच योजनेमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने रु.50,000/- ही रक्‍कम दि.20.07.2015 ते 20.07.2016 या 12 महिन्‍यांकरीता गुंतविल्‍याचे CERTIFICATE OF ALLOCATION वरुन दिसून येते.  दाखल योजनेच्‍या माहिती पत्रकावरुन सदर रक्‍कम ही ठराविक कालावधीकरीता, विशिष्‍ट क्षेत्रफळाकरीता विशिष्‍ट रक्‍कम आणि विकास शुल्‍क समाविष्‍ट करुन करारनाम्‍याचे शेवटपर्यंत भुखंडाची काय किंमत राहील इ. बाबी नमूद केलेल्‍या आहे. त्‍यामुळे सदर रक्‍कम ही वि.प.ने व्‍यावसायिक स्‍वरुपाने फायदा कमविण्‍याचे उद्देशाने घेतल्‍याचेही दिसून येते, त्‍यामुळे वि.प. अशा ठेवी स्विकारण्‍याचा व्‍यवसाय करीत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. State Consumer Disputes Redressal Commission, Nagpur circuit bench, Jagdish Chandra S/o Satyanarayan Shukla Vs Anoop C Sagdeo, First Appeal No. A/17/266, decided on dated 21 Sep 2018. मा. राज्‍य आयोगाच्‍या सदर निवाडयामध्‍ये वि.प.कडे डिपॉझिट ठेवणारी व्‍यक्‍ती ग्राहक होत असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे. यावरुन तक्रारकर्त्‍याने रु.50,000/- ची ठेव ही वि.प.कडे ठेवल्याने ते वि.प.चे ग्राहक ठरते असे आयोगाचे मत आहे. तक्रार दाखल करेपर्यंत वि.प.ने रक्‍कम परत केलेली नसल्‍याने वादाचे कारण हे सतत सुरु आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही आयोगाचे कालमर्यादेत आहे.

6.               मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला रक्‍कम दिल्‍यानंतर वि.प.ने सदर ठेवीचा कालावधी पूर्ण झाल्‍यावर त्‍याला परिपक्‍वता रक्‍कम परत केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या मागणीनुसार पाठविलेल्‍या ठेवीची/बॉण्‍डची प्रत, रद्द केलेल्‍या धनादेशची प्रत पाठविल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे दि.09 ऑगस्‍ट, 2016 चे ईमेलवरुन दिसून येते. त्‍यानंतरही सप्‍टेंबर 2016 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने ई-मेल पाठविला आहे परंतू वि.प.ने त्‍याला प्रतिसाद दिल्‍याचे दिसून येत नाही. वि.प.ची सदर कृती ठेवीदाराची फसवणूक करणारी असून अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करणारी असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच आयोगातर्फे तक्रारीची नोटीस वि.प. यांना तामिल होऊनही ते आयोगासमोर हजर झाले नाही व तक्रारीतील निवेदन खोडून काढले नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे निवेदन वि.प.ला मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही. उपरोक्‍त विवेचनावरुन मुद्दा क्र. 1 ते 3 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

7.               मुद्दा क्र. 4 - दाखल दस्तऐवजांवरुन वि.प.ने दि.20.07.2015 रोजी तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेले रु.50,000/- दि.20.07.2016 रोजी परिपक्‍व झाल्‍यानंतर पावती क्र. NG 0/83 नुसार देय रक्‍कम रु.55,230/- अद्याप परत केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने सदर ठेवीवर किती व्‍याजदर निश्चित करण्‍यात आला होता हे तक्रारीत नमूद केलेले नाही आणि ते दर्शविणारे दस्‍तऐवजसुध्‍दा दाखल केले नाही. असे जरी असले तरी वि.प.च्‍या सेवेतील निष्‍काळजीपणामुळे त्‍याला परिपक्‍वता रक्‍कम परत मिळाली नाही आणि त्‍यामुळे त्‍याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता उचित व्‍याजदरासह त्‍याची रक्‍कम परत मिळण्‍यास पात्र आहे असे आयोगाचे मत आहे. तसेच त्‍याला रक्‍कम परत न मिळाल्‍याने जो मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागला त्‍याकरीता वाजवी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

8.               उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- आ दे श –    

1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.50,230/- ही रक्‍कम दि.20.07.2016 पासून रकमेच्‍या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह परत करावी.

2.   वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.

3.   वि.प.ने आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.

4.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.