(मंचाचे आदेशान्वये सौ. व्ही.एन. देखमुख, अध्यक्षा)
-000 आ दे श -000
(पारित दिनांक 26 एप्रिल 2005)
अर्जदार ही मौजा देवरी, जि. गोंदिया येथील कायमची रहिवासी असून तिने घरवापराकरिता गैरअर्जदार यांचेकडून वीज कनेक्शन क्रमांक डी.एल. 001177 घेतले आहे. तिचा ग्राहक क्रं. 442990104690 असा आहे. अर्जदाराने तिला प्राप्त होणारी सर्व वीज देयके गैरअर्जदार यांचेकडे नियमित भरणा करीत होती. तिला सर्वसाधारणपणे 3 महिन्यांकरिता 175 ते 200 वीज वापराकरिता रुपये 500/- ते 600/- चे देयक प्राप्त होत असे. सदर वीज देयकावर मीटर फॉल्टी असा शेरा असल्यामुळे तीने देयक कमी करण्याची व ते सरासरीने देण्याची गैरअर्जदार यांचेकडे मागणी केली. गैरअर्जदार यांनी मीटर बदलवण्याचे आश्वासन देवून तात्पुरती देयकात नमूद केलेली रक्कम भरावयास सांगितले. करिता अर्जदार हिने दिनांक 15.1.2004 च्या देयकाचा भरणा दिनांक 31 जानेवारी 2004 रोजी केला. अर्जदार हिने वारंवार विनंती करुनही गैरअर्जदार यांनी तिचे सदोष मीटर बदलवून दिले नाही. त्यानंतर दिनांक 13.4.2004 रोजी अर्जदार हिला 2296 इतक्या प्रचंड वीज वापराचे रुपये 9,620/- चे देयक प्राप्त झाले. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे तक्रार केली असता, सदर देयकापोटी रुपये 1200/- भरण्यास देयकावर लिहून दिले. त्यानुसार अर्जदार हिने सदर रक्कम भरणा देखी केली. परंतु गैरअर्जदार यांनी मीटर बदलवले नाही व त्यानंतरच्या दिनांक 5.4.2004 ते 5.7.2004 या 3 महिन्यांच्या कालावधीकरिता 2364 वीज वापराकरिता रुपये 18,170/- चे देयक अर्जदारास दिले. सदर देयकात रुपये 8,584.98 थकीत दर्शविण्यात आले होते. सदर रक्कम अवास्तव असल्यामुळे अर्जदार हिने देयकाची रक्कम कमी करण्याची विनंती केली परंतु गैरअर्जदार यांनी दिनांक 30.8.2004 रोजी अर्जदाराकडील विद्युत पुरवठा बंद केला.
अर्जदार ही केवळ घरघुती कारणाकरिता वीज वापर करीत असून तिच्या कुटूंबात एकूण 5 सदस्य असून एकूण वीज वापर 3 महिन्यांकरिता 200 पेक्षा कधीही अधिक नव्हता. दिनांक 05.10.2003 पावेतो तिला योग्य वीज देयके प्राप्त होत होती व त्याचा भरणा देखील तिने नियमितपणे केला होता. परंतु त्यानंतर अर्जदाराकडील सदोष मीटर असल्यामुळेच तिला अवास्तव देयके प्राप्त होत असून गैरअर्जदार यांनी तिचेकडील मीटर कधीही दुरुस्त केले नाही अथवा मीटर बदलून दिले नाही. करिता तिला झालेला मानसिक त्रासादाखल व नुकसानीदाखल रुपये 50,000/- ची मागणी केली असून तिचेकडील वीज पुरवठा कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न स्विकारता त्वरित सुरु करण्याची मागणी केली आहे. तसेच तिचेकडील सदोष मीटर बदलवून प्रत्यक्ष वीज वापरानुसार अथवा सरासरीने रुपये 500/- प्रमाणे देयकाची आकारणी करण्याची मंचास विनंतीकेलेली आहे.
अर्जदाराकडील विजपुरवठा बंद केल्यामुळे तिने तात्पुरत्या मनाई हुकुमाकरिता व विजपुरवठा पूर्ववत करण्याकरिता निशाणी क्रं. 2 अन्वये अर्ज दाखल केला. अर्जदाराच्या वकिलाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर व दाखल कागदपत्रे विचारात घेवून मंचाने अर्जदारास रु.2,000/- भरणा करण्यास आदेश दिला व त्यानंतर गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडील विजपुरवठा पूर्ववत सुरु करण्याकरिता मंचाने निर्देश दिले.
आपल्या कथनापृष्ठयर्थ अर्जदार हिने विवादीत देयके मंचासमोर दाखल केलेली आहेत.
निशाणी क्रं. 10 अन्वये गैरअर्जदार यांनी आपले लेखी बयान व अर्जदाराच्या तात्पुरत्या मनाई हुकूम अर्जास उत्तर दाखल केले. सदर बयानामध्ये गैरअर्जदार यांनी असे नमूद केले आहे की, अर्जदार हिची स्वतःची दोन मजली इमारत असून तळमजल्यावर एकूण 12 खोल्या आहेत. तर वरच्या मजल्यावर एक मोठा हॉल देखील आहे. सदर इमारतीत अर्जदार ही स्वतः रहात नसून
तिने ही इमारत भाडेकरुना भाडेतत्वावर दिलेली आहे. तसेच पहिल्या मजल्यावरील हॉल अर्जदार निरनिराळया कार्यक्रमाकरिता व संभारंभाकरिता भाडयाने देत असते. अर्जदाराची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदार यांच्या अधिका-यांनी प्रत्यक्ष भेट दिली असता, अर्जदाराने सदर हॉल निवडणूकीच्या कालावधीत भाजपाच्या कार्यालयाकरिता भाडयाने दिल्याचे निदर्शनास आले. सदर हॉल अर्जदार इतर घरघुती समारंभाकरिता सुध्दा भाडयाने देत असून तिचेकडील प्रत्यक्ष वीज वापर 9.07 के.व्ही. इतक्या अधिभाराचा होत असल्याचे निदर्शनास आले. पंचनामा करतांना शामराव बालाजी निखारे हे भाडेकरु स्वतः हजर होते. पंचनामा करतांना 4 खोल्यांचा एक ब्लॉक बंद असल्यामुळे केवळ 2 ब्लॉकमध्येच निरीक्षण करणे शक्य झाले. अर्जदार ही मंजूर अधिभारापेक्षा अतिरिक्त अधिभाराचा वीज वापर करत असून तिने अधिभार वाढवण्याकरिता गैरअर्जदार यांचेकडे कधीही मागणी केली नव्हती. तसेच वाढीव अधिभाराकरिता तपासणी अहवाल देखील दाखल केला नव्हता. करिता अर्जदार हिचा वीज वापर बेकायदेशीर आहे.
जानेवारी ते एप्रिल 2004 या कालावधीकरिता अर्जदाराने तिचा हॉल निवडणूक कार्यालयाकरिता दिल्यामुळे वीज वापर वाढला, तर मे ते जुलै 2004 हा लग्नसराईचा कालावधी असल्यामुळे वीज वापर वाढला. अर्जदाराकडील मीटरची भंडारा येथील प्रयोगशाळेत तपासणी केली असता , सदर मीटर 9 टक्के हळू चालत असल्याचे निदर्शनास आले. करिता प्रत्यक्ष वीज वापरापेक्षा मीटरवर कमी वीज वापर दर्शविण्यात येत होता. करिता अर्जदारास देण्यात आलेली वीज देयके योग्य असून केवळ देयकांच्या रक्कमेचा भरणा टाळण्याकरिता अर्जदाराने सदर तक्रार केली असून ती खर्चासहीत खारीज करण्याची मंचास विनंती केली आहे.
आपल्या कथनापृष्टयर्थ गैरअर्जदार यांनी कनिष्ठ अभियंता नितीन रविशंकर लोठे यांचे शपथपत्र दाखल केले असून निशाणी क्रं. 12 च्या कागदपत्रांच्या यादीसोबत पंचनामा, कंडीशन ऑफ सप्लाय, टेस्ट रिपोर्ट व अर्जदाराचे सीपीएल मंचासमोर दाखल केले आहे.
अर्जदार हिने निशाणी क्रं. 15 अन्वये प्रतिउत्तर दाखल केले असून गैरअर्जदार यांचे लेखी बयानातील मजकूर अमान्य केला आहे. आपल्या कथनापृष्ठयर्थ अर्जदार हिने शामराव बालाजी निखारे यांचा हलफनामा मंचासमोर दाखल केला असून निशाणी क्रं. 18 च्या कागदपत्राच्या यादीसोबत ग्रामपंचायत देवरीचे प्रमाणपत्र व मुळ विवादीत विद्यु देयके मंचासमोर दाखल केली आहेत.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्या विद्यमान वकिलांचे युक्तिवाद मंचाने ऐकले. अर्जदारातर्फे अड. संगीडवार यांनी अर्जदाराच्या घराचे संपूर्ण बांधकाम 10-15 वर्षापूर्वीचे असून त्यात दोन भाडेकरु व स्वतः घरमालक राहत असल्याचे मंचास सांगितले. अर्जदार हिला सर्वसाधारणपणे 175 ते 200 युनिटकरिता देयक प्राप्त होत असे. परंतु ऑक्टोबर 2003 नंतर तिला अवास्तव देयक प्राप्त होत असल्याचे आपल्या युक्तिवादात सांगितले. अर्जदार हिने प्राप्त झालेल्या रु.18,340/- या देयकाचा भरणा न केल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडील वीज पुरवठा खंडित केला असून गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेला पंचनामा खोटा असल्याचे मंचाचे निदर्शनास आणून दिले गैरअर्जदारातर्फे वकिलानी आपल्या युक्तिवादात अर्जदाराकडे एकूण 12 खोल्या असून मंजूर अधिभारापेक्षा अतिरिक्त अधिभाराचा वापर अर्जदार करीत असल्याचे दाखल केलेल्या तपासणी अहवालावरुन मंचाचे निदर्शनास आणून दिले. सदर तपासणी अहवालानुसार अर्जदाराकडील मीटर हे 9 टक्के हळू फिरत असल्याचे व 2 सीलपैकी 1 सीलच असल्याचे लक्षात आल्याचे आपल्या तपासणी अहवालावरुन सांगितले. अर्जदार हिला 0.30 के.व्ही. अतका अधिभार मंजूर असून प्रत्यक्षात मात्र ती 9.7 के.व्ही. इतक्या अधिभाराचा वीज वापर करीत असल्याचे आपल्या युक्तिवादात सांगितले.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्या विद्यमान वकिलांचे तोंडी युक्तिवाद, मंचासमोर दाखल केलेली विवादीत देयके, तपासणी अहवाल, पंचनामा, शपथपत्रे, व तक्रार अर्ज , लेखी बयान यांचे वाचन केले असता, मंचाचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत.
गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या पंचनाम्यावरुन अर्जदाराकडे एकूण 12 खोल्या तळमजल्यावर असून एक हॉल पहिल्या मजल्यावर असल्याचे दिसून येते. अर्जदार हिने मात्र याबाबतचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख आपल्या तक्रार अर्जात केलेला नाही. तसेच सदरच्या खोल्या ती भाडयाने देत असल्याबाबत देखील कोणताही उल्लेख तक्रार अर्जात केलेला नाही. अथवा गैरअर्जदाराचे कथन तिने नाकारलेले देखील नाही. उलट पक्षी अर्जदार हिने आपल्या प्रतिउत्तरात वर बांधलेला हॉल शासकीय कार्यालयास देण्याच्या हेतूने बांधल्याचे मान्य केले. गैरअर्जदार यांचे हॉल निवडणूक कार्यालयाकरिता व लग्न संभारंभाकरिता भाडे तत्वाने देत असल्याचे म्हणणे नाकारले असले तरी, सदर हॉल बांधण्याचा हेतु अर्जदाराने स्पष्ट केल्यामुळे सदरचा हॉल ती भाडयाने दत असावी हे गैरअर्जदार यांचे म्हणणे मंच ग्राहय ठरवते. तो भाडयाने देत नसल्याबाबत अर्जदाराने कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. अर्जदार हिने दाखल केलेल्या शामराव निखारे यांच्या हलफनाम्यात देखील ही बाब स्पष्ट केली नाही. अर्जदार हिने पंचनामा खोटा असल्याचे नमूद केले असले व त्यातील काही मजकूर गैरअर्जदार यांनी नंतर लिहिल्याचे मान्य केले असले तरी अर्जदाराकडील एकूण मंजूर अधिभारापेक्षा अर्जदार अतिरिक्त अधिभाराचा वीज वापर करत असल्याचे गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या तपासणी अहवालावरुन निदर्शनास येते. सदर अतिरिक्त अधिभाराचा वीज वापर अर्जदार हिने देखील नाकारलेला नाही. अर्जदाराकडील पंचनाम्यात नमूद केल्यानुसार विद्युत उपकरणे, मंजूर अधिभारापेक्षा अतिरिक्त वीज वापर तसेच आपल्या तक्रार अर्जात भाडेकरु रहात असल्याबाबत अथवा एकूण वीज वापराबाबत कोणताही खुलासा न करणे या सर्व बाबीवरुन अर्जदार ही स्वच्छ मनाने मंचासमोर आली नसल्याचे मंचाच्या निदर्शनास येते. करिता वीज देयकांबाबत कोणताही ऊहापोहा करणे मंचास जरुरीचे वाटत नाही. करिता अर्जदार हिची तक्रार खारीज करणे न्यायोचित ठरेल. मंचाने निशानी क्रं. 2 वरील दिलेला तात्पुरता मनाई हुकूम रद्द करण्यात येतो.वरील सर्व कारणांकरिता मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश
1 अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2 निशाणी क्रं. 2 वरील मनाई हुकूम रद्द करण्यात येते.
3 खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
