जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 385/2015.
तक्रार दाखल दिनांक : 14/10/2015.
तक्रार आदेश दिनांक : 20/09/2016. निकाल कालावधी: 00 वर्षे 10 महिने 06 दिवस
श्रीमती मंदाकिणी बाळासाहेब शिंदे, वय 50 वर्षे,
व्यवसाय : शेती व घरकाम, रा. आरणी, ता.जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी,
विभागीय कार्यालय, उस्मानाबाद.
(2) विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षण विभाग,
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, गपाट बिल्डींग,
महात्मा गांधी नगर, उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य श्री. मुकूंद बी. सस्ते, सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : बी.एम. मेंढेकर
विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : व्ही.बी. देशमुख
विरुध्द पक्ष क्र.2 स्वत:
न्यायनिर्णय
श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ती यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्यात असा आहे की, त्या व्यवसायाने शेतकरी असून मौजे आरणी, ता.जि. उस्मानाबाद येथे त्यांना गट नं.323, क्षेत्र 00 हे. 58 आर. शेतजमीन आहे. त्यांची शेतजमीन बागायत असल्यामुळे ठिबक सिंचनाद्वारे ऊस, भाजीपाला व इतर पिके घेतात. तक्रारकर्ती यांचे पती मयत बाळासाहेब साहेबराव शिंदे यांनी विरुध्द पक्ष (यापुढे संक्षिप्त रुपामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना ‘विद्युत वितरण कंपनी’ संबोधण्यात येते.) यांच्याकडून रितसर डिमांड भरणा करुन शेतजमिनीमध्ये विद्युत पुरवठा घेतलेला आहे. दि.7/4/2015 रोजी पहाटे 3.00 ते 3.15 च्या दरम्यान तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमीन क्षेत्रातून गेलेल्या विद्युत वितरण तारांमध्ये घर्षन होऊन शॉर्टसर्कीट झाले आणि आगीच्या ठिणग्या पाचटावर पडून पेट घेतल्यामुळे त्यांचे शेतातील ठिबक सिंचन संच, पी.व्ही.सी. पाईप व इतर शेती उपयोगी साहित्य जळून खाक झाले. त्याबाबत विद्युत वितरण कंपनी, गावकामगार तलाठी व पोलीस ठाण्याकडे अर्ज देऊन माहिती दिली आणि तहसील कार्यालय व विद्युत वितरण कंपनीच्या कर्मचा-यांनी पंचनामा करुन अहवाल दिला. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे ‘विद्युत निरीक्षक’) यांनी अहवाल देऊन जळीत घटनेबाबत निष्कर्ष नोंदवला आहे. जळीत घटनेमुळे तक्रारकर्ती यांचे रु.2,00,000/- चे आर्थिक नुकसान झालेले आहे आणि नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता नोटीस देऊनही दखल घेण्यात आली नाही. उपरोक्त वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांनी रु.2,00,000/- नुकसान भरपाई व्याजासह मिळावी आणि मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.25,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे.
2. विद्युत वितरण कंपनीने अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे त्यांनी तक्रारकर्ती यांना विद्युत पुरवठा दिलेला नाही आणि तक्रारकर्ती ह्या विद्युत वितरण कंपनीच्या ‘ग्राहक’ नाहीत. विद्युत वितरण कंपनीच्या तारांमध्ये घर्षण होऊन झालेल्या शॉटसर्कीटचा मजकूर विद्युत वितरण कंपनीने अमान्य केलेला आहे. तलाठी व पोलीस ठाण्यातर्फे केलेले पंचनामे त्यांच्या परस्पर करण्यात आल्यामुळे अमान्य केले आहेत. विद्युत निरीक्षकांचा अहवाल विलंबाने तयार केल्यामुळे व त्यामध्ये जबाब, निरीक्षणे व पाहणीचा उल्लेख नसल्यामुळे अमान्य केला आहे. तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक कारखान्याकडे गाळपासाठी नेल्यामुळे ठिबक सिंचन संच, पी.व्ही.सी. पाईप काढून ठेवले आणि त्यामुळे ते जळण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. त्यांची विद्युत वाहिनी व्यवस्थित होती आणि विद्युत वाहिनी तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीतून गेलेली नाही. त्यामुळे स्पार्कींग होऊन तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक जळण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. शेवटी तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्याची विनंती विद्युत वितरण कंपनीने केलेली आहे.
3. विद्युत निरीक्षकातर्फे अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे त्यांचे कार्यालय महाराष्ट्र शासनाचे उद्योग, उर्जा व कामगार खात्यांर्गत कार्यरत आहे. त्यांच्या कार्यालयामार्फत जळीत प्रकरणाचे निरीक्षण व घटनेची चौकशी करण्यात येते. ते वीज पुरवठा, विद्युत संच मांडणी, निगा-दुरुस्तीचे काम करीत नसल्यामुळे नुकसान भरपाईकरिता त्यांना जबाबदार धरण्यात येऊ नये आणि त्यांना प्रकरणातून वगळण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे.
4. तक्रारकर्ती यांची तक्रार, विद्युत वितरण कंपनी व विद्युत निरीक्षकांचे लेखी उत्तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच उभय पक्षांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ती ह्या ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अन्वये
'ग्राहक' या संज्ञेत येतात काय ? नाही.
2. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमीमांसा
5. मुद्दा क्र. 1 :- दि.7/4/2015 रोजी तक्रारकर्ती यांच्या शेतजमीन क्षेत्रातून गेलेल्या विद्युत वितरण तारांमध्ये घर्षन होऊन शॉर्टसर्कीट होऊन त्यांचे शेतातील ठिबक सिंचन संच, पी.व्ही.सी. पाईप व इतर शेती उपयोगी साहित्य जळून खाक झाल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ती यांनी प्रस्तुत तक्रार मंचापुढे दाखल केलेली आहे. विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ती यांची वादकथने अमान्य करताना तक्रारकर्ता यांना वीज पुरवठा दिलेला नसल्यामुळे त्या ‘ग्राहक’ संज्ञेत येत नाहीत, अशी हरकत नोंदवली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती ह्या ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत 'ग्राहक' या संज्ञेत येतात काय ? या प्राथमिक व कायदेशीर मुद्याचा विचार होणे न्यायोचित व संयुक्तिक ठरेल, असे या जिल्हा मंचाचे मत आहे.
6. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1) (डी) मध्ये ‘ग्राहक’ शब्दाची संज्ञा स्पष्ट करण्यात आलेली असून मोबदला देऊन वस्तु किंवा सेवा खरेदी करणारी व्यक्ती ग्राहक ठरते; तसेच ती व्यक्ती व्यवसायिक/व्यापारी हेतूने वस्तु किंवा सेवा खरेदी करत असल्यास 'ग्राहक' संज्ञेत येऊ शकत नाही.
7. तक्रारकर्ती यांच्या वादकथनाप्रमाणे गट नं.323, क्षेत्र 00 हे. 58 आर. शेतजमिनीमध्ये तक्रारकर्ती यांचे पती मयत बाळासाहेब साहेबराव शिंदे यांनी विद्युत वितरण कंपनीकडून विद्युत पुरवठा घेतलेला असल्यामुळे तक्रारकर्ती ह्या ‘ग्राहक’ आहेत. त्यापृष्ठयर्थ तक्रारकर्ती यांनी बाळासाहेब साहेबराव शिंदे यांचे नांवे दि.5/3/2007 रोजीचे फर्म कोटेशन / डिमांड नोट व दि.6/6/2012 रोजीचे वीज आकार देयक दाखल केलेले आहे. त्याची दखल घेऊन दि.6/6/2012 रोजीच्या वीज आकार देयकाचे अवलोकन केले असता त्यावर P.D. ARREARS असा उल्लेख आहे. वास्तविक पाहता बाळासाहेब शिंदे यांचे नांवे असणारा वीज पुरवठा जळीत घटनेच्या वेळी सुरु होता काय ? किंवा कसे ? याबाबत तक्रारकर्ती यांनी कोणतेही विवेचन केलेले नाही. काहीही असले तरी वर्षानुवर्षे तक्रारकर्तीने वीज कनेक्शन आपल्या नांवे करुन घेतल्याचे दिसून येत नाही.
8. तक्रारकर्तीच्या पतीचे नांवे दि.5/3/2007 चे कोटेशन असल्यामुळे त्यानंतर तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नांवे वीज कनेक्शन देण्यात आले असावे, असे म्हणता येईल. त्यानंतर 5 वर्षांनी दि.6/6/2012 चे बील तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नांवे देण्यात आले आहे. त्या वेळेस तक्रारकर्तीचे पती जिवंत असतील, असे म्हणता येईल. तक्रारकर्तीने आपले पती कधी मयत झाले, याबद्दल काहीही खुलासा केलेला नाही. अगदी 2012 साली तक्रारकर्तीचे पती मयत झाले, असे मानले तरीही नंतरच्या 3 वर्षाच्या कालावधीत तक्रारकर्तीने आपल्या नांवे कनेक्शन करुन घेतले नव्हते, हे उघड आहे. मुख्य मुद्दा दि.6/6/2012 रोजी तरी विद्युत कनेक्शन चालू होते किंवा नाही, असा आहे. तक्रारकर्तीने फक्त दि.6/6/2012 चे आपल्या पतीचे नांवे बील हजर केले आहे, ते रु.3,600/- थकबाकीचे बील असून P.D. Arrears असे म्हटलेले आहे. म्हणजेच त्या पूर्वीच कनेक्शन पर्मनंटली डिसकनेक्ट झाले होते. त्या नंतरही तक्रारकर्ती वीज पुरवठा घेत असेल तर ते पूर्णपणे बेकायदेशीर म्हणावे लागेल. असा बेकायदेशीर पुरवठा घेताना जर आगीची घटना घडली तर तक्रारकर्तीला ग्राहक म्हणून तक्रार करता येणार नाही, असे आमचे मत आहे. तक्रारकर्ती ही ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येत असल्याचे शाबीत करु शकली नाही. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
1. तक्रारकर्ती यांची तक्रार रद्द करण्यात येते.
2. खर्चासंबंधी कोणतेही आदेश नाहीत.
3. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
(श्री. मुकूंद बी. सस्ते) (सौ. व्ही.जे. दलभंजन) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-
(संविक/स्व/श्रु/287-19916)