निकालपत्र
निकाल दिनांक – २४/०१/२०२०
(द्वारा अध्यक्ष : श्री.विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी)
___________________________________________________________
१. तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदाराने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडुन त्यांचे घरगुती वपराकरीता विद्युत पुरवठा घेतलेला होता. तक्रारदाराने तक्रार दाखल करतेवेळी वेळोवेळी युनिटप्रमाणे येणारे विज वापराचे बील नियमितपणे सामनेवालेकडे जमा केलेले होते. दिनांक ०६-०२-२०१८ रोजी तक्रारदार कासलीवाल हॉस्पीटल, गंगापूर रोड, नाशिक येथे त्यांचे नातेवाईक यांना ट्रिटमेंटसाठी घेऊन गेला होता. तक्रारदार घरी नसतांना व परस्पर पुर्व सुचना न देता सामनेवाले यांचे कार्यालयातील कर्मचारी श्री.सागर गायकवाड व मोगल वायरमन यांनी येऊन तक्रारदाराचे नावावरील लाईट मीटर काढुन नेताना सामनेवाले यांनी नियमांचे पालन केले नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला दिनांक १६-०२-२०१८ रोजी एकुण रक्कम रूपये ४९,१७५/- रकमेचे बिल दिले, न भरल्यास लाईट कनेक्शन कट करणेत येईल, असे बजावले. सदरचे लाईट बील व त्याची रक्कम पाहुन तक्रारदाराला धक्का बसला. त्यातच पुन्हा दिनांक २१-०२-२०१८ रोजी सामनेवाले यांनी तक्रारदारास रक्कम रूपये ४०,९४०/- या रकमेचे भरमसाठ बील दिले. सदर बीले चुकीची असल्याने व बेकायदेशीर असल्याने तक्रारदाराने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
३. तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दिनांक १६-०२-२०१८ व दिनांक २१-०२-२०१८ रोजीचे पाठविलेले बील हे कायदेशीर नाही व त्यांनी सदरची बिले दुरूस्त करून प्रत्यक्षात वापरलेल्या युनिटप्रमाणे वीज बीलाची आकारणी होऊन तसे सुधारीत बील तक्रारदारास देण्याचे व्हावा.
४. तक्रारदाराची तक्रार स्विकृत करून सामनेवाले यांना नोटीस काढण्यात आली. सामनेवाले नोटीस प्राप्त झाल्यावर प्रकरणात हजर झाले व निशाणी १६ वर त्यांची कैफीयत दाखल केली. सदर कैफीयतीत सामनेवाले यांनी असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खोटा असुन नाकबुल आहे. सामनेवालेने पुढे असे कथन केले आहे की, तक्रारदार हे सामनेवालेचे ग्राहक नाहीत. तसेच दिनांक ०६-०२-२०१८ रोजी सामनेवालेचे अधिकारी यांनी तक्रारदाराचे वीज कनेक्शनची तपासणी करत असतांना त्याठिकाणी त्यांनी सामनेवाले यांचे वीज मीटर क्रमांक ४१२६९१ ची तपासणी केली असता त्यामध्ये तक्रारदाराने त्याचे घरगुती वापराचे वीज मीटरमध्ये येणा-या वीज पुरवठ्याला बाय पास करून म्हणजेच मीटरचे सील तोडुन इनकमिंग फेजच्या टर्मिनलला वायर जोडुन मीटर आतल्या बाजुने १.५ स्क्वेअर मीटर कॉपरच्या वायरने बायपास केला होता. त्यानुसार तक्रारदार यांचे मीटर सामनेवाले यांचे अधिका-यांनी सील करून ताब्यात घेतले व त्यावेळेस रितसर घटनास्थळ पंचनाम केला. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांचे बिलींग हिस्ट्रीची तपासणी केली असता ऑेगस्ट २०१७ पासून त्याचा वापर हा अचानक कमी झालेला दिसून आलेला होता. त्यामुळे त्याने वीज चोरी केल्याचे स्पष्ट झाले. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास याबाबतचे घरगुती वापराचे वीज चोरीचे बील रक्कम रूपये ४०,२९०/- व कंपाऊंडींगचे बील रूपये ८,०००/- तसेच नवीन मीटर बसविण्यापोटी रूपये ७५०/- + जी.एस.टी. असे रक्कम रूपये ४९,१७५/- चे बील दिनांक १६-०२-२०१८ रोजी दिले होते. सदर रक्कम तक्रारदाराने सामनेवालेकडे जमा केली आहे. त्यामुळे या सामनेवालेने तक्रारदाराचेविरूध्द विद्युत कायदा कलम १३५ नुसार वीज चोरीबाबतची कोणतीही फिर्याद दाखल केलेली नाही. कलम १३५ खाली असलेला वाद या मंचाला चालविण्याचे अधिकार नाही. म्हणुन सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी, अशी विनंत करण्यात आलेली आहे.
५. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, दस्तऐवज सामनेवालेने दाखल केलेला जबाब, शपथपत्र, दस्तऐवज, उभयपक्षांचा शपथपत्र पुरावा व तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता मंचासमक्ष खालीलप्रमाणे मुद्दे विचारात घेण्यात येत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
१. | सदर तक्रार चालविण्याचे या मंचाला अधिकारक्षेत्र आहे काय ? | नाही |
२. | आदेश काय ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
मुद्दा क्र.१ -
६. सामनेवालेने निशाणी १७ वर दाखल दस्तची पडताळणी करतांना असे दिसुन आले की, तक्रारदारला देण्यात आलेले देयक दिनांक १६-०२-२०१८ रोजीचे यात तक्रारदाराचे विरूध्द विद्युत कायदा २००३ कलम १३५ प्रमाणे विद्युत देयक आकारण्यात आलेले होते. तसेच त्यात कंम्पाऊंडींग चार्जेस आणि नवीन मिटर चे शुल्क १८ टक्के जी.एस.टी. लावण्यात आलेला होता. सदर देयक तक्रारदाराने या तक्रारीत वाद कलम केलेले आहे. वरील नमुद देयक हे कलम १३५ खाली देण्यात आलेले आहे. माननीस सर्वोच्च न्यायालय यांनी Civil Appeal No.5466/2012 - U.P. Power Corporation Ltd. & Ors. Vs. Anis Ahmad यात दिलेल्या न्याय निवाड्यानुसार कलम १३५ ते १४० विद्युत कायदा २००३ मध्ये करण्यात आलेली कार्यवाहीच्या संदर्भात ग्राहक मंचात कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात येत नाही व सदर तक्रारीबाबत ग्राहक मंचाला अधिकार क्षेत्र नाही. सदरहु न्याय निवाड्याचा हवाला घेऊन असे सिध्द झाले आहे की, वादातील देयक कलम १३५ विद्युत कायदा २००३ प्रमाणे देण्यात आलेले असुन त्याविषयी निर्णय घेण्याचे या मंचाला अधिकार क्षेत्र नाही. सबब मुद्दा क्र.१ चे नकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र.२ -
७. मुद्दा क्र.१ चे विवेचनावरून खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. |
२. उभय पक्षकार यांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा. |
३. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना नि:शुल्क देण्यात यावी |
४. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |