जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 357/2015.

तक्रार दाखल दिनांक : 28/09/2015.

                                                           तक्रार आदेश दिनांक : 16/09/2016.                                निकाल कालावधी: 00 वर्षे 11 महिने 19 दिवस   

(1) उदयसिंह बबनराव पडवळ, वय 27 वर्षे, व्‍यवसाय : शेती.

(2) सुशिला बबनराव पडवळ, वय 50 वर्षे, व्‍यवसाय : शेती व

    घरकाम, दोघे रा. उपळे (मा.), ता.जि. उस्‍मानाबाद.              तक्रारकर्ता

                   विरुध्‍द                          

(1) कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कंपनी लि., उस्‍मानाबाद.

(2) उपकार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कंपनी उपविभाग,

    तेर, ता.जि. उस्‍मानाबाद.

(3) सहायक अभियंता, म.रा.वि.वि.कंपनी उपविभाग,  

    उपळे (मा.), ता.जि. उस्‍मानाबाद.                             विरुध्‍द पक्ष

                   गणपुर्ती  :-   श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी, अध्‍यक्ष

                     सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य                                श्री. मुकूंद बी. सस्‍ते, सदस्‍य   

                   तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस्.एस्. निकम  

                   विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : व्‍ही.बी. देशमुख

न्‍यायनिर्णय

सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य यांचे द्वारा :-

1.    विरुध्‍द पक्ष (यापुढे संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये ‘विद्युत वितरण कंपनी’) यांच्‍या विद्युत वाहिनीच्‍या तारांमध्‍ये झोळ पडून त्‍या तारा एकमेकांच्‍या संपर्कात येऊन ठिणग्‍या निर्माण झाल्‍या आणि त्‍या ऊस पिकातील गवतावर पडून व त्‍यानंतर ऊस पीक, ठिबक सिंचन संच, पाईप, शेती उपयुक्‍त अवजारे जळून झालेल्‍या नुकसानीची भरपाई मिळण्‍याकरिता तक्रारकर्ता यांनी प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा मंचापुढे दाखल केलेली आहे.

2.    तक्रारकर्ता यांच्‍या तक्रारीचा आशय असा आहे आहे की, त्‍यांच्‍या कुटुंबाची मौजे उपळे (मा.) येथे वडिलार्जित गट नं.41 मध्‍ये 2 हे. 49 आर शेतजमीन असून तक्रारकर्ता हे त्‍या मिळकतीची एकत्रपणे वहिवाट करतात. तक्रारकर्ता यांनी त्‍यांचे आजोबाचे नांवे विरुध्‍द पक्ष (यापुढे संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये ‘विद्युत वितरण कंपनी’) यांच्‍याकडून विद्युत पुरवठा घेतलेला असून ते ग्राहक आहेत. तक्रारकर्ता यांनी हंगाम 2014-2015 मध्‍ये 5 एकर ऊस पिकाची लागवड केलेली होती. त्‍यानंतर सन 2015-2016 मध्‍ये 1 एकर अतिरिक्‍त ऊस पीक लागवड केले होते. त्‍यांनी ऊस पिकास पाणी देण्‍याकरिता ठिबक सिंचन संच कार्यान्वित केला होता आणि त्‍यांनी मेहनत-मशागत व रासायणिक खताचा वापर केल्‍यामुळे चांगले ऊस पीक घेतले होते. विद्युत वितरण कंपनीच्‍या विद्युत पुरवठ्याच्‍या तारा शेतजमीन गट नं.41 मधून गेलेल्‍या आहेत. विद्युत खांबामधील अंतर जास्‍त असल्‍यामुळे तारांमध्‍ये सैल राहून एकमेकांशी चिटकत असत. त्‍याबाबत विद्युत वितरण कंपनीच्‍या अभियंता व लाईनमनला सूचना देऊनही त्‍याकडे त्‍यांनी दुर्लक्ष केले. परिणामी दि.26/5/2015 रोजी दुपारी 2.00 वाजता विद्युत तारांमध्‍ये झोळ पडून त्‍या तारांचा एकमेकांशी संपर्क आला आणि ठिणग्‍या उडून ऊस पिकातील वाळलेल्‍या गवतावर पडल्‍या. त्‍यानंतर गवताने पट घेतल्‍यामुळे ऊस पिकास आग लागली. त्‍या दुर्घटनेमध्‍ये तक्रारकर्ता यांचे 5 एकर ऊस पीक जळून गेले. तसेच ठिबक सिंचन संच, पाईप व शेती उपयुक्‍त साहित्‍य जळून रु.6,50,000/- चे नुकसान झाले. तक्रारकर्ता यांच्‍या सूचनेनंतर तलाठी व पोलीस स्‍टेशन (ग्रामीण), उस्‍मानाबाद यांनी घटनास्‍थळ पंचनामा केलेला आहे. तक्रारकर्ता यांनी विद्युत वितरण कंपनीला नोटीस पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली असता दखल घेण्‍यात आली नाही. उपरोक्‍त वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी विद्युत वितरण कंपनीकडून रु.6,50,000/- नुकसान भरपाई मिळावी आणि शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.20,000/- व तक्रार खर्च रु.5,000/- मिळावा, अशी विनंती केली आहे.

3.    विद्युत वितरण कंपनीने अभिलेखावर लेखी उत्‍तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अंशत: मान्‍य व अंशत: अमान्‍य केला आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे त्‍यांनी शंकर श्रीपती पडवळ यांचे नांवे विद्युत पुरवठा दिलेला असून जो तक्रारकर्ता यांचे नांवे दिलेला नाही आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार ‘ग्राहक’ म्‍हणून चालणार नाही. तक्रारकर्ता यांनी वीज पुरवठा त्‍यांचे नांवे करुन घेणे आवश्‍यक होते आणि तो न करुन घेतल्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍याचा अधिकार पोहोचत नाही. तसेच विद्युत पुरवठा दि.15/5/1987 रोजी सुरु केला असून डिसेंबर 2011 पर्यंत रु.1,03,200/- थकबाकी आहे. विद्युत तारांद्वारे ठिणग्‍या उडून ऊस पीक जळालेले नसून ऊस पीक कारखान्‍यास गाळपासाठी नेल्‍यानंतर त्‍या क्षेत्रातील पाचट जळाल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांचे नुकसान झालेले नाही. विद्युत वाहिनीच्‍या देखभालीकरिता तज्ञ व्‍यक्‍तीच्‍या नियुक्त्‍या केलेल्‍या आहेत आणि ते वेळोवेळी देखभाल करीत आले आहेत. जळीत घटना विद्युत वितरण कंपनीच्‍या चुकीमुळे किंवा निष्‍काळजीपणामुळे घडलेली नसून नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे घडलेली असावी. तक्रारकर्ता यांच्‍या सांगण्‍यावरुन व विद्युत वितरण कंपनीच्‍या अपरोक्ष पोलीस व तलाठी पंचनामा तयार केलेला आहे. विद्युत निरीक्षकांच्‍या पत्रानुसार पाहणी कोणत्‍या तारखेस केली, कोणती निरीक्षणे केली, कोणाचे जबाब घेतले, याबाबत उल्‍लेख नाही. शेवटी तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्‍याची विनंती केलेली आहे.

4.    तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विद्युत वितरण कंपनीचे लेखी उत्‍तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच विद्युत वितरण कंपनीच्‍या विधिज्ञांचा  युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर तक्रारीमध्‍ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                                    उत्‍तर

1. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अन्‍वये तक्रारकर्ता हे

   'ग्राहक' या संज्ञेत येतात काय ?                               होय.

2. विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या निष्‍काळजीपणामुळे तक्रारदार यांचे ऊस

    पीक जळाल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?  आणि विरुध्‍द पक्ष यांनी

    तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी केली आहे काय ?                   होय.

3.  तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळविण्‍यास पात्र आहेत काय ?      होय (अंशत:)

4.  आदेश काय ?                                                                               शेवटी दिल्‍याप्रमाणे

कारणमीमांसा

5.    मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारकर्ता यांनी त्‍यांचे आजोबाचे नांवे विद्युत पुरवठा घेतल्‍याचे नमूद करुन श्री. शंकर श्रीपती पडवळ यांचे नांवे असणारे दि.25/1/2012 रोजीचे वीज आकार देयक अभिलेखावर दाखल केले आहे. विद्युत वितरण कंपनीतर्फे असा प्रतिवाद करण्‍यात आला की, विद्युत पुरवठा हा तक्रारकर्ता यांना दिलेला नसून तो शंकर श्रीपती पडवळ यांचे नांवे दिलेला असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हे ‘ग्राहक’ नसल्‍यामुळे तक्रार चालू शकणार नाही. उभयतांच्‍या वाद-प्रतिवादाची दखल घेतली असता तक्रारकर्ता हे त्‍यांच्‍या शेतजमीन क्षेत्रामध्‍ये शंकर श्रीपती पडवळ यांचे नांवे असणा-या ग्राहक क्र.591170045333 अन्‍वये वीज पुरवठा घेत आहेत, असे निदर्शनास येते. तसेच तक्रारकर्ता हे तो वीज पुरवठा वडिलार्जित शेतजमिनीत घेत आले असून शंकर श्रीपती पडवळ हे त्‍यांचे आजोबा आहेत. तसेच विद्युत‍ वितरण कंपनीने सुध्‍दा विनाहरकत निरंतरपणे विद्युत पुरवठयाची सेवा तक्रारकर्ता यांना दिलेली आहे. एका अर्थाने तक्रारकर्ता यांचे नांवे विद्युत पुरवठा देण्‍यात आलेला नसला तरी विद्युत वितरण कंपनीकडून विनाहरकत ते विद्युत पुरवठयाची सेवा घेतात आणि ग्राहकाचे लाभार्थी म्‍हणून ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2(1)(डी)(2) नुसार ‘ग्राहक’ संज्ञेत येतात, असे या जिल्‍हा मंचाचे मत झाले आहे. त्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.

6.    मुद्दा क्र. 2 व 3 :- दि.26/5/2015 रोजी दुपारी 2.00 वाजता विद्युत तारांमध्‍ये झोळ पडून त्‍या तारांचा एकमेकांशी संपर्क आला आणि ठिणग्‍या उडून ऊस पिकातील वाळलेल्‍या गवतावर पडल्‍या. त्‍यानंतर गवताने पट घेतल्‍यामुळे ऊस पिकास आग लागली आणि त्‍या दुर्घटनेमध्‍ये तक्रारकर्ता यांचे 5 एकर ऊस पीक, ठिबक सिंचन संच, पाईप व शेती उपयुक्‍त साहित्‍य जळून रु.6,50,000/- चे नुकसान झाल्‍याचा वादविषय उपस्थित करुन विद्युत वितरण कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळावी, असा तक्रारकर्ता यांचा मुख्‍य वादविषय आहे. उलटपक्षी तक्रारकर्ता यांची वादकथने अमान्‍य करताना विद्युत वाहिनीच्‍या देखभालीकरिता तज्ञ व्‍यक्‍तीच्‍या नियुक्त्‍या केल्‍याचे व वेळोवेळी वाहिनीची देखभाल करीत आल्‍याचे नमूद करुन जळीत घटना विद्युत वितरण कंपनीच्‍या चुकीमुळे किंवा निष्‍काळजीपणामुळे घडलेली नसून नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे घडलेली असावी  आणि त्‍याकरिता ते जबाबदार नाहीत, असा विद्युत वितरण कंपनीचा प्रतिवाद आहे. 

7.    उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांचे शेतजमिनीतील ऊस पीक व ठिबक सिंचन संच जळाल्‍याचे पोलीस घटनास्‍थळ पंचनामा व तलाठी पंचनाम्‍यामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेले आहे. पोलीस घटनास्‍थळ पंचनाम्‍यामध्‍ये असेही नमूद केले आहे की, सदर पाच एकर क्षेत्राचे पश्चिम बाजूकडून एम.एस.ई.बी. ची लाईन गेलेली दिसत असून त्‍या लाईनचे चारही तारा एकमेकांचे जवळ येऊन तारांमध्‍ये झोळ पडून अंतर कमी झालेले दिसत आहे. अशा परिस्थितीत आमच्‍या मते विद्युत तारा एकमेकांच्‍या संपर्कात आल्‍यानंतर विजेच्‍या ठिणग्‍या पडणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक बाब आहे. या‍ ठिकाणी असेही दिसून येते की, दि.26/5/2015 रोजी दुपारी 2.00 च्‍या सुमारास ऊस जळीत घटना घडल्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दुस-या दिवशी  दि.27/5/2015 रोजी नुकसानीचा पंचनामा करुन नुकसान भरपाई देण्‍याबाबत लेखी स्‍वरुपात पत्र दिलेले आहे. ऊस जळीत घटनेकरिता विद्युत वितरण कंपनीने चूक व निष्‍काळजीपणा नसल्‍याचे नमूद केले असले आणि तक्रारीतील वादकथनांचे खंडन केले असले तरी त्‍यांच्‍या यंत्रणेने ऊस जळीत घटनेची स्‍वतंत्रपणे पाहणी व पंचनामा केल्‍याचे निदर्शनास येत नाही. ज्‍यावेळी तक्रारकर्ता हे विद्युत तारांच्‍या घर्षनामुळे ठिणग्‍या पडून ऊस जळाल्‍याचा अर्ज देऊन पंचनामा करण्‍याची विनंती करतात, त्‍यावेळी विद्युत वितरण कंपनीने घटनास्‍थळाची पाहणी करणे आवश्‍यक होते आणि त्‍यांनी आवश्‍यक कार्यवाही करण्‍याचे कर्तव्‍य व जबाबदारी पार पाडलेली नाही, असे निदर्शनास येते.

8.    आमच्‍या मते विजेचे वितरण व पुरवठा करण्‍यासाठी उभारलेल्‍या उपरी तारमार्ग, विद्युत खांब व डी.पी. यांच्‍याशी संलग्‍न विद्युत संच मांडणी, ग्राहकांना वीज जोडणी देण्‍यात येणारी सर्व्‍हीस वायर इ. बाबत वेळोवेळी आवश्‍यक देखभाल व दुरुस्‍ती करुन सुरक्षीत ठेवण्‍याची जबाबदारी विद्युत वितरण कंपनीवर आहे. ज्‍यावेळी विद्युत दुर्घटना घडते, त्‍यावेळी अशा दुर्घटना घडण्‍यामागे मानवी चुका, निकृष्‍ठ देखभाल, विद्युत उपकरणांची चूक मांडणी, अप्रशिक्षीत कर्मचारी वर्ग, त्‍यांच्‍यातील समन्‍वय यासह अनेक कारणे असू शकतात. तसेच विद्युत कायद्यानुसार अशा दुर्घटनाची चौकशी करण्‍याचे अधिकार विद्युत निरिक्षकांना आहेत आणि विद्युत दुर्घटनांची चौकशी करण्‍यासाठी ते सक्षम व तज्ञ व्‍यक्‍ती आहेत.  अशा परिस्थितीत एखादी विद्युत दुर्घटना घडल्‍यास त्‍या घटनेची योग्‍य व नि:पक्षपाती चौकशी होण्‍यासाठी विद्युत वितरण कंपनीने विद्युत निरीक्षकांना कळवणे अत्‍यावश्‍यक होते, असे जिल्‍हा मंचास वाटते. परंतु जळीत घटनेची  माहिती मिळाल्‍यानंतरही विद्युत वितरण कंपनीने विद्युत निरीक्षकांना लेखी सूचना देऊन घटनेची चौकशी करण्‍यासाठी कळवलेले नाही.

9.    प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये विद्युत निरीक्षक, उस्‍मानाबाद यांनी तक्रारकर्ता यांना दिलेल्‍या पत्रामध्‍ये जळीत घटनेबाबत दिलेला निष्‍कर्ष दि.17/6/2015 रोजीच्‍या पत्रामध्‍ये नमूद असून जो खालीलप्रमाणे आहे.

      ‘घेतलेले जबाब, केलेली निरीक्षणे, परिशिष्‍ट-13 अहवाल व इतर कागदपत्रावरुन यावरुन असा निष्‍कर्ष करण्‍यात येतो की, दि.26/5/2015 रोजी मौजे उपळा येथील गट नं.41 मध्‍ये असलेल्‍या श्री. उदयसिंह बबनराव पडवळ गट नं. 41 यांच्‍या शेतातून महावितरण कंपनीची शिवाजी पडवळ डी.पी. मार्फत आलेली लघुदाब 3 फेज-3 वायर विद्युत संच मांडणी असून सदर ठिकाणच्‍या एक PSC व एक RSJ पोलमध्‍ये झोळ असून या दोन पोलवरील विद्युत तारांमधील अंतर कमी असल्‍यामुळे सदर घटनेदिवशी वारा सुटल्‍यामुळे दोन विद्युत प्रवाहीत तारा एकमेकांच्‍या संपर्कात आल्‍यामुळे स्‍पार्कींग झाली व स्‍पार्कींगच्‍या ठिणग्‍या खाली असलेल्‍या वाळलेल्‍या गवतावर पडल्‍या व वाळलेल्‍या गवताला आग लागली. सदर आग वा-यामुळे पसरत गेली व ऊसाला लागली व ऊस जळाला.’

10.   उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक व ठिबक सिंचन संच जळाल्‍याचे व जळीत घटना घडण्‍यामागे विद्युत वितरण कंपनीच्‍या विद्युत तारांद्वारे निर्माण झालेल्‍या ठिणग्‍या कारणीभूत असल्‍याचे निदर्शनास येते. विद्युत वितरण कंपनीने वादकथनाचे खंडन करताना त्‍यांच्‍या अपरोक्ष पोलीस व तलाठी पंचनामा तयार केल्‍याचे व विद्युत निरीक्षकांच्‍या पत्रानुसार पाहणी कोणत्‍या तारखेस केली, कोणती निरीक्षणे केली, कोणाचे जबाब घेतले, याबाबत उल्‍लेख नाही, असा बचाव घेतला आहे. आमच्‍या मते तलाठी व पोलीस खाते ह्या शासकीय यंत्रणा आहेत आणि त्‍यांनी तक्रारकर्ता यांच्‍याशी संगनमत करुन अहवाल देण्‍याचे कारण काय असावे, याचा खुलासा विद्युत वितरण कंपनीने केलेला नाही. तसेच विद्युत निरीक्षकांनी कोणत्‍या तारखेस केली, कोणती निरीक्षणे केली, कोणाचे जबाब घेतले, याचा उल्‍लेख पत्रामध्‍ये नसला तरी विद्युत निरीक्षकांचा उलटतपास घेण्‍याची संधी त्‍यांना होती आणि त्‍यातून या बाबी निष्‍पन्‍न होऊ शकल्‍या असत्‍या, असे आमचे मत आहे.

11.   उपरोक्‍त विवेचवनावरुन तक्रारकर्ता यांच्‍या ऊस व ठिबक सिंचन संच जळीत घटनेचा तलाठी व पोलीस खात्‍याने घटनास्‍थळ पंचनामा केलेला आहे. त्‍या दोन्‍ही पंचनाम्‍यामध्‍ये नमूद वस्‍तुस्थिती ऊस पीक जळण्‍यामागे विद्युत वितरण कंपनीच्‍या तारांमध्‍ये निर्माण झालेले घर्षण व त्‍यातून निर्माण झालेल्‍या ठिणग्‍या ह्याच कारणीभूत आहेत, असे निदर्शनास आणून देतात. तसेच विद्युत निरीक्षकांच्‍या अहवालामुळे त्‍यास पुष्‍ठी मिळते. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक, ठिबक संच वगैरे जळण्‍यामागे विद्युत वितरण कंपनीचा निष्‍काळजीपणा कारणीभूत आहे आणि त्‍यांनी तक्रारकर्ता यांना देय सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण  केलेली आहे, या निर्णयाप्रत आम्‍ही येत आहोत.

12.   विद्युत वितरण कंपनीने अभिलेखावर महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाच्‍या औरंगाबाद परिक्रमा पिठाच्‍या ‘कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं.लि. /विरुध्‍द/ जगन्‍नाथ कृष्‍णाजी जमाले’, प्रथम अपिल क्र.1171/2008 व मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाच्‍या ‘महाराष्‍ट्र स्‍टेट इलेक्‍ट्रीसिटी बोर्ड /विरुध्‍द/ बाबुलाल कुबेरचंद गांधी’, प्रथम अपिल क्र.1369/2001 या निवाडयासह छत्‍तीसगड राज्‍य आयोगाच्‍या ‘छत्‍तीसगड स्‍टेट इलेक्‍ट्रीसिटी बोर्ड /विरुध्‍द/ गोवर्धन प्रसाद धुरंधर’, 1 सी.पी.जे. 63 या निवाडयांचा संदर्भ दाखल केला असून ज्‍यामध्‍ये 6 महिन्‍याचे ऊस पीक जळाल्‍यास नुकसान होऊ शकत नाही, असे वाद हे ‘ग्राहक वाद’ ठरु शकत नाहीत व मयत व्‍यक्‍तीच्‍या नांवे वीज पुरवठा घेणारी व्‍यक्‍ती ‘ग्राहक’ ठरु शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.

13.   आम्‍ही या ठिकाणी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या ‘अंकूश भगवानराव तौर /विरुध्‍द/ अधीक्षक अभियंता, महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि.’, रिव्‍हीजन पिटीशन नं.2054/2015 मध्‍ये दि. 24 नोव्‍हेंबर, 2015 रोजी दिलेल्‍या निवाडयाचा संदर्भ या ठिकाणी घेऊ इच्छित आहोत. ज्‍यामध्‍ये मा. आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.

7.  We have heard the counsel for the parties.  The counsel for the respondents/OP vehemently argued that the complainants are their ‘consumers’, so far as “service-line” is  concerned, but this is a case of ‘transmission line’, which has nothing to do with the ‘service line’. Consequently, the complainants are  not  their ‘consumers’.  In support of his case, he has cited the judgment of  the State Commission, titled as  Maharashtra  State Electricity Distribution Co. Ltd., & Ors. Vs. Babulal Kuberchand Gandhi, First Appeal Nos. A/07/227 & A/07/228, dated 10.03.2010. In the said judgment, the State Commission has  referred to authorities Shankar Sitaram Jadhav Vs. Maharashtra State Electricity Board, reported in 1994 STPL (CL) 582 NC, Haryana State Electricity Board Vs. Ganga Devi, reported in 1997 CCJ 1541, U.P. State Electricity Board & Anr. Vs. Munnoo, reported  in 2004 CCJ 390,  Hemlatha Vs. APSEB & Ors., reported in 1999 (1) CPR 132. 

            8.      All these authorities  have  not got the similar facts.  In para No. 22 of the said judgment, dated 10.03.2010, it was mentioned  “The learned counsel for the complainant tried to reply upon the case  decided  by  the Haryana State Consumer Disputes Redressal Commission, wherein it has been held that once the consumer is connected  with any line of  the electric supply, he becomes an integrated part of  the said  system  and he is entitled to get benefit under the C.P.Act, is not approved by us, in view of the authorities referred to above and also the view taken by the Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi, and therefore, the contention  which has been  raised by the complainant  is hereby rejected”. 

9.   However, we took the opposite view similar to the one taken by the Haryana State Consumer  Disputes  Redressal  Commission in the order dated 10.03.2010 (already quoted above) in  Original  Petition No.  253  of  2002,  titled  Smt. Munesh  Devi   Vs.  The  U.P. Power Corporation Ltd., dated 03.02.2014.  The S.L.P. filed against it, was dismissed.

            10.    Counsel for the petitioners/complainants submitted that the ‘transmission’ belongs to the OPs and  was  installed by them.  The OPs have  approved its power. Consequently, it clearly goes to establish the ‘negligence’ on  the part of the OPs.  It is not out of place to mention here that a number  of farmers have committed suicide in the State of Maharashtra due to poverty and starvation.  The farmers should have been treated with kid gloves by all and sundry but it is painful  and  galling that State and its functionaries care not even a fig for them.  Consequently, we  allow the revision petition and set aside the order passed by the State Commission.  The order of the District Forum is confirmed.

तसेच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'कर्नाटक पॉवर ट्रान्‍समिशन कार्पो. लि. /विरुध्‍द/ मनी थॉमस, 2 (2006) सी.पी.जे. 245 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये विद्युत तारांच्‍या एकमेकांशी स्‍पर्श होऊन उडालेल्‍या ठिणग्‍यामुळे जळालेल्‍या पिकाच्‍या नुकसानीस कर्नाटक पॉवर ट्रान्‍समिशन कार्पो. लि. यांना जबाबदार धरुन त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी असल्‍याचे निरीक्षण नोंदवलेले आहे. तशाचे प्रकारचे न्‍यायिक प्रमाण मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 'दी असिस्‍टंट एक्‍झीक्‍युटीव्‍ह इंजिनियर, हुबळी /विरुध्‍द/ श्री.निळकंठगौडा सिध्‍दगौडा पाटील, 1986-2004 कंझ्युमर 7145 (एन.एस.) या निवाडयामध्‍ये विषद केलेले आहे.  तसेच मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने ‘महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि. /विरुध्‍द/ श्री. आबासाहेब शाही काळे’, प्रथम अपिल क्र.163/2014 या प्रकरणामध्‍ये दि.13/4/2015 रोजी दिलेल्‍या आदेशामध्‍ये विहिरीच्‍या विद्युत पंपाकरिता वीज पुरवठा घेतलेला व्‍यक्‍ती ‘ग्राहक’ ठरतो आणि विद्युत वाहिनीच्‍या तारांमध्‍ये ठिणग्‍या निर्माण होऊन ऊस पीक जळाले असल्‍यामुळे जिल्‍हा मंचाने नुकसान भरपाई मंजूर करण्‍याचा आदेश कायम ठेवण्‍यात आलेला आहे.

14.   विद्युत वितरण कंपनीतर्फे दाखल छत्‍तीसगड राज्‍य आयोगाच्‍या निवाडयाची दखल घेतली असता तक्रारकर्ता वापर करीत असलेला वीज पुरवठा हा मृत व्‍यक्‍तीच्‍या नांवे आहे, असा विद्युत वितरण कंपनीचा बचाव नाही; किंबहुना तसे सिध्‍द केलेले नाही. त्‍यामुळे तो निवाडा या ठिकाणी लागू पडणार नाही.

15.   अशाप्रकारे तक्रारीची वस्‍तुस्थिती व न्‍यायिक प्रमाण पाहता तक्रारकर्ता यांना देय सेवेमध्‍ये विद्युत वितरण कंपनीने त्रुटी निर्माण केल्‍याचे सिध्‍द होत असल्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.

16.   त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांच्‍या मागणीनुसार नुकसान भरपाईचा विचार करता, तक्रारकर्ता यांनी ऊस पीक, ठिबक सिंचन संच व शेती उपयोगी साहित्‍याकरिता रु.6,50,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. विद्युत वितरण कंपनीच्‍या प्रतिवादाप्रमाणे ऊस पीक कारखान्‍यास गाळपासाठी नेल्‍यानंतर त्‍या क्षेत्रातील पाचट जळाल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांचे नुकसान झालेले नाही. वास्‍तविक पाहता तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक कारखान्‍याकडे गाळपासाठी नेण्‍यात आल्‍याचा पुरावा त्‍यांनी दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर जळीत ऊस पिकाच्‍या फोटोच्‍या झेरॉक्‍स प्रती दाखल केल्‍या आहेत. तक्रारकर्ता यांनी मुळ फोटा जिल्‍हा मंचाचे निदर्शनास आणलेले नाहीत. तरीही झेरॉक्‍स प्रतीचे अवलोकन केल असता ऊस पीक साधरणत: 2 ते 3 फूट उंचीचे होते, असे निदर्शनास येते. आमच्‍या मते तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक जळून कायमस्‍वरुपी नष्‍ट झाल्‍यामुळे त्‍यानंतर ते ऊस पीक काढून इतर पीक घेतल्‍याबाबत उचित पुरावा दाखल केला नाही. विद्युत वितरण कंपनीने अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाच्‍या परिक्रमा पिठाने ‘कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं.लि. /विरुध्‍द/ जगनाथ कृष्‍णाजी जमाले’, प्रथम अपिल क्र.1171/2008 या निवाडयातील न्‍यायिक तत्‍वानुसार सहा महिन्‍याचे ऊस पीक जळाल्‍यामुळे ते पुर्ण वाढ झाल्‍याचे व तक्रारकर्त्‍याला नुकसान झाल्‍याचे मान्‍य करता येत नाही. उलट शेतकरी ऊसाची तोड झाल्‍यानंतर तेथील पाचट जाळून टाकतात आणि त्‍यानंतर पाणी दिल्‍यावर खोडवा पीक जोमाने येते. ऊसाची मुळे जमिनीत खोल असतात. त्‍यामुळे वरील फुटवा जळाला तरी जोमाने पीक येण्‍यास काहीच अडचण होत नाही. तक्रारकर्त्‍याला सुध्‍दा पाणी दिल्‍यावर जोमाने पीक घेण्‍यास काहीच हरकत दिसत नाही. अशाप्रकारे तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक जळाल्‍यामुळे त्‍यांना नुकसान झाल्‍याचे सिध्‍द होऊ शकत नाही आणि जळीत ऊस पिकाकरिता नुकसान भरपाई मिळण्‍याकरिता ते पात्र नाहीत, असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

17.   त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांच्‍या ठिबक सिंचन संच, पाईप व शेती उपयोगी साहित्‍याबाबत नुकसानीचा मुद्दा विचारात घेतला असता पोलीस व तलाठी पंचनाम्‍यामध्‍ये केवळ ऊस पीक व ठिबक सिंचन संच जळाल्‍याचे आढळून आले, असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे. तक्रारीमध्‍ये किंवा पंचनाम्‍यानुसार किती क्षेत्रामध्‍ये पाईपलाईन व ठिबक सिंचन संच कार्यान्वित होते, हे स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेले नाही. परंतु तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर रु.1,11,327/- किंमतीचे ठिबक सिंचन संचाचे साहित्‍य खरेदी केल्‍याची पावती दाखल केलेली आहे. त्‍या पावतीचे अवलोकन केले असता त्‍यावर दिनांक नमूद नसल्‍यामुळे ते जळीत घटनेपूर्वी खरेदी केली काय ? किंवा कसे ? याचा बोध होत नाही. काहीही असले तरी ठिबक सिंचन संच जळाल्‍याचा पंचनाम्‍यामध्‍ये उल्‍लेख असल्‍यामुळे योग्‍य विचाराअंती तक्रारकर्ता हे ठिबक सिंचन संचाकरिता रु.40,000/- नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्‍ही येत आहोत. वरील विवेचनावरुन आम्‍ही मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर होकारार्थी (अंशत:) असे देत आहोत.

आदेश

            1. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना जळीत ठिबक सिंचन संचाच्‍या नुकसान भरपाईपोटी रु.40,000/- (अक्षरी रुपये चाळीस हजार फक्‍त) द्यावेत.

            2. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) द्यावेत.

      3. उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 विद्युत वितरण कंपनीने आदेश प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.

(श्री. मुकूंद बी. सस्‍ते)         (सौ. व्‍ही.जे. दलभंजन)      (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)

       सदस्‍य                     सदस्‍य                   अध्‍यक्ष

       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.

       -00-

 (संविक/स्‍व/24816)