कि.अर्ज  क्र.  : 03/2015

                                                                                      दाखल तारीख    :  02/07/2015.

                                                                                      निकाल तारीख   : 07/11/2015

                                                                                     कालावधी: 0 वर्षे 03 महिने 03 दिवस

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद

1.   जिवन प्रल्‍हाद काळे,

     वय - सज्ञान, धंदा – शेती,

     श्री. तांदुळवाडी, ता. कळंब,

     उस्‍मानाबाद, ता.जि. उस्‍मानाबाद.

2.   प्रल्‍हाद लिंबाजी काळे,

     वय – सज्ञान, धंदा- शेती,

     रा. तांदुळवाडी, ता. कळंब जि. उस्‍मानाबाद.                     ....तक्रारदार

                            वि  रु  ध्‍द

2.   कार्यकारी अभियंता,

     महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत वितरण कंपनी,

     कार्यालय उस्‍मानाबाद.

3.   सहाय्यक अभियंता,

     महाराष्‍ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी,

     कार्यालय कळंब, ता. कळंब, जि. उस्‍मानाबाद.

3.   नागार्जुन कन्‍स्‍ट्रक्‍शन कंपनी लि.,

     एम.आय.डी.सी. उस्‍मानाबाद.                           ..विरुध्‍द  पक्षकार

कोरम :       1)  मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.

                                    2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्‍या.

                  3)  मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍य.

                                             तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ      :   श्री.बी.एन.देशमुख.

                    विरुध्‍द पक्षकारा क्र.1, 2 व 3 तर्फे विधीज्ञ :  श्री.व्हि.बी.देशमुख.

                   न्‍यायनिर्णय

मा.अध्‍यक्ष, श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी यांचे द्वाराः

1)    तक्रारकर्ते (तक)  यांनी तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला विलंब माफ करावा म्‍हणून हा अर्ज केलेला आहे.

2)   तक चे  थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे आहे.

    विरुध्‍द पक्षकार (विप) वीज वितरण कंपनी अधिकारी व त्‍यांचे कंत्राटदार आहेत. तकं ची मौजे डिकसाळ ता. कळंब येथे जमीन आहे व ते एकत्रात वहिवाटतात. जमीनीत विहीर असून त्‍याचे वर साडेसात एच.पी. मोटर बसवली आहे व कांदा धने ऊस अशी पीके घेतली जातात. विप यांनी विदयुत पुरवठा केलेला आहे. दि.04/04/2011 रोजी डिपी जळाल्‍यामुळे विद्युत पुरवठा खंडीत झाला. तक च्‍या कांदा व धने या पिकांचे नुकसान झाले. तारीख 23/04/2011 व 30/04/2011 रोजी तकं नी विप कडे पिकाच्‍या नुकसानीची भरपाई मागितली मात्र त्‍यांनी दिली नाही. तकं चे रु.11,65,000/- एवढे नुकसान झाले. त्‍यामुळे तक ने ग्राहक तक्रार क्र.17/12 दाखल केली. तारीख 02/03/2012 चे आदेशने या मंचाने ती निकाली काढली. मात्र आवश्‍यकतेनुसार नवीन तक्रार दाखल करण्‍याची मुभा दिली.

3)    तक हे पुणे येथे उपजीवि‍के करीता गेले होते. त्‍यांचा विधिज्ञ श्री. बी.एन.देशमुख यांचेशी कसल्‍याही प्रकारचा संपर्क होऊ शकला नाही. गावी आल्‍या नंतर त्‍यांनी दि.24/06/2015 रोजी विधिज्ञांची भेट घेतली या मंचाने दिलेल्‍या आदेशाची तक ला कल्‍पना मिळाली. त्‍यानंतर दि.29/07/2015 रोजी तक नी विलंब माफीच्‍या अर्जासह तक्रार दाखल केलेली आहे. त्‍यावर विप यांना नोटीसा काढण्‍याचा आदेश झालेला आहे.

4)    विप क्र. 3 ला पाठवलेली नोटीस पत्‍ता अपूरा असल्‍यामुळे परत आली. विप क्र.3 ला नोटीस बजावणीबद्दल तक ने कोणतेही पावले उचललेली नाही. विप क्र. 1 व 2 यांनी या कामी आपले म्‍हणणे दाखल केले आहे. तक यांनी निष्‍काळजीपणे व हेतुपुरस्‍सरपणे तक्रार दाखल करण्‍यास ऊशीर केला तो माफ करता येणार नाही. तक हे बागायत दार असतांना उपजीविकेसाठी पुण्‍याला गेले हे म्‍हणणे खोटे आहे. वकीलांशी संपर्क होऊ शकला नाही हे म्‍हणणे खोटे आहे. मोबाईल सारखी साधने त्‍वरीत संपर्कासाठी उप‍लब्‍ध आहेत. तारीख 24/06/2015 रोजी तक ना आदेशाची माहिती झाली हे म्‍हणणे खेाटे आहे. त्‍यामुळे अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे.

5)   पक्षकारांच्‍या कथनावरुन आमचे विचारार्थ खालील मुद्दे निघतात. आम्‍ही त्‍यांची उत्‍तरे त्‍यांचे समोर खाली दिलेल्‍या कारणांसाठी लिहिली आहेत.

        मुद्दे                              उत्‍तरे

1) अर्जदार यांचा विलंब माफ करणे योग्‍य आहे काय  ?          नाही.

2) आदेश कोणता.                                   शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

                      कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

6)    तक ने तक्रार क्र.17/2012 मधील दि.02/03/2012 चे आदेशाची प्रत दाखल केलेली आहे. त्‍याप्रमाणे तक्रार दि.11/01/2012 रोजी दाखल झालेली होती. आदेशात नमूद आहे की विप यांना नोटीस काढणेसाठी तक यांनी पावले उचलली नाहीत व ते तारखांना उपस्थित राहत नव्‍हते. तक ना तक्रार चालविण्‍याची आवश्‍यकता नसल्‍यामुळे तक्रार रद्द करण्‍यात आली. आदेशात असेही नमुद आहे की आवश्‍यकतेनुसार नवीन तक्रार दाखल करण्‍यास तक यांना मुभा देण्‍यात आलेली आहे.

7)    वर म्‍हंटल्‍याप्रमाणे तकं चे म्हणणे प्रमाणे दि.04/04/2011 रोजी डिपी जळाल्‍यामुळे तक चे जमीनीतील कांदा व धने या पिकांचे नुकसान झाले. तक नी या नुकसानीचा आकडा रु.11,65,000/- इतका दिला आहे. तक चे जमीनीचे एकूण क्षेत्र सात हेक्‍टर 72 आर. असल्‍याचे म्‍हंटले आहे. विहिरीवर साडेसात एच.पी. ची मोटर बसवल्‍याचे म्‍हंटले आहे. यावरुन तक हे मोठे शेतकरी असल्‍याचे दिसुन येते. एरवी तक्रारीचे कामी विप यांना नोटीस देण्‍यासाठी तकं नी पावले उचलेली नाहीत त्‍यामुळे या मंचाने हि तक्रार रद्द केली. मात्र आवश्‍यकतेनुसार नवीन तक्रार दाखल करण्‍यास मुभा ठेवली. तो आदेश दि.02/03/2012 रोजी पारीत करण्‍यात आला.

8)  तकं चे म्‍हणणे आहे की मागील आदेशा पासून नवीन तक्रार दाखल करण्‍यास नवे कारण घडले हे मान्‍य करता येणार नाही. तकं चे म्‍हणणे आहे की तलाठयाने चुकीचा पंचनामा केला. काहीही असले तरी पुर्वीसुध्‍दा तक यांनी तक्रारीमध्‍ये काळजीपुर्वक पावले उचलेली नाहीत. म्‍हणून तक्रार रद्द झाली. एक सवलत म्हणून पुन्‍हा तक्रार दाखल करण्‍याची मुभा ठेवण्‍यात आली. मात्र अशी तक्रार दि.03/04/2013 पर्यंतच दाखल करता आली असती.

9)    आता तकं चे असे म्‍हणणे आहे की ते पुणे येथे उपजीवि‍के करीता गेले होते. तकं ना जर त्‍यांचे म्हणण्‍याप्रमाणे जमीनीत उत्‍पन्‍न मिळत होते तर उपजीविकेसाठी बाहेरगावी जाण्‍याची जरुरी नव्‍हती. तसेच वकीलांशी संपर्क होऊ शकला नाही या म्‍हणण्‍यात तथ्‍य आढळून येत नाही. वकीलांशी पत्राव्‍दारे अथवा फोनव्‍दारे सहज संपर्क होऊ शकला असता. एवढी जमीन असतांना व एवढे उत्‍पन्‍न मिळत असतांना गावापासून पूर्णपणे अलग होण्‍याचे कोणतेही कारण दिसुन येत नाही. तसेच आपल्‍या खटल्‍याचे कोणतीही काळजी घेतल्‍याचे दिसुन येत नाही.

10)    विप तर्फे पशिचम बंगाल राज्‍य आयोग निर्णय रिजनल प्रॉव्हिडंट फंड विरुध्‍द झाकीया 2012 (iii) CPR 206  या निर्णयाचा आधार घेण्‍यात आला तसेच मुनेशदेवी विरुध्‍द यु. पी. पॉवर कार्पेारेशन 2013 (i) CPR 562 या राष्ट्रीय आयोगाच्‍या निर्णयाचा आधार घेण्‍यात आला. येथे म्‍हंटले आहे की विलंब माफ करण्‍यासाठी पटण्‍यासारखा पुरावा दिला तरच विलंब माफ होऊ शकतो. प्रस्‍तुत प्रकरणात तक यांनी विलंब माफ करण्‍यासाठी पटण्‍यासारखे कारणे दिलेले नाही. तसेच कोणताही पुरावा दिलेला नाही उलट सर्व वस्‍तुस्थितीचे अवलोकन केले असता हे स्‍पष्‍ट होते की प्रथमपासून तक हे निष्‍काळजीपणाने राहिले आहेत. आपल्‍या खटल्‍याबाबत पावले उचललेली नाहीत. त्याकारणाने खटला रद्द झाला. त्‍याबद्दल कोणतीही काळजी घेतली नाही व एकदम तारीख 29/06/2015 रोजी हा उशीर माफीचा अर्ज दिला आहे. तो मंजूर करण्‍याचे योग्‍य ते कारण दिसून येत नाही. त्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर नकारार्थी देतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.

                             आदेश

1) तक चा अर्ज रद्द करण्‍यात येतो

2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.   

3) उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

   (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)

         अध्‍यक्ष

  (श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते)                                 (मा.विद्युलता जे.दलभंजन)

      सदस्‍य                                                       सदस्‍य 

                जिल्‍हा  ग्राहक  तक्रार  निवारण  मंच,  उस्‍मानाबाद.