जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 353/2015.
तक्रार दाखल दिनांक : 14/09/2015.
तक्रार आदेश दिनांक : 03/12/2016. निकाल कालावधी: 01 वर्षे 02 महिने 19 दिवस
भारत पि. विठ्ठल घुले, वय 50 वर्षे, व्यवसाय : शेती,
रा. वाशी, ता. वाशी, जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी
मर्या., विभागीय कार्यालय, उस्मानाबाद, ता.जि. उस्मानाबाद.
(2) उपकार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी
मर्या., उपविभाग वाशी, ता.वाशी, जि. उस्मानाबाद.
(3) सहायक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी
मर्या., शाखा वाशी, ता.वाशी, जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
श्री. मुकूंद बी. सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.एच. साळुंके
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : व्ही.बी. देशमुख
न्यायनिर्णय
श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ता याचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्यात असा आहे की, त्याने पिठाची गिरणी चालवण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून सन 2005 मध्ये रितसर डिमांड भरणा करुन विद्युत जोडणी घेतलेली असून त्याचा जुना ग्राहक क्र. सी-2927 व नवीन ग्राहक क्रमांक 60000308856 आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे नियमितपणे विद्युत देयकाचा भरणा केला आहे. तक्रारकर्त्याचे पुढे असे कथन आहे की, त्याचे गावातील विरोधकाने विरुध्द पक्षाचे कर्मचा-याशी संगनमत करुन तक्रारकर्त्याचा दि.14/3/2009 रोजी वीज चोरीच्या कारणावरुन वि़द्युत पुरवठा खंडीत करुन खोटी केस केली. त्याच्याविरुध्द दाखल केलेल्या विशेष प्रकरण (विद्युत) क्र.4/2014 मध्ये विशेष न्यायाधीश, भूम यांनी दि.20/1/2015 रोजी त्याची निर्दोष मुक्तता केली. तक्रारकर्त्याचा वीज पुरवठा खंडीत केल्यानंतरही त्याने वीज देयके भरणा केली आहेत. तक्रारकर्त्याला दि.28/2/2012 रोजी देण्यात आलेले तडजोड देयक रु.11,540/- चा भरणा केला आहे. त्यानंतर वेळोवेळी विनंती करुनही त्याचा वीज पुरवठा पूर्ववत सुरु केला नाही. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला थकीत बिलापोटी रु.2,430/- भरणा करण्याचे व त्याशिवाय वीज पुरवठा पूर्ववत करता येत नसल्याचे सांगितले. प्रस्तुत बेकायदेशीर कृत्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना विधिज्ञांमार्फत नोटीस पाठवूनही दखल घेतली नाही. अशाप्रकारे उपरोक्त वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने त्याचा वीज पुरवठा पूर्ववत करण्याचा व त्याच्याकडून वसूल केलेले रु.11,450/- व्याजासह देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करावा, अशी विनंती केली आहे. तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.30,000/- व तक्रार खर्च रु.20,000/- मिळण्यासह प्रतिमहा रु.10,000/- प्रमाणे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर विरुध्द पक्ष यांना पाठवलेली नोटीस, पोस्टाची पावती, विशेष न्यायालयाचे निकालपत्र, विरुध्द पक्ष यांनी दिलेले पत्र व वीज देयके इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्याला वीज पुरवठा केल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. तक्रारीतील उर्वरीत मजकूर व विधाने त्यांनी अमान्य केली आहेत. त्यांच्या कथनाप्रमाणे दि.14/3/2009 रोजी तक्रारकर्त्याच्या वीज पुरवठ्याची त्यांनी अचानक पाहणी केली असता तक्रारकर्ता बेकायदेशीररित्या विद्युत लाईनच्या तारेवर आकडे टाकून चोरुन वीज वापर करीत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्याचेविरुध्द विद्युत कायद्याचे कलम 135 प्रमाणे प्रकरण करुन 3 बिले देण्यात आली. तक्रारकर्त्याने दि.22/2/2012 रोजी रु.11,540/- चे बील भरणा केले. परंतु इतर बिले भरणा केली नाहीत. त्यामुळे त्याचा वीज पुरवठा खंडीत केला. तक्रारकर्ता फेब्रुवारी 2013 च्या महिन्यात रु.2,422/- थकबाकीत होता. तक्रारकर्ता याने नियमाप्रमाणे विद्युत पुरवठयाची मागणी केल्यास तो देण्याकरिता विरुध्द पक्ष तयार आहेत. त्यांनी दि.1/8/2005 रोजीच्या पत्राद्वारे थकबाकी रु.2,430/- भरणा करुन नवीन कनेक्शन घेण्याबाबत अर्ज करण्याचे सूचित केले होते. तक्रारकर्त्याच्या नुकसानीस ते जबाबदार नाहीत. तक्रारकर्ता हे त्यांचे ‘ग्राहक’ नाहीत. शेवटी तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्याची विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे.
4. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी उत्तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ उपस्थित होणा-या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये
त्रुटी केल्याचे सिध्द होते काय ? नाही.
2. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? नाही.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
5. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी त्याच्याकडून दि.28/2/2012 रोजी वीज बिलापोटी रु.11,540/- बेकायदेशीरपणे वसूल केले. तक्रारकर्ता नियमितपणे वीज बिले भरत होता. मात्र दि.14/3/2009 रोजी तक्रारकर्ता वीज चोरी करीत असल्याच्या कारणावरुन विरुध्द पक्षाने त्याचा वीज पुरवठा खंडीत केला व वीज चोरीची केस भूम येथील न्यायालयात दाखल केली. मात्र तक्रारकर्त्याची त्यातून निर्दोष मुक्तता झालेली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांना वरील रकमेची मागणी तक्रारकर्ता याचेकडे करता येत नव्हती. तक्रारकर्त्याला 2005 मध्ये पिठाची गिरणी चालवण्यासाठी वीज पुरवठज्ञ दिल्याचे विरुध्द पक्षाला मान्य आहे. तक्रारकर्त्यावर वीज चोरीची खोटी केस केली, हे अमान्य आहे. दि.14/3/2009 रोजी अचानक पाहणी केली असता विद्युत लाईनवर आकडे टाकून तक्रारकर्ता वीज चोरी करीत असल्याचे आढळून आले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारकर्त्याने दि.22/2/2012 रोजी रु.11,540/- चे बील भरले आहे. परंतु राहिलेले बील भरले नाही. म्हणून फेब्रुवारी 2013 मध्ये रु.2,422/- थकबाकी असल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा वीज पुरावठा कायमचा खंडीत केला.
6. प्रस्तुतची तक्रार दि.14/9/2015 रोजी दाखल झालेली आहे. भूम न्यायालयाचे निकालपत्र दि.20/1/2015 चे आहे. दि.14/3/2009 रोजी तक्रारकर्त्याने वीज चोरीचा गुन्हा केल्याचे शाबीत झाले नसल्याचे निकालपत्र आहे. तक्रारकर्त्याला 2005 मध्ये पिठाची गिरणी चालवण्यासाठी वीज पुरवठा दिल्याचे मान्य आहे. मात्र दि.14/3/2009 रोजी पिठाची गिरणी चालवण्यासाठी तक्रारकर्ता वीज चोरी करीत होत, असेही विरुध्द पक्षाचे म्हणणे आहे.
7. तक्रारकर्त्याने एप्रिल 2009 पासूनची वीज बिले हजर केलेली आहेत. 2 महिने ‘शुन्य’ युनीट वीज वापर दाखवला असून जुन महिन्यात 35 युनीट वीज वापर, जुलै महिन्यात 10 युनीट, ऑगस्टमध्ये 20 युनीट, सप्टेंबर पासून पुन्हा ‘शुन्य’ युनीट वीज वापर फेब्रुवारी 2010 पर्यंत नोंदला आहे. पुढे सुध्दा अत्यंत कमी वीज वापर नोंदवला गेला. पिठाची चक्की चालवत असताना असा कमी वीज वापर का नोंदवला गेला, याबद्दल तक्रारकर्त्याने अवाक्षर सुध्दा काढलेले नाही. वास्तविक पाहता घरगुती वापर सुध्दा यापेक्षा जास्त युनीटमध्ये नोंदवला जातो.
8. काहीही असले तरी तक्रारकर्त्याची तक्रार वीज चोरीच्या वसूल केलेल्या बिलाबद्दल व वीज पुरवठा खंडीत केल्याबद्दल आहे. आता न्यायालयाचा निर्णय असा आहे की, तक्रारकर्त्याने वीज चोरी केली नाही. मात्र तक्रारकर्त्याला दिलेले बील हे विद्युत कायदा, कलम126 खाली दिलेले असणार. विरुध्द पक्ष यांनी आपले लेखी उत्तर व युक्तिवादाप्रित्यर्थ खालील न्यायालयीन निवाड्यांचा संदर्भ दाखल केलेला आहे.
(1) महाराष्ट्र राज्य आयोगाचे औरंगाबाद खंडपीठ :- ‘कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं.लि. /विरुध्द/ श्री. जीवन जोतीराम कदम’, प्रथम अपिल क्र. 104/2009.
(2) महाराष्ट्र राज्य आयोगाचे औरंगाबाद खंडपीठ :- ‘उपकार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं.लि. /विरुध्द/ अर्जून भिमराव बडगे’, प्रथम अपिल क्र. 105/2007.
(3) मा. सर्वोच्च न्यायालय :- ‘यू.पी. पॉवर कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ अनिस अहमद’, सिव्हील अपिल नं. 5466/2012, आदेश दि.1/7/2013.
9. उपरोक्त निवाडयांमध्ये नमूद न्यायिक प्रमाण पाहता विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 135ते 140 अंतर्गत केलेल्या गुन्ह्याचे अनुषंगाने कलम 126 खाली करण्यात आलेल्या निर्धारणाची तक्रार जिल्हा मंचापुढे निर्णयीत होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत उपरोक्त विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नसल्यामुळे तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र नाहीत. मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन शेवटी आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
(2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क पुरवण्यात यावी.
(श्री. मुकूंद बी. सस्ते) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-