जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 305/2016.

तक्रार दाखल दिनांक : 14/10/2016.

                                                           तक्रार आदेश दिनांक : 05/05/2017.                                निकाल कालावधी: 00 वर्षे 06 महिने 21 दिवस   

धनंजय मारुती कवडे, वय 38 वर्षे, व्‍यवसाय : शेती,

रा. वाशी, ता. वाशी, जि. उस्‍मानाबाद.                             तक्रारकर्ता

                   विरुध्‍द                          

(1) कार्यकारी संचालक, उस्‍मानाबाद जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक लि.,

    उस्‍मानाबाद, मुख्‍य कार्यालय, सोलापूर रोड, उस्‍मानाबाद.

(2) माणिक नारायण उंदरे, शाखा व्‍यवस्‍थापक,

    उस्‍मानाबाद जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक लि.,

    शाखा वाशी, ता. वाशी, जि. उस्‍मानाबाद.                       विरुध्‍द पक्ष

                   गणपुर्ती  :-   श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी, अध्‍यक्ष

                      श्री. मुकूंद बी. सस्‍ते, सदस्‍य 

                   तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :  पी.डी. शिंदे  

                   विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.पी. दानवे

न्‍यायनिर्णय

श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

1.    तक्रारकर्ता यांच्‍या बचत ठेव खात्‍यामध्‍ये शिल्‍लक असणा-या रकमेची मागणी करुनही विरुध्‍द पक्ष (यापुढे संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये ‘बँक’) यांनी रक्‍कम अदा न केल्‍यामुळे प्रस्‍तुत ग्राहक तक्रार या जिल्‍हा मंचापुढे दाखल केलेली आहे.

2.    तक्रारकर्ता यांच्‍या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्‍यांचे विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या वाशी येथील शहर शाखेतील त्‍यांचे खाते क्र.616 हे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 शाखेमध्‍ये वर्ग करण्‍यात आले आणि त्‍यांना खाते क्रमांक 82169 देण्यात आला. प्रस्‍तुत खात्‍यामध्‍ये तक्रारकर्ता यांचे मासिक वेतन जमा होते. जुन 2012 चे वेतन रु.12,002/- दि.25/7/2012 रोजी त्‍यांचे खात्‍यामध्‍ये करण्‍यात आले. तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे वादकथन आहे की, त्‍यांनी महाराष्‍ट्र ग्रामीण बँक, शाखा वाशी यांच्‍याकडून कर्ज घेतले होते आणि त्‍यांच्‍या वेतनातून कर्जाचे हप्‍ते गटशिक्षणाधिकारी परस्‍पर कपात करुन वर्ग  करीत होते. तक्रारकर्ता यांचे कर्ज रक्‍कम देण्‍याकरिता गटशिक्षणाधिकारी यांचे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 बँकेतील खात्‍यातून दिलेल्‍या धनादेशाची रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष क्र.2 बँकेने वर्ग केली  नाही. त्‍यामुळे मे व जून 2012 चे प्रत्‍येकी रु.5,000/- रकमेचे धनादेश अनादरीत झाले आणि दि.5/2/2014 रोजी 20 महिन्‍यानंतर त्‍यांच्‍या खात्‍यामध्‍ये रक्‍कम जमा करण्‍यात आली. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना 20 महिन्‍याकरिता महाराष्‍ट्र ग्रामीण बँकेचे व्‍याज व दंडव्‍याज भरणा करावे लागले. बचत खात्‍यामध्‍ये तक्रारकर्ता यांचे रु.19,062/- जमा आहे आणि आर्थिक अडचणीमुळे त्‍यांनी रक्‍कम मिळण्‍याकरिता स्‍लीप भरुन दिली असता पैसे  नसल्‍याचे लिहून देण्‍यात आले. तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे वादकथन आहे की, त्‍यांचे कुटुंबास रब्‍बी 2014 व खरीप 2015 करिता अनुक्रमे रु.15,742/- व रु.68,507/- प्रमाणे रु.82,248/- पीक विमा मंजूर झाला. तक्रारकर्ता व इतर वारसांनी हिस्‍स्‍याप्रमाणे रक्‍कम वितरीत करण्‍यासाठी दिलेले शपथपत्र स्‍वीकारण्‍यात आले नाही. तक्रारकर्ता यांनी जिल्‍हाधिकारी, उस्‍मानाबाद यांच्‍याकडे तक्रार केली आणि जिल्‍हाधिका-यांच्‍या आदेशाचेही पालन बँकेने केलेले नाही. उपरोक्‍त वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष बँकेकडून रु.82,248/- रक्‍कम व्‍याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- नुकसान भरपाई व रु.5,000/- तक्रार खर्च मिळावा, अशी विनंती केली आहे.

3.    विरुध्‍द पक्ष बँकेने अभिलेखावर लेखी उत्‍तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्‍य केला आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे. तक्रारकर्ता यांनी महाराष्‍ट्र ग्रामीण बँक, शाखा वाशी व तक्रारकर्ता यांचे अन्‍य बंधू यांना आवश्‍यक पक्षकार केलेले नाही. विमा कंपनी ज्‍या शेतक-याचे नांवे विमा रक्‍कम मंजूर करते, त्‍या व्‍यक्‍तीस रक्‍कम देण्‍याचे बंधन आहे. मयताचे नांवे रक्‍कम आल्‍यास त्‍या रकमेवर हक्‍क सांगणा-या वारसांनी सक्षम न्‍यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र दाखल केल्‍याशिवाय रक्‍कम देता येत नाही. तक्रारकर्ता यांचे संमतीपत्र / शपथपत्राद्वारे विमा रक्‍कम विभागून व हिस्‍सेवारी विचारात घेऊन देण्‍याचा बँकेस अधिकार नाही. शेवटी तक्रार नामंजूर करण्‍याची विनंती केलेली आहे.

4.    तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष बँकेचे लेखी उत्‍तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच उभय पक्षांचे विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर तक्रारीमध्‍ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

            मुद्दे                                    उत्‍तर

1. तक्रारकर्ता हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ?                 होय.

2. विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्ता यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा

   दिल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                          होय (अंशत:) 

3. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                     होय (अंशत:) 

4. काय आदेश ?                                        शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

कारणमिमांसा

5.    मुद्दा क्र. 1 :- प्रामुख्‍याने विरुध्द पक्ष क्र.2 बँकेमध्‍ये तक्रारकर्ता यांचे बचत ठेव खाते क्र.82169 असल्‍याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये विवाद नाही. तक्रारकर्ता हे विरुध्‍द पक्ष बँकेचे बचत ठेव खातेदार आहेत. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 मध्‍ये नमूद ‘सेवा’ संज्ञेमध्‍ये ‘बँकींग’ विषय अंतर्भूत आहे. तक्रारकर्ता हे विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे बचत ठेव खात्‍यामध्‍ये रक्‍कम गुंतवणूक करुन व्‍याज स्‍वीकारतात. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1) (डी) अन्‍वये तक्रारकर्ता हे ‘ग्राहक’ संज्ञेत येतात आणि आम्‍ही मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.

6.    मुद्दा क्र. 2 व 3 :- धनादेशाची रक्‍कम विलंबाने वर्ग करणे, बचत ठेव खात्‍यावरील रक्‍कम अदा न करणे व पीक विम्‍याची रक्‍कम अदा न करणे, अशा तक्रारकर्ता यांच्‍या मुख्‍य तक्रारी विरुध्‍द पक्ष बँकेविरुध्‍द करण्‍यात आलेल्‍या आहेत. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी जो अनतोष मागितला आहे, त्‍यामध्‍ये धनादेशाची रक्‍कम विलंबाने वर्ग केल्‍यामुळे कर्जावर आकारणी झालेले व्‍याजाची मागणी केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांच्‍या बचत ठेव खात्‍यामध्‍ये जमा असणारी रु.19,062/- व त्‍यांचे हिस्‍स्‍यास येणारी पीक विम्‍याचे रक्‍कम रु.63,186/- मिळावेत, अशी त्‍यांनी विनंती केली आहे.

7.    उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष बँकेमधील बचत ठेव खात्‍यामध्‍ये वेळोवेळी आर्थिक व्‍यवहार केल्‍याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता यांचे वादकथनाप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष बँकेने बचत खात्‍यातील रक्‍कम परत केलेली नाही. तक्रारकर्ता हे बचत ठेव खातेदार आहेत आणि त्‍यांच्‍या मागणीनंतर बचत खात्‍यातील रक्‍कम परत करणे, ही विरुध्‍द पक्ष बँकेचे दायित्‍व  व कर्तव्‍य आहे. असेही दिसते की, विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्ता यांची बचत ठेव खात्‍यावरील रक्‍कम परत करण्‍यासाठी योग्‍य खुलासा केलेला नाही. आमच्‍या मते विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्ता यांच्‍या बचत खात्‍यातील रक्‍कम अदा न करुन सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे.

8.    तक्रारकर्ता यांच्‍या रु.63,186/- पीक‍ विमा रकमेच्‍या मागणीबाबत विरुध्‍द पक्ष बँकेचा असा प्रतिवाद आहे की, विमा कंपनी ज्‍या शेतक-याचे नांवे विमा रक्‍कम मंजूर करते, त्‍या व्‍यक्‍तीस रक्‍कम देण्‍याचे बंधन आहे. मयताचे नांवे रक्‍कम आल्‍यास त्‍या रकमेवर हक्‍क सांगणा-या वारसांनी सक्षम न्‍यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र दाखल केल्‍याशिवाय रक्‍कम देता येत नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांचे संमतीपत्र / शपथपत्राद्वारे विमा रक्‍कम विभागून व हिस्‍सेवारी विचारात घेऊन देण्‍याचा बँकेस अधिकार नाही, असाही विरुध्‍द पक्ष बँकेचा प्रतिवाद आहे. प्रस्‍तुत वादविषयाचे अनुषंगाने विचार करता रब्‍बी 2014 व खरीप 2015 करिता अनुक्रमे रु.15,742/- व रु.68,507/- पीक विमा रक्‍कम कोणाच्‍या नांवे मंजूर झाली, हे पुराव्‍याद्वारे तक्रारकर्ता यांनी सिध्‍द केलेले नाही. तक्रारकर्ता यांनी जे संमतीपत्र अभिलेखावर दाखल केले आहे, त्‍यामध्‍येही कोणाच्‍या नांवे पीक विमा मंजूर झाला, याचे स्‍पष्‍टीकरण नाही. फेरफार पत्रक पाहता तक्रारकर्ता यांचे वडील मारुती नरहरी कवडे यांच्‍या मृत्‍यूपश्‍चात एकूण 9 वारस दर्शवले आहेत. परंतु संमतीपत्र लिहून देणा-या 5 व्‍यक्‍ती आहेत. तसेच त्‍यापैकी 4 जणांच्‍या स्‍वाक्ष-या निदर्शनास येतात. मारुती नरहरी कवडे यांना पीक विमा रक्‍कम मंजूर झाल्‍याचे व प्रस्‍तुत विमा रक्‍कम तक्रारकर्ता व इतर वारस मिळण्‍याकरिता पात्र असल्‍याचे सकृतदर्शनी सिध्‍द होत नाही. तथाकथित विमा रक्‍कम मिळण्‍यास योग्‍य व कायदेशीर वारस वंचित राहू नयेत, असा हेतू समोर ठेवून विरुध्‍द पक्ष बँकेने सक्षम न्‍यायालयाच्‍या वारस प्रमाणपत्राची मागणी केली असल्‍यास ते गैर व अन्‍यायकारक ठरणार नाही. अशाप्रकारे पीक विम्‍याच्‍या वादासंदर्भात विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्‍यामध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होत नाही. वरील सर्व विवेचनावरुन आम्‍ही मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.

आदेश

(1) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 बँकने तक्रारकर्ता यांना बचत खाते क्र. 82169 मध्‍ये दि.4/3//016 रोजी जमा असणारी रक्‍कम (नियमाप्रमाणे किमान शिल्‍लक ठेवून) अदा करावी.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 बँकने तक्रारकर्ता यांना प्रस्‍तुत तक्रारीच्‍या खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

      (3) उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 बँकने आदेश प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.                  

(श्री. मुकूंद बी. सस्‍ते)                                 (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)

       सदस्‍य                                               अध्‍यक्ष

       जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.

-00-