(पारीत दिनांक : 20 मार्च, 2019)

आदेश पारीत व्‍दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य -

1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम – 12 अंतर्गत विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे.

2.          तक्रारकर्त्‍यांच्‍या कथनानुसार तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांनी त्‍याची आई करीता म्‍हणजे तक्रारकर्ती क्र.1 करीता Hyundai Elite i20 ASTA CRDI ही कार दिनांक 26.1.2015 रोजी रुपये 7,89,051/- मध्‍ये विकत घेतली. आरटीओ जबलपुर, मध्य प्रदेश येथे कारचे रजिस्ट्रेशन क्रं MP 20 CE 7960 नोंदविण्यात आले. दिनांक 9.4.2015 रोजी सदर कार तक्रारकर्ता क्रं. 2, यांच्या पंचम ट्रेडिंग या ऑफिस बाहेर अपघातामध्‍ये नादुरुस्त झाली त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 च्‍या वर्कशॉपमध्‍ये दुरुस्‍तीसाठी कार जमा केली. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 च्‍या प्रतिनिधीने दुरुस्‍तीसंबंधी विवरण देऊन साधारणतः 12 ते 15 दिवसात दुरुस्‍तीनंतर व विमा कंपनीकडून दावा मिळाल्‍यानंतर कार तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याचे आश्‍वासन दिले. त्यानंतर दिनांक 30.4.2015 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ने रुपये 36,822/- चा दुरूस्ती खर्चाचा टॅक्स ईनवॉईस दिला. रिलायन्स जनरल इन्शुरेंस कंपनीने दिनांक 19.5.2015 रोजी रुपये 28,862.89 विरुध्‍दपक्षाला दिले. सदर वाहनाची दुरुस्‍ती किंमत रुपये 36,822/- आणि विमा कंपनीने दि. 19.05.2015 रोजी दिलेला विमा दावा रुपये 28,862/- यातला फरक रुपये 7,965/- विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 कडे जमा करुन देखील विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ने विवादीत कार तक्रारकर्तीला दिली नाही. दि. 09 एप्रिलला जमा केलेले वाहन ऑगष्‍ट 2015 पर्यंत चार महिने होऊन देखील परत दिले नाही. त्यादरम्यान तक्रारकर्त्‍याने वकीला मार्फत दिनांक 10.7.2015 रोजीचा कायदेशिर नोटीस पाठविला व सदर नोटिस दि. 04.09.2015 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ला मिळाला तरी देखील विरुध्‍दपक्षाने सदर कार तक्रारकर्त्‍यास दिली नाही व नोटीसचे उत्‍तर देखील दिले नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील ही त्रुटी असल्याचे व अनुचित व्‍यापर पध्‍दतीचा अवलंब असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांनी खालील मागणीसह प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍यांना वाहन न मिळाल्‍यामुळे झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक त्रासाबाद्दल रुपये 4,000/- प्रती दिवस 92 दिवसांकरीता रुपये 3,68,000/-, तसेच नोटीस खर्च आणि पोस्‍टल खर्च मिळून रुपये 5,100/- असे एकुण रुपये 3,73,100/- ची मागणी करुन वाहनाचा ताबा देण्‍याचे व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/-, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 2,000/- प्रती दिवस प्रमाणे मागणी केली. तसेच तक्रारीसोबत ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13 (3)(b) नुसार वाहनाचा ताबा मिळण्‍यासाठी अंतरिम अर्ज सादर केला.

3.          तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षांस मंचातर्फे नोटीस बजाविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ने लेखीउत्‍तर दाखल करुन प्राथमिक आक्षेप नोंदविला व तक्रारकर्ता क्रं. 2 व विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवा पुरवठादार असे संबंध नसल्‍याचे नमुद केले. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार या मुद्द्यावर खारीज करण्‍याची मागणी केली, तसेच तक्रारकर्त्‍यांनी प्रस्‍तुत प्रकरणी रिलायन्‍स जनरल इंशुरन्‍स कंपनीकडून विमा घेतला होता तरी देखील प्रस्‍तुत तक्रारीत विमा कंपनीला आवश्यक पक्ष असून देखील तक्रारीत जोडले नसल्‍याने ‘Non-joinder of the Necessary party’ म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली. तसेच तक्रारकर्त्‍याचे निवेदन खोडून काढले. तसेच, विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेत कुठलि‍ही त्रुटी नसल्‍याचे नमुद करीत तक्रारकर्त्‍याची कार दुरुस्‍तीसाठी जमा केल्‍याची बाब मान्‍य केली. परंतु, कार दुरुस्‍तीसाठी लागलेला खर्च रुपये 36,822/- आणि विमा कंपनीकडून रुपये 28,862/- मिळाल्‍याची बाब मान्‍य केली. तसेच, तक्रारकर्त्‍याने रुपये 5,750/- जमा केल्‍याचे नमुद केले, परंतु उर्वरीत रक्‍कम रुपये 2,211/- जमा न केल्‍यामुळे वाहनाचा ताबा दिला नसल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्‍याला वेळोवेळी विनंती व स्‍मरणपत्र पाठवून देखील तक्रारकर्त्‍याने सदर रक्‍कम जमा न केल्‍याने वाहनाचा ताबा देता न आल्‍याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्ता क्रं.1 कडून उर्वरीत रक्‍कम रुपये 2,211/- द.सा.द.शे. 18% व्‍याजासह व कारचे पार्किंग चार्जेस म्‍हणून रुपये 1,000/- दिनांक 30.4.2015 पासुन वाहनाचा ताबा स्विकार करेपर्यंत मिळण्यास पात्र असल्‍याचे नमुद केले.  तक्रारकर्त्‍यांचे इतर निवेदन नाकबुल करुन तक्रारकर्त्‍याची प्रस्‍तुत तक्रार क्षुल्लक, त्रासदायक, खोटी व न्याय व्यवस्थेचा दुरुपयोग असून ग्रा.सं.कायदा 26 तरतुदींनुसार दंडासह खारीज करण्‍याची मागणी केली.

4.          तक्रारकर्त्‍यांनी प्रतीउत्‍तर दाखल न करता तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार हेच प्रतीउत्‍तर समजण्‍यात यावे अशी पुरसीस दाखल केली. दिनांक 02.5.2018 रोजी दस्तऐवज दाखल करून सदर वाहनाच्‍या कर्जाचे हप्‍ते बँकेत जमा करीत असल्‍याचे विवरणपत्र जोडले. 

5.          तक्रारकर्त्‍यांनी विरुद्ध पक्ष क्रं 2 यांना नोटिस बजावण्यासाठी कोणतेही उपाय केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे विरुद्ध पक्ष क्रं 2 बद्दल तक्रार खारीज करणे आवश्यक ठरते.

6.          तक्रारकर्त्याने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. विरुद्ध पक्ष क्रं 1 ने लेखी उत्तर हेच लेखी उत्तर समजण्यात यावे पुरसीस दाखल केली. उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकला. मंचासमोर अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले, त्‍यानुसार खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष नोंदविण्यात येते.

//  निष्‍कर्ष  //

7.          प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं. 2 निर्मित कार Hyundai Elite i20 ASTA CRDI ही कार दिनांक 26.1.2015 रोजी रुपये 7,89,051/- मध्‍ये विकत घेतल्याचे व आरटीओ जबलपुर, मध्य प्रदेश येथे कारचे रजिस्ट्रेशन क्रं MP 20 CE 7960 नोंदविण्यात आल्याचे दिसते. नंतर सदर कार आरटीओ नागपुर येथे MH 31 C 9836 क्रमांकासह नोंदविल्याचे दिसते दस्‍तऐवज क्रं.3 नुसार कार विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 कडे दुरुस्‍तीकरीता दिल्‍याचे देखील स्‍पष्‍ट होते. तसेच, विमा दाव्‍यापोटी विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ला रुपये 28,862/- विमा कंपनीने दिल्‍याचे दस्‍तऐवज क्रं. 4 व 5 वरुन स्‍पष्‍ट होते. वरील व्‍यवहारानुसार तक्रारकर्ते (मुलगा व आई) व विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 यांचेमध्‍ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ असे संबंध असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे त्‍यासंबंधी विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो. तसेच, प्रस्‍तुत प्रकरणात उभयपक्षातील वाद हा वाहन दुरूस्तीकरीता झालेल्या खर्चाबाबत असल्‍याचे दिसते. विमा कंपनीने दिलेल्‍या रकमेबद्दल तक्रारकर्त्‍याने किंवा विरुध्‍दपक्षाने कुठलाही वाद उपस्थित केला नसल्‍याने विमा कंपनीला पक्ष म्‍हणून नेमणे आवश्‍यक नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे ‘Non Joinder of Party’ बाबतचा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 चा आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो. तक्रारकर्त्‍यांनी विरुद्ध पक्ष क्रं 2 यांना नोटिस बजावण्यासाठी कोणतेही उपाय केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे विरुद्ध पक्ष क्रं 2 बद्दल तक्रार खारीज करणे आवश्यक ठरते. तसेच प्रस्तुत तक्रारीत अंतिम आदेश पारित करण्यात येत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 13(3)(b) नुसार वाहनाचा ताबा मिळण्‍यासाठी अंतरिम अर्जावर वेगळे आदेश देणे आवश्यक नसल्याचे मंचाचे मत आहे. सबब, अंतरिम अर्ज निकाली काढण्यात येतो.

8.          प्रस्‍तुत प्रकरणातील वाद हा केवळ वाहन दुरुस्‍ती खर्चाच्या देय रकमेबद्दल असल्‍याचे दिसते. दाखल दस्‍तऐवजावरुन वाहन दुरुस्‍तीचा खर्च रुपये 36,822/- असल्‍याचे व विमा कंपनीने रुपये 28,862/- दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. त्यामुळे प्रस्‍तुत वाद हा केवळ उर्वरीत रकमेबाबत असल्‍याचे दिसते. येथे चमत्कारिक बाब नमुद करावीशी वाटते की, तक्रारकर्त्‍याने कार दुरूस्ती खर्चाच्या फरकाची रक्कम रुपये 7,965/- दिल्‍याचे नमुद केले पण त्‍याबाबत कुठलाही पुरावा मंचासमोर सादर केला नाही पण विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ने लेखी उत्तरात सदर बाब नाकारलेली नाही. तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ने सदर रक्‍कम मिळाल्‍याची बाब स्पष्टपणे मान्‍य केली नसली तरी दि. 01.5.2015 रोजी रुपये 5,750/- मिळाल्याचे मान्‍य केले व उर्वरीत रक्‍कम रुपये 2,211/- तक्रारकर्त्‍याने दिले नसल्‍याने वाहनाचा ताबा दिले नसल्‍याचे निवेदन दिले. विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 ने रुपये 5,750/- मिळाल्याबाबत कुठलाही दस्‍तऐवज दाखल केला नाही. त्‍यामुळे उभय पक्षांनी  विवादीत कार दुरूस्ती फरकाच्या रकमेबाबत दिलेल्‍या परस्पर हितविरोधी निवेदनावरुन निश्चित निष्‍कर्ष नोंदविता येत नाही. तक्रारकर्त्‍याने कार दुरूस्ती खर्चाच्या फरकाची रक्कम रुपये 7,965/- दिल्‍याने त्याच्याकडे कुठलीही थकबाकी नसल्याचे आग्रही निवेदन तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी दिले तसेच सुनावणी दरम्‍यान पुढे युक्‍तीवाद केला की, रुपये 7,89,051/- ची कार विकत घेणार्‍या व्‍यक्‍तीसाठी रुपये 2,211/- रक्‍कम जमा करणे अशक्‍य नव्‍हते पण सदर रक्‍कम बाकी असल्‍याबाबत विरुध्‍दपक्षाने कधीही कळविले नसल्‍याचे ठाम निवेदन दिले. वि.प. 1 ने तसे कळविले असते तर निश्चितच त्याने सदर रक्कम जमा केली असती कारण त्‍यानंतर जवळपास आठ लाख रुपये किंमतीची कार त्‍याला ताबडतोब उपभोगासाठी मिळाली असती. प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याचे निवेदन संयुक्तिक व तर्कसंगत असल्‍याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वि.प.1 ने उर्वरित रु 2211/- रक्कम जमा करण्यासाठी वेळोवेळी स्‍मरणपत्र देवून कळविल्याचे  निवेदन दिले तरी त्याच्या समर्थनार्थ प्रत्‍यक्षात कुठलाही दस्‍तऐवज दाखल केला नाही, त्यामुळे वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता वि.प.1 चे निवेदन मान्य करण्यायोग्य नाही त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचे निवेदन फेटाळण्‍यात येते. वि.प. 1 ला विवादीत कार दुरूस्तीच्या एकूण खर्चापैकी जवळपास 94% रक्कम मिळाली होती. तसेच, तक्रारकर्त्‍याला न कळविता उर्वरित किरकोळ रुपये 2,211/- रकमेबाबत अनावश्यक वाद निर्माण करून तक्रारकर्त्‍याची जवळपास आठ लाख रुपये किंमतीची कार न देवून वि.प. 1 ने निश्चितच सेवेत त्रुटी ठेवली असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारकर्त्याची तक्रार निश्चितच दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

9.          तक्रारकर्त्यांनी दाव्याच्या समर्थनार्थ मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या निवाड्याची प्रत दाखल केली आहे. (Wheels World vs Pradeep Kumar Khurana, Revision Petition No. 458 of 1997, Judgment Dated 01 August 2002.). सदर कार दुरूस्ती प्रकरणात जवळपास 4 वर्षे कार ताबा न दिल्याप्रकरणी मा, राज्य आयोगाने संबंधित पक्षाच्या सेवेतील त्रुटि बाबत निरीक्षण नोंदवत नुकसान भरपाई दिल्याचे दिसते.  मा. राज्य आयोग, ओरिसा राज्य, कटक, यांनी दिलेल्या निवाड्याची प्रत दाखल केली आहे. (Kishore Automobile (P) Ltd. vs Prema Chandra Benia, First Appeal No. 243 of 2002, Judgment Dated 31 July  2003.). सदर वाहन दुरूस्ती प्रकरणात जवळपास 7 महीने वाहन ताबा न दिल्याप्रकरणी मा, राज्य आयोगाने संबंधित पक्षाच्या सेवेतील त्रुटि बाबत निरीक्षण नोंदवत नुकसान भरपाई दिल्याचे दिसते. सदर निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणात देखील लागू असल्याचे स्पष्ट होते.

10.         वि.प. 1 ने दाव्याच्या समर्थनार्थ मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाड्याची प्रत दाखल केली आहे. (Eros Motors Private Limited Vs Girish Bholanath Pandey, First Appeal A/14/154, Judgment Dated 08 February 2016.).  सदर मिनिबस दुरूस्ती प्रकरणात देय असणारा संपूर्ण दुरूस्ती खर्च रु 35130/- तक्रारकर्त्याने न दिल्यामुळे मा, राज्य आयोगाने संबंधित अपीलकर्त्याच्या सेवेत त्रुटि नसल्याचे व वाहन ताबा न देण्याची कृती योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवत अपील मंजूर केल्याचे दिसते. पण वरील निवाडा भिन्न वस्तुस्थिती मुळे प्रस्तुत प्रकरणात लागू नसल्याचे मंचाचे मत आहे कारण वि.प. 1 ला विवादीत कार दुरूस्तीच्या एकूण खर्चापैकी जवळपास 94% रक्कम मिळाली होती व त्याने उर्वरित किरकोळ रकमेबाबत (रुपये 2,211/-) तक्रारकर्त्याला कधीही कळविले नव्हते. त्यामुळे तक्रारकर्त्यावर त्याबाबत कुठलीही जबाबदारी टाकता येणार नाही. उलट वि.प. 1 ने अनावश्यक वाद निर्माण करून तक्रारकर्त्‍याच्या नवीन असलेल्या (केवळ 3 महीने वापर) आणि जवळपास आठ लाख रुपये किंमतीच्या कारचा ताबा न देता त्याला कार उपयोगापासून वंचित ठेवले.

11.         तक्रारकर्त्‍यांना वाहन न मिळाल्‍यामुळे झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक त्रासाबाद्दल रुपये 4,000/- प्रती दिवस 92 दिवसांकरीता रुपये 3,68,000/-, तसेच नोटीस खर्च आणि पोस्‍टल खर्च मिळून रुपये 5,100/- असे एकुण रुपये 3,73,100/- ची मागणी करुन वाहनाचा ताबा देण्‍याचे व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/-, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 2,000/- प्रती दिवस प्रमाणे मागणी केल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्‍यांची कारचा ताबा त्वरित मिळण्याची मागणी रास्त आहे पण नुकसानभरपाई बद्दलच्या मागण्या अवाजवी असल्याचे व तर्कसंगत नसल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने विवादीत नवीन कार जानेवरी 2015 मध्ये विकत घेतल्याचे व केवळ तीन महिने वापर केल्याचे दिसते. वि.प. 1 च्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्‍यांना कारचा उपभोग घेता आला नाही त्यामुळे सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्‍यांना झालेल्‍या आर्थिक, मानसिक, शारिरीक त्रासाबाद्दल तक्रारकर्ते वि.प.1 कडे कार जमा केल्यापासुन प्रत्यक्ष कार ताबा परत मिळेपर्यंत रु 300/- प्रती दिवस एकत्रीत नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

12.         वि.प. 1 ने तक्रारकर्त्‍यांच्या नोटिसला उत्तर दिल्याचे दिसत नाही. वि.प. 1 ने  नोटिसला उत्तर दिल्याचे निवेदन दिले असले तरी त्याबाबत कुठलाही मान्य करण्या योग्य दस्तऐवज सादर केला नाही. त्यामुळे वि.प. 1 चे निवेदन अमान्य करण्यात येते. वि.प. 1 च्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्‍यांना प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करावी लागल्‍यामुळे तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.

13.         सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍याचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

- आदेश –

(1)     तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार एकत्रितपणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.

(2)     विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ला आदेशीत करण्यात येते की, विवादीत कार जमा केल्यापासुन तक्रारकर्त्‍यांस प्रत्यक्ष कार ताबा परत करेपर्यंत रु 300/- प्रती दिवस एकत्रीत नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्‍यांस द्यावेत.

(3)     विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ला आदेशीत करण्यात येते की, तक्रारकर्त्‍यांस विवादीत कारचा ताबा अद्याप दिला नसल्यास ताबडतोब द्यावा.

(4)     विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यास तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 5,000/- द्यावेत.

(5)     विरुध्‍दपक्षांने वरील आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.

(6)     विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 विरूद्धची तक्रार खारीज करण्यात येते.

(7)     उभय पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.