(आदेश पारित व्दारा - श्री  विजय सी प्रेमचंदानी,  मा.अध्यक्ष )

अंतीम आदेश

1. तक्रारकर्त्याने  ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की,  तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष याचेकडे डिसेंबर 2013  मधे रुपये 5000/- अग्रिम रक्कम देऊन चारचाकी मोटरकारची नोंदणी केली. सदर वाहन डिसेंबर मधे सवलत मिळत असल्याने नोंदणी करण्‍यात आली होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे रुपये 1,00,000/- अतिरिक्त वाहनाचे नोंदणीकरिता भरणा केली. विरुध्‍द पक्षाकडुन तक्रारकर्त्यांना वाहनाचा स्टॉक संपल्याची माहिती देण्‍यात आली आणि असे सांगण्‍यात आले की, सन 2014 मधे जी चारचाकी वाहनाची जी किंमत आहे त्या किमतीत तुम्हाला वाहन विकत घ्‍यावे लागेल. त्यामुळे तक्रारकर्तीला खुप नुकसान होत होते. विरुध्‍द पक्षाने सन 2013 मधे नोंदणी केलेले वाहन देण्‍यास तयार नव्हते आणि तक्रारकर्त्याला नोंदणी रद्द करण्‍यास सांगीतले. तक्रारकर्त्याने दिनांक 7.1.2014 वाहनाची नोंदणी रद्द केली. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रुपये 1,00,000/- रुपये परत केले परंतु 5000/- रुपये वाहनाची नोंदणी रद्द केली म्हणुन कपात केली. सदर नोंदणी रक्कम विरुध्‍द पक्ष वाहन देऊ शकत नाही म्हणुन रद्द करण्‍यात आली होती. विरुध्‍द पक्षाचे सदर कृत्य हे बेकायदेशीर असल्याने तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. 
3. तक्रारकर्तीने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्‍द पक्षाने कपात केलेली रक्कम व नुकसान भरपाई, तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रास व नुकसान भरपाई मिळण्‍याचा आदेश व्हावा. 
4. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. विरुध्‍द पक्ष नोटीस प्राप्त झाल्याने तक्रारीत हजर झाले व आपले लेखी उत्तर नि.क्रं.09 वर दाखल केले. विरुध्‍द पक्षाने आपले लेखी उत्तरात असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी असुन ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 26 प्रमाणे खारीज होण्‍यास पात्र आहे. विरुध्‍द पक्षाने पूढे असे कथन केले आहे की तक्रारकर्ता क्रं.1 व विरुध्‍द पक्ष वाहन खरेदीबाबत झालेला करार, नोंदणी रद्द झालेला आहे म्हणुन तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक नाही. तक्रारकर्ता क्रं. 2 यांनी फक्त नोंदणी फार्मवर स्वाक्षरी केली असल्याने ते कायद्याप्रमाणे ग्राहक आहे असे म्हणता येणार नाही. तसेच सदर तक्रार आवश्‍यक विरुध्‍द पक्ष जोडला नसल्याने खारीज होण्‍यास पात्र आहे. सदर तक्रार कलम 12, 17 आणि 21 प्रमाणे बसत नसल्याने खारीज होण्‍यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेले आरोप खोटे असुन त्यांना नाकबुल आहे. विरुध्‍द पक्षाने पूढे असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ता यांना सांगण्‍यात आलेली योजना ही 28 डिसेंबर पर्यतच होती ती ही सुध्‍दा स्टॉक्‍ उपलब्ध असेपर्यत. सदर बाब तक्रारकर्ता यांना माहिती होती. तक्रारकर्ता यांनी 28.12.2013 पर्यत कराराप्रमाणे पूर्ण वाहनाची रक्कम विरुध्‍द पक्षाकडे भरावयास पाहिजे होती परंतु तक्रारकर्त्याने रक्कम भरणा केली नाही. विरुध्‍द पक्षाने हे मान्य केले आहे की दिनांक 6.1.2014 रोजी योजना संपल्याने आणि वाहन उपलब्ध नसल्याबाबत माहिती तक्रारकर्त्याला देण्‍यात आली होती. विरुध्‍द पक्षाने हे मान्य केले आहे की तक्रारकर्ता यांनी वाहनाची नोंदणी रद्द केली व विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता यांना रुपये 1,00,000/- परत दिले. ऑर्डर फार्म मधे नमुद शर्ती व अट क्रं.4 नुसार तक्रारकर्त्याकडुन रुपये 5,000/- नोंदणी रद्द करण्‍याबबात शुल्क घेण्‍यात आले होते. रुपये 5,000/- तक्रारकर्त्याचे कपात करुन विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही चूक केली नाही. विरुध्‍द पक्षाने पुढे असे कथन केले आहे की, नियम व अटी क्रं.1 प्रमाणे ज्या दिवशी वाहन उपलब्द राहील त्यादिवशीची किंमत लागू राहणार म्हणुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक केली नाही. विरुध्‍द पक्षाने पूढे असे कथन केले आहे की सदर तक्रार खोटी असुन खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली आहे.
5.  तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तऐवज, विरुध्‍द पक्षाचे लेखी उत्तर, उभय पक्षाचे तोंडी युक्तीवादावरुन मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे येतात. 

                                      मुद्दे                                                           उत्तर

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                होय
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे प्रती अनुचित व्यापारी
2. पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे काय?                                    होय
3. आदेश काय                                             अंतीम आदेशाप्रमाणे

कारणमिमांसा

6. मुद्दा क्र.1 बाबत –  ग्राहक सरंक्षण कायदा अधिनियम 1986  कलम  2(ड)

ग्राहक याचा अर्थ ः  (क) ज्याचे प्रदान करण्‍यात आले आहे किंवा प्रदान करण्‍याचे वचन देण्‍यात आले आहे किंवा अंशतः प्रदान करण्‍यात आले आहे आणि अंशतः देण्‍याचे वचन देण्‍यात आले आहे अशा प्रतिफलाचे किंवा स्थगित प्रदानाच्या कोणत्याही पध्‍दतीखाली कोणताही माल खरेदी करते अशी कोणतीही व्यक्ती असा असून त्यात देण्‍यात आलेल्या किंवा देण्‍याचे वचन दिलेल्या किंवा अंशतः दिलेल्या व अंशतः देण्‍याचे वचन दिलेल्या प्रतफलासाठी किंवा असा वापर अशा व्यक्तीच्या संमतीने झाला असेल अशा बाबतीत स्थगीत प्रदानाच्या कोणत्याही पध्‍दतीनुसार असा माल खरेदी करणा-या व्यक्तीव्यतिरिक्त अशा मालाचा वापर करण्‍या-या व्यक्तीचा समावेश असेल परंतु त्यात पुर्नविक्रीकरिता किंवा वाणीज्यीक प्रयोजनाकरिता असा माल खरेदी करणा-या व्यक्तीचा समावेश असणार नाही.

(ब)  ज्याचे प्रदान करण्‍यात आले आहे किंवा प्रदान करण्‍याचे वचन देण्‍यात आले आहे किंवा अंशतः प्रदान करण्‍यात आले आहे किंवा अंशतः देण्‍याचे वचन देण्‍यात आले आहे अशा प्रतीफाचे किंवा स्थगित प्रदानाच्या कोणत्याही पध्‍दतीनुसार कोणतीही सेवा  (भाडयाने घेते किंवा तिचा लाभ घेते) अशी कोणतीही व्यक्ती असा असुन जेव्हा अशी सेवा प्रथम निर्दीष्‍ट व्यक्तींच्या संमतीने उपलब्ध झाली असेल अशा बाबतील त्यात देण्‍यात आलेल्या किंवा देण्‍याचे वचन दिलेल्या किंवा अंशतः दिलेल्या  किंवा अंशतः देण्‍याचे वचन दिलेल्या प्रतिफलासाठी किंवा स्थगित प्रदानाच्या कोणत्याही पध्‍दतीसाठी अशी सेवा ( भाडयाने घेते किंवा तिचा लाभ घेत अशा ) व्यक्ती खेरीज अशा सेवेच्या कोणत्याही लाभधा-याच्या समावेश असेल.

सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्षाने जवाबात मान्य केले आहे की,तक्रारकर्ता क्रं.1 यांनी विरुध्‍द पक्षाकडे वाहन खरेदी करण्‍याकरिता नोंदविले होते. तसेच तक्रारकर्ता क्रं. 1 ने विरुध्‍द पक्षाकडे ऑर्डर फार्मवर स्वाक्षरी केली होती म्हणुन वरील नमुद तरतुदी प्रमाणे तक्रारकर्ता हे विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे असे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रं.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

7. मुद्दा क्र.2 बाबत –ःविरुध्‍द पक्षाने योजने संदर्भात वर्तमानपत्रात प्रसिध्‍द केलेल्या जाहिरातीत असे नमुद केलेले आहे की,“ दिनांक 1.2.2014 पासुन वाहनाच्या किमतीत वाढ होणार असल्याने अंतीम संधी आहे म्हणुन त्याचा फायदा घ्‍यावा रुपये 1,46,000/- ची बचत करावी ”. सदर जाहीरातीत ही योजना डिसेंबर 2013 पर्यत लागु आहे याचा कोणताही उल्लेख नाही म्हणुन विरुध्‍द पक्षाने घेतलेला बचाव पक्षाचा बचाव की तक्रारकर्त्याला डिसेंबर -2013 पर्यत तक्रारकर्त्याने वा‍हनाची पुर्ण किंमत भरणा करावयाची होती ही बाब ग्राहय धरण्‍यायोग्य नाही. विरुध्‍द पक्षाने त्या संदर्भात कोणताही पूरावा प्रकरणात सादर केला नाही. विरुध्‍द पक्षाने त्यांचे जवाबात हे मान्य केलेले आहे की, विरुध्‍द पक्षाकडे तक्रारकर्त्याने नोंदणी केलेल्या वाहनाचा स्टॉक उपलब्द नव्हता तर वर्तमानपत्रात प्रसिध्‍द जाहिरातीचे अवलोकन करतांना असे दिसुन आले की, “ उपलब्द आहे ” (Ready available )असे नोंदविण्‍यात आलेले आहे. विरुध्‍द पक्षाने स्टॉक कमी किंवा नसल्यावर सुध्‍दा तक्रारकर्त्याचे वाहनाची नोंदणी घेतली व तो उपलब्द नसल्याने तक्रारकर्त्याला नोंदणी रद्द करण्‍यास भाग पाडले म्हणुन तक्रारकर्त्याला नोंदणी करतेवेळी ठरलेल्या अटी लागु पडत नाही असे मंचाचे स्पष्‍ट मत आहे. विरुध्‍द पक्षाने सुध्‍दा दिलेल्या वर्तमानपत्राती जाहीरात पाहता दिलेल्या वेळेत पुर्तता केलेली नाही यात तक्रारकर्त्याची कोणतीही चूक दिसुन येते नाही. तरीसुध्‍दा तक्रारकर्त्याचे रुपये 5000/- नोंदणीकरिता भरलेली रक्कम रद्द शुल्क म्हणुन कपात करण्‍यात आली ही बाब विरुध्‍द पक्षाची तक्रारकर्त्याचे प्रती अनुचित व्यवहार पध्‍दतीचा अवलंब आहे असे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्रं. 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत.
8. मुद्दा क्रं.3 बाबत.–ः  मुद्दा क्रं.1 ते 2 चे विवेचनावरुन खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारित करण्‍यात येतो.

-  आ दे श  -

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला वाहन नोंदणीकरिता भरलेली रक्कम रुपये 5,000/-परत करावी
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत , नुकसान भरपाई   दाखल  रु.5,000/-(रुपये पाच हजार फक्त) व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,500/-( रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) अदा करावे.
4.  वरील आदेशाची पुर्तता विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत  करावी
5. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क देण्‍यात यावी.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.