तक्रारकर्त्यातर्फे :- वकील श्री. एस.बी.डहारे हजर.
विरूध्द पक्ष क्र. 1 त्यांचे :- वकील श्री.एम.एस. चांदवानी
विरूध्द पक्ष क्र 2 :- एकतर्फा.
(युक्तीवादाच्या वेळी)
निकालपत्रः- श्री. भास्कर.बी. योगी, अध्यक्ष -ठिकाणः गोंदिया
न्यायनिर्णय
(दि.30/10/2018 रोजी घोषीत.)
1. तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः- .
तक्रारकर्ता हा बालाघाट (मध्यप्रदेश)चा रहिवासी असून, त्यांना सुझूकी मोटर सायकल मॉडल नं. ( Black Sling Shot plus 125 CC) विकत घ्यावयाचा होता. त्यांनी विरूध्द पक्ष क्र 1 सुझूकी मोटरचे विक्रेता यांच्या कार्यालयात चौकशी केल्यानंतर, त्यांच्याकडून रक्कम रू. 54,610/-,आर.टी.ओ नोंदणीचा खर्च, विम्याचा खर्च व इतर खर्च समाविष्ट असून खरेदी केला होता. मात्र विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी डिलीवरी मेमो, सेल रिसीट, कस्टमर ऑथोरायजेशन कार्ड, वारंटी कार्ड आणि रजिस्ट्रेशन कार्ड तक्रारकर्त्याला मोटर वाहनाचा ताबा देतांना दिला होता. परंतू, आर. सी. बुक, इंन्शुरंन्स विमा करून दिला नाही. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, सहा महिने उलटूनही विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी वाहनाची नोंदणी करून दिली नसल्याने त्यांना भरपूर त्रास सहन करावा लागला आणि त्यांच्याकडे मोटर वाहन असूनही तो त्याचा वापर करू शकला नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार योग्य तो आदेश पारीत व्हावा याकरीता या मंचात दाखल केली.
3. या मंचानी पाठविलेली नोटीस विरूध्द पक्ष क्र 1 वाहन विक्रेता व विरूध्द पक्ष क्र 2 सुझूकी मोटर सायकल प्रा.लि. यांना नोटीसची बजावणी झाली असून, दोन्ही विरूध्द पक्षांनी आपआपली लेखीकैफियत, शपथपत्रावरती पुरावा या मंचात दाखल केला. विरूध्द पक्ष क्र 2 यांना पाठविलेली नोटीस बजावून देखील ते या मंचात उपस्थित न झाल्यामूळे त्यांचेविरूध्द दि. 22/04/2016 रोजी या मंचाने एकतर्फा आदेश पारीत केला होता. त्यानंतर विरूध्द पक्ष क्र 2 यांचा विलंबमाफीच्या अर्जावरती या मंचाने दि. 20/07/2016 रोजी आदेश पारीत करून, एकतर्फा आदेश रिव्हिव्यू करू शकत नाही, असे नोंदविले आणि त्यांचा विलंबमाफी व लेखीजबाब स्विकारण्याचा अर्ज नामंजूर करण्यात आले होते. ग्रा.सं.कायदा खाली संक्षिप्त चौकशीमूळे फक्त विरूध्द पक्ष क्र 1 ने दाखल केलेले लेखीजबाब व इतर कागदपत्रे या न्यायनिर्णयासाठी ग्राहय धरून हा आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
4. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी दाखल केलेल्या लेखीकैफियतीमध्ये असे नमूद केले आहे की, त्यांनी संपूर्ण कागदपत्र तक्रारकर्त्याला दिले होते. तसेच, गोंदियामध्ये रजिस्ट्रेशन करण्याबाबत स्थानिक पत्ता तक्रारकर्त्यांनी “तुम्हाला आज देतो उदया देतो असे म्हणून आजपर्यंत दिला नाही ”. मोटर वाहन अधिनियमाखाली आर.टी.ओ मध्ये वाहनाची नोंदणी करण्याचा भार वाहनाच्या मालकावर असून तक्रारकर्त्यानेच तो करायला पाहिजे होता. तसे न करता, त्यांनी ही खोटी तक्रार या मंचात दाखल केली. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी पुढे
असेही कथन केले आहे की, जेव्हा तक्रारकर्ता यांनी असे म्हटले की, तो स्थानिक (गोंदिया) पत्ता पुरवू शकत नाही, त्याला बालाघाट आर.टी.ओ मध्ये वाहनाची नोंदणी करून दया. अशी प्रार्थना केली, तेव्हा विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी तात्पुरती नोंदणी करून, तक्रारकर्त्याला पत्रासोबत सी.आर.टी. एम पाठविले व तक्रारकर्त्याला नोंदणीकरीता लागणारे कागदपत्र बालाघाट आर.टी.ओ दि. 25/03/2013 रोजी पर्यंत वाहनाची नोंदणी करून घ्यावी असे कळविले. तसेच, तक्रारकर्त्यानी विरूध्द पक्ष क्र 1 कडून नोंदणीकरीता जमा केलेली रक्कम परत घेऊन जावा. हे सर्व करून देखील तक्रारकर्त्याने वाहनासोबत नोंदणीकरीता लागणारे कागदपत्र घेऊन बालाघाट आर.टी.ओ कार्यालयात जाण्याच्या ऐवजी हि खोटी तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा पुरविण्यात कोणताही कसुर केला नाही व तक्रारकर्त्यानी दाखल केलेली तक्रार ही फक्त त्यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने दाखल केल्यामूळे त्यांचेवर दंड लावून रद्द करण्यात यावी.
5. तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्याने जोडलेल्या कागदपत्राची यादी व पुरावा शपथपत्र तसेच लेखीयुक्तीवाद व विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी दाखल केलेली लेखीकैफियत, पुराव्याचे शपथपत्र व त्यासोबत जोडलेले कागदपत्र तसेच लेखीयुक्तीवाद याचे अवलोकन केले असतांना तसेच विद्वान वकीलांचा युक्तीवाद विचारात घेतला असतांना निःष्कर्षासाठी मुद्दे व त्यावरील आमचे निःष्कर्ष कारणासहित खालीलप्रमाणे आहेतः-
क्र.. | मुद्दे | उत्तर |
| | |
1 | विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारकर्ता सिध्द करतात काय? | होय |
2. | विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 कडून तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय? | होय |
3. | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2
6. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी दाखल केलेले दस्त क्र. 1 कोटेशन, पृ.क्र 41 आर.टी.ओ टॅक्स + स्मार्ट कार्ड करीता लागणारी रक्कम रू.4,210/-,व सी.आर.टी.एम (तात्पुरता नोंदणीकरीता रू. 250/-,बिलामध्ये दर्शविला आहे.) खरेदी पावती दि. 07/09/2012 मध्ये नोट :- 4” Address proof required for permanent Registration आणि वरती तक्रारकर्त्याचे नाव व पत्ता फक्त गोंदिया असे दर्शविलेले आहे. दस्त क्र. 2 टॅक्स इनवॉईस दि. 01/03/2013, दस्त क्र 3, पृ.क्र 43, विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी दि.12/03/2013 रोजी वाहनाचा विमा काढला. तसेच, वाहनाची तात्पुरती नोंदणी प्रमाणपत्र दि. 11/03/2013 वैध दि. 25/03/2013 पर्यंत काढला होता. ज्यामध्ये तक्रारकर्त्याचे नाव व पत्ता ईतवारी गंज, वार्ड क्र. 6, बालाघाट (मध्यप्रदेश) असे नोंदविले होते. हाच पत्ता दस्त क्र. 2 व 3 वर दर्शविलेला आहे.
7. तक्रारकर्त्याला पुरविलेले कागदपत्र म्हणजे डिलीवरी मेमो दि. 07/09/2012 वारंटी रजिस्टेशन कार्ड दि. 07/09/2012 मध्ये पण बालाघाट (मध्यप्रदेश) चा पत्ता विरूध्दपक्ष क्र 1 यांनी नोंदविला आहे. म्हणजे वाहन विकतांना विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना माहित होते की, तक्रारकर्त्याचा कायमचा पत्ता बालाघाट (मध्यप्रदेश) येथे आहे. तसेच त्यांनी आपला कोटेशन नोट क्र.4 :- “नोंदणीसाठी कायमचा पत्ता लागेल” असे स्पष्ट नमूद केले आहे. जर तक्रारकर्ता हा बालाघाटचा कायमचा रहिवाशी आहे व विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी जारी केलेल्या सर्व कागदपत्रामध्ये तक्रारकर्त्याचा पत्ता सुध्दा बालाघाट (मध्यप्रदेश) चा नोंदविला आहे तर ते हे म्हणू शकत नाही की, तक्रारकर्त्यानी त्यांना विनंती केली होती की, मी तुम्हाला गोंदिया जिल्हयाचा पत्ता पुरविणार आहे. वरील सर्व कागदपत्राचे अवलोकन केले असता, हि बाब स्पष्ट होते की, विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना सुरूवातीपासून माहित होते की, तक्रारकर्ता हा बालाघाट (मध्यप्रदेश) चा कायमचा रहिवाशी आहे. तसेच, त्यांचा व्यवसाय सुध्दा वाहन विक्री करणे असून त्यांचा दैनंदिन कार्य आहे. म्हणून त्यांना मोटर वाहन अधिनियम खाली जी तरतुद आहे ती तक्रारकर्तापेक्षा जास्त माहित आहे. दूसरी गोष्ट म्हणजे जर मोटर वाहन अधिनियमाची तरतुद वाचली तर नोंदणी करण्याची जबाबदारी मालक (Owner) यांचेवर अवलंबून आहे. आणि याच अधिनियमाखाली “मालक” व्याख्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, मालक म्हणजे ज्याच नाव आर.टी.ओ. कार्यालयात नमूद आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, जोपर्यंत वाहन खरेदी/ग्राहकांचा नाव आर.टी.ओ.कार्यालयाच्या रजिष्टरमध्ये नोंदविला जात नाही तोपर्यंत वाहन उत्पादक हाच त्याचा मालक/उत्पादक असून त्यांचीच कानुनी जबाबदारी असून त्यांनीच (विक्रेत्यामार्फत) ग्राहकांच्या नावाने नोंदणी करून दयावयाचा असतो. याच कारणाने वाहन विक्रेत्याने/विरूध्द पक्ष क्र 1 याने तक्रारकर्त्याकडून नोंदणीकरीता रू. 4,210/-,तसेच सी.आर.टी. एम साठी रू. 250/-,घेतले होते. तक्रार दाखल करेपर्यंत विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी नोंदणीकरीता घेतलेली रक्कम स्विकारूनही नोंदणी करून दिली नाही. त्यांची हि कृती ग्रा.सं.कायदयाखाली न्यूनता व त्रृटी केली असून, तक्रारकर्त्याला सेवा पुरविण्यात कसुर केला आहे. तक्रारकर्त्याला वाहनाची नोंदणी न झाल्यामूळे त्याचा वापर करू शकला नाही. तसेच, त्यांची संपूर्ण रक्कम विरूध्द पक्षांकडे जमा असून तक्रारकर्त्याला मानसिक व आर्थिक त्रास निश्चितच सोसावा लागला. वरील चर्चेनूसार आम्ही मुद्दा क्र 1 व 2 चा निःष्कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहोत.
वरील चर्चेवरून व नि:ष्कर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी संयुक्तिकरित्या व वैयक्तिक तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेली रक्कम रू. 54,611/-, दि. 07/09/2012 पासून अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासह दयावी. तसेच तक्रारकर्त्यांनी त्यांच्याकडे असलेला सदोष वाहन सुझूकी मोटर सायकल मॉडल नं. ( Black Sling Shot plus 125 CC) विरूध्द पक्ष क्र 1 यांचेमार्फत, विरूध्द पक्ष क्र 2 यांना परत करावे.
3. . विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी संयुक्तिकरित्या व वैयक्तिक रित्या तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईची रक्कम रू.3,000/-,व तक्रारीचा खर्च रू. 3,000/-,दयावा.
4. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांना असा आदेश देण्यांत येतो की, उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी. तसे न केल्यास, त्या रकमेवर द.सा.द.शे 9 टक्के व्याज अदा करेपर्यंत लागु राहील
5. न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
6. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.
