Maharashtra

Kolhapur

CC/14/223

Mr.Sanjay Govind Jahagirdar - Complainant(s)

Versus

Dr.Aannashab Chougule Urban Co-op. Bank Ltd. Peth Vadgaon, Branch Rajarampuri for Manager - Opp.Party(s)

Mr.S.S.Yadav

10 Apr 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, KOLHAPUR
Central Administrative Building, Second Floor,
South Side, Kasaba Bawada Road, Kolhapur.
Phone No. (0231) 2651327, Fax No. (0231) 2651327
.
 
Complaint Case No. CC/14/223
 
1. Mr.Sanjay Govind Jahagirdar
175/10 paiki Plot no.157 B, Bhogam Colony, Pachgaon
Kolhapur
...........Complainant(s)
Versus
1. Dr.Aannashab Chougule Urban Co-op. Bank Ltd. Peth Vadgaon, Branch Rajarampuri for Manager
Rajarampuri 7th lane, Opposite Sarada Medical,
Kolhapur
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. Sanjay P. Borwal PRESIDENT
 HON'ABLE MR. Dinesh S. Gavali MEMBER
 HON'ABLE MRS. Rupali D. Ghatage MEMBER
 
For the Complainant:
Adv.S.S.Yadav, Present
 
For the Opp. Party:
Adv.U.S.Mangave, Present
 
ORDER

निकालपत्र (दि.10.04.2015)  व्‍दाराः- मा.श्री.संजय पी.बोरवाल, अध्‍यक्ष  

1           प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्‍वये सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दयावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवल्‍याने नुकसान भरपाई दाखल सदरहू तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.

2           तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी की,

            सामनेवाले बँक ही महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍थांचा कायदा, 1960 चे तरतुदीनुसार नोंदणेत आलेली सहकारी बँक आहे, सामनेवाले बँक ही मे.मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात बँकींग व्‍यवसाय करते. बँकेने तक्रारदारांना श्री गणेश सुरेशचंद गुप्‍ता यांच्‍या वाहन नजरगहाण कर्जास जामीनदार म्‍हणून दाखविलेले असून नजरगहाण कर्जाच्‍या वसुलीकरीता सामनेवाले बँकेने गणेश गुप्‍ता व तक्रारदार यांचेविरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा, 1960 चे कलम-101 अन्‍वये वसुली दाखला देखील मिळविलेला आहे. सामनेवाले बँक यांनी विशेष वसुली अधिकारी यांचेमार्फत तक्रारदार यांचे राहते घर रि.स.नं.175/2010 पैकी प्‍लॉट नं.157 मौजे पाचगांव, ता.करवीर, जि.कोल्‍हापूर ही मिळकत जप्‍त केलेली आहे.  सदर बँकेने सदरचे तथा‍कथित कर्ज बेकायदेशीरपणे दाखविले आहे, तथापि वाहन नजरगहाण कर्जासंबंधी माहितीची खालीलप्रमाणे मागणी केली.

 

            वाहन खरेदी करणेकरीता कर्ज मागणी अर्ज दिला होता, त्‍याचा तपशील, कर्जास जामीनदार कोण होते ?, त्‍यांची नांवे व पत्‍ते, कोणत्‍या एजन्‍सीमधून कर्ज    घेतले ?, त्‍या एजन्‍सीचे नाव व पत्‍ता, बँकेने वाहन खरेदी देणा-या एजन्‍सीला कर्ज रक्‍कमेचा चेक कधी दिला ?, त्‍याची तारीख व त्‍या चेकचा तपशील, सदर कर्जास तारण असणा-या वाहनाचा नंबर व वाहनाचा तपशील, गहाण असणा-या आर.सी.बुक वर बँकेने कर्जाच्‍या बोजाची नोंद केली आहे का ?, केली असल्‍यास त्‍याची तारीख, कर्ज थकविलेनंतर बँकेला नजरगहाण असणारे वाहन बँकेने ताब्‍यात घेतले आहे का ? विकले आहे का ? याबाबतचा तपशील, सदरचे वाहन विकले असल्‍यास किती रक्‍कमेला सदरचे वाहन विकले आहे ? व किती तारखेला याचा तपशील दयावा, सदर कर्जास तारण असणा-या वाहनाचा विमा बँकेने उतरविला आहे का ? उतरवला असलेस कोणत्‍या विमा कंपनीकडून उतरविला आहे, त्‍या विमा कंपनीचे नांव व विम्‍याच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम याचा तपशील दयावा अशी मागणी केली.

 

3           सामनेवाले बँकेने तक्रारदारांना सदरची माहिती देणेस टाळाटाळ केली.  तक्रारदारांनी दि.28.01.2014 रोजी वकीलांचेमार्फत सामनेवाले बँकेला रजिस्‍टर पोस्‍टाने नोटीस पाठवून वर नमूद श्री गणेश सुरेशचंद्र गुप्‍ता यांच्‍या वाहन नजरगहाण कर्जासंबंधी माहिती मागीतली.  प्रस्‍तुतची नोटीस सामनेवाले दि.30.01.2014 रोजी मिळूनही सामनेवाले यांनी सदरची माहिती तक्रारदारांना दिलेली नाही. सामनेवाले बँकेकडे तोंडी व लेखी मागणी करुनही माहिती देत नसल्‍याने तक्रारदारांनी दि.26.03.2014 रोजी मा.जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था, कोल्‍हापूर भूविकास बँकेकडे तक्रारदारांना संबंधीत कागदपत्रांच्‍या सही शिक्‍का नक्‍कला सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदारांना दयाव्‍यात असा आदेश सामनेवाले बँकेला दयावा म्‍हणून विनंती केली होती व सदरहू नक्‍कलांची फी तक्रारदार भरण्‍यास तयार आहेत असेही कळविले होते व  दि.19.04.2014 रोजी पत्र पाठवून तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या मागणीप्रमाणे 1 ते 9 मुदयांची माहिती दयावी असे कळविले होते व त्‍यांच्‍या पत्राला देखील जुमानले नाही.  सामनेवाले यांचे कथनानुसार श्री. गणेश सुरेशचंद्र गुप्‍ता यांनी सामनेवाले यांचेकडून वाहन नजरगहाण कर्ज घेतले असून सदर कर्जास तक्रारदार हे जामीनदार आहेत.  सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना जामीनदार दा‍खविले असलेने तक्रारदार हे सामनेवाले बँकेचे ग्राहक होतात. तथापि सामनेवाले बॅंकेने तक्रारदाराला माहिती देण्‍यामध्‍ये जाणुनबुजून टाळाटाळ केल्‍याने तक्रारदारांना दयावयाच्‍या सेवेत कमतरता ठेवली असल्‍याने तक्रारदारांना मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाकरीता नुकसानभरपाईची रक्‍कम मिळणेसाठी सदरची तक्रार मंचात दाखल केली. त‍थापि सामनेवाले बँकेने तक्रारदारांचे तक्रार अर्जातील कलम-2 मधील नमुद केलेल्‍या अ.क्र.1 ते 9 मुद्दयांची लेखी माहिती व त्‍यासंबंधीत सर्व कागदपत्रांच्‍या सही व शिक्‍काच्‍या नक्‍कला दयावेत तसेच तक्रारदारांना सामनेवाले बँकेच्‍या बेकायदेशीर कृतीमुळे झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाकरीता नुकसानभरपाई रक्‍कम रु.30,000/- तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- व नोटीसीचा खर्च रक्‍कम रु.5,000/- तक्रारदारांना मिळावी अशी विनंती मे.मंचात केली.

           

4           तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत एकूण सहा कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. अ.क्र.1 कडे मंडल अधिकारी भाग-इस्‍फुर्ली यांचेसमोरील तक्रार क्र.रजि.458/2010 यामध्‍ये सामनेवाले बँकेने दाखल केलेले म्‍हणणे, अ.क्र.2 कडे तक्रारदारांनी वकीलामार्फत सामनेवाले यांना पाठविलेली नोटीस, अ.क्र.3 कडे रजि.पोस्‍टाने पाठविल्‍याबाबत पोस्‍टाची पावती, अ.क्र.4 कडे सामनेवाले बँकेला लागू झाल्‍याबाबतची पोहचपावती, अ.क्र.5 कडे तक्रारदारांनी मा.जिल्‍हा उप‍निबंधक सहकारी संस्‍था यांचेकडे दाखल केलेली तक्रार, अ.क्र.6 कडे जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था यांनी सामनेवाले बँकेकडे पाठविलेले पत्र व पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले.

 

5           सामनेवाले यांनी हजर होऊन म्‍हणणे दाखल केले.  तक्रारदारांची तक्रार परिशिष्‍टनिहाय नाकारलेली आहे.  तक्रारदाराचा अर्ज खोटा व चुकीचा आहे सामनेवाले यांना मान्‍य व कबुल नाहीत. तक्रार अर्जातील कलम-1 मधील मजकुर सर्वसाधारण बरोबर आहे. श्री.गणेश सुरेशचंद गुप्‍ता हे सामनेवाले संस्‍थेचे कर्जदार सभासद आहेत तर तक्रारदार हे श्री. गणेश गुप्‍ता यांचे कर्जास जामीनदार आहेत.  तक्रारदारांना कर्जसंबंधात संपूर्ण माहिती असून तक्रारदारांनी जामीनदाराची पूर्तता करण्‍याकरिता सर्व आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे.  सामनेवाले संस्‍थेने महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा, 1960 चे कलम-101 अन्‍वये वसुली दाखला मिळण्‍यासाठी निबंधक यांचेकडे अर्ज केला होता त्‍याबाबतची तक्रारदारांना संपूर्ण कल्‍पना होती. वसुली दाखला देण्‍यापूर्वी तक्रारदार व सामनेवाले यांना नोटीस काढण्‍यात आली होती.  तक्रारदारांना वसुली दाखला मिळण्‍यापूर्वी हरकत व म्‍हणणे देण्‍याकरीता पुरेशी मुदत होती. परंतु त्‍यावेळी तक्रारदाराने कोणतीही हरकत घेतली नाही. या कामी सहकार कायदयाअंतर्गत-101 प्रमाणे वसुली दाखला सामनेवाले यांना प्राप्‍त झालेला आहे त्‍यामुळे तक्रारीचे निवारण करणेचा अधिकार मा.मंचास नसलेने प्रस्‍तुतचा अर्ज, मंचासमोर चालणेस पात्र नाही, अर्ज फेटाळण्‍यात यावा. तक्रारदार हे पश्‍चात बुध्‍दीने सामनेवाले यांचेविरुध्‍द तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. कर्जाची वसुली होऊ नये व प्रक्रियेत अडथळा निर्माण व्‍हावे यामुळे प्रस्‍तुतचा अर्ज दाखल केलेला आहे. तक्रारदार हे सामनेवाले बँकेकडे श्री.गणेश गुप्ता यांनी उचल केलेल्‍या कर्जास जामीन राहिले होते व आहेत. कर्जदारांनी कर्ज न भरल्‍यास कर्ज भागविण्‍याची सर्व जबाबदारी तक्रारदारांनी स्विकारलेली होती व आहे.  सामनेवाले बँकेने तक्रारदार व अन्‍य जामीनदार यांचे विरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा, 1960 चे कलम-101 अन्‍वये वसुली दाखला मिळण्‍यासाठी निबंधक यांचेकडे अर्ज केला होता व त्‍या अनुषंगाने बँकेला वसुली दाखला प्राप्‍त झाला आहे. वसुली अर्जाच्‍या सुनावणीच्‍या वेळेस तक्रारदारांना म्‍हणणे मांडण्‍याकरीता संधी दिली होती व सदर कामी सामनेवाले बँकेने तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेल्‍या कर्जाविषयी संपूर्ण कागदपत्रे मा.सहाय्यक निबंधक, सह.संस्‍था कोल्‍हापूर यांचे कोर्टात दाखल केली होती व आहेत.  तक्रारदारांनी मागणी केलेली कागदपत्रे तक्रारदारांना संबंधीत कार्यालयाकडून उप‍लब्‍ध होऊ शकतात. तक्रारदार यांनी योग्‍य मार्गाने सहज कागदपत्रे उपलब्‍ध होत असताना त्‍या कार्यालयात मागणी न करता, सामनेवाले यांना त्रास देण्‍याच्‍या एकमेव दृष्‍ट हेतुने तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.  अर्जास कोणतेही कारण घडलेले नाही अर्ज फेटाळणेत यावा. सामनेवाले बँकेने वसुली कारवाई सुरु केली आहे सदर  वसुली कारवाईस अडथळा निर्माण करण्‍याचे दृष्‍ट हेतुने प्रस्‍तुतचा अर्ज दाखल केलेला आहे असे स्‍पष्‍ट होते, त्‍यामुळे तक्रारदराचा अर्ज फेटाळण्‍यास पात्र आहे.  सबब, सामनेवाले यांची विनंती की, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावा.  

 

6           तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज व सोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, पुराव्‍याचे शपथपत्र तसेच सामनेवाले यांची कैफियत व उभय पक्षकारांचे वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवादाचा विचार करता खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

 

अ.क्र.

मुद्दे

उत्‍तर

1

सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दयावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ?

होय

2

तक्रारदार हे मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम मिळणेस पात्र आहेत काय ?

होय

3

आदेश काय ?

अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

कारणमिमांसा:-

मुद्दा क्र.1:- तक्रारदार हे कोल्‍हापूर शहराचे रहिवासी आहेत तसेच बँक –सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना श्री गणेश सुरेशचंद गुप्‍ता यांच्‍या वाहन नजरगहाण कर्जास जामीनदार म्‍हणून दाखविलेले असून नजरगहाण कर्जाच्‍या वसुलीकरीता सामनेवाले बँकेने गणेश गुप्‍ता व तक्रारदार यांचेविरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा, 1960 चे कलम-101 अन्‍वये वसुली दाखला मिळाला आहे. सामनेवाले बँक यांनी विशेष वसुली अधिकारी यांचेमार्फत तक्रारदार यांचे राहते घर रि.स.नं.175/2010 पैकी प्‍लॉट नं.157 मौजे पाचगांव, ता.करवीर, जि.कोल्‍हापूर ही मिळकत जप्‍त केलेली आहे.  तक्रारदारांनी तक्रारीत कथन केले की, बँकेने सदरचे कर्ज बेकायदेशीरपणे दाखविले आहे.  प्रस्‍तुत कामात तक्रारदारांनी वाहन नजरगहाण कर्जासंबंधी माहिती मिळण्‍यासाठी सामनेवाले बँकेकडे दि.28.01.2014 रोजी वकीलामार्फत रजि.ए.डी.व्‍दारे नोटीस पाठविली. सदर नोटीसीची प्रत याकामी अ.क्र.3/2 कडे दाखल आहे. सदरची नोटीस सामनेवाले यांना मिळालेली आहे, परंतु सामनेवाले यांनी नोटीसीप्रमाणे तक्रारदारांना कर्जासंबंधीची माहिती पुरविलेली नाही.  तक्रारदाराने दि.26.03.2014 रोजी जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था, कोल्‍हापूर यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठवून खालीलप्रमाणे कर्जासंबंधीच्‍या कर्जाची मागणी केली. वाहन खरेदी करणेकरीता कर्ज मागणी अर्ज दिला होता, त्‍याचा तपशील, कर्जास जामीनदार कोण होते ?, त्‍यांची नांवे व पत्‍ते, कोणत्‍या एजन्‍सीमधून कर्ज घेतले ?, त्‍या एजन्‍सीचे नाव व पत्‍ता, बँकेने वाहन खरेदी देणा-या एजन्‍सीला कर्ज रक्‍कमेचा चेक कधी दिला ?, त्‍याची तारीख व त्‍या चेकचा तपशील, सदर कर्जास तारण असणा-या वाहनाचा नंबर व वाहनाचा तपशील, गहाण असणा-या आर.सी.बुक वर बँकेने कर्जाच्‍या बोजाची नोंद केली आहे का ?, केली असल्‍यास त्‍याची तारीख, कर्ज थकविलेनंतर बँकेला नजरगहाण असणारे वाहन बँकेने ताब्‍यात घेतले आहे का ? विकले आहे का ? याबाबतचा तपशील, सदरचे वाहन विकले असल्‍यास किती रक्‍कमेला सदरचे वाहन विकले आहे ? व किती तारखेला याचा तपशील दयावा, सदर कर्जास तारण असणा-या वाहनाचा विमा बँकेने उतरविला आहे का ? उतरवला असलेस कोणत्‍या विमा कंपनीकडून उतरविला आहे, त्‍या विमा कंपनीचे नांव व विम्‍याच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम याचा तपशील दयावा अशी मागणी केली. सदर नोटीसीची प्रत या कामी अ.क्र.7 कडे दाखल आहे. सदरची नोटीस जिल्‍हा उपनिबंधक यांना प्राप्‍त झाल्‍यानंतर दि.19.04.2014 रोजी याकामातील सामनेवाले बँक यांना पत्र देऊन तक्रारदारांनी मागणी केलेली कर्जासंबंधी कागदपत्रांची पुर्तता करावी, त्‍या कागदपत्रांची मागणी नियमाप्रमाणे तत्‍काळ योग्‍य ती कारवाई करुन तक्रारदारांना कळविणेत यावे असे पत्र दिले. सदर पत्राची प्रत अ.क्र.6 कडे दाखल आहे. दि.30.09.2006 रोजी सामनेवाले-बँक यांना कलम-101 अन्‍वये दाखला मिळालेला आहे. सदरच्‍या दाखला अन्‍वये Recovery Officer यांनी दि.29.10.2009 रोजी तक्रारदाराचे मौजे.पाचगांव, ता.करवीर येथील सि.स.नं.175/10 पैकी प्‍लॉट नं.157 ब, क्षेत्र 50 चौ.मी. तक्रारदाराच्‍या हिस्‍स्याची मिळकत जप्‍त करण्‍याची हुकूम केलेला आहे.

 

            जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था, कोल्‍हापूर यांनी सामनेवाले-बँक यांना कळविले की, कर्जासंबंधी कागदपत्रे वर नमुद 1 ते 9 कागदपत्रांची मागणी केली आहे. नियमाप्रमाणे तत्‍काळ योग्‍य ती कार्यवाही करुन तक्रारदारांना कळविण्‍यात यावे.  सदर पत्राची प्रत अ.क्र.6 कडे दाखल आहे. जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था, कोल्‍हापूर यांनी दि.19.04.2014 रोजी पत्र सामनेवाले यांना दिल्‍यानंतर तक्रारदारांनी कागदपत्रे 1 ते 9 ची मागणी केली होती परंतु सदरच्‍या कागदपत्रांची पूर्तता सामनेवाले बँकेने केलेली नाही.  या कामी सामनेवाले हजर होऊन म्‍हणणे दाखल केले आहे.  तक्रारदार व कर्जदार यांना नोटीसची बजावणी वसुली दाखला देण्‍यापूर्वी नोटीसची बजावणी करण्‍यात आली होती.  तक्रारदारांना वसुली दाखला मिळण्‍यापूर्वी हरकत किंवा म्‍हणणे देण्‍याकरीता मुदत होती;  त्‍यावेळेस तक्रारदारांनी कोणतेही हरकत घेतली नाही.  महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा, 1960 चे कलम-101 अन्‍वये वसुली दाखला प्राप्‍त झाल्‍यानंतर सदरची तक्रार या मंचात चालण्‍यास पात्र नाही. तसेच तक्रारदार हे सुरेश गुप्‍ता यांचे कर्जास जामीन होते तसेच कर्ज भागविण्‍याची जबाबदारी कर्जदार व जामीनदार यांची होती, वरील सर्व बाबींचा विचार करता, तक्रारदाराने वेळोवेळी सामनेवाले बँकेकडे वर उल्‍लेख केलेल्‍या कागदपत्रांची मागणी सामनेवाले यांचेकडे केली आहे. परंतु सामनेवाले यांनी कोणतेही कर्जसंबंधीचे कागदपत्रे तक्रारदारांना दिलेले नाही असे दिसून येते. तसेच जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था, कोल्‍हापूर यांनी सामनेवाले-बँक यांना दि.19.04.2014 रोजी पत्र दिले आहे.  सदर पत्राचे अवलोकन केले असता, पत्रात नमुद आहे की, श्री.जहांगीरदार यांना जामीनदार म्‍हणून दाखविलेले आहे, ते बेकायदेशीर असल्‍याबाबत तक्रार करुन बँकेकडून 1 ते 9 कागदपत्रांची मागणी केली आहे.  मुळ अर्ज यासोबत जोडला असून याबाबत नियमाप्रमाणे तत्‍काळ योग्‍य ती कार्यवाही करुन अर्जदार यांना कळविण्‍यात यावे.  या पत्राचे अवलोकन केले असता, सामनेवाले बँक यांनी कागदपत्रांची सही शिक्‍क्‍याची नक्‍कल या कामातील तक्रारदारांना अदा केलेली नाही असे‍ दिसून येते. तक्रारदारांनी मागणी केलेल्‍या कर्जासंबंधीत कागदपत्रांची सही शिक्‍क्याची नक्‍कल सामनेवाले–बँकेने न देऊन तक्रारदारांना दयावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे, या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.

 

मुद्दा क्र.2:-    वरील मुद्दा क्र.1 चे विवेचन करता, सामनेवाले बॅंक यांनी तक्रारदारांना दयावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच सदरची तक्रार दाखल करावी लागली. त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.1,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.500/- अदा करावेत. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.3:-        वरील मुद्दयाचा विचार करता, हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. सबब आदेश, 

आदेश 

  1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
  2. सामनेवाले बॅंक यांनी तक्रार अर्जातील कलम-2 मधील नमुद क्र.1 ते 9 या कागदपत्रांची नक्‍कल तक्रारदारांना 30 दिवसांचे आत अदा करावेत.
  3. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.1,000/- (रु.एक हजार फक्‍त) व तक्रारीचा खर्च रु.500/- (रु.पाचशे फक्‍त) अदा करावेत.
  4. सदर आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
 
 
[HON'ABLE MR. Sanjay P. Borwal]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MR. Dinesh S. Gavali]
MEMBER
 
[HON'ABLE MRS. Rupali D. Ghatage]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.