आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या वडिलांना पायावर करावयाच्‍या शस्‍त्रक्रियेकरिता विरुध्‍द पक्षाच्‍या दवाखान्‍यात दि. 21.12.2015 ला भरती केले आणि दिनांक 24.12.2015 रोजी पायावर शस्‍त्रक्रिया करण्‍यात आली असून दि. 29.12.2015 ला दवाखान्‍यातून सुटी देण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे वडील भरती असतांना विरुध्‍द पक्षाकडे रुपये 50,000/- एवढी फी अदा केली आहे.  
2.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, त्‍याची पत्‍नी शासकीय सेवेत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपूर्ती पोटी तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाकडून फॉर्म नं. सी व डी हा भरुन घेणे आवश्‍यक होते व त्‍यासोबत वैद्यकीय खर्च बिल सुध्‍दा सलंग्‍न करावयाचे होते.  त्‍याकरिता तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडे फॉर्म सी व डी भरुन घेण्‍याकरिता व वैद्यकीय खर्चाची बिल घेण्‍याकरिता गेला असता विरुध्‍द पक्षाने वैद्यकीय खर्चाच्‍या बिले दिली नाही व फॉर्म सी व डी भरुन दिले नाही, ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला दि. 05.05.2017 ला वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली, त्‍यावर देखील विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द  पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 50,000/- देण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा.
3.       विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, त.क.च्‍या वडिलांना दि. 21.12.2015 ला भरती करण्‍यात आले व त्‍यांच्‍या पायाला झालेल्‍या गॅगरीनवर दि. 24.12.2015 ला शस्‍त्रक्रिया करुन दि. 29.12.2015 ला सुट्टी देण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍याची पत्‍नी नर्स असून तिने तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांच्‍या जख्‍मेची ड्रेसिंग करण्‍याचे आश्‍वासन दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांना दि. 29.12.2015 ला सुट्टी मागितली असता त्‍यांच्‍या विनंतीवरुन सुट्टी देण्‍यात आली. तक्रारकर्ता व त्‍याच्‍या पत्‍नीने बिलामध्‍ये सवलत मागितली होती व त्‍यानुसार त्‍यांना रुपये 39,000/- इतक्‍या रक्‍कमेचे बिल देण्‍यात आले, परंतु तक्रारकर्ता व त्‍याच्‍या पत्‍नीने पूर्ण रक्‍कम अदा न करता फक्‍त रुपये 12,000/-  वेगवेगळया तारखेला जमा केले व त्‍याबाबतची पावती तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आली. तसेच तक्रारकर्त्‍याचा व त्‍याच्‍या वडिलांचा विरुध्‍द पक्षाशी आधि पासून परिचय असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने उर्वरित रक्‍कम अदा करण्‍याचे कबूल केले होते,  परंतु अदा केली नाही. तक्रारकर्ता व  त्‍याच्‍या पत्‍नीने डिस्‍चार्ज कार्ड व हॉस्‍पीटलचे रु. 39,000/- एवढया रक्‍कमेच्‍या बिलाची उचल केली. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दि. 28.12.2015 ला बिल क्रं. 3103  अन्‍वये रुपये 39,000/- चे बिल दिले होते व या रक्‍कमेची नोंद खात्‍यामध्‍ये तसेच आयकर विभागाला करावयाचे विवरण परतावा मध्‍ये घेतली आहे.
4.      विरुध्‍द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने दि. 21.12.2015 ला रुपये  4,000/- व दि.22.12.2015 ला रुपये 8,000/- आगाऊ रक्‍कम अदा केली.  वि.प.ला तक्रारकर्त्‍याच्‍या पत्‍नीला शस्‍त्रक्रियेपोटी खर्च केलेल्‍या वैद्यकीय खर्चाची शासकीय योजने अंतर्गत रक्‍कम उचल करावयाची असल्‍याबाबत कल्‍पना नव्‍हती व त्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे संबंधित दस्‍तावेज सादर केले नाही. मार्च –एप्रिल 2017 दरम्‍यान तक्रारकर्ता व त्‍याची पत्‍नी विरुध्‍द पक्षाच्‍या दवाखान्‍यात आले त्‍यावेळी त्‍यांनी शासनाकडे वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीकरिता दावा सादर करावयाचा आहे असे सांगितले व उर्वरित शिल्‍लक रक्‍कम वैद्यकीय प्रतिपूर्ती खर्च बिल प्राप्‍त झाल्‍यावर देण्‍याचे कबूल केले व दि. 29.12.2015 ला दिलेले वैद्यकीय बिल वाढवून देण्‍याची मागणी केली असता त्‍यास विरुध्‍द पक्षाने नकार दिला. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला यापूर्वीच रुपये 39,000/- एवढया रक्‍कमेची बिल दिले आहे व उर्वरित रक्‍कम रु. 27,000/- देण्‍याचे आश्‍वासित केल्‍या व्‍यतिरिक्‍त कुठल्‍याही प्रकारचे दस्‍तावेज प्रमाणित करण्‍याबाबत सांगितले नाही. तक्रारकर्त्‍याने 15 महिन्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाला वैद्यकीय बिल वाढवून देण्‍याची मागणी केली, त्‍यामुळे तक्रार ही गैरकायदेशीर असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.  

5.      उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा  ग्राहक आहे काय ?                  होय
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?            नाही
3. काय आदेश ?                                  अंतिम आदेशानुसार

निष्‍कर्ष

6.मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत –. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या वडिलांच्‍या पायावरील शस्‍त्रक्रियेकरिता विरुध्‍द पक्षाकडे दि. 21.12.2015 ला भरती केले व दि. 24.12.2015 ला पायावर शस्‍त्रक्रिया करण्‍यात आली असून दि. 29.12.2015 ला तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांना सुटी दिली असल्‍याचे नि.क्रं. 2(9) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्‍याकडून दि. 21.12.2015 ला रुपये 4000/- व दि. 22.12.2015 ला 8000/- प्राप्‍त झाल्‍याचे नि.क्रं. 2(13) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला वैद्यकीय खर्चापोटी दि. 28.12.2015 ला बिल क्रं. 3103, रुपये 39,000/- एवढया रक्‍कमेचे  दिले होते हे  नि.क्रं. 11 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते व सदरचे बिल चुकिचे आहे हे सिध्‍द करण्‍यास तक्रारकर्ता असमर्थ असल्‍याचे दिसून येते. परंतु तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे  रुपये 50,000/- वैद्यकीय बिलापोटी दिले असलयाबाबतचे कुठलेही दस्‍तावेज अभिलेखावर दाखल केले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली असे म्‍हणता येणार नाही.   सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज.
2. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
3. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब  व  क फाईल परत करावी.