न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे रस्ता दुरुस्ती व नवीन रस्ते करणेचे ठेकेदार आहेत. सदरची कामे शासनामार्फत चालतात. तक्रारदार यांनी रस्त्यासाठी वि.प. यांचेकडे विमा उतरविलेला होता. सदर पॉलिसीचा नंबर AIF-2319/PWR/PUNE/CAR & EC/1/ENG.3 असून कालावधी दि. 10/01/19 ते 09/01/2021 असा आहे. विम्याची रक्कम रु.2,17,07,826/- इतकी आहे. तक्रारदार यांनी दि. 08/03/2019 रोजी आरळा शित्तुर रघुचा वाडा उदगिरी रस्ता प्रजिमा क्र.1 या रस्त्याची मजबुतीकरणासह नूतनीकरण व द्विवार्षिक देखभाल दुरुस्ती केली होती. त्यानंतर जुलै 2019 मध्ये सर्वच ठिकाणी अतिवृष्टी झाली होती. त्यामध्ये रस्त्यावरुन पाणी वाहिल्यामुळे रस्त्याचा काही भाग वाहून गेला. तसेच रस्त्यावर काही ठिकाणी झाडे पडल्यामुळे व दरड कोसळल्यामुळे त्या ठिकाणचा रस्ता खराब झाला. सदरची बाब तक्रारदार यांनी वि.प. यांना लगेचच कळविली. तसेच रस्त्याचे किती नुकसान झाले याचा रिपोर्टही वि.प. यांना दिला. तक्रारदार यांना सदर रस्ता दुरुस्तीसाठी रक्कम रु. 90,28,035/- इतका खर्च आलेला आहे. सदर कामी वि.प. यांनी सर्वेक्षक श्री अरुण पाटील यांची नेमणूक केली होती. त्यांनी नुकसानीचे मूल्य निर्धारण रु. 42,71,909/- केले आहे. तक्रारदारास निर्गमित करण्यात आलेल्या विमापत्राखाली सर्वसाधारण दावा अधिक्य रु. 25,00,000/- व नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवणा-या दाव्याखाली अधिक्य रु. 1,00,00,000/- पर्यंतचे विमे दावे देय होत नाहीत. सर्वेक्षकांनी निर्धारित केलेली रक्कम रु.42,71,909/- ही नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवणा-या दाव्याखाली अनिर्वाय अधिक्य रु.1,00,00,000/- पेक्षा कमी असल्यामुळे सर्वेक्षकांनी आपला विमा दावा ना देय असल्याचे सर्वेक्षण अहवालात नमूद केला आहे असे कारण वि.प. यांनी देवून तक्रारदाराचा दावा नाकारलेला आहे. सदरचे वि.प. यांचे कृत्य हे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारे आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या आयोगात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून रस्त्याच्या डागडुजीकरिता आलेला खर्च रु. 90,28,035/-, मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 50,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत वि.प. यांचे पत्र, पॉलिसी पेपर इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडे भरलेल्या विमा पॉलिसीच्या प्रिमियमचा तपशील दाखल केला आहे. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. प्रस्तुत कामी वि.प. यांना नोटीस लागू होऊनही सदर वि.प. याकामी गैरहजर राहिलेने वि.प. यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.1 वर पारीत झालेला आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून विमा रक्कम मिळणेस व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदार यांनी रस्त्यासाठी वि.प. यांचेकडे विमा उतरविलेला होता. सदर पॉलिसीचा नंबर AIF-2319/PWR/PUNE/CAR & EC/1/ENG.3 असून कालावधी दि. 10/01/19 ते 09/01/2021 असा आहे. विम्याची रक्कम रु.2,17,07,826/- इतकी आहे. सदरची पॉलिसी तक्रारदाराने याकामी दाखल केली आहे. वि.प. यांनी याकामी हजर होवून प्रस्तुत बाब नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट सिध्द झाली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील कथनानुसार, तक्रारदार यांनी दि. 08/03/2019 रोजी आरळा शित्तुर रघुचा वाडा उदगिरी रस्ता प्रजिमा क्र.1 या रस्त्याची मजबुतीकरणासह नूतनीकरण व द्विवार्षिक देखभाल दुरुस्ती केली होती. त्यानंतर जुलै 2019 मध्ये सर्वच ठिकाणी अतिवृष्टी झाली होती. त्यामुळे रस्ता खराब झाला. तक्रारदार यांना सदर रस्ता दुरुस्तीसाठी रक्कम रु. 90,28,035/- इतका खर्च आलेला आहे. सदर कामी वि.प. यांनी सर्वेक्षक श्री अरुण पाटील यांची नेमणूक केली होती. त्यांनी नुकसानीचे मूल्य निर्धारण रु. 42,71,909/- केले आहे. सर्वेक्षकांनी निर्धारित केलेली रक्कम रु. 42,71,909/- ही नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवणा-या दाव्याखाली अनिर्वाय अधिक्य रु.1,00,00,000/- पेक्षा कमी असल्यामुळे सर्वेक्षकांनी आपला विमा दावा ना देय असल्याचे सर्वेक्षण अहवालात नमूद केला आहे असे कारण वि.प. यांनी देवून तक्रारदाराचा दावा नाकारलेला आहे अशी तक्रारदाराची तक्रार आहे. सदर कथनांचे पुष्ठयर्थ तक्रारदार यांनी वि.प. यांचे पत्र दाखल केले आहे. वि.प. यांचे पत्राचे अवलोकन करता वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमादावा नाकारल्याचे दिसून येते. तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील वर नमूद कथने वि.प. यांनी याकामी हजर होवून नाकारलेली नाहीत. वि.प. यांना तक्रारअर्जाची नोटीस लागू होऊनसुध्दा ते याकामी मंचात हजर झाले नाहीत. म्हणून, वि.प. यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. म्हणजेच वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. तक्रारदारांनी त्यांचे कथनाचे पुष्ठयर्थ पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. सबब, तक्रारदाराने तक्रारअर्जात केले कथनांवर विश्वासार्हता ठेवणे न्यायोचित वाटते. जुलै 2019 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तक्रारदाराने केलेल्या रस्त्याचे नुकसान झाले ही बाब दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. अशी वस्तुस्थिती असतानाही वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमादावा नाकारला आहे ही बाब वि.प. यांचे पत्रावरुन दिसून येते. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
8. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून सर्व्हे रिपोर्टमध्ये निर्धारित केलेली नुकसानीची रक्कम रु. 42,71,909/- विमादाव्यापोटी मिळणेस पात्र आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- अशी रक्कम वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग मंच येत आहे.
सबब, प्रस्तुत कामी आम्ही पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. यांनी विमाक्लेमपोटी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 42,71,909/- अदा करावेत व सदर रकमेवर विमा क्लेम नाकारले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प. यांनी तक्रारदारास अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
