जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक:-46/2014
तक्रार दाखल दिनांक:-26/02/2014
तक्रार आदेश दिनांक:-16/02/2016
निकाल कालावधी:-01वर्षे11म21दि
श्री.गोपीचंद सुब्राव घावटे,वय-38,धंदा-शेती,
रा.मु.पो.पांढरी,ता.बार्शी जि.सोलापूर. ....तक्रारकर्ता/अर्जदार
विरुध्द
दिलीप अर्बन को.ऑप.बँक लि.,
रा.मार्केट यार्ड बाशी,ता.बार्शी जि.सोलापूर.(सदरची नोटीस/समन्स
व्यवस्थापक दिलीप अर्बन को.ऑप.बँक लि.,बार्शी यांचेवर
बजाविण्यात यावी.) ...विरुध्दपक्ष /गैरअर्जदार
उपस्थिती:- श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे),अध्यक्ष
श्री.ओंकारसिंह जी.पाटील, सदस्य
सौ. बबिता एम.महंत-गाजरे,सदस्या
अर्जदार तर्फे विधिज्ञ :-श्री.पी.पी.कुलकर्णी
विरुध्दपक्षातर्फे विधिज्ञ:-श्री.ए.आर.देशपांडे(जवळेकर)
निकालपत्र
(पारीत दिनांक:-16/02/2016)
मा.श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे),अध्यक्ष यांचेव्दारा :-
1. अर्जदाराने गैरअर्जदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, अर्जदाराचे वाहन क्र.एम.एच.13/आर-8501 हे विरुध्दपक्ष यांचेकडे कर्जाची थकीत रक्कम भरण्यास तयार असतांनाही विरुध्दपक्ष यांनी सदरचे वाहन बेकायदेशीरपणे ओढून नेले. व ते परत न केलेबाबत प्रस्तूत तक्रार अर्जदार यांनी दाखल करुन अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करणेत यावा, व सामनेवाला यांनी अर्जदारास सदोष सेवा दिल्याचे घोषीत करण्यात याव व अर्जदारास पाठविलेली दि.11/06/2013 ची नोटीस बेकायदेशीर व चुकीची आहे व अर्जदारावर
(2) त.क्र.46/2014
बंधनकारक नाही असे घोषीत करण्यात यावे.अर्जदार हे सामनेवाला यांचे हप्ते आज रोजीही विनादंड, विनाव्याज भरण्यास तयार आहेत. त्यामुळे अर्जदाराचे वाहन नं.एम.एच.13 आर-8501 चा ताबा अर्जदार यांना देण्याबाबत सामनेवाला यांना आदेश व्हावा. किंवा अर्जदाराने सामनेवाला यांचेकडे जमा केलेल्या काही हप्त्याची रक्कम अर्जदारास देण्यास सामनेवाला यांना आदेश व्हावा. तसेच अर्जदारास झालेल्या आर्थिक, मानसिक व शारीरीक त्रासाबाबत व इतर खर्चाबाबत नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.25,000/- अर्जदारास देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच तक्रारीच्या संपूर्ण खर्चापोटी रु.10,000/- मिळावे यासाठी प्रस्तूत तक्रार दाखल केली आहे.
3. अर्जदाराने तक्रार अर्जातील कथनाचे पुष्ठयर्थ निशाणी 5 कडे 2 कागदपत्रे हजर केलेली आहेत.
4. तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आली. त्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी निशाणी 14 नुसार आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने / आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले आहे की,अर्जदार यांनी सामनेवाला बँकेकडून कर्ज घेऊन सदरचे वाहन खरेदी केले आहे. कर्जाचे हप्ते परतफेडीची जबाबदार अर्जदाराने घेतली आहे. अर्जदारास अनेक संधी देऊनही थकीत कर्ज फेडले नाही.अर्जदाराने सदर वाहनाचा वापर व्यावसायीक कारणासाठी केलेला आहे. सामनेवाला बँकेने थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी वाहन ओढून नेलेले नाही व विक्री केलेले नाही. अर्जदाराचे विनंतीवरुनच अर्जदार कर्ज फेडू शकत नाही म्हणन वाहन सामनेवाला यांनी ताब्यात घेतले आहे. तक्रारदारानी खोटी तक्रार केली आहे. तक्रारदारास खर्च व नुकसानभरपाई देणेचा आदेश व्हावा असे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे आहे.
5. गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाब पुष्ठयर्थ निशाणी 11 कडे 5 व नि.17 कडे 1 कागदपत्रे हजर केलेली आहेत.
6. अर्जदाराची तक्रार, त्यांचे वकीलांचा युक्तीवाद व प्रतिज्ञापत्र व त्यासोबतची कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले म्हणणे व कागदपत्रे यावरुन सदर प्रकरण निकाली करणे करिता ठेवण्यात आले.
7. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले लेखी युक्तीवाद व उभयतांच्या
वकीलांच्या तोंडी युक्तीवाद व कागदपत्रे यावरुन खालील मुद्दे निघतात.
(3) त.क्र.46/2014
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्दपक्षाविरुध्द तक्रार वि.मंचात चालविणेस पात्र आहे काय ? होय
2. तक्रारकर्ता यांचे वाहन विरुध्दपक्ष यांनी ताब्यात घेऊन
तक्रारकर्ता यांना दूषित व त्रुटीची सेवा दिली आहे हे सिध्द
होते का? होय
3. वादातील वाहनाचा ताबा विरुध्दपक्षाकडून मिळणेस तक्रारकर्ता
पात्र आहे का? अंशत: होय
4. आदेश काय ? शेवटी दिल्याप्रमाणे
निष्कर्ष
8. मुद्दा क्र. 1 :- विरुध्दपक्ष यांनी प्रस्तूत कामी नि.10/12 कडे अर्ज देऊन प्रस्तूत तक्रार विरुध्दपक्ष यांचे कार्यक्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे ती फेटाळणेत यावी अशी मागणी केली होती. त्यावेळी विरुध्दपक्ष यांने प्रस्तूत तक्रार दाखल करणेस व ती पुढे चालणेस वि.मंचास अधिकार क्षेत्र आहे असे मंचाने नमूद करुन विरुध्दपक्ष यांचा अर्ज फेटाळणेत आला आहे. त्यामुळे त्याबाबत पुन्हा विवेचन करणे योग्य ठरणार आहे.
9. मुद्दा क्र. 2 :- तक्रारकर्ता यांनी वादातील वाहन क्र.एम.एच.13/आर 8501 हे वाहन खरेदी करणेसाठी विरुध्दपक्षाकडून रु.3,90,000/- चे कर्ज घेतले होते व सदर कर्जापोटी वादातील वाहन तारण होते. याबाबत उभयातामध्ये वाद नाही. वाद आहे तो वादातील वाहन विरुध्दपक्ष यांनी बेकायदेशीरपणे ओढून नेलेबाबत व ते परत न दिलेबाबत. उभयपक्षाचा वाद प्रतिवाद पहाता प्रस्तूत कामी उभयपक्षांनी दाखल केलेले सर्व कागदपत्राचे अवलोकन करणे वि.मंचास न्यायोचित वाटते. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तूत वादातील वाहन विरुध्दपक्षाकडून कर्ज घेऊन घेतले होते याबाबत वाद नाही. वाहन घेतलेनतंतर सुरुवातीचे हप्ते त्यांनी भरले मात्र त्यानंतर त्यांना हप्ते भरणे झाले नाही. हे त्यांनीच विरुध्दपक्षाकडे दिलेल्या वेगवेगळया अर्जावरुन दिसून येते. कर्ज फेडीसाठी तक्रारकर्ता यांनी स्वत: मुदती मागितलेचे नि.11/11 ते नि.11/4 वरील अनुक्रमे दि.02/04/2010 दि.10/01/2011 दि.05/02/2009 दि.02/07/2008 वरील अर्जावरुन दिसून येते व सदर अर्जामध्ये कर्ज फेडी मुदती मागितलेचे दिसून येते. तसेच सदर मुदतीत थकीत हप्ते न भरलेस पुढील कायदेशीर कारवाईस पात्र राहीत असे तक्रारकर्ता यांनीच स्वत: कबूल केलेचे दिसून येते.
(4) त.क्र.46/2014
त्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्ता यांनी हप्ते वेळेवर न भरलेमुळे विरुध्दपक्ष यांनी नाईलाजास्तव तक्रारकर्ता यांचे सांगणे प्रमाणेच वाहन ताब्यात घेतलेले आहे हे दिसून येते. त्यानंतर विरुध्दपक्ष यांनी मा.उप निबंधक, सह संस्था, बार्शी यांचेकडे महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम 101 अन्वये वसूली दाखल मिळणेसाठी दि.26/08/2013 रोजी दाखल केलेचे नि.11 वरील कागदपत्रावरुन दिसून येते व त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.14/12/2014 रोजी प्रस्तूत तक्रार दाखल केलेचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता यांनी आपण केलेली चुक लपविण्यासाठी प्रस्तूतची तक्रार दाखल केलेचे सिध्द होते. स्वत: वेळोवेळी कर्ज फेडीसाठी मुदती मागुन त्याची पुर्तता न करता आपलेच चुकीवर पांघरुन घालणेसाठी प्रस्तूतची तक्रार दाखल केलेचे दिसून येते. उपलब्ध कागदपत्रावरुन विरुध्दपक्ष संस्थेला मा.उप निबंधक, सह संस्था यांनी दि.18/12/2014 रोजी सहकारी कायदा कलम 101 अन्वये वसूली दाखला दिलेचे दिसून येते. सदर दाखला देतांना उभय पक्षांना म्हणणे मांडणेची संधी देवून योग्य त्या पुरावेअंती सदर वसूली दाखला दिल्याचे दिसून येते. सदर अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकार कायदा 1960 अन्वये सक्षम अधिकारी आहेत. विरुध्दपक्ष यांनी प्रस्तूत कामी कैफियतीमध्ये व नि.10 कडे विरुध्दपक्ष यांनी अर्ज देऊन तक्रारकर्ता यांनी थकीत कर्ज रक्कम भरलेस वादातील वाहनाचा ताबा परत देणेची तयारी दर्शविली आहे. सदर अर्जावर विरुध्दपक्ष यांचा अर्ज अंतिम निकालावेळी विचारात घेणेत येईल असा मंचाने आदेश पारीत केला. त्यानंतर उभयपक्षामध्ये तडजोड करणेचा सुध्दा प्रयत्न वि.मंचामार्फत करणेत आला. परंतू उभय पक्षामध्ये तडजोड होऊ शकत नाही.
10. एकंदरीत वरील सर्व विवेचनावरुन विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचे वाहन थकीत कर्जापोटी सर्व सवलती तक्रारकर्ता यांना वेळोवेळी देऊन त्याची पूर्तता तक्रारकर्ता यांनी न केल्याने तक्रारकर्ता यांचे सांगणेप्रमाणे त्यांचे वाहन ताब्यात घेतले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना विरुध्दपक्ष यांनी दूषित व त्रुटीची सेवा दिली आहे हे सिध्द होत नाही. त्यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी देणेत येते.
11. मुद्दा क्र. 3 ते 4 :- उभय पक्षामधील वाद यांचे अवलोकन करता तक्रारकर्ता यांनी वादातील कर्जाची परत फेड करणेची तयारी दर्शविली आहे. तसेच विरुध्दपक्ष यांनी सुध्दा कैफियतीमध्ये व नि.10 कडे अर्ज देऊन तक्रारकर्ता यांनी वादातील वाहनाची थकबाकी भरणेस वादातील वाहनाचा ताबा परत देणेची तयारी दर्शविली. उभय पक्षाचा वाद प्रतिवाद पहाता तक्रारकर्ता यांची मागणी व विरुध्दपक्षाने दर्शविलेली वाहन परत करणेची दर्शविलेली तयारी यांचा विचार करता व नैसर्गिक न्याय तत्वाचा विचार करता मा.उप
(5) त.क्र.46/2014
निबंधक सहकारी संस्था यांनी कलम 101 अन्वये दिलेली वसूली दाखल्याप्रमाणे प्रस्तूत प्रकरणाचा आदेश पारीत तारखे पर्यंतची सर्व रक्कम तक्रारकर्ता यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 60 दिवसात भरावी व त्यांनतर विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचे वाहनाचा ताबा आहे त्या स्थितीमध्ये परत करावा असा आदेश पारीत करणे न्यायोचित ठरेल असे वि.मंचास वाटते. त्यामुळे मुद्दा क्र.3 चे उत्तर अंशत: होकारार्थी देणेत येते.
12. एकंदरीत वरील विवेचनाचा विचार करता तक्रारकर्ता यांना विरुध्दपक्ष यांनी दूषित व त्रुटीची सेवा दिली आहे हे सिध्द होत नाही. तरीही नैसर्गिक न्याय तत्वाचा विचार करता मुद्दा क्र.3 मध्ये नमूद केले प्रमाणे तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्षाकडून संपूर्ण थकीत रक्कम भरणेचे अटीवर वादातील वाहन क्र.एम.एच.13/आर-8501 चा ताबा परत मिळणेस पात्र असल्याचे निर्णयाप्रत हे मंच आलेले असल्याने खालील प्रमाणे आदेश पारीत करणेत येत आहेत.
-: आ दे श :-
1. तक्रारकर्ता यांचे विरुध्दपक्ष विरुध्दची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येत आहे.
2. तक्रारकर्ता यांनी वाहन क्र.एम.एच.13-आर-8501 चे वादातील कर्जाची प्रस्तूत आदेश पारीत दिनांकापर्यंतची व्याजासह संपूर्ण कर्ज फेड प्रस्तूत आदेश पारीत दिनांकापासून 60 दिवसांत विरुध्दपक्षाकडे करावे.
3. उपरोक्त कलम 2 मधील आदेशाचे पालन तक्रारकर्ता यांनी केलेनंतर तात्काळ विरुध्दपक्ष यांनी वाहन क्र.एम.एच.13/आर-8501 चा ताबा तक्रारकर्ता यांना द्यावा.
4. उपरोक्त कलम 2 मधील आदेशाची अंमलबजावणी तक्रारकर्ता यांनी निर्दीष्ट केलेल्या मुदतीत न केलेस विरुध्दपक्ष हे वादातील वाहनाची पुढील कायदेशीर कार्यवाही करणेस मुक्त राहतील.
5. उभय पक्षकारांनी आपआपला खर्च स्वत: सोसावा.
6. निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यांत.
(श्री.ओंकारसिंह जी.पाटील) (सौ.बबिता एम.महंत-गाजरे) (श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे)
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
शिंलि001617021600
