(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य)

(पारीत दिनांक : 30 ऑगष्‍ट, 2018)

1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम – 12 अन्‍वये विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 विरुध्‍द ट्रॅक्‍टर खरेदी प्रकरणी व त्‍यासंबंधी घेतलेल्‍या कर्जफेडीसंबंधी सेवेतील त्रुटीसंबंधी दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.          तक्रारकर्ता हा शेतकरी असून मौजा – पटगोवारी, प.ह.क्र.22, तहसिल रामटेक, जिल्‍हा नागपुर येथे 2.62 एकर शेत आहे. 

3.          तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनानुसार तकक्रारकर्त्‍याला ट्रॅक्‍टरची गरज नसतांना विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी नवीन ट्रॅक्‍टर (एशर – 548) वर कर्ज मिळवून देऊन खरेदी करण्‍यास भाग पाडले, त्‍यानुसार दिनांक 21.3.2015 रोजी ट्रॅक्‍टर खरेदी केला असून ट्रॅक्‍टरचा इंजीन नंबर 522927435946 व चेसीस नंबर 922913523808 होता.  सदर ट्रॅक्‍टरची किंमत रुपये 6,60,000/- होती व ट्रॅक्‍टर खरेदीपोटी तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 9.7.2015 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचेकडून रुपये 2,19,000/- नगदी जमा केले.  बाकी रक्‍कम रुपये 4,41,000/- संबंधी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडून 4 % व्‍याजदराने कर्ज मिळवून दिले होते. सदर कर्जापोटी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला रुपये 1,55,000/- दिनांक 16.9.2015 ते 30.9.2016 चे दरम्‍याने दिले आहे. 

4.          तक्रारकर्त्‍याच्‍या निवेदनानुसार ट्रॅक्‍टरचे रजिस्‍ट्रेशन, इंशुरन्‍स, पासींग करुन देण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 ची होती, परंतु ती त्‍यांनी पार न पाडल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाची कृती ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1)(g)  नुसार सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे नमुद केले.  ट्रॅक्‍टरची पासींग नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता ट्रॅक्‍टरचा उपयोग करु शकला नाही, त्‍यामुळे देय असलेल्‍या कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 ची असल्‍याचे नमुद केले.  तसेच, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 6.10.2015 च्‍या पत्राव्‍दारे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 कडे तक्रार दाखल केली, परंतु ट्रॅक्‍टर पासींगकरीता रुपये 35,000/- अधिक रकमेची मागणी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने केली.  तक्रारकर्त्‍याचे अशिक्षीतपणाचा फायदा घेत विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याची फसवणुक केल्‍याचे नमुद करुन झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक, आर्थिक त्रासापोटी रुपये 2,00,000/- नुकसान झाल्‍याचे नमुद केले आहे.  तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 ने ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍याची मागणी केल्‍यामुळे ट्रॅक्‍टर जप्‍त न करण्‍याचे आदेश देण्‍याची मागणी केली. 

5.          विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास वकीला मार्फत पाठविलेला दिनांक 12.1.2017 रोजीचा नोटीस ही चुकीची असून रद्द होण्‍यास पात्र असल्‍याचे नमुद केले.  सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.

  1) तक्रारकर्त्‍याच्‍या ट्रॅक्‍टरचे रजिस्‍ट्रेशन, इंशुरन्‍स, पासिंग करुन त्‍याचे संपूर्ण दस्‍ताऐवज देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावे.

  2) विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 ने रुपये 91,637/- दिनांक 31.12.2016 रोजी केलेली मागणी बेकायदेशिर असल्‍याने रद्द करावी.  

  3) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी 3,74,000/- रुपये 18 % व्‍याजाने तक्रारकर्त्‍यास परत करावे व ट्रॅक्‍टर घेऊन जाण्‍याचे आदेश व्‍हावे.  किंवा, विरुध्‍दपक्ष क्रि.2 व 3 ची त्‍याचे नोटीसनुसार दिनांक 31.12.2016 पर्यंतची रक्‍कम रुपये 91,637/- व त्‍यावर येणारे व्‍याज व दंड विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 ला द्यावे व तक्रारकर्त्‍याशी झालेला करारनामा रद्द करावा.

  4) तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.

6.          तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षास मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी दिनांक 7.6.2017 रोजी उत्‍तर दाखल केले.  त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 हे वर्मा ट्रॅक्‍टर या कंपनीचे मार्केटींग मॅनेजर आहेत व प्रस्‍तुत तक्रार वैयक्‍तीकरित्‍या नावाने चालविली जाऊ शकत नाही.  तसेच, ती तक्रार ट्रॅक्‍टरची खरेदी वर्मा ट्रॅक्‍टर यांचेविरुध्‍द करणे आवश्‍यक असतांना तसे न केल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 विरुध्‍द वैयक्‍तीकरित्‍या तक्रार चालविल्‍या जाऊ शकत नाही.  तसेच, तक्रारकर्त्‍याला कर्ज हे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 ने दिलेले असल्‍यामुळे त्‍या व्‍यवहाराशी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 चा कुठलाही संबंध नाही.  त्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍याच्‍या कार्यवाहीकरीता कुठलिही प्रश्‍न उद्भवत नाही.  त्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 विरुध्‍द सर्व आरोप खोटे व बिनबुळाचे असल्‍याचे व अनावश्‍यक प्रतिवादी केले आहे.  त्‍यानंतर, विरुध्‍दपक्षाने परिच्‍छेद निहाय उत्‍तर सुध्‍दा आहे व सदर ट्रॅक्‍टरची किंमत रुपये 6,60,000/- असल्‍याचे व तक्रारकर्त्‍याकडून मार्जीन मनी रुपये 2,19,000/- स्विकारले असल्‍याचे मान्‍य केले आहे.  ट्रॅक्‍टरची रक्‍कम ही आर.टी.ओ. रजिस्‍ट्रेशन चार्जेस, बँक चार्जेस, इंशुरन्‍स चार्जेस व्‍यतिरिक्‍त असल्‍याचे व सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने दिली नसल्‍याचे नमुद केले आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याला ट्रॅक्‍टर सुपूर्द करतांना दिलेला डिलीवरी मेमो दाखल केला आहे, त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याची कुठलिही तक्रार नसल्‍याचे व ट्रॅक्‍टर ट्रॉली रजिस्‍ट्रेशन करण्‍याची व इंशुरन्‍स भरण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍याची असल्‍याबद्दल मान्‍य केल्‍याचे नमुद केले आहे.  सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने न भरल्‍यामुळे व तक्रारकर्त्‍याने ट्रॅक्‍टर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे कधीही न आणल्‍यामुळे आर.टी.ओ. रजिस्‍ट्रेशनची कार्यवाही झाली नसल्‍याचे नमुद केले आहे.  प्रस्तुत प्रकरणात ट्रॅक्‍टरचा ताबा तक्रारकर्त्‍याला दिला असल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाची प्रस्‍तुत प्रकरणात कुठलिही जबाबदारी व त्रुटि नाही.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 विरुध्‍द आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी, बिनबुडाची व मंचाची दिशाभुल करणारी असल्‍यामुळे खारीज करण्‍याची मागणी केली आहे.

7.          विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी दिनांक 16.8.2017 रोजी लेखीउत्‍तर दाखल केले.  त्‍यानुसार, तक्रारकर्ता ग्राहक नसुन तो ठेकेदार व कंत्राटदार असल्‍याने ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नसल्‍याचा प्राथमिक आक्षेप नोंदविला.  तसेच, तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत केलेले कथन व आरोप यासाठी पुरावा, प्रतिपरिक्षा, उलटतपासणी घेतल्‍याशिवाय करणे शक्‍य नसल्‍यामुळे प्रस्‍तुत प्रकरणाचा निवाडा मंचाच्‍या समरी कामकाजानुसार शक्य नसल्‍याने तक्रार प्रारंभीक आक्षेपाचा विचार करुन फेटाळण्‍यात यावी. विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 ने परिच्‍छेद निहाय उत्‍तर दाखल केले, त्‍याअनुषंगाने तक्रारकर्ता सदर ट्रॅक्‍टरचा उपयोग केवळ शेतीकरीता न करता भाड्याने देतो, त्‍यानुसार तक्रारकर्ता हा कंत्राटदार व ठेकेदारी स्‍वरुपाचा काम करीत असल्‍यामुळे तक्रार फेटाळण्‍याची मागणी केली.  तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत केलेले सर्व विधाने फेटाळली आहे व शेतीवर 4 % व्‍याजदराने कर्जदाराला कर्ज दिल्‍याचे अमान्‍य केले आहे.  तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची परतफेड करारानुसार न केल्‍याने स्‍वतःची चुक लपविण्‍यासाठी खोटी तक्रार मंचासमोर दाखल केल्‍याचे नमुद केले.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 व तक्रारकर्ता यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवा पुरवठादार असे संबंध नसुन त्‍यांचेमध्‍ये ऋणको व धनको असे संबंध आहे, त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार विद्यमान मंचाच्‍या कार्यक्षेत्राबाहेर असल्‍याने ती फेटाळण्‍याची मागणी केली आहे.  ट्रॅक्‍टर पासींग संबंधी व्‍यवहार व जबाबदारी ही केवळ तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ची होती, त्‍याचेशी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 चा कुठलाही संबंध नाही.  तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 6.10.2015 रोजी पाठविलेला पत्र हे दुष्‍टहेतुने पाठविल्‍याचे व तक्रारकर्त्‍याचा हेतु कर्जाची परतफेड न करण्‍याचा असल्‍याचे नमुद केले आहे.

8.          विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 कडून तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 12.1.2017 रोजी थकबाकीसंबंधी तक्रारकर्त्‍याला दिलेली नोटीस योग्‍य आहे व विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 ला थकीत कर्जाची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याकडून वसुल करण्‍याचा अधिकार असल्‍याचे नमुद केले आहे.  तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची थकबाकी रक्‍कम करारानुसार भरली नसल्‍यामुळे कायद्यानुसार व करारानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 ला तक्रारकर्त्‍याकडील ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍याचा व थकीत बाकी वसुल होण्‍यासाठी पुढील कार्यवाही करण्‍याचा पूर्ण अधिकार असल्‍याचे नमुद केले आहे.  प्रस्‍तुत तक्रार ही खोटी, व्‍देषभावनेने केली असल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार ही दंडात्‍मक नुकसान भरपाईसह खारीज करण्‍याची मागणी केली आहे.  

9.          सदर प्रकरणात सर्व पक्षाच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  तसेच, पक्षकारांनी अभिलेखावर दाखल केलेले लेखी बयाण, दस्‍ताऐवज व लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन केले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो.

//  निष्‍कर्ष  //

10.         तक्रारकर्ता व वि.प. 1 ते 3 यांच्यामध्ये ट्रॅक्टर खरेदीचा व त्यासाठी कर्ज पुरविण्याचा व्यवहार झाल्याचे दिसते. त्यानुसार उभयपक्षा दरम्यान ग्राहक व सेवा पुरवठादार असे संबंध असल्याचे स्पष्ट होते.

11 .        प्रस्तुत तक्रारीत सर्व पक्षकारांनी दिलेले निवेदन व दाखल दस्तऐवज अतिशय संदिग्ध स्वरूपाचे असल्याचे दिसते व खालील महत्वाच्या बाबी मंचाच्या निदर्शनास आल्या.

a) तक्रारकर्त्याने त्याला गरज नसताना दिनांक 21.03.2015 रोजी वि.प. 1 कडून नवीन ट्रॅक्टर (Eicher 548) खरेदी केला. वि.प.1 ने ट्रॅक्टरचा ताबा डिलिवरी मेमो 822 दिनांक 21.03.2015 द्वारे त्याच दिवशी तक्रारकर्त्यास दिला. वि.प.1 ने ट्रॅक्टरची किम्मत रु 6,60,000 असल्याचे तक्रारकर्त्यास सांगितल्याचे तक्रारीत मान्य केले आहे. तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर साठी मार्जिन मनी रु 2,19,000/- दिनांक 09.07.2015 रोजी (जवळपास 3 1/2 महिन्यांनी) वि.प.1 ला दिल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम रु 4,41,000/- वि.प. 2 व 3 कडून लोन कम हायपोथीकेशन अॅग्रीमेंट No OKG829067F1500937134 दिनांक 20.03.2015 नुसार प्राप्त केल्याचे दिसते. उभय पक्षांनी ट्रॅक्टर चे इनवॉइस/बिल सादर केले नाही त्यामुळे नमूद किम्मत उभय पक्षांना मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यात येते.

b) तक्रारकर्त्याने दिनांक 06.10.2015 रोजीच्या पत्रानुसार वि.प.1 ने बाजारभावापेक्षा रु 20000/ जास्त घेतले व 6/7 महिन्यांनंतरही ट्रॅक्टरचे पासिंग करून न देता पासिंग साठी अजून रु 35000/- मागणी केल्याचे नमूद केले. वि.प.1 ने सदर पत्राचे उत्तर दिले नाही पण तक्रारीत उत्तर देताना ट्रॅक्टरची किम्मत रु 6,60,000/- असून       रजिस्ट्रेशन, इन्शुरेंस,बँक चार्जेस अतिरिक्त असल्याचे दिलेल्या कोटेशन व डिलिवरी मेमोमध्ये नमूद असल्याचे निवेदन दिले. पण वि.प.1 ने कोटेशन तक्रारकर्त्याची प्रार्थना असून देखील सादर केले नाही व डिलिवरी मेमोमध्ये कुठलीही रक्कम नोंदविलेली दिसत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर/ट्रौली रजिस्ट्रेशन करण्याची व इन्शुरेंस भरण्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचे व ट्रॅक्टर खरेदीबद्दल कुठलीही तक्रार नसल्याचे डिलिवरी मेमोवर मान्य केले असले तरी वि.प.1 ला रु 35000/- च्या मागणीचे विवरण दिल्याशिवाय जबाबदारीतून मुक्त करता येणार नाही.

c) वि.प.1 ने ट्रॅक्टरचा ताबा दिनांक 21.03.2015 रोजी तक्रारकर्त्याला देण्यापूर्वी ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन व पासिंग करणे कायद्याने आवश्यक होते केवळ तक्रारकर्त्याने रजिस्ट्रेशनचे पैसे न दिल्यामुळे वि.प.1 कायदेशीर बंधनातून मुक्त होऊ शकत नाही. वि.प.1 ने ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन व पासिंग करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्यावर टाकू शकत नाही कारण Central Motor Vehicle Rules, 1989, मधील कलम 39 ते 44 च्या तरतुदींनुसार ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन व पासिंग करण्याची कायदेशीर जबाबदारी वि.प.1 ची असल्याचे मंचाचे मत आहे. तसेच वि.प.1 ने ट्रॅक्टरचा ताबा दिनांक 21.03.2015 पासून तक्रार दाखल करेपर्यंत रु 35000/- पैसे भरण्यासाठी वि.प.1 ने तक्रारकर्त्यास कळविल्याचे किंवा पाठपुरावा केल्याचा कुठलाही दस्तऐवज मंचासमोर दाखल केला नाही तसेच वि.प.1 ने तक्रारकर्त्याकडून ट्रॅक्टरसाठी मार्जिन मनी रु. 2,19,000/- दिनांक 09.07.2015 रोजी (जवळपास 31/2 महिन्यांनी) स्वीकारला आहे त्यामुळे रजिस्ट्रेशन व पासिंग लागणारे पैसे न मिळाल्यामुळे रजिस्ट्रेशन व पासिंग केले नसल्याचे वि.प.1 चे निवेदन अविश्वसनीय वाटते. तसेच, the Maharashtra Motor vehicles Rules, 1989 मधील(50. Exemption from payment of registration fee-(2) Owners of (i) tractors intended to be used solely for agricultural purposes;) तरतुदींनुसार तक्रारकर्त्याच्या ट्रॅक्टरसाठी रजिस्ट्रेशन फी भरण्याची गरज नसल्याने वि.प.1.चा त्यासंबंधित दावा अयोग्य असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे वि.प.1 ची ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन व पासिंग न करण्याची कृती हे सेवेतील त्रुटि असल्याचे व त्यामुळे तक्रारकर्ता रु 5000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.

d) वि.प.1 ने लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप नोंदवून तक्रार डीलर वर्मा ट्रॅक्टर विरुद्ध नसून श्री जुगल सिंह वर्मा, मार्केटिंग मॅनेजर यांच्या विरुद्ध असल्याने ते डीलर साठी कायदेशीर व्यक्ती नसल्याने तक्रार 'misjoinder of parties' खारीज करण्याची मागणी केली आहे. ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्‍या तरतुदी ह्या ग्राहक संरक्षणासाठी असून त्‍यासबंधी न्‍यायनिवाडा करतांना कायदेशिर तांत्रिक बाबी पेक्षा नैसर्गिक न्‍यायाचे तत्‍वानुसार विचार करणे आवश्‍यक आहे. तसेच तक्रार वर्मा ट्रॅक्टर चे पण नाव समाविष्ट असल्याने डीलरची कायदेशीर व्यक्ती देखील तक्रारी मध्ये डीलरच्या वतीने भाग घेऊ शकते. तसेच CPC मधील तरतुदींनुसार देखील नमूद कारणांसाठी तक्रार खारीज करण्याची मागणी अयोग्य असल्याचे मंचाचे मत आहे. (Rule 9 of order 1 lays down that no suit shall be defeated by reason of misjoinder or non-joinder of parties.). सबब, विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो.

e) वि.प.1 ने दूसरा प्राथमिक आक्षेप नोंदवून ट्रॅक्टरचा ताबा तक्रारकर्त्याला दिल्याने तक्रारकर्त्यासोबतचा व्यवहार पूर्ण झाल्याचे नमूद करीत तक्रारकर्ता आणि वि.प. 2/3 मधील कर्ज व्यवहाराशी व ट्रॅक्टर जप्तीच्या कारवाईशी वि.प.1 चा कुठलाच संबंध नसल्याने वि.प.1 विरुद्ध तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली आहे. वि.प.1 चा कर्ज व्यवहाराशी व ट्रॅक्टर जप्तीच्या कारवाईशी वि.प.1 चा कुठलाच संबंध नसल्याचे निवेदन मान्य करण्यात येते. इतर प्राथमिक आक्षेपा संबंधी पुढे आदेशात सविस्तर कारणासाहित निरीक्षणे नोंदविले आहेत.

f) तक्रारकर्त्याने परिच्छेद क्र 4 व 5 मध्ये रुपये 4,41,000/-चे कर्ज विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडून 4% व्‍याजदराने कर्ज मिळवून दिल्याचे व त्यासाठी श्री गुलाबराव कोहळे यांच्यासमक्ष 6 कोरे चेक व कोर्‍या फॉर्मवर घरी सह्या घेतल्याचे नमूद केले. वि.प.1 ने तक्रारकर्त्याचे निवेदन खोटे असल्याचे व कर्ज वि.प.2/3 कडून घेतले असल्याने त्याचा संबंध नसल्याचे निवेदन दिले. वि.प.2/3 ने तक्रारकर्त्याचे निवेदन खोटे असल्याचे व सदऱ आरोप (6 कोरे चेक व कोर्‍या फॉर्मवर सह्या) वि.प.1 शी संबंधित असल्याने त्याचा संबंध नसल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्त्याने त्याच्या समर्थनार्थ कुठलाही पुरावा व साक्ष सादर केले नसल्याने तक्रारकर्त्याचे निवेदन मान्य करता येत नाही.

g) वि.प.2/3 ने प्राथमिक आक्षेप नोंदवून तक्रार कर्ता ग्राहक नसून ठेकेदार असल्याचे, तक्रार कर्ता व वि.प.2/3 मध्ये ‘रुणको’ व ‘धनको’ संबंध असल्यामुळे, तक्रारीतील आरोपांचे निवारण मंचासमोरील संक्षिप्त न्यायचौकशी मध्ये शक्य नसल्याचे, तक्रार खोटी असल्याने व साक्षीदारांचे उलट तपासणी गरजेची असल्याने फेटाळण्याची मागणी केली आहे. प्राथमिक आक्षेपा संबंधी पुढे आदेशात सविस्तर कारणासाहित निरीक्षणे नोंदविले आहेत.

h) तक्रारकर्ता व वि.प.2/3 दरम्यान रु 4,41,000/- ट्रॅक्टर कर्ज प्रकरणी झालेला करारनामा उभय पक्षांनी मान्य केला आहे. वि.प.2/3 ने सादर केलेल्या दिनांक 16.08.2017 च्या लेखी उत्तरासोबत कुठलेही दस्तऐवज जोडलेले नाहीत वास्तविक उभयपक्षांनी विवादीत रु 4,41,000/- ट्रॅक्टर कर्ज प्रकरणी तक्रारकर्त्यासोबत झालेला  करारनामा, कर्ज परतफेडीसाठी असलेला कालावधी, कर्जावर लागू व्याज दर, जमा केलेले पैसे/प्रत्यक्ष थकबाकी, थकबाकी साठी असलेल्या दंडात्मक तरतुदी, थकबाकी वसुलीसाठी केलेली कायदेशीर कारवाई (थकबाकी व जप्ती संबंधी नोटिस, विक्री पूर्वीची सूचना) या संबंधी संपूर्ण माहिती दस्तऐवजासह मंचासमोर सादर करणे आवश्यक होते पण बर्‍याच संधी देऊनही वि.प.2/3 ने तसे न करता केवळ तक्रार खोटी व बनावट असल्याचे वारंवार नमूद केल्याचे दिसते.

i) तक्रारकर्त्याने परिच्छेद क्र 6 मध्ये वि.प.2/3 कडे रु 1,55,000/- भरल्याचे दिनांकासह (16.09.2015 ते 30.09.2016 दरम्यान)  नमूद केले आहे पण त्यापैकी रु 20000/- रकमेसाठी दिनांक नमुद नाही व सादर पावत्या स्पष्ट नसल्याने त्याविषयी पक्का निष्कर्ष नोंदविता येत नाही. वि.प.2/3 ने परिच्छेद क्र 6 चे उत्तर देताना तक्रार कर्त्याने किती पैसे भरले याबाबत कुठलाच पैशांचा आकडा नमूद केला नाही व निष्काळजी पणे पैशांच्या आकड्याची जागा रिकामी सोडली आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला रसीद दिल्याचे नमूद केले आहे पण रसीद संबंधी कुठलीही माहिती सादर केली नाही. त्याबाबत सुनावणी दरम्यान तक्रारकर्ता किंवा वि.प.2/3 चे वकील समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत. तसेच तक्रारकर्त्याने करारनाम्यानुसार देय तारखेस रक्कम भरल्याबद्दल व थकबाकी नसल्याबद्दल कुठलाही दस्तऐवज सादर केला नाही. उपलब्ध दस्तऐवजानुसार तक्रारकर्त्याने रु 1,35,000/ जमा केल्याचे गृहीत धरण्यात येते.

j) तक्रारकर्त्याने दिनांक 12/01/2017 रोजी पाठविलेली रु 91637/- थकबाकीची नोटिस बेकायदेशीर असल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्त्याला करारनाम्यातील अटी व शर्ती बद्दल संपूर्ण कल्पना होती. संपूर्ण खरी माहिती उघड करण्याची जबाबदारी असून देखील तक्रारकर्त्याने तक्रारीमद्धे देय थकबाकी संबंधी कोणतीच माहिती नमूद केली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने सदर नोटिसला कुठलेच उत्तर दिल्याचे दिसत नाही. ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन वि.प. ने करून न दिल्याने ट्रॅक्टरचा वापर केला नसल्याचे व त्यामुळे कर्ज हफ्ता थकीत असल्याचे तक्रारकर्त्याचे निवेदन सर्वस्वी चुकीचे असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे कारण वर नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्र मोटर व्हेईकल रुल्स 1989 नुसार तक्रारकर्त्याच्या ट्रॅक्टरसाठी रजिस्ट्रेशन फी भरण्याची गरज नव्हती किंवा लागणारे पैसे भरून तक्रारकर्ता रजिस्ट्रेशन पूर्ण करून वि.प. कडून वसूल करू शकला असता. कर्ज परतफेडीतील आपले अपयश लपविण्यासाठी अश्या चुकीच्या कारणांचा तक्रारकर्त्याने केलेला वापर स्पष्टपणे अमान्य करण्यात येतो. थकबाकी न भरल्यास करारानुसार ट्रॅक्टरचा ताबा घेण्याची व इतर दिवाणी/फौजदारी कारवाई करण्याची अधिकार असल्याचे देखील वि.प.2/3 ने तक्रारकर्त्यास सदर नोटीस द्वारे कळविल्याचे दिसते. उपलब्ध दस्तऐवजानुसार तक्रारकर्त्याने रु 1,35,000/ (पहिला पूर्ण कर्ज हफ्ता रु 77500/ दिनांक 16.09.2015 व दूसरा अंशता रु 67500/- (15.03.2016 ते 30.09.2016 दरम्यान) भरल्याचे दिसते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने कुठलीच देय रक्कम जमा केल्याचे किंवा जमा करण्याचे आश्वासन दिल्याचे व प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करून वि.प.2/3 ने पाठविलेली दिनांक 12.01.2017 रोजीची रु 91637/- थकबाकी नोटिस कायदेशीर असल्याचे मान्य करण्यात येते व तक्रारकर्त्याची मागणी फेटाळण्यात येते.

k) तक्रार कर्त्याने दिनांक 14.02.2017 रोजीचे वि.प.2/3 ने आर्बिट्रेशन कारवाई सुरू करण्यासाठी वि.प.2/3 ने पाठविलेले पत्र तक्रारी सोबत जोडले आहे पण कारवाई संबंधी वा पुढील प्रगतीबाबत तक्रारकर्ता अथवा वि.प.2/3 ने कुठलेही निवेदन दिले नाही. संबंधित दस्तऐवज सादर न केल्याने निश्चित निष्कर्ष नोंदविता येत नाही.

l) वि.प.2/3 ने दिनांक 31.07.2018 रोजी अंतिम सुनावणी संपताना पुरसिस नुकसान विवरणासाहित दाखल करून वि.प.2 ने विवादीत ट्रॅक्टर दिनांक 03.08.2017 रोजी रु. 2,30,000/- विकल्याचे व कर्ज् प्रकरणात वि.प. 2 ला रु. 2,06698.99/- चे नुकसान झाल्याचे निवेदन दिले. येथे विशेष नोंद करण्यात येते की वि.प. 2/3 ने लेखी उत्तर दिनांक 16.08.2017 सादर केले पण त्यात दिनांक 03.08.2017 वा आधी ट्रॅक्टर विकल्याचे नमूद नाही. तसेच तक्रार कर्त्याने दिनांक 03.12.2017 रोजी वि.प.2/3 च्या प्रतींनिधींनी ट्रॅक्टर जप्त केल्याची तक्रार पोलिस स्टेशन पारशीवणी, जिल्हा नागपुर यांच्याकडे केल्याचे दस्तऐवज मंचासमोर दिनांक 17.01.2018 रोजी दाखल केले. वरील ट्रॅक्टर जप्ती दिनांकाच्या विसंगती बाबत सुनावणी दरम्यान तक्रारकर्ता किंवा वि.प.2/3 चे वकील समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत. तसेच तक्रारकर्त्याने दिनांक 21/03/2015 रोजी रु 6,60,000/- किमतीला विकत घेतलेला ट्रॅक्टर जवळपास 2-2½ वर्षांनंतर केवळ रु. 2,30,000/-ला विकण्याची (at about 65% depreciated value) वि.प.2/3 ची कृती सर्वस्वी चुकीची व असमर्थनीय असल्याचे मंचाचे मत आहे. विमा कंपन्यांच्या धोरणानुसार 2-3 वर्षे वापर केलेल्या वाहनाचा किम्मत ठरवताना घसारा (depreciation) @30% असतो त्यामुळे विवादीत ट्रॅक्टरची किम्मत रु 4,62,000 (30% घसार्‍या नंतर) ठरते त्यामुळे तक्रारकर्त्याला न कळविता किंवा विकत घेण्याची संधी न देता ट्रॅक्टर केवळ रु.2,30,000/-ला विकण्याची वि.प.2/3 ची कृती संशयास्पद व नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या विरुद्ध असल्याचे मंचाचे मत आहे. तसेच वि.प.2/3 ने पाठविलेली दिनांक 12.01.2017 रोजीची रु 91637/- थकबाकी नोटिस मधील अट क्र 3 नुसार कर्ज हफ्त्याच्या उशिरा केलेल्या परतफेडीसाठी @36% (delayed payment charges) दंड अत्यंत अवाजवी असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. दुसर्‍या प्रकरणात Revision Petition No 1134 of  2005, Judgment Dated 21.05.2018 मध्ये मा राष्ट्रीय आयोगाने निरीक्षण नोंदविताना अश्या प्रकारच्या जास्त दंडाबद्दल विस्मय व्यक्त केला व अश्या तरतुदीमुळे शेतकरी दिवाळखोरीत जाण्याच्या शक्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. केवळ तक्रारकर्त्याने करारनामा सही केल्यामुळे त्याला संपूर्णपणे बंधनकारक असल्याचा वि.प.2/3 दावा पूर्णत: मान्य करता येणार नाही कारण मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या खालील निवाड्यामधील, नोंदविलेले (करारनामा, कर्ज परतफेडीसाठी असलेला कालावधी, कर्जावर लागू व्याज दर, जमा केलेले पैसे/प्रत्यक्ष थकबाकी, थकबाकी साठी असलेल्या दंडात्मक तरतुदी, थकबाकी वसुलीसाठी केलेली कायदेशीर प्रक्रिया (थकबाकी व जप्ती संबंधी नोटिस, विक्री पूर्वीची सूचना), थकबाकीचे लावलेल्या दंडात्मक व्याजासहित संपूर्ण विवरण) बरीच निरीक्षणे प्रस्‍तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

1) ICICI Bank V Prakash Kaur &Ors (2007) 2 SCC 711.

2) Citicorp Maruti Finance Ltd –Versus- S. Vijayalaxmi, Revision Petition No 737 OF 2005, Judgment Dated 27.07.2007.)  

3) Rohit Bajaj –Versus- ICICI Bank Original Petition No 7 OF 2007, Judgment Dated 17.04.2008  

4) Ramdas Urkudaji Gajbhiye –Versus- L&T Finance, Revision Petition No 1134 of  2005, Judgment Dated 21.05.2018.

      The Governor, Reserve Bank of India on 01.07.2006 issued the policy known as "The Code of Bank's Commitments to Customers", and the said Code is applicable to the banks and financial companies. In the said Code, the procedure for the recovery of loan is mentioned as follows:-

"3. Giving notice to borrowers, 4. Repossession of Security, 5.Valuation and sale of Property, 6. Opportunity for the borrower to take back the security:

      The Central Government also made the rules in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) and clause (b) of sub- section (2) of Section 38 read with sub-section (4), (10), (12) and Section 13 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest known as "The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002".

As per Section 13(2), 60 days notice is mandatory to the borrower in writing to discharge in full his liabilities to the secured creditor failing which the secured creditor shall be entitled to exercise all or any of the rights under sub-Section 4. But no notice of 60 days for repossession of the vehicle was served by the appellants upon the respondent and against the law, repossessed the vehicle from the legal possession of the respondent.

प्रस्तुत प्रकरणात देखील वि.प.2/3 ने थकबाकी वसुलीसाठी केलेली कायदेशीर प्रक्रिया (कर्ज बंद करण्याबद्दलचे पत्र, थकबाकी व जप्ती संबंधी नोटिस, विक्री पूर्वीची सूचना, जप्त ट्रॅक्टर विक्रीसाठी अवलंबलेली कायदेशीर प्रक्रिया) या संबंधी संपूर्ण माहिती दस्तऐवजासह मंचासमोर सादर करणे आवश्यक होते सबब वि.प.2/3 च्या सेवेत त्रुटि असल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष नोंदविण्यात येतो.

12 .        वरील सर्व बाबींचा काळजी पूर्वक विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात सर्व पक्षांचे त्यांच्या जबाबदार्‍या पूर्ण करण्याबद्दलचे अपयश व निष्काळजीपणा (contributory negligence) दिसून येतो. ग्राहक सरंक्षण कायद्या अंतर्गत  ‘right to be informed’ हा प्रत्येक ग्राहकाचा महत्वाचा हक्क आहे येथे विशेष नमूद करण्यात येते की तक्रारकर्ता हा अशिक्षित असल्याने त्याला संपूर्ण माहिती व्यवस्थित पुरविण्याची जबाबदारी सर्व वि.प. ची होती पण त्यांनी तशी जबाबदारी पार पाडल्याचे दिसत नाही. तसेच मंचासमोर देखील संपूर्ण माहिती सादर केल्याचे दिसत नाही. वि.प. 2/3 ने विवादीत ट्रॅक्टर विक्री केला असल्याने तक्रारकर्त्याची रजिस्ट्रेशन करून देण्याची मागणी मान्य करणे अशक्य (infructious) असल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्ता ट्रॅक्टरचा उपयोग व्यावसायिक कारणासाठी करत असल्याबद्दल कुठलाही पुरावा वि.प.ने सादर केला नाही. तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर स्वताच्या उपजीवेकेसाठी घेतला असल्याने ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 2(1)(d) नुसार वि.प.चा ग्राहक असल्याचे मंचाचे मत आहे, वरील परिच्छेदांमध्ये नोंदविलेल्या विविध कारणास्तव वि.प.चे इतर आक्षेप फेटाळण्यात येतात.

a) तक्रारीच्या सुरवातीला तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टरची गरज नसल्याचे नमूद केले आहे व वि.प. 1 ने तगादा लावल्यामुळे ट्रॅक्टर घेतल्याचे निवेदन आश्चर्यकारक असून केवळ कर्ज मिळत असल्यामुळे व स्वताच्या कर्ज परतफेडीची क्षमता न तपासता कर्ज घेतल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने केवळ पहिला हफ्ता रु 77500/ दिनांक 16.09.2015 रोजी व त्यानंतर रु 67500/- (15.03.2016 ते 30.09.2016 दरम्यान) भरल्याचे दिसते. पण त्यानंतर हफ्ते भरले नसल्याचे स्पष्ट होते तसेच तक्रारीत ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन न झाल्यामुळे कर्ज हफ्ता थकीत राहिल्याचे तक्रारकर्त्याचे निवेदन योग्य नसल्याचे मंचाचे मत आहे तसेच ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर अजिबात वापरला नसल्याबद्दलचा कुठलाही पुरावा व साक्ष सादर केलेली नाही व वर नमूद केलेल्या कारणास्तव तक्रारकर्त्याच्या इतर मागण्या मान्य करणे तर्कसंगत व न्यायसंगत नसल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याने विशेष नमूद करण्यात येते की तक्रार कर्त्याने आपल्या हक्कासोबत जबाबदारीचे देखील जाणीव ठेवणे गरचेचे होते कारण प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्ता थकबाकीदार असल्याचे स्पष्ट दिसते व परतफेडीसाठी त्याने काही उपाय केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या मागण्या मागितल्यानुसार मान्य न करता मंचाच्या अंतिम आदेशानुसार मंजूर करण्यात येतात.    

b) वरील परिच्छेद क्र 11 (a, b, c) मध्ये नोंदविलेल्या कारणास्तव प्रस्तुत प्रकरणातील वि.प. 1 कृती सेवेतील त्रुटि असल्याचे मंचाचे मत आहे.

c) वरील परिच्छेद क्र 11 (h to l) मध्ये नोंदविलेल्या कारणास्तव प्रस्तुत प्रकरणातील वि.प. 2/3 ची कृती सेवेतील त्रुटि असल्याचे मंचाचे मत आहे.

15.         सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती आणि पुराव्‍याचा विचार करता नोंदविलेल्या कारणास्तव खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येतात.  

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.

(2) विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्त्यास रुपये 5000/- नुकसान भरपाई द्यावी व भविष्यात वाहन रजिस्ट्रेशन व पासिंग न करता ग्राहकास ताबा देण्याची पुनरावृत्ती टाळण्याचे आदेश देण्यात येतात.

(3) विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 व 3 ने तक्रारकर्त्यास झालेल्या आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000 द्यावे.

(4) विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 ने तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/- द्यावे.

(5) विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.

         (6)  निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन  

              द्यावे.