(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य)

(पारीत दिनांक : 09 नोव्हेंबर 2021)

1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम – 12 अन्‍वये विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 3 विरुध्‍द ट्रॅक्‍टर खरेदी प्रकरणी व कर्ज परतफेडीसंबंधी सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.          तक्रारकर्ता हा शेतकरी असून भु.क्रं. 172/2, मौजा – मुरडा, तहसिल रामटेक, जिल्‍हा नागपुर येथे 1.09 हे.आर शेत आहे. 

3.          तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनानुसार विरुध्‍दपक्ष (वि.प.) क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या जुन्या महिंद्रा ट्रॅक्टरसाठी रु 90000/- अदलाबदल (Exchange) किंमत ठरवून नवीन ट्रॅक्टर साठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देऊन नवीन आईशर 480 ट्रॅक्टर घेण्यास तक्रारकर्त्‍यास भाग पाडले. त्यानुसार तक्रारकर्त्‍याने ऑगस्ट 2018 मध्ये नवीन ट्रॅक्टर खरेदी केला पण ट्रॅक्‍टरचे रजिस्‍ट्रेशन, इंशुरन्‍स, पासींग करुन देण्‍याची जबाबदारी वि.प.क्रं. 1 ते 3 ने पार पाडली नाही. वि.प.क्रं.1 ने नवीन ट्रॅक्‍टरची आईशर 480 ची किंमत रु 5,50,000/- सांगितली होती पण त्याचे कोटेशन दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने दि 04.07.2018 रोजी वि.प.क्रं.2 कडे रु 46500/- नगदी जमा केले. वि.प.क्रं.1 ने ट्रॅक्‍टरची किंमत रु 5,50,000/- साठी वि.प.क्रं.2 कडून 4 % व्‍याजदराने कर्ज मिळवून दिले होते.

4.          तक्रारकर्त्‍याच्‍या निवेदनानुसार त्याने वि.प.क्रं. 1 व 2 यांना वारंवार विनंती करून ट्रॅक्टर पासिंग करून देण्याची विनंती केली परंतु ती त्‍यांनी पार न पाडल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाची कृती ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1)(g)  नुसार सेवेतील त्रुटी व 2(1)(r) नुसार अनुचित व्यापार पद्धत असल्‍याचे नमुद केले.  ट्रॅक्‍टरची पासींग नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता ट्रॅक्‍टरचा उपयोग करु शकला नाही व व्यवस्थितपणे शेती करू शकला नाही. त्‍यामुळे देय असलेल्‍या कर्जाचे हप्‍ते भरण्‍याची जबाबदारी ही वि.प.क्रं. 1 ते 3 ची असल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्‍याने दि 10.12.2019 रोजी वकिलामार्फत नोटिस पाठवून देखील वि.प.क्रं. 1 ते 3 ने कारवाई केली नाही.  वि.प.क्रं.1 ते 3 च्या कृत्यामुळे तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला व शेतीत जवळपास रु 3,00,000/- नुकसान सहन करावे लागले. तसेच, तक्रार प्रलंबित असताना तक्रारकर्त्‍याने दि 08.09.2021 रोजी पुरसिस दाखल करून वि.प.क्रं. 2 व 3 चे अज्ञात गुंड घरी येऊन ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍याची धमकी दिल्याचे व वि.प. अर्बिट्रेशन कारवाई करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे निवेदन दिले. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने ट्रॅक्‍टरचे रजिस्‍ट्रेशन, इंशुरन्‍स, पासिंग करुन त्‍याचे संपूर्ण दस्‍ताऐवज देण्‍याबाबत वि.प.ला आदेश देण्याची मागणी केली. तसेच वि.प.ला ऑगस्ट 2018 पासून रु 100/- प्रती दिवस दंड करावा, जुन्या ट्रॅक्टरची किंमत रु 90000/- व्याजासह परत करण्याचे आदेश द्यावे, तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 3,00,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- देण्‍याचे आदेश व्‍हावे अशी मागणी केली.

5.          तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षास मंचामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार, वि.प.क्रं. 1 यांनी दि 14,.02.2020  रोजी उत्‍तर दाखल केले. त्‍यानुसार वि.प.क्रं. 1 हे वर्मा ट्रॅक्‍टर या कंपनीचे मार्केटींग मॅनेजर आहेत व प्रस्‍तुत तक्रार वैयक्‍तीकरित्‍या नावाने चालविली जाऊ शकत नाही. तसेच, ती तक्रार ट्रॅक्‍टरची खरेदी वर्मा ट्रॅक्‍टर यांचेविरुध्‍द करणे आवश्‍यक असतांना तसे न केल्‍यामुळे वि.प.क्रं.1 विरुध्‍द वैयक्‍तीकरित्‍या तक्रार चालविल्‍या जाऊ शकत नाही. तसेच, तक्रारकर्त्‍याला कर्ज हे वि.प.क्रं.2 व 3 ने दिलेले असल्‍यामुळे त्‍या व्‍यवहाराशी वि.प.क्रं.1 चा कुठलाही संबंध नाही. वि.प.क्रं.1 विरुध्‍दचे सर्व आरोप खोटे व बिनबुडाचे असून त्यांना अनावश्‍यक प्रतिवादी केले आहे. वि.प.क्रं.1 ने तक्रारकर्त्‍यास दि 31.12.2018 रोजी ट्रॅक्टर विकला असून दि 01.01.2019 रोजी वितरित केला त्यामुळे     वि.प.क्रं.1 तर्फे ट्रॅक्टर जप्ती करण्यासंबंधीची कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्‍यानंतर, वि.प.क्रं.1 ने परिच्‍छेद निहाय उत्‍तर दाखल करून विवादित ट्रॅक्‍टरची किंमत रुपये 7,15,000/- असल्‍याचे व तक्रारकर्त्‍याकडून मार्जीन मनी रुपये 90,000/- स्विकारल्याचे मान्‍य केले. तक्रारकर्त्‍याने उर्वरित रु 5,71,709/- साठी वि.प.क्रं.2/3 कडून कर्ज घेतले. ट्रॅक्‍टरची रक्‍कम ही आर.टी.ओ. रजिस्‍ट्रेशन चार्जेस, बँक चार्जेस, इंशुरन्‍स चार्जेस व्‍यतिरिक्‍त असल्‍याचे व सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने दिली नसल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने खरेदी केलेल्या ट्रॅक्टरचे सर्व दस्तऐवज, बिल व इन्शुरेंस मिळाले असून मार्च 2020 मध्ये ट्रॅक्टरसाठी सरकारी अनुदान मिळणार असल्याने ट्रॅक्टर रजिस्‍ट्रेशन करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याने दि 01.01.2019 रोजीच्या पत्राद्वारे स्वीकारल्याचे नमुद केले. त्यामुळे वि.प.क्रं 1 ची प्रस्‍तुत प्रकरणात कुठलिही जबाबदारी व सेवेत त्रुटि नाही. सबब, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी, बिनबुडाची व मंचाची दिशाभुल करणारी असल्‍यामुळे खारीज करण्‍याची मागणी केली.

6.          वि.प.क्रं 2 व 3 यांनी दि 14.02.2020 रोजी लेखीउत्‍तर दाखल केले.  तक्रारकर्त्याचे निवेदन अमान्य करीत तक्रारकर्ता ग्राहक नसल्याने ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नसल्‍याचा आक्षेप नोंदविला. ट्रॅक्‍टर आर.टी.ओ. पासिंग संबंधी व्‍यवहार व जबाबदारी ही केवळ तक्रारकर्ता व वि.प.क्रं 1 ची होती, त्‍याचेशी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 चा कुठलाही संबंध नसल्याचे नमूद केले. वि.प.क्रं 2 व 3 ने तक्रारकर्त्‍याची तक्रारीत केलेले सर्व विधाने फेटाळली व ट्रॅक्टर कर्जावर 4 % व्‍याजदराने कर्ज दिल्‍याचे अमान्‍य केले. तक्रारकर्त्‍याने करारानुसार कर्जाची परतफेड न केल्‍याने वि.प.क्रं 2 व 3 ने दि 23.12.2019 रोजी तक्रारकर्त्यास नोटिस पाठविली पण तक्रारकर्त्याने त्याची दाखल घेतली नाही. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची थकबाकी रक्‍कम करारानुसार भरली नसल्‍यामुळे कायद्यानुसार व करारानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 व 3 ला तक्रारकर्त्‍याकडील ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍याचा व थकीत बाकी वसुल होण्‍यासाठी पुढील कार्यवाही करण्‍याचा पूर्ण अधिकार असल्‍याचे नमुद केले आहे. प्रस्‍तुत तक्रार ही खोटी असल्‍यामुळे तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केली आहे.

7.          तक्रारकर्त्‍याने दि 10.02.2021 रोजी वि.प.क्रं. 1 च्या लेखी उत्तराबाबत प्रतिउत्तर व लेखी युक्तिवाद दाखल करून तक्रारीतील कथनाचा पुनरुच्चार केला. तसेच दि 10.03.2021 रोजी वि.प.क्रं. 2/3 च्या लेखी उत्तराबाबत प्रतिउत्तर व लेखी युक्तिवाद दाखल करून तक्रारीतील कथनाचा पुनरुच्चार केला.

8.          सदर प्रकरणात सर्व पक्षाच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  तसेच, पक्षकारांनी अभिलेखावर दाखल केलेले लेखी बयाण, दस्‍ताऐवज व लेखी युक्‍तीवादाचे अवलोकन केले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो.

अ.क्र.                           मुद्दे                                                                              निष्‍कर्ष

1)    तक्रारकर्त्याची तक्रार ग्रा.सं.का.1986 अन्‍वये

    आयोगासमोर  चालविण्‍यायोग्‍य आहे काय ?                                          होय

2)     वि.प. 1 ते 3 च्‍या सेवेत त्रुटी आहे काय ?                                           नाही.

3)     काय आदेश ?                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे.

//  निष्‍कर्ष  //

9.          मुद्दा क्रं 1        तक्रारकर्ता व वि.प. 1 ते 3 दरम्यान ट्रॅक्टर खरेदीचा व त्यासाठी कर्ज पुरविण्याचा व्यवहार झाल्याचे दिसते. त्यानुसार उभयपक्षा दरम्यान ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ असे संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता ट्रॅक्टरचा उपयोग व्यावसायिक कारणासाठी करत असल्याबद्दल कुठलाही पुरावा वि.प.ने सादर केला नाही. तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर स्वताच्या उपजीवेकेसाठी घेतला असल्याने ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 2(1)(d) नुसार वि.प.चा ग्राहक असल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने वि.प.कडून ट्रॅक्टर खरेदी व त्यासाठी कर्ज सन 2018 मध्ये घेतल्यानंतर उद्भवलेल्या वादात प्रस्तुत तक्रार दि 24.12.2019 रोजी दाखल केल्याचे दिसते त्यामुळे ग्रा.सं.का.1986, कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली प्रस्तुत तक्रार कालमर्यादेत असून आयोगासमोर चालविण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्रं 1 च निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविण्यात येतो.

मुद्दा क्रं 2  

10.         वि.प.1 ने लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप नोंदवून तक्रार डीलर वर्मा ट्रॅक्टर विरुद्ध नसून श्री जुगल सिंह वर्मा, मार्केटिंग मॅनेजर यांच्या विरुद्ध असल्याने ते डीलर साठी कायदेशीर व्यक्ती नसल्याने तक्रार 'misjoinder of parties' खारीज करण्याची मागणी केली आहे. लेखी उत्तर हे श्री जुगराज सिंह या व्यक्तीने सादर केले असून शपथ पत्रात सदर व्यक्तीचा व्यवसाय(Occupation) ‘नौकरी’ नमूद नसून ‘व्यापार (Business) नमूद असल्याचे दिसते.तसेच तक्रार ‘वर्मा ट्रॅक्टर’ चे पण नाव समाविष्ट असल्याने डीलरची कायदेशीर व्यक्ती देखील तक्रारीमध्ये डीलरच्या वतीने भाग घेऊ शकते. ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्‍या तरतुदी ह्या ग्राहक संरक्षणासाठी असून त्‍यासबंधी न्‍यायनिवाडा करतांना कायदेशिर तांत्रिक बाबी पेक्षा नैसर्गिक न्‍यायाचे तत्‍वानुसार विचार करणे आवश्‍यक आहे. दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) मधील तरतुदींनुसार देखील नमूद कारणांसाठी तक्रार खारीज करण्याची मागणी अयोग्य असल्याचे मंचाचे मत आहे. (CPC - Rule 9 of order 1 lays down that no suit shall be defeated by reason of misjoinder or non-joinder of parties.). सबब, विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो.

11.   वि.प.1 ने दूसरा आक्षेप नोंदवून ट्रॅक्टरचा ताबा तक्रारकर्त्याला दिल्याने तक्रारकर्त्यासोबतचा व्यवहार पूर्ण झाल्याचे नमूद करीत तक्रारकर्ता आणि वि.प. 2/3 मधील कर्ज व्यवहाराशी व संभावित ट्रॅक्टर जप्तीच्या कारवाईशी वि.प.1 चा कुठलाच संबंध नसल्याने वि.प.1 विरुद्ध तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली आहे. वि.प.1 चा कर्ज व्यवहाराशी व संभावित ट्रॅक्टर जप्तीच्या कारवाईशी वि.प.1 चा कुठलाच संबंध नसल्याचे निवेदन मान्य करण्यात येते.

12.   तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या जुना ट्रॅक्टर विक्रीपत्र, दस्तऐवज 3 चे, निरीक्षण केले असता जुना ट्रॅक्टर क्रं एमएच31 झेड 5668 चा रु 90000/- मध्ये विक्रीचा व्यवहार दि 09.11.2017 रोजी तक्रारकर्ता व श्री जयराम कुंभरे यांच्या दरम्यान झाल्याचे दिसते. सदर व्यवहाराचा वि.प.क्र.1 चा कुठलाही थेट संबंध दिसत नाही. सबब, वि.प.क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या जुन्या महिंद्रा ट्रॅक्टरसाठी रु 90000/- अदलाबदल (Exchange) किंमत ठरवून नवीन ट्रॅक्टर साठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देऊन नवीन आईशर 480 ट्रॅक्टर घेण्यास भाग पाडल्याचे तक्रारकर्त्‍याचे निवेदन पुराव्याअभावी फेटाळण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

13.   तक्रारकर्त्याने विवादित ट्रॅक्टरचे कोटेशन देण्यासाठी वि.प.क्रं.1 ला आदेशीत करण्याची मागणी केली असली तरी वि.प.क्रं.1 च्या वकिलांच्या निवेदनानुसार कोटेशन हे तक्रारकर्त्याजवळच उपलब्ध असायला हवे. वि.प.क्रं.1 च्या निवेदनात तथ्य असल्याने तक्रारकर्त्याची कोटेशन बाबतची मागणी फेटाळण्यात येते.

14.   वि.प.च्या सेवेतील त्रुटि सिद्ध करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची असून देखील त्याने प्रस्तुत तक्रार अत्यंत मोघम व संदिग्ध स्वरुपात सादर केल्याचे स्पष्ट दिसते. वि.प.क्रं.1 ने सादर केलेल्या टॅक्स इनवॉइस नुसार दि 31.12.2018 रोजी तक्रारकर्त्‍यास आईशर 480 ट्रॅक्टर विकला असून दि 01.01.2019 रोजी ट्रॅक्टरचे सर्व दस्तऐवज, बिल व इन्शुरेंस तक्रारकर्त्यास मिळाल्याचे तक्रारकर्त्याच्या दि 01.01.2019 रोजीच्या पत्रांनुसार स्पष्ट होते. वि.प.1 वर ‘Central Motor Vehicle Rules, 1989,’ मधील कलम 39 ते 44 च्या तरतुदींनुसार ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन व पासिंग करण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे पण विवादित ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ. पासिंग व रजिस्‍ट्रेशन करण्‍याची व इतर संपूर्ण जबाबदारी देखील तक्रारकर्त्याने सदर पत्रात स्वीकारल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्त्यास मार्च 2020 मध्ये ट्रॅक्टरसाठी सरकारी अनुदान मिळणार असल्याने ट्रॅक्टर रजिस्‍ट्रेशन करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याने स्वीकारल्याचे वि.प.क्रं.1 चे निवेदन सयुंक्तिक असल्याचे स्पष्ट होते. सदर बाब   तक्रारकर्त्याने प्रती उत्तरात अमान्य केली नाही किंवा वि.प.क्रं.1 चे निवेदन खोडून काढले नाही. वास्तविक, तक्रारकर्त्याला खरी परिस्थिति माहीत असून देखील त्याने चुकीची माहिती देऊन मंचाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करीत प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर दाखल करून वि.प.क्रं.1 ला विनाकारण प्रस्तुत वादात ओढल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.क्रं.1 च्या सेवेत सेवेत कुठलिही त्रुटी असल्‍याचे दिसत नाही त्यामुळे त्यांच्याविरूद्धची तक्रार खारीज होण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

15.   वि.प.क्रं 2 व 3 यांच्या लेखी उत्तर व दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केला असता विवादित ट्रॅक्‍टरची किंमत रुपये 7,15,000/- असल्‍याचे, मार्जिन मनी रु 143291/- जमा केल्यानंतर व तक्रारकर्त्‍याने रु 5,71,709/- साठी वि.प.क्रं.2/3 कडून कर्ज घेतल्याचे वि.प.ने दाखल केलेल्या दि 31.12.2018 रोजीच्या ‘Loan Cum Hypothecation Agreement क्रं 0KG829067F1901343066 ‘वि.प. दस्तऐवज क्रं 1, नुसार स्पष्ट होते. विवादीत ट्रॅक्टर कर्ज परतफेडीसाठी 72 महिन्याचा कालावधी असल्याचे व कर्ज हफ्ता रु 46500/- प्रती सहामाही असून कर्जासाठी द.सा.द.शे 11.5% फ्लॅटरेट व्याजदर देय असल्याचे दिसते. कर्ज परतफेड पहिला हफ्ता दि 05.06.2019 रोजी व शेवटचा हफ्ता दि 05.12.2024 रोजी देय असल्याचे दिसते. सदर करारावर तक्रारकर्ता व सौ गीता देवाजी महाजन यांची सही आहे. वि.प.1 ने वि.प. 2 व 3 कडून 4% व्‍याजदराने कर्ज मिळवून दिल्याचे तक्रारकर्त्याचे निवेदन पुराव्याअभावी चुकीचे असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने त्याच्या समर्थनार्थ कुठलाही पुरावा, केलेला पत्रव्यवहार वा अन्य साक्ष सादर केले नसल्याने तक्रारकर्त्याचे निवेदन मान्य करता येत नाही. तक्रारकर्ता दि 5 जून 2019 व दि 5 डिसेंबर 2019 रोजी देय असलेले कर्जाचे हफ्ते जमा करण्यास अपयशी ठरल्याचे ‘कर्ज खात्याचे विवरण, वि.प. दस्तऐवज क्रं 2’ नुसार स्पष्ट होते. वि.प.,अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, तर्फे दि 23.12.2019 रोजीच्या पत्राद्वारे रु 84600/- च्या थकीत हफ्त्याबाबत तक्रारकर्त्यास कळविल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने त्यानंतर कुठलीही रक्कम जमा केल्याबाबत दस्तऐवज/निवेदन दिले नाही. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्याने रु 5,50,000/- कर्ज घेतल्याचे व रु 46500/- दि 04.07.2018 रोजी जमा केल्याचे तक्रारीतील निवेदन पूर्णता चुकीचे असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्‍याने ट्रॅक्टर कर्ज रु 5,71,709/- दि 31.12.2018 रोजीच्या करारानुसार घेतल्याचे व रु 46500/- दि 04.06.2019 रोजी जमा केल्याचे वि.प.ने दिलेल्या पावतीवरून स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने कर्ज हफ्ते जमा करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल कुठलेही मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण दिले नाही.

16.   प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल करारनामा, कर्ज परतफेडीसाठी असलेला कालावधी, कर्जावर लागू व्याज दर, जमा केलेले रक्कम/प्रत्यक्ष थकबाकी, याबाबत दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता एक बाब मात्र स्‍पष्‍ट दिसते की, तक्रारकर्त्‍याने कर्ज परतफेड नियमितपणे केल्याचे कुठलेही दस्तऐवज/ अन्य पुरावा आयोगासमोर सादर केला नाही आणि केवळ मोघम निवेदन देऊन विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 ते 3 ने ट्रॅक्टर जप्त करून विक्री करण्याची शक्यता वर्तवत त्यांना मज्जाव करण्याची मागणी अंतरिम अर्जाद्वारे केल्याचे दिसते. कर्ज हप्‍त्‍याच्‍या परतफेडीबाबत कुठलिही माहिती योग्‍यप्रकारे न देता प्रस्‍तुत तक्रार व अंतरिम अर्ज अपु-या माहिती व दस्‍ताऐवजासह दाखल केला आहे. तक्रारकर्त्याला करारनाम्यातील अटी व शर्ती बद्दल संपूर्ण कल्पना होती. संपूर्ण खरी माहिती उघड करण्याची जबाबदारी असून देखील तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये देय थकबाकी संबंधी कोणतीच माहिती नमूद केली नाही. ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन वि.प. ने करून न दिल्याने ट्रॅक्टरचा वापर केला नसल्याचे व त्यामुळे कर्ज हफ्ता थकीत असल्याचे तक्रारकर्त्याचे निवेदन सर्वस्वी चुकीचे असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे तक्रारकर्त्याने आपल्या हक्कासोबत जबाबदारीचे देखील जाणीव ठेवणे गरचजेचे होते कारण प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्ता थकबाकीदार असल्याचे स्पष्ट दिसते. कर्ज परतफेडीसाठी त्याने काही उपाय केल्याचे किंवा परतफेड न करण्याबद्दल मान्य करण्यायोग्य अडचणी वि.प.2/3 किंवा आयोगासमोर सादर केल्या नाहीत. कर्ज परतफेडीतील आपले अपयश लपविण्यासाठी चुकीच्या कारणांचा तक्रारकर्त्याने केलेला वापर स्पष्टपणे अमान्य करण्यात येतो. थकबाकी न भरल्यास करारानुसार ट्रॅक्टरचा ताबा घेण्याची व वसुलीसाठी थकबाकीदाराविरुद्ध इतर दिवाणी/फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार कर्ज/वित्त पुरवठा करणार्‍या संस्थांना असल्याचे मत मा सर्वोच्च न्यायालयाने व त्यावर भिस्त ठेवत मा राष्ट्रीय आयोगाने अनेक निर्णयात नोंदविले आहे. थकबाकी न भरल्यास करारानुसार ट्रॅक्टरचा ताबा घेण्याची व वसुलीसाठी थकबाकीदाराविरुद्ध इतर दिवाणी/फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार कर्ज/वित्त पुरवठा करणार्‍या संस्थांना असल्याचे मत मा सर्वोच्च न्यायालयाने व त्यावर भिस्त ठेवत मा राष्ट्रीय आयोगाने अनेक निर्णयात नोंदविले आहे.

Honble Supreme Court has in Suryapal Singh Vs. Siddha Vinayak Motors & Anr. II (2012) CPJ 8 (SC) held:

Under the Hire Purchase Agreement, it is the financier who is the owner of the vehicle and the person who takes the loan retain the vehicle only as a bailee/trustee, therefore, taking possession of the vehicle on the ground of non-payment of instalment has always been upheld to be a legal right of the financier. This Court vide its judgment in Trilok Singh & Ors. V. Satya Deo Tripathi, AIR 1979 SC 850, has categorically held that under the Hire Purchase Agreement, the financier is the real owner of the vehicle, therefore, there cannot be any allegation against him for having the possession of the vehicle. This view was again reiterated in K.A. Mathai @ Babu & Anr. v. Kora Bibbikutty & Anr., 1996 (7) SCC 212; Jagdish Chandra Nijhawan v. S.K. Saraf, 1999 (1) SCC 119; Charanjit Singh Chadha & Ors. V. Sudhir Mehra, VI (2001) SLT 883=III (2001) CCR 232 (SC)=2001 (7) SCC 417 following the earlier judgment of this Court in Sundaram Finance Ltd. V. The State of Kerala & Anr., AIR 1966 SC 1178; Smt. Lalmuni Devi v. State of Bihar & Ors., I (2001) SLT 26=2001 (2) SCC 17 and Balwinder Singh v. Asstt. Commissioner, CCE, V (2005) SLT 195=III (2005) CCR 8 (SC)=2005(4) SCC 146.

तक्रारकर्त्‍याने सादर केलेला अंतरीम आदेशाचा अर्ज फेटाळण्‍यात येतो. प्रस्तुत तक्रार अंतिम सुनावणी नंतर निकाली काढण्यात येत असल्यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सादर केलेला अंतरीम आदेशासाठीचा अर्ज अंतिम आदेशानुसार निकाली काढण्यात येतो. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता वि.प. 2 व 3 च्‍या सेवेत कुठलिही त्रुटी नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, त्यांच्याविरूद्धची तक्रार खारीज होण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

17.         तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या खालील निवाड्यामधील वस्तुस्थिती भिन्न असल्याने प्रस्तुत प्रकरणात लागू नसल्याचे आयोगाचे मत आहे. उलट, वरील परिच्छेदांतील नमूद निवाड्यामधील मा सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षणे तक्रारकर्ता थकबाकीदार असल्याने प्रस्तुत प्रकरणात लागू असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे

1) Madan Kumar Singh(D) thr Lr. V Dist Magistrate Sultanpur & Ors (2009) 9 SCC 79.

2) ICICI Bank V Prakash Kaur &Ors (2007) 2 SCC 711.

3) Citicorp Maruti Finance Ltd –Versus- S. Vijayalaxmi, Revision Petition No 737 OF 2005, Judgment Dated 27.07.2007.)  

4) Rohit Bajaj –Versus- ICICI Bank Original Petition No 7 OF 2007, Judgment Dated 17.04.2008 .

5) Ramdas Urkudaji Gajbhiye –Versus- L&T Finance, Revision Petition No 1134 of 2005, Judgment Dated 21.05.2018.

6) Madhukar Nagorao Sengraphwar Versus Bhagyashree Gruh Nirman Sahkari sanstha Ltd & another, Consumer Complaint No RBT/CC/265/2019, decided on 09.03.2020, DCDRF, Nagpur.

7) Shri Gajanan Chairamji Kumbhre Versus Dealer, Jugrajsingh Verma Tractor & Ors, Consumer Complaint No CC/17/87, decided on 30.08.2018,Addl DCDRF, Nagpur.

18.         तक्रार प्रलंबित असतांना तक्रारकर्त्‍याने दि. 12.10.2021 रोजी पुर्सिस सोबत सादर केलेल्‍या दस्‍ताऐवजानुसार विवादीत ट्रॅक्टर कर्ज प्रकरणी वि.प.2/3 व तक्रारकर्ता यांचेमध्‍ये आरबीट्रेशन प्रक्रिया (आरबीट्रेशन क्र.ARB/ OKG829067F1901343066/21) सुरु असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसुन येते. तसेच, अॅड अशोक गौतम, अर्बिट्रेटर, जयपुर यांनी उभय पक्षास दि 25.10.2021 रोजी त्यांच्यासमोर उपस्थित  राहण्यासाठी कळविल्याचे दिसते. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की तक्रारकर्त्‍याने दि 24.12.2019 रोजी तक्रार दाखल केली तेव्हा आरबीट्रेशन प्रक्रिया सुरू झाली नव्हती.  आरबीट्रेशन प्रक्रियेतील पुढील कारवाई संबंधी वा प्रगतीबाबत उभय पक्षाकडून माहिती सादर झाली नसल्याने आयोगास प्रस्तुत प्रकरणी अंतिम आदेश पारित करण्यास हरकत वाटत नाही.

वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता परिच्छेद क्रं 10 ते 18 मध्ये नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार वि.प. 1 ते 3 च्‍या सेवेत कुठलिही त्रुटी नसल्याने, मुद्दा क्रं 2 चा निष्कर्ष ‘नकारार्थी’ नोंदविण्यात येतो. सबब, त्यांच्याविरूद्धची तक्रार खारीज करण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

19.         तक्रारकर्त्याने विवादित ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ. पासिंग व रजिस्‍ट्रेशन करण्‍याची व इतर संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारल्याचे स्पष्ट असून देखील वि.प.क्रं.1 ला विनाकारण प्रस्तुत वादात ओढल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.क्रं.1 ला विनाकारण व चूक नसताना तक्रारीत बचाव करण्यासाठी आर्थिक बोजा सहन करावा लागला. तसेच तक्रारकर्त्याने वि.प.क्रं. 2/3 कडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी देखील योग्य प्रकारे पार पडली नाही. तक्रारकर्ता थकबाकीदार असल्याचे स्पष्ट असून देखील चुकीची माहिती देऊन आयोगाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. तसेच वि.प.क्रं. 2/3 ला देखील विनाकारण व चूक नसताना तक्रारीत बचाव करण्यासाठी आर्थिक बोजा सहन करावा लागला. वरील सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर तक्रारकर्त्याची प्रस्तुत तक्रार ही ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेल्या न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. मा राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या अनेक आदेशात क्षुल्लक व मनस्तापदायक (frivolous or vexatious) तक्रारी दाखल करणार्‍या तक्रारकर्त्यांविरुद्ध कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अश्या प्रकरणांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी खर्च (Costs) आदेशीत करणे आवश्यक ठरते. ग्राहक सरंक्षण कायद्यानुसार सर्व ग्राहकांच्या हिताचे व हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी व अधिकार आयोगाकडे आहेत. सबब, आयोगाच्या मते तक्रारकर्त्याने तक्रारीचा खर्च रु.3000/-, प्रत्येकी, वि.प.क्रं. 1 आणि वि.प.क्रं. 2/3 ला (एकत्रित) द्यावेत.

20.         सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती आणि पुराव्‍याचा विचार करून वर नोंदविलेल्या कारणास्तव खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येतात.                  

//  अंतिम आदेश  //

(1)  तक्रारकर्त्यांची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात येते.

(2)   तक्रारकर्त्याने तक्रारीचा खर्च रु.3000/- वि.प.क्रं. 1 ला द्यावेत.

(3)   तक्रारकर्त्याने तक्रारीचा खर्च रु.3000/- वि.प.क्रं. 2/3 ला (एकत्रित)      द्यावेत.

(4)   तक्रारकर्त्‍याने वरील आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासुन 30

      दिवसांत करावी.

(4)  निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन द्यावे.