श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्याने ग्रा.सं.कायदा 1986 अन्वये सादर केलेल्या तक्रार क्रं CC/19/325 मध्ये आयोगाने दि 09.11.2021 रोजी अंतिम आदेश पारित केला होता. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष (वि. प.) क्र.1 ते 3 विरुध्द ट्रॅक्टर खरेदी प्रकरणी व कर्ज परतफेडीसंबंधी सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केली होती. आयोगाने आदेशात वि. प. क्र.1 ते 3 च्या सेवेत त्रुटि नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवून सविस्तर कारणे नमूद करून विवादीत तक्रार खर्चासह खारीज केली होती.
2. तक्रारकर्त्यांनी ग्रा.सं.का. 2019, कलम 40 अन्वये प्रस्तुत पुनर्विलोकन (Review) अर्ज दाखल केल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने परिच्छेद 5 व 6 मध्ये आयोगाचा दि 09.11.2021 रोजीचा आदेश मान्य नसल्याचे नमूद करून आदेशात त्रुटया असल्यामुळे पुंनर्विलोकन अर्ज दाखल केल्याचे नमूद केले. तसेच वि.प. 1 ने दि 08.09.2021 रोजी सादर केलेल्या दस्तऐवजाबाबत (टॅक्स इनवॉइस नुसार दि 31.12.2018 आणि तक्रारकर्त्याचे दि 01.01.2019 रोजीचे पत्र) आक्षेप घेतला. तसेच तक्रारकर्त्यांनी दि 20.11.2021 रोजी पोलिस स्टेशन रामटेक, येथे वि.प. 1 व 2 विरूद्द बनावट सहीचा खोटा अर्ज तयार केल्याबाबत तक्रार दाखल केल्याबद्दल नमूद केले.
3. प्रस्तुत अर्जात नमूद केलेले सर्व मुद्दे मूळ तक्रार निकाली काढताना आयोगाने विचारात घेतले होते व सविस्तर कारणे नमूद करीत दि 09.11.2021 रोजीच्या अंतिम आदेशाद्वारे तक्रार निकाली काढली होती. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते. वि.प.क्रं.1 ने दि 14.02.2020 रोजी दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात परिच्छेद 2 व 6 मध्ये विवादित ट्रॅक्टर विक्रीचे बिल/दस्तऐवज मिळाल्याचे व ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ. पासिंग व रजिस्ट्रेशन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी तक्रारकर्त्याने दि 01.01.2019 रोजीच्या पत्राद्वारे स्वीकारल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. सदर वस्तुस्थिती तक्रारकर्त्याने दि 14.02.2020 रोजी दाखल केलेल्या प्रतीउत्तर/लेखी युक्तीवादात अमान्य केली नाही किंवा वि.प.क्रं.1 चे निवेदन खोडून काढले नाही. तसेच दि 12.10.2021, 21.10.2021 व दि 26.10.2021 रोजी मौखिक युक्तीवादात देखील अमान्य केली नाही अथवा कुठलाही आक्षेप नोंदविला नाही. आयोगाने दि 09.11.2021 रोजी पारित केलेल्या अंतिम आदेश परिच्छेद 14,16, 18 व 19 मध्ये सविस्तर ऊहापोह करीत तक्रारकर्त्याची तक्रार न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे निरीक्षण नोंदवित खर्चासह खारीज केली होती. आयोगाने दि 09.11.2021 रोजी पारित केल्यानंतर तक्रारकर्त्यांनी दि 20.11.2021 रोजी पोलिस स्टेशन रामटेक, येथे वि.प. 1 व 2 विरूद्द केलेली तक्रार पुनर्विलोकन अर्ज मंजूर करण्याचे कारण ठरू शकत नाही.
4. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की पुंनर्विलोकन (Review) अर्ज मंजूर होण्यासाठी प्रस्तुत अर्जात तक्रारकर्त्याने अभिलेखावरून सकृतदर्शनी चूक किंवा दोष (an error apparent on the face of the record) असल्याबद्दल कुठलीही बाब निदर्शनास आणली नाही. तक्रारकर्त्यास आयोगाचा दि 09.11.2021 रोजीचा आदेश मान्य नव्हता तर त्याविरुद्ध उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याऐवजी पुन्हा तेच मुद्दे उपस्थित करून आयोगातर्फे आदेश पारित झालेले प्रकरण प्रस्तुत पुंनर्विलोकन (Review) अर्जाद्वारे पुन्हा उघडण्याच्या प्रयत्न केल्याचे दिसते पण ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 40, पुंनर्विलोकन (Review) तरतुदी अंतर्गत असलेल्या मर्यादित अधिकारांचा विचार करता प्रस्तुत पुनर्विलोकन अर्ज मंजूर करण्यायोग्य नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 40 (Review – पुनर्विलोकन)
40. The District Commission shall have the power to review any of the order passed by it if there is an error apparent on the face of the record, either of its own motion or on an application made by any of the parties within thirty days of such order.
5. मा राष्ट्रीय आयोगाने जारी केलेल्या ‘The Consumer Protection (Consumer
Commission Procedure) Regulations, 2020’ मधील खालील तरतुदींनुसार प्रस्तुत पुंनर्विलोकन (Review) प्रकरण निकाली काढणे अपेक्षित असून देखील तक्रारकर्त्याच्या वकिलांच्या विनंतीनुसार दि 09.12.2021 रोजी त्यांचे निवेदन ऐकले.
15. Review.-(1) It shall set out clearly the grounds for review.
(2) Unless otherwise ordered by the Consumer Commission, an application for review shall be disposed of by circulation without oral arguments, as far as practicable between the same members who had delivered the order sought to be reviewed.
6. सबब, पुनर्विलोकन (Review) प्रकरणी आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्त्याचा पुनर्विलोकन (Review) अर्ज फेटाळण्यात येतो.
2) खर्चाबाबत कुठलेही आदेश नाही.
3) आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
