तक्रार दाखल तारीख – 22/08/2016

                                         तक्रार निकाली तारीख – 15/12/17

न्‍या य नि र्ण य

व्‍दाराः- मा. सौ. मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या

1.     तक्रारदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 खाली दाखल केली आहे.  सदरची तक्रार स्‍वीकृत होवून जाबदार यांना हजर राहण्‍याचे आदेश झाले. जाबदार हे याकामी हजर होवून त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केले.  तक्रारदाराने जाबदार यांचे संस्‍थेमध्‍ये कॅप राऊंड मधून आय.टी. विभागामध्‍ये दि.27/8/15 रोजी प्रवेश घेतला होता व प्रवेश घेतेवेळी रक्‍कम रु.38,510/- इतकी रक्‍कम जाबदार यांचेकडे जमा केली होती. मात्र तदनंतर जाबदार संस्‍थेमध्‍ये प्रवेश घेतलेनंतर तक्रारदार यांना के.आय.टी. कॉलेज कोल्‍हापूर येथे प्रवेश मिळाल्‍याचे समजले.  सदरचे के.आय.टी. कॉलेज कोल्‍हापूर, तक्रारदार यांना सोयीचे वाटलेने त्‍यांनी लगेचच दि. 04/09/2015 रोजी (आठच दिवसांत) अॅडमिशन रद्द केले व भरणा केलेली फी रक्‍कम रु.38,510/- परत करणेची विनंती केली मात्र विनंती करुनही जाबदार संस्‍थेने फी परत केली नाही.  सबब, तक्रारदारास सदरचा तक्रारअर्ज दाखल करणे भाग पडले.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

      तक्रारदाराने जाबदार यांचे संस्‍थेध्‍ये कॅप राऊंड मधून आय.टी. विभागामध्‍ये दि.27/8/15 रोजी प्रवेश घेतला होता व प्रवेश घेतेवेळी रक्‍कम रु.38,510/- इतकी रक्‍कम जाबदार यांचेकडे जमा केली होती. मात्र तदनंतर जाबदार संस्‍थेमध्‍ये प्रवेश घेतलेनंतर तक्रारदार यांना के.आय.टी. कॉलेज, कोल्‍हापूर येथे प्रवेश मिळाल्‍याचे समजले.  सदरचे के.आय.टी. कॉलेज कोल्‍हापूर तक्रारदार यांना सोयीचे वाटलेने त्‍यांनी लगेचच दि. 04/09/2015 रोजी म्‍हणजे आठच दिवसांत अॅडमिशन रद्द करणेबाबतचे लेखी पत्र जाबदार यांना दिले व अॅडमिशन रद्द केले  व भरणा केलेली फी रक्‍कम रु.38,510/- परत करणेची विनंती जाबदारांकडे केली.  परंतु जाबदार यांनी फी परत न करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे तसेच अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.  सबब, जाबदार संस्‍थेत प्रवेशाकरिता भरलेली फी रु.38,510/- परत मिळावी तसेच शारिरिक मानसिक त्रासापोटी रु.7,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 5,000/- देणेबाबत जाबदारांना आदेश व्‍हावेत अशा मागण्‍या तक्रारदाराने केल्‍या आहेत.

3.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कामी अॅफिडेव्‍हीट व कागदयादीसोबत फी भरलेच्‍या तीन पावत्‍या, फॉर्म, तक्रारदारांनी जाबदारांना पाठविलेले पत्र अशी एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवादही दाखल केला आहे.

4.    जाबदार यांना प्रस्‍तुत तक्रारीची नोटीस लागू झालेनंतर त्‍यांनी या मंचासमोर हजर होवून आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले.  जाबदार यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांचे तक्रारअर्जातील सर्व कथने नाकारली आहेत.  जाबदारांचे कथनानुसार वस्‍तुस्थितीचा विपर्यास करुन व महत्‍वाच्‍या बाबी मे. कोर्टापासून दडवून ठेवून प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे.  तक्रारदार यांनी जाबदार संस्‍थेत आय.टी. शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला होता परंतु तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये कधीही ग्राहक व सेवा देणार हे नाते नव्‍हते.  त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही. अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रिया Directorate of Technical Education, Mumbai यांच्‍यामार्फत Centralised Admission Process (CAP) पध्‍दतीने राबविली जाते.  प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी कॅप राऊंडमधून दि.27/8/15 रोजी जाबदार महाविद्यालयात प्रवेश घेतला होता.  Directorate of Technical Education, Mumbai च्‍या निकषाप्रमाणे व (SSS) Shikshan Shulka Samiti यांनी मंजूर केलेप्रमाणे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची फी प्रतिवर्षी रु.86,000/- इतकी आहे.  तक्रारदार यांनी Diploma in IT विषयातील पदविका Govt. of Polytechnique Kolhapur येथून संपादित केली होती व जाबदार महाविद्यालयामध्‍ये सलग दुस-या वर्षासाठी प्रवेश मागितला होता. त्‍यानुसार प्रवेश दि. 27/8/2015 रोजी निश्चित होवून त्‍यांनी दि.27/08/15 रोजी रु.38,510/- महाविद्यालयाकडे जमा केले.  सदर रकमेची पावती त्‍यांना देणेत आली.  दि. 4/9/15 रोजी तक्रारदार यांनी जाबदार महाविद्यालयाकडे त्‍यांचा सदरचा प्रवेश रद्द करणेची विनंती केली.  त्‍यासाठी घराजवळ कोल्‍हापूर येथे असणा-या के.आय.टी. कॉलेज येथे प्रवेश मिळत आहे, हे कारण दर्शविले.  वस्‍तुतः कॅप राऊंडमधून एकदा प्रवेश निश्चित झाल्‍यानंतर तो रद्द करणेचे कारण नव्‍हते. प्रवेश प्रक्रिया दि. 10/09/15 पर्यंत होती.  तक्रारदार यांनी प्रवेश रद्द करण्‍याबाबतचा अर्ज दि. 4/9/2015 रोजी सादर केला.  तसेच त्‍यांनी भरलेली रक्‍कम रु.38,510/- परत मिळणेबाबत दि.28/09/16 रोजी मागणी केली.  जाबदारचे अधिका-यांनी त्‍यास रक्‍कम परत देता येत नाही असे समजावून सांगितले.  जाबदार यांनी कोणतीही त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही.  महाराष्‍ट्र शासनाचे तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी अभियांत्रिकी व तंत्रशिक्षणाचे, पदवी शिक्षणाचे दुस-या वर्षाच्‍या प्रवेशाकरिता नियम केलेले आहेत.  सदरच्‍या 2015-16 च्‍या नियमाप्रमाणेच महाविद्यालयाकडून वर्तन व जरुर ती पूर्तता करावी लागले.  सदर नियमावलीचे कलम 7.6 मध्‍ये प्रवेश रद्द करणेबाबतची तरतूद आहे. कलम 7.7 मध्‍ये प्रवेश रद्द केल्‍यानतर शिक्षण विकास व अन्‍य बाबत महाविद्यालयाने घेतलेल्‍या रकमा परत देणेची तरतूद आहे. सदरची तरतूद AICTE गाईड लाईन्‍स क्र. AICTE/Legal/04(1)/2007 एप्रिल 2007 आणि परिपत्रक क्र.698 दि.24/8/07 चे प्रवेश नियंत्रण समिती मुंबई यांचे परिपत्रकानुसार करणेत आलेली आहे.  त्‍यानुसार महाविद्यालयाने प्रवेश त्‍वरित रद्द करुन त्‍याची पोहोच ऑनलाईन देणेची आहे व फी यथावकाश परत देणेची आहे. कट ऑफ डेट पूर्वी प्रवेश रद्द करण्‍याची सूचना प्राप्‍त झाली नसेल व सदर जागेवर कट ऑफ डेट पूर्वी रिक्‍त जागा भरली गेली असेल तर रु.1,000/- कमी करुन उर्वरीत जमा घेतलेली रक्‍कम परत करणेची आहे आणि प्रवेश रद्द करण्‍याची सूचना कट ऑफ डेट पूर्वी प्राप्‍त झाली पण त्‍या अभ्‍यासक्रमात सदरची रिक्‍त जागा कट ऑफ डेट पूर्वी भरली नसेल तर सिक्‍युरिटी डिपॉझिट रकमेशिवाय कोणतीही रक्‍कम परत देणेची आहे.  प्रस्‍तुत प्रकरणी कट ऑफ डेट दि.10/9/2016 अशी होती. तक्रारदार यांनी प्रवेश रद्द करण्‍याची सूचना दि.4/9/16 रोजी प्राप्‍त झाली.  परंतु कट ऑफ डेट पूर्वी म्‍हणजे दि. 10/9/16 पूर्वी सदर अभ्‍यासक्रमांतील सीट भरली गेली नसल्‍याने सिक्‍युरिटी डिपॉझिट खेरिज अन्‍य कोणतीही रक्‍कम परत देता येत नाही.  त्‍यानुसार सिक्‍युरिटी डिपॉझिट रु.1,000/- त्‍यांना परत दिली आहे. असे असताना सर्व वस्‍तुस्थिती लपवून ठेवून तक्रारदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार केली आहे.  तक्रारदार यांनी प्रवेश रद्द केल्‍यामुळे व सदरची सीट रिक्‍त राहिल्‍यामुळे जाबदारांचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे.  सबब, रु.26,000/- कॉस्‍ट व नुकसान भरपाई रु.2,58,000/- तक्रारदारावर बसवून मिळावी अशी विनंती जाबदारांनी केली आहे.

5.    जाबदारांनी तक्रारदार यांचे अॅडमिशन कन्‍फरमेशन लेटर, कॅन्‍सलेशन लेटीर, महाराष्‍ट्र शासन तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे नियम, गुणवत्‍ता यादी इ. एकूण 4 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवादही दाखल केला आहे.

6.   तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल पुरावे, जाबदार यांचे लेखी म्‍हणणे, उभय पक्षांचा युक्तिवाद यावरुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.

वि वे च न –

मुद्दा क्र. 1 –

7.      तक्रारदार यांनी जाबदार संस्‍थेमध्‍ये कॅप राऊंड मधून दि. 27/8/15 रोजी आय.टी. वि भागामध्‍ये प्रवेश घेतला होता व प्रवेश घेताना तक्रारदार यांनी जाबदार यांना रक्‍कम रु.38,510/- इतकी रक्‍कम भरणा केली होती व आहे व तशी पावतीही तक्रारदार यांनी दाखल केली आहे.  तसेच उभय पक्षांमध्‍येही याबाबत वाद नाही.  यावरुन तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्‍थापित झालेचे निदर्शनास येते.  सबब, तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(ड) खाली ग्राहक होतो या निष्‍कर्षप्रत हे मंच येत आहे.  

मुद्दा क्र.2 व 3 -

8.    तक्रारदाराने जाबदार संस्‍थेमध्‍ये कॅप राऊंडमधून दि.27/8/15 रोजी आय.टी. विभागामध्‍ये प्रवेश घेतला होता व प्रवेश घेताना तक्रारदार यांनी जाबदार यांना रक्‍कम रु.38,510/- इतकी रक्‍कम भरणा केली होती व आहे.  याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाही व तसा पुरावाही तक्रारदाराने या मंचापुढे दाखल केला आहे.  तथापि सदरचे संस्‍थेमध्‍ये प्रवेश घेतलेनंतर तक्रारदार यांना के.आय.टी. कॉलेज, कोल्‍हापूर येथे प्रवेश मिळाल्‍याचे समजले व तदनंतर तक्रारदार यांनी जाबदार यांना दि.4/9/2017 रोजी म्‍हणजेच आठच दिवसांत लेखी पत्रही दिले आहे ही वस्‍तुस्थिती आहे व कट ऑफ डेट ही दि.10/09/2016 अशी होती व कट ऑफ डेट पूर्वीच तक्रारदाराने सदरची अॅडमिशन रद्द केली असलेने त्‍याने अॅडमिशनचे वेळी भरणा केलेली रक्‍कम ही जाबदार संस्‍थेने परत न करुन तक्रारदारास द्यावायचे सेवेमध्‍ये त्रुटी केली आहे हा सदरचे तक्रारअर्जाचा वादाचा मुद्दा आहे.

9.    जाबदार यांचे कथनानुसार जरी तक्रारदार यांनी कट ऑफ डेट पूर्वी म्‍हणजेच दि.10/9/15 पूर्वी दि.4/9/15 रोजी अॅडमिशन रद्द केले असले तरीसुध्‍दा सदरची रिक्‍त जागा जर भरली नाही तर DTE (Directorate of Technical Education, Maharashra State) चे नियमावलीतील नियम क्र. 7.6 व 7.7 प्रमाणे रक्‍कम मिळणेस तक्रारदार पात्र नाही असे कथन केले आहे.  तथापि, वर नमूद कारणांचा विचार करता जरी जाबदार वर नमूद DTE (Directorate of Technical Education , Maharashtra State) चे नियमावलीतील नियम क्र. 7.6 व 7.7 लागू होतो असे म्‍हणत असले व सदरचे नियमानुसार कट ऑफ डेटपूर्वी अॅडमिशन रद्द केले असले तरी ती सीट भरली नाही तर तक्रारदारास फीची संपूर्ण रक्‍कम परत देता येत नाही असे असले तरीसुध्‍या तीच सीट भरली नाही असा कोणताही पुरावा जाबदार संस्‍थेने या मंचामसेार दाखल केलेला नाही.  एकीकडे जाबदार हे आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये सदरचा कोटा 60 असलेचे कथन करतात.  मात्र जाबदार यांनी “Admitted candidates List in CAP rounds” या दाखल केले यादीवरुन कोटा (Quota) 52 सीट्सचा दिसून येतो.  तसेच त्‍याच यादीमधील Mode of Admission या column मध्‍ये Diploma (Information Technology, Computer Engineering) असे नमूद आहे.  तथापि तक्रारदाराने अॅडमिशन घेतलेल्‍या Information Technology या विषयाच्‍या किती सीट्स होत्‍या व त्‍यातील किती भरल्‍या याचा कोणताही खुलासा या मंचास होत नाही व प्रत्‍यक्षात यादीमध्‍ये असणारा कोटा 52 असलेचे दिसून येते व म्‍हणण्‍यात जाबदार 60 सीट्सचा उल्‍लेख करतात.  सबब, जाबदार संस्‍थेची आय.टी. विषयाचीच सीट व तीही तक्रारदार यांचेमुळेच रिक्‍त राहिली असा कोणताही ठोस पुरावा जाबदार संस्‍थेने या मंचासमोर आणलेला नाही.  इतकेच नव्हे तर तसे DTE (Directorate of Technical Education , Maharashtra State) यांचाही या संदर्भातील कोणताही पत्रव्‍यवहार जाबदार यांनी दाखल केलेला नाही.  तसेच जाबदार यांनी वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचा खालील न्‍यायनिवाडा दाखल केला आहे.  

CWP No. 1133/2011 before Punjab-Haryaya High Court

L.K. Talwar and anr. Vs. Lovely Professional University

वर नमूद मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे पूर्वाधाराचे अवलोकन करता, सदरचे Respondent University ची सीट ही रिक्‍त राहिलेची बाब समोर येते. मात्र या तक्रारअर्जाचे कामी तसा कोणताही पुरावा जाबदार संस्‍थेने मंचासमोर आणलेला नाही. सबब, वर नमूद मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे पूर्वाधाराचा आदर राखील सदरचा पूर्वाधार या ठिकाणी लागू होत नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.     तथापि तक्रारदाराने दाखल केले कागदपत्रांवरुन तक्रारदाराची तिस-या राऊंड मधून जाबदार यांचे कॉलेजला अॅडमिशन झालेचे पत्र व दि.4/9/2015 चे Acknowledgment of cancellation of Admission CAP Round-III हे DTE चे पत्रही दाखल केले आहे व त्‍यामधील Cancellation Details या column चे अवलोकन करता Cancellation Fee Rs.1,000/- असे नमूद आहे.  यावरुन निश्चितच तक्रारदारास त्‍याची Cancellation Fee Rs.1,000/- वगळता बाकी सर्व फी परत मिळावयास हवी होती असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे, नाही तर डी.टी.ई. चे Cancellation Details मध्‍ये सदरची फी फक्‍त रु.1,000/- हे नमूद केले नसते.  सबब, जरी जाबदार नियम क्र. 7.7 व 7.7 हा डी.टी.ई.चे नियमावलीतील Clauses दाखवत असले तरीसुदधा सदरचा जाबदार यांनी घेतलेला हा बचाव सदरची बाब या मंचासमोर स्‍पष्‍ट होत नसलेने हे मंच फेटाळून लावत आहे.  सबब, तक्रारदार व जाबदार यांचे वर नमूद कथनांचा विचार करता जाबदार यांनी डी.टी.ई.चे नियमानुसार होणारी Cancellation Fee Rs.1,000/- वगळता उर्वरीत फी तक्रारदारास परत न करुन निश्चितच सेवेत त्रुटी केली असलेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सबब, तक्रारदाराने केलेल्‍या मागण्‍या मिळणेस तो पात्र आहे असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  सबब, जाबदार संस्‍थेने तक्रारदारास डी.टी.ई. चे Cancellation चे पत्राप्रमाणे असणारी Total Fee म्‍हणजेच Tuition Fee + Development fees (Rs.29630 + 6370 = 36,000) त्‍याने Admission Cancel केले तारखेपासून म्‍हणजेच दि.4/9/15 पासून संपूर्ण रक्‍कम हाती पडेपर्यंत सदरचे रकमेवर द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने रक्‍कम परत करणेचे आदेश करणेत येतात.  तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासाबद्दल रक्‍कम रु.5,000/- व अर्जाचा खर्च रु. 2,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात. सबब, हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.

आदेश

1)     तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो. 

2)     जाबदार संस्‍थेने तक्रारदारास डी.टी.ई. चे Cancellation of Admission नियमाप्रमाणे होणारी फीची रक्‍कम रु. 36,000/- (Tuition Fees Rs.29,630/- + Development fees Rs. 6,370/- = Rs.36,000/- ) दि.04/09/2015 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजदराने  अदा करणेचे आदेश करणेत येतात.

3)    मानसिक त्रासापोटी जाबदार संस्‍थेने तक्रारदारास रक्‍कम रु. 5,000/- (रक्‍कम रुपये पाच हजार मात्र) अदा करावी. 

4)    तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी जाबदार संस्‍थेने तक्रारदारास रक्‍कम रु.2,000/- (रक्‍कम रुपये दोन हजार मात्र) अदा करावी. 

5)    जर वरील रकमेपैकी काही रक्‍कम जाबदारांनी तक्रारदारास अदा केली असेल तर ती वळती करुन घेण्‍याचा जाबदारांचा हक्‍क सुरक्षित ठेवण्‍यात येतो.

6)    वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता जाबदार यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.   

7)    विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे वि.प. विरुध्‍द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

8)    आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.