(पारित दिनांक : 19/03/2012)

 

1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दि.18.04.2011 रोजी दाखल करुन मागणी केली आहे की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून मेंबरशिप म्‍हणून घेतलेली रक्‍कम रु.63,000/- 24% व्‍याजासह परत करावी व विरुध्‍द पक्षाचे बेजबाबदारपणामुळे तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक मानसिक त्रासापोटी रु.5,00,000/- तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.50,000/- ची मागणी केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

 

2.          तक्रारकर्ते हे पति-पत्‍नी असुन दोघेही शिक्षक म्‍हणून शाळांत नोकरीस आहेत, विरुध्‍द पक्ष ही पंजिकृत संस्‍था आहे व त्‍यांचे योजने अंतर्गत सदस्‍यांना वेगवेगळया प्रकारच्‍या सवलतीचे व कमी खर्चात सहली करण्‍याचे आमीश दाखवुन सभासद नोंदणी करतात. तक्रारकर्त्‍यास जुलै-2010 मधे विरुध्‍द पक्ष कंपनीकडून फोनव्‍दारे कळविले की, त्‍यांनी कंपनीची प्रतियोगीता जिंकली म्‍हणून 7 दिवसांच्‍या मोफत सहली उपभोगता येईल, त्‍याकरीता विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालयात संपर्क साधण्‍यांस सांगितला व आपणास संस्‍थेचे आजिवन सभासदत्‍व पूर्ण परिवाराकरता मिळेल व वर्षातून दोनदा जास्‍तीत जास्‍त 7 दिवस रिसॉर्टमधे किंवा हॉटेलमधे राहण्‍याची सुविधा मिळेल. सदर योजना लाभाप्रत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि.30.09.2010 ला रु.63,000/- जमा केले व त्‍यांना पावत्‍या क्र.2839,2842,2847 विरुध्‍द पक्षाने दिल्‍या. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यासोबत दि.28.09.2010 रोजी करारनामा केला. विरुध्‍द पक्षाने आश्‍वासन दिले होती की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेशी फोन, फॅक्‍स किंवा ई-मेलव्‍दारे रितसर माहिती घेऊन हॉलिडेचा उपभोग घेण्‍याकरीता बुकिंग करण्‍याबाबत सुचित केले.

3.          तक्रारकर्त्‍याने हैदराबाद येथे स्थित ‘मेटचंद’, पर्यटनस्‍थळी दि.26.12.2012 ते 01.01.2011 या अवधीकरीता बुकिंगबाबत विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चे कार्यालयास सुचित केले. त्‍योचेतर्फे बुकिंग पक्‍के झाल्‍याचे कळल्‍यानंतर नागपूर ते हैदराबाद व परतीचे रेल्‍वेचे बुकिंग करुन घेतले. तक्रारकर्ता बुकिंगची रशिद घेण्‍याकरीता विरुध्‍द पक्ष क्र.2 कडे गेला असता त्‍यांना कळले की, त्‍यांचे बुकिंग हे दि.23.12.2010 ते 29.12.2010 चे होते जेव्‍हा की, तक्रारकर्ते ख्रिश्चन असल्‍यामुळे त्‍या अवधीत त्‍यांनी नागपूरचे बाहेर पडण्‍यांचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही व ही सरासर विरुध्‍द पक्षांची चुकी होती. व त्‍यावर विरुध्‍द पक्षाने उडवा उडवीची उत्‍तरे दिली, कारण विरुध्‍द पक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्‍याकरीता कुठलेही कॉटेज बुक केलेले नव्‍हते. शेवटी तक्रारकर्त्‍यास रेल्‍वेची टिकीटे रद्द करावी लागली. तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षाच्‍या गैरकायदेशिर कृतिमुळे विरुध्‍द पक्षाचे हॉलिडे क्‍लबचा सदस्‍य होऊ इच्छित नाही म्‍हणून जमा रक्‍कम व्‍याजासह परत मागितली. विरुध्‍द पक्षाचे वरील कृतिमुळे तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक व मानसिक धक्‍का बसला. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास वकीलामार्फत नोटीस पाठविली त्‍यास विरुध्‍द पक्षाने उत्‍तर दिले व तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे नाकारले. तक्रारकर्त्‍यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ एकूण 16 दस्‍तावेज दाखल केले ते पृ.क्रृ.13 ते 61 वर आहे.

4.          सदर प्रकरणी मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षावर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांनी आपल्‍या उत्‍तरात म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या कुटूंबीयासोबत चर्चा करुन निट समजावुन घेऊन विरुध्‍द पक्षाचे प्रमंडळाचे सभासद बनले व निवडलेल्‍या योजने प्रमाणे सभासद शुल्‍क रु.63,000/- दिले. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने करारनाम्‍यावर सही केली असल्‍यामुळे ती बाब तक्रारकर्ता नाकारु शकत नाही. विरुध्‍द पक्ष राष्‍ट्रीय व आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावर सहली आयोजीत व प्रदान करण्‍याचे कार्य करतात. व त्‍या सोयी पंजिकृत मा. सदस्‍यांनाच उपलब्‍ध करतात. विरुध्‍द पक्षाने हे नाकारले की, अर्जदार हे गैरअर्जदार पमंडळाचे आजीवन सभासद होते तसेच विरुध्‍द पक्षाने हे सुध्‍दा नाकारले की, विरुध्‍द पक्ष प्रमंडळ सहलीकरता दि.26.12.2010 ते 01.01.2011 पर्यंत आरक्षण केले होते, जेव्‍हा की, तक्रारकर्त्‍याने तद.23.12.2010 ते 29.12.2010 पर्यंत सहलीचे आरक्षण नागपूर कार्यालयातून केले होते, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे खोटे आहे. सदर बाबींची सुचना तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष प्रमंडळाला दिलेली नाही व त्‍यांनी बुकिंगच्‍या तारखेत कुठलाही बदल केलेला नाही. विरुध्‍द पक्ष प्रमंडळ यांची सभासदत्‍व रद्द करण्‍याकरता करारनाम्‍याचे नियम 9 प्रमाणे 20 टक्‍के रक्‍कम म्‍हणजे रु.63,000/- पैकी रु.12,600/- देण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष विचार करु शकते. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले आहे की, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) (ओ) प्रमाणे तक्रार मंचासमोर सादर करता येत नाही व तक्रारकर्त्‍याची मागणी निरर्थक खोडसाळ असल्‍यामुळे व मंचाचे अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्‍यामुळे खारिज करण्‍याची विनंती केलेली आहे. विरुध्‍द पक्षाने पृ क्रृ. 71 ते 210 वर दस्‍तावेजे दाखल केले.

5.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केल्‍याप्रमाणे प्रतिज्ञा पत्रात तीच बाब नमुद करुन त्‍यांची विनंती मंजूर करण्‍याची प्रार्थना केली.

 

6.          मंचाने विरुध्‍द पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला तसेच दोन्‍ही पक्षांनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद व दाखल कागदपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

 

                       -// नि ष्‍क र्ष //-

7           विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक ठरत नाही, हे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे पुर्णतः तथ्‍यहीन असल्‍यामुळे मंचाने नाकारले. कारण तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे रु.63,000/- जमा करुन सरर्दहू क्‍लबची मेंबरशिप प्राप्‍त केली होती. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍यास त्‍यांच्‍या हॉलिडे होम/ हॉटेलमधे त्‍यांना राहण्‍याची सर्व सोयीयुक्‍त 7 दिवसांची मोफत सेवा पुरवीणार होते. मंचाने खालिल निकालपत्रास आधारभुत मानले आहे, त्‍यानुसार तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक ठरतो.

1.         NCDRC, “T.V. Sundereson & another -v/s- M/s Sterlling Holday Resort (I) Ltd.” Decided on 08.05.2003- Holiday resortes – property time share – deficiency in service – complaint maintainable- earlier judgements of the commission in Dalmiya Resorts International (P) Ltd. –v/s- Ranjana Gupta. 1997 Vol-1 CPJ-63 (NC) & Punjab Tourisam Development Coerporation –v/s- Kirit Doshi – 1997 Vol-5, CP –Held not good law.

2.         UPSCDRC-2009, Vol-2, CPR -242, “R.C.I. India (P) Ltd. –v/s- Smt. Chanda Sen” – Appellant and organational of Inter National Resorts offer a scheme to by Holilday Ownership to open “wond”- Complainant had made payment to appellant and received membership of pack and card – Complainant found no arrangement for Hotel made in Paris and they had to hire a hotel at a cost of Rs.40,000/- , District Forum rightly held to appellant Guilty of deficiency in service and awarded compensation      

 

8.          विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी युक्तिवादात खालिल निकालपत्रांचा उल्‍लेख केला त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही मंचासमोर चालविण्‍यायोग्‍य नाही असे कथन केले. विरुध्‍द पक्षाने सर्दहू निकालपत्रातील वस्‍तुस्थिती व सदर तक्रारीतील वस्‍तुस्थिती यात साम्‍य असल्‍याबाबतचे व कायद्याच्‍या कक्षांचे कुठलेही विवेचन केलेले नाही. त्‍यामुळे निव्‍वळ निकालपत्र दाखल करुन कारणमिमांसे अभावी ती निकालपत्रे अर्थशुन्‍य ठरतात हे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने “Gammon India Ltd..  च्‍या निकालपत्रात स्‍पष्‍ट केले आहे. त्‍यामुळे सर्दहू निकालपत्रे या तक्रारीस लागू करणे मंचास संयुक्तिक वाटत नाही.

 

1.         (1994) 4 Supreme Court Cases 225,”Morgan Stanley Mutual Fund –v/s-

            Dr. Arvind Gupta”.

2.         1995 (2) Supreme Court Cases 33, “V. Lakshmanan –v/- B.R. Mangalagifi &

            Others”.

3.         2003 (1) CPR 600 State Consumer Disputes Redressal Commission, Delhi, New

            Delhi, “ S.P. Bhatnagar –v/s- Sterling Holiday Resorts (l) Ltd”.

4.         2002 (2) CPR 399, State Consumer Disputes Redressal Commission, Madhya        Prtadesh, Bhopal, “Bushbeta Holiday Ownership World Life and Adventure Resorts Mangala & Ors. –v/s- Abhay Chaurasia & Ors.”.

5.         2002 (1) CPR 474, State Consumer Disputes Redressal Commission, Delhi,           “Vijay Hansaria –v/s- Sterling Holiday Resorts (l) Ltd”.

6.         2003 (3) CPR 137, Union Territory Consumer Disputes Redressal Commission,     Chandigarh, “Sterling Holiday Resorts (l) Ltd –v/s- V.P. Gupta”.

 

9.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत स्‍पष्‍ट केले की, त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 च्‍या कार्यालयात जाऊन हैदराबाद येथे स्थित ‘मेटचंद’, पर्यटनस्‍थळी दि.26.12.2010 ते 01.01.2011 या अवधीकरता बुकिंगबाबत सुचित केले होते व त्‍यांचेतर्फे बुकिंग पक्‍के झाल्‍याचे कळल्‍यानंतर नागपूर ते हैदराबाद व परतीचे रेल्‍वेचे बुकिंग करुन घेतले होते, हे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या रेल्‍वे टिकीटांवरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्ता बुकिंगची रशिद घेण्‍याकरता विरुध्‍द पक्ष क्र.2 कडे गेला असता त्‍याला कळले की, त्‍याचे बुकिंग हे दि.23.12.2010 ते 29.12.2010 चे होते, जेव्‍हा की विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्‍याकरता कुठलेही कॉटेज बुक केलेले नव्‍हते. तक्रारकर्ता म्‍हणाला की, तो ख्रिश्‍चन धर्मी असल्‍यामुळे व दि.25.12.2010 ला ख्रिश्‍मस असुन त्‍याचे सर्व नातेवाईक नागपूरातच राहणारे असल्‍यामुळे नागपूरच्‍या बाहेर पडण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही व ही सरासर विरुध्‍द पक्षाचे चुकी होती, हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे मंचास सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे खालिल निकालपत्रानुसार विश्‍वसनीय वाटते, कारण की, विरुध्‍द पक्षाने वस्‍तुनिष्‍ठ पुराव्‍याव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे खोडून काढण्‍यांस अपयशी ठरलेले आहेत.

      Supreme Court of India-2005 CPJ-964, (SC) Divisional Manager United India Insurance Co. Ltd. –v/s- Sameerchand Choudhary – An admission of consumer is the best evidence than opposing party can relay upon and though not conclusive, is decisive of matter unless successfully withdrawn or proved erroneous.

 

10.         तक्रारकर्त्‍याने दि.26.12.2010 ते 01.01.2011 या अवधीकरता हैदराबाद येथील उपरोक्‍त पर्यटनस्‍थळी बुकिंग करण्‍याची सुचना देऊनसुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने दि.23.12.2010 ते 29.12.2010 या अवधीचे बुकिंग करणे पूर्णतः गैरकायदेशिर असुन विरुध्‍द पक्षाच्‍या ग्राहक सेवेत गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. या विरुध्‍द पक्षाच्‍या गैरकायदेशिर कृत्‍यामुळे तक्रारकर्ते रु.63,000/- ची रक्‍कम भरुन सदस्‍यत्‍व प्राप्‍त करुन सुध्‍दा उपरोक्‍त सेवा सवलतीचा लाभ घेऊ शकला नाही व त्‍यापासुन वंचित राहला व शेवटी त्‍याला त्‍याने केलेले रेल्‍वे बुकिंग रद्द करावे लागले यास विरुध्‍द पक्ष जबाबदार आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

11.         उपरोक्‍त प्रसंगानंतर निश्चितच तक्रारकर्ते निराश होऊन सभासदत्‍वाकरीता जमा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍याची मागणी करणे यात काहीही गैर नाही, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, करारनाम्‍याप्रमाणे जमा रकमेच्‍या 20% रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास परत देण्‍यांस विचार करु शकते, हे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे मंचास तथ्‍यहीन वाटते कारण वरील विवेचनावरुन हे स्‍पष्‍ट झाले की, विरुध्‍द पक्षाने सुरवातीपासुनच तक्रारकर्त्‍यास उपलब्‍ध होणा-या सेवेपासुन वंचित ठेवले. तसेच विरुध्‍द पक्षाने स्‍वतःच आश्‍वासनाची पूर्ती न केल्‍यामुळे कराराचा भंग केलेला आहे व तक्रारकर्त्‍यासारख्‍या असंख्‍य सभासदांची खोट्या आश्‍वासनाव्‍दारे फसवणूक करुन अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे, असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम रु.63,000/- 9% व्‍याजासह तक्रार दाखल दि.18.04.2011 पासुन तक्रारकर्त्‍याचे हाती पडेपर्यंत मिळण्‍यांस पात्र आहे तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक मानसिक व आर्थीक त्रासाकरीता रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.3,000/- देणे संयुक्तिक होईल असे मंचाचे मत आहे. करीता खालिल आदेश देण्‍यांत येतो.

 

1.    तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    विरुध्‍द पक्षांना आदेश देण्‍यांत येतो की, तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम     रु.63,000/- दि.18.04.2011 पासून तक्रारकर्त्‍याचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9%      व्‍याजासह परत करावी.

3.    विरुध्‍द पक्षांना आदेश देण्‍यांत येतो की, तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक,       मानसिक व आर्थीक त्रासाकरीता रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावे.

4.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्षांनी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे     दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी अन्‍यथा आदेश क्र.2 मधील रकमेवर द.सा.द.शे.12% व्‍याज देय राहील.