तक्रारदारातर्फे वकील   :-  श्री. एस.बी.शेट्टी

            सामनेवाले  तर्फे वकील :.  श्री. प्रसाद आपटे

                        (युक्‍तीवादाच्‍या वेळी)   

निकालपत्रः- श्री. एम.वाय.मानकर अध्‍यक्ष,  -ठिकाणः बांद्र                                            

                        निकालपत्र

               (दिनांक 26/10/2016 रोजी घोषीत )      

1.तक्रारदार दाम्‍पत्‍यांनी सामनेवाले संघाची रक्‍कम अदा करून सदस्‍य झाले. सामनेवाले हे मुख्‍यतः सुट्टीमध्‍ये सदस्‍यांकरीता निवासस्‍थानाची व्‍यवस्‍था देशात तसेच विदेशात करीत होते. तक्रारदार यांना याबाबत चांगला अनुभव न आल्‍यामूळे  त्‍यांनी सदस्‍यता रद्द करून अदा केलेली रक्‍कम परत मागीतली.   सामनेवाले हे मंचाची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर उपस्थित झाले व रक्‍कम परत करता  येत नाही व सेवेमध्‍ये कसुर नाही असे नमूद करीत लेखीकैफियत दाखल केली.

2.   तक्रारदारानूसार त्‍यांना सामनेवाले यांचे प्रतिनीधी श्री. सय्यद नवाज हे माहे ऑगष्‍ट 2008 भेटले व तक्रारदार दाम्‍पत्‍यांला सामनेवाले संघाचे सदस्‍य होण्‍याकरीता प्रोत्‍साहीत केले व सदस्‍यताकरीता रू. 3,00,000/-,भरणेकामी कळविले. श्री. नवाज यांनी तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे सदस्‍य झाल्‍यास त्‍यांना कोलाड व हैद्राबाद येथे चार हजार चौ.फुटाचा प्‍लॉट प्रत्‍येक ठिकाणी मिळेल तसेच दुबई येथे 7 दिवस व 6 रात्रीकरीता मोफत हवाई प्रवास तथा सुट्टी घालविण्‍यासाठी सवलत मिळेल, सदस्‍यताही आजीवन राहिल व 30 वर्षापर्यंत प्रत्‍येक वर्षी एक आठवडयाकरीता  मोफत निवासस्‍थान मिळेल असे सांगीतले. श्री. सय्यद नवाज यांनी सामनेवाले यांचे इतर कंपनीसोबत क्रेडिट कार्ड संलग्नता आहे व  तक्रारदार यांना  जे रू. 3,00,000/-, भरावयाचे आहेत ते रू. 11,667/-,याप्रमाणे दरमहा भरता येतील. श्री. नवाज यांच्‍या बतावणीवर विश्‍वास ठेवून तक्रारदार यांनी 24/08/2008 ला क्रेडिट कार्ड द्वारे 2,40,000/-,व दुस-या क्रेडिटकार्ड द्वारे रू. 60,000/-,भरले. तक्रारदार यांच्‍या असे लक्षात आले की, क्रेडिट कार्ड कंपनीने त्‍यांच्‍या खात्‍यातुन पहिल्‍या महिन्‍यात रू. 1,00,000/-,त्‍यांचे नावे दाखविले. श्री. नवाज यांच्‍या बतावणीप्रमाणे ही रक्‍कम रू. 11,667/-,याप्रमाणे वजा होणे आवश्‍यक होती. ही बाब जेव्‍हा तक्रारदार यांनी श्री. सय्यद सलीम पाशा यांच्‍या नजरेत आणली तेव्‍हा तक्रारदार यांनी पुन्‍हा 1,00,000/-,भरल्‍यास सदस्‍यता फिसमध्‍ये 10 टक्‍के सवलत मिळेल असे सांगीतले व सामनेवाले त्‍यांना रू. 1,00,000/-,रूपयाची रक्‍कम नगद अदा करतील. त्‍याप्रमाणे तक्रारदारानी रू. 1,00,000/-, अदा केले व सामनेवाले यांनी  त्‍यांना  रोकड स्‍वरूपात रू.1,00,000/-,दिले. परंतू 10 टक्‍के सवलत सांगीतल्‍याप्रमाणे दिली नाही. तक्रारदार यांना सामनेवाले यांचेकडून दि. 01/10/2008 चे पत्र प्राप्‍त झाले. त्‍यामध्‍ये सदस्‍य होण्‍याकरीता रक्‍कम रू. 1,45,000/-,अशी  दाखविण्‍यात आली व उर्वरीत रक्‍कम ही इतर बाबीकडे वर्ग करण्‍यात येईल असे कळविले. ही बाब तक्रारदार यांना पूर्वी सांगण्‍यात आली नव्‍हती.

3.    तक्रारदार यांना मार्च 2009 मध्‍ये सामनेवाले यांची दुबईची मोफत प्रवास सवलत उपभोगायची होती त्‍यामुळे त्‍यांनी सामनेवाले यांचेशी 7 दिवस 6 रात्री दुबईच्‍या मोफत प्रवासासाठी संपर्क केला तेव्‍हा सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना प्रत्‍येक दिवसाकरीता 550 दिराम्‍स भरण्‍यासाठी कळविले. तक्रारदारानी जेव्‍हा याबाबत आक्षेप नोंदविला तेव्‍हा गैरसमजुतीमुळे त्‍यांना तसे कळविले असे सामनेवाले यांच्‍याकडून सांगण्‍यात आले. या प्रकरणात तक्रारदार हे मार्च 2009 मध्‍ये प्रवास करू शकले नाही. त्‍यामूळे त्‍यांनी माहे एप्रिल 2009 मध्‍ये जाण्‍याचे ठरविले. तक्रारदार यांना पुन्‍हा आश्‍चर्याचा धक्‍का बसला. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकरीता 6 रात्री व 7 दिवसाकरीता आरक्षण केले होते. परंतू त्‍यापैकी फक्‍त दोनच दिवस मोफत सवलत होती. इतर दिवसाकरीता शुल्‍क आकारण्‍यात येणार होते. तसेच त्‍याशिवाय तक्रारदार यांना रू. 14,550/-,हवाई कर भरण्‍याकरीता सांगण्‍यात आले. तक्रारदारानी सामनेवालेसोबत हा मुद्दा उपस्थित केला. परंतू त्‍यांना योग्‍य प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी त्‍यांनी वकीलामार्फत 23/06/2009 ला नोटीस पाठविली. सामनेवाले यांनी दि. 18/07/2009 ला अंतरीम उत्‍तर पाठविले व सविस्‍तर जबाब पाठविण्‍यात येईल असे कळविले होते तो नंतर प्राप्‍त झाला नाही. सामनेवाले यांनी सेवा देण्‍यात कसुर केला. सबब तक्रारदारानी ही तक्रार दाखल करून भरलेली रक्‍कम रू. 3,00,000/-,परत मागीतली, मानसिक त्रासासाठी व खोटी बतावणी केल्‍याबाबत रू. 4,50,000/-, नुकसान भरपाई अशी मागणी केली. तक्रारदारानी आवश्‍यक कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केली.

4.   सामनेवाले यांचे नूसार ही तक्रार या मंचात चालु शकत नाही. तक्रारदारांना सामनेवाले यांनी त्रास देण्‍याच्‍या हेतुने ही तक्रार कोणतेही कारण उद्दभवले नसतांना दाखल केली. सामनेवाले यांचे कार्यालय हैद्राबाद येथे असल्‍यामूळे ही तक्रार या मंचात चालु शकत नाही. तक्रारदार यांना सर्व अटी व शर्तीची माहिती होती. त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांना परतावा मागण्‍याचा कोणताही अधिकार नाही. सामनेवाले यांची भूमिका प्‍लॉट देण्‍याबाबत फार सिमीत होती व त्‍यामध्‍ये सरकाराची भूमिका फार महत्‍वाची होती. सामनेवाले हा प्‍लॉट  बक्षिस या स्‍वरूपात देणार होते. त्‍यामुळे तक्रारदारांकडून कोणताही मोबदला अपेक्षीत नव्‍हता. सामनेवाले यांनी संबधीत अधिका-याकडे संबधीत भूमी ही Non Agricluatre करण्‍याकरीता अर्ज केला होता व तो परवानगीसाठी प्रलंबीत आहे. मोफत सुट्टी कालीन योजनेची सवलत उपलब्‍धतेवर अवलंबून असते. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना 10 टक्‍के मेंबरशीप फिसमध्‍ये सवलत देण्‍याचे कबुल केले नव्‍हते. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना मोह दाखविला नव्‍हता. तक्रारदार यांनी अदा केलेली फिस सदस्‍यता व इतर आंतरीक खर्चासाठी होती. तक्रारदार यांना सुट्टी कालीन अदा करण्‍यात येणा-या युटी लिटी चार्जेसबाबत  कल्‍पना होती. सामनेवाले यांनी दुबई येथील प्रवासासाठी व 6 रात्री व 7 दिवसाच्‍या सट्टीसाठी केव्‍हाही नाकारले नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना स्‍पष्‍ट कल्‍पना दिली होती की, मेंबरची फि कोणत्‍याही परिस्थितीमध्‍ये परत करता येत नाही. या मंचास क्षेत्रीय अधिकार नसल्‍यामूळे तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. सामनेवाले यांनी कागदपत्रे दाखल केली.

5.   उभयपक्षांनी पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखीयुक्‍तीवाद दाखल केले तसेच तक्रारदारातर्फे वकील श्री. एस.बी.शेट्टी व सामनेवाले तर्फे वकील श्री. प्रसाद आपटे  यांचा तोंडीयुक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.

6.   उपरोक्‍त बाबी विचारात घेता खालील बाबी हया मान्‍य आहेत असे समजता येईल.

        (1)   तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे सदस्‍य आहेत. त्‍याकरीता त्‍यांनी रक्‍कम रू. 3,00,000/-,अदा केले. तक्रारदार यांना 7 दिवस व 6 रात्रीच्‍या दुबई हवाई प्रवासाचे अधिकार होते. परंतू तो प्रवास झाला नाही.

7.   तक्रार ही निकाली काढण्‍याकरीता खालील मुद्दे महत्‍वाचे ठरतात.

(अ)  सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सदस्‍य होण्‍याकरीता मोह दाखविला काय ?

(अ-1)  तक्रारदार यांचेनूसार त्‍यांना सदस्‍य करतांना सामनेवाले यांचे प्रतिनीधी श्री. सय्यद नवाज यांनी तक्रारदार यांना कोलाड व हैद्राबाद येथे प्रत्‍येकी चार हजार चौ.फुटाचा Complimentary प्लॉट मिळणार, तसेच दुबई येथे 6 रात्री व 7 दिवसाचा जाण्‍यायेण्‍याच्‍या तिकीटासह मोफत Complimentary सवलत मिळेल व आजीवन सदस्‍यता राहील व 30 वर्षामध्‍ये प्रत्‍येक वर्षी एका आठवडयाची मोफत निवासव्‍यवस्‍था करण्‍यात येईल. तक्रारदार यांना दुबई येथे मोफत प्रवासासाठी  लेखी  पत्र देण्‍यात आले होते. त्‍या पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे. हे पत्र सामनेवाले यांचे Letter Head वर आहे व   अधिकृत प्रतिनीधीची त्‍यावर सही आहे. तसेच लेखीकैफियतीमध्‍ये सामनेवाले यांनी दुबईच्‍या प्रवासाबाबत नमूद केले आहे. परंतू लेखीकेफियतीमध्‍ये मोफत हा शब्‍द वगळण्‍यात आला आहे. आमच्‍या मते हा प्रवास जर मोफत नव्‍हता तर तक्रारदार यांना सदस्‍य करण्‍याकरीता याबाबत उल्‍लेख करण्‍याची काही गरज नव्‍हती. तक्रारदार आपल्या इच्‍छेप्रमाणे जगात कुठेही जाऊ शकले असते. दुसरे असे की, हा पूर्ण कालावधी मोफत नव्‍हता तर त्‍यासंबधी स्‍पष्‍ट कल्‍पना तक्रारदार यांना देणे आवश्‍यक होती. परंतू सामनेवाले यांनी तसे केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत नाही. सामनेवाले यांचे पत्रात सवलतीकरीता काही मर्यादा आहे ही बाब नमूद नाही. सामनेवाले यांनी लेखीकैफियतीच्‍या परिच्‍छेद 10 मध्‍ये मोफत सुट्टी कालीन भ्रमंती बाबत  मान्‍य केले आहे. परंतू ती उपलब्‍धतेवर अवलंबून असते अशी पुष्‍टी जोडली. परंतू तक्रारदार यांना या सबबीवर मोफत दुबई प्रवास नाकारण्‍यात आला. याबाबत आमच्‍या नजरेत एक सुध्‍दा पत्र आणण्‍यात आले नाही किंवा दृष्‍टीस पडले नाही. तक्रारदार यांनी याबाबत पत्रव्‍यवहार केला होता परंतू त्‍यांनी त्‍यांच्‍या एकाही पत्राचे उत्‍तर दिले नाही. याचा अर्थ तक्रारदार यांचे म्‍हणणे सामनेवाले यांना मान्‍य होते, असा काढल्‍यास गैर होणार नाही. आमच्‍या मते दुस-या पक्षाच्‍या पत्रव्‍यवहाराला उत्‍तर न देणे हे सेवेमध्‍ये कुचराई केल्‍यासम आहे.

(अ-2)   तक्रारदारानूसार सामनेवाले यांनी प्‍लॉट देण्‍याबाबत सांगीतले होते. परंतू सामनेवाले यांची लेखीकैफियत/पुराव्‍यावरून हे स्‍पष्‍ट होते की, ब-याच तांत्रीक व कायदेशीर बाबीमूळे सामनेवाले यांची प्‍लॉट विषयीची योजना मूर्त स्‍वरूप घेऊ शकली नाही. आमच्‍या मते जेव्‍हा सामनेवाले यांची प्‍लाटबद्दलची योजना स्‍पष्‍ट व खात्रीशीर नव्‍हती तेव्‍हा त्‍यांनी त्‍याबाबत कोणाला आश्‍वासन किंवा लालुच दाखविण्‍याची काहीच आवश्‍यकता नव्‍हती. सामनेवाले यांच्‍या प्‍लॉट विषयीची योजना मूर्त स्‍वरूप घेऊ शकली नाही. तेव्‍हा त्‍याचा दोष सामनेवाले यांना स्विकारावा लागेल. सामनेवाले यांनी महाल हवेत बांधला व त्‍या आधारे संघाची सदस्‍यता विकली.

(अ-3) सामनेवाले यांनी दुबईचा मोफत प्रवास व मोफत प्‍लॉटची बतावणी करून तक्रारदार यांना संघाचे सदस्‍य केले व त्‍यांच्‍याकडून मोठी रक्‍कम हस्‍तगत केली. जेव्‍हा सामनेवाले यांना केलेली बतावणी पूर्ण करावयाची नव्‍हती, तेव्‍हा ही पध्‍दत अनुचित व्‍यापार पध्‍दत ठरते व एकाप्रकारे ही सदस्‍याची फसवणुक ठरते, असे म्‍हटल्‍यास आमच्‍या मते चुक ठरत नव्‍हती.

(ब)   ही तक्रार या मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात येते काय?

(ब-1)  सामनेवाले यांनी ही बाब त्‍यांच्‍या लेखीकैफियतीमध्‍ये नमूद केल्‍यामूळे त्‍याबाबत चर्चा करणे आवश्‍यक आहे. सामनेवाले यांचे मुख्‍यालय हैद्राबाद येथे जरी असले तरी त्‍याची शाखा मुंबईत आहे व ती या मंचाच्‍या क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रात येते. तक्रारदार यांनी रक्‍कम मुंबईत अदा केली तसेच तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमध्‍ये झालेला करार हा देखील मुंबईत झाला आहे. ही बाब Stamp Paper वरून स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदार सामनेवाले यांचे सदस्‍य झाल्‍यांनतर अभिनंदन पत्र मुंबई शाखेतून देण्‍यात आले होते. दि. 24/08/2008 च्‍या करारनाम्‍यामध्‍ये तक्रार फक्‍त हैद्राबाद येथे चालेल याबाबत नमूद नाही. तक्रारदार हे मुंबई स्थित आहेत व त्‍यांनी संपूर्ण पत्रव्‍यवहार मुंबईत केला आहे. तक्रारीचे कारण या मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात उद्भवले आहे. तसेच सामनेवाले यांची शाखा मुंबईत असल्‍यामूळे तक्रार या मंचात चालविण्‍याचे पूर्ण अधिकार आहे.

(क)  करार तक्रारदार यांना बंधनकारक आहे काय?   

(क-1)  उपरोक्‍त बाबीवरून हे स्‍पष्‍ट होते की, दुबईच्‍या प्रवासाबाबतची व प्‍लॉट बाबतची सामनेवाले यांची बतावणी खरी व बरोबर नव्‍हती. त्‍यामुळे अशा बतावणीच्‍या आधारे केलेला करार तक्रारदार यांचेवर बंधनकारक नाही व त्‍यामधील अटी व शर्ती त्‍यांना लागु पडणार नाहीत. महत्‍वाची बाब उघड न करता केलेला करार Indian Contract Act 1872 च्‍या कलम 10 प्रमाणे वैध ठरत नाही.

 8.   सामनेवाले यांनी तक्रार फेटाळून लावण्‍याबाबत आपल्‍या निवेदनाच्‍या पृष्‍ठर्थ खालील न्‍यायनिवाडे दाखल केले.

      1.    मा. महाराष्‍ट्र आयोगानी प्रथम अपील क्र ए/11/313 Branch In charge Country Vacation व इतर विरूध्‍द मुकेश कुमार निकाल तारीख 12/10/2011या मंचानी तक्रार क्रमांक 413/2010 निकाल तारीख 30/04/2013, तक्रार क्रमांक 141/2006 निकाल तारीख 19/05/2010, तक्रार क्रमांक 618/2007 निकाल तारीख 30/09/2010, तक्रार क्रमांक 428/2010 निकाल तारीख 06/08/2008 व तक्रार क्रमांक 510/2009 निकाल तारीख 03/02/2012, मा. राज्‍य आयोगानी प्रथम अपील क्रमांक ए/12/636 सीईओ कंन्‍ट्री क्‍लब (इंडियन), लिमीटेड. + 1  विरूध्‍द में. पामेला विश्‍वनाथ निकाल तारीख 11/02/2013

 2. उपरोक्‍त न्‍यायनिवाडयाचे वाचन केले. परंतू यातील एकाही न्‍यायनिवाडयामध्‍ये तक्रारदार यांना मोफत विदेश प्रवासाचा प्रस्‍ताव देण्‍यात आला होता व नंतर सामनेवाले यांनी तो पूर्ण केला नाही, ही बाब उद्दभवली नव्‍हती. त्‍यामुळे उपरोक्‍त न्‍यायनिवाडे या प्रकरणात लागु पडत नाहीत.

9.  उपरोक्‍त चर्चेनूसार व निष्‍कर्षानूसार आम्‍ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.                                         

10. या मंचाचा कार्यभार व इतर प्रशासकिय बाबी विचारात घेता ही तक्रार यापूर्वी निकाली काढता आली नाही.  

                      आदेश

1.    तक्रार क्रमांक 909/2009  बहूतांशी मंजूर करण्‍यात येते.

2.   सामनेवाले यांनी सेवा देण्‍यात कसुर केला व अनुचित व्‍यापार पध्‍दत अवलंबीली असे जाहीर करण्‍यात येते.

3. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना रू. 3,00,000/-,(तीन लाख)  दि. 02/01/2010 पासून द.सा.द.शे 10 टक्‍के व्‍याजासह दिनांक 31/12/2016  ला किंवा  त्‍यापूर्वी अदा करावे. तसे न केल्‍यास दिनांक 01/01/2017 पासून त्‍या रकमेवर 15 टक्‍के व्‍याज लागु राहिल.

4.   सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासासाठी रू. 50,000/-(पन्नास हजार), व तक्रारीच्‍या  खर्चाकरीता  रू. 10,000/-,(दहा हजार) दि. 31/12/2016 पर्यंत अदा करावे. तसे न केल्‍यास सदरहू रकमेवर दि. 01/01/2017 पासून 10 टक्‍के व्‍याज लागु राहील.

5.   आदेशाची प्रत उभयपक्षांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात यावी.  

6.   अतिरीक्‍त संच तक्रारदार यांना परत करण्‍यात यावे.