मुंबई उपनगर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
प्रशासकिय इमारत, तिसरा मजला, चेतना कॉलेजजवळ, बांद्रा-पूर्व,
मुंबई -400051.
तक्रार क्रं.ग्रातनिमं/मुंउजि 283/2014
तक्रार दाखल दिनांक 20/08/2014
निकाल दिनांकः- 08/08/2018
श्री. संतोष कुमार मोर,
रा. फ्लॅट नं. डी – 152,
कल्पतरु, ई.एस.आय.एस. हॉस्पिटलच्या समोर,
कांदिवली (पूर्व), मुंबई – 400101. ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. कॉर्पोरेशन बँक,
तर्फे मॅनेजिंग डायरेक्टर,
मंगलदेवी मंदिर रोड,
पांडेश्वर, मँगलोर 575001.
2. कॉर्पोरेशन बँक,
तर्फे ब्रँच मॅनेजर,
शॉप नं. 2, 3, 4, 5 व 5 ए,
तळमजला, सिएरा टॉवर्स,
लोखंडवाला टाऊनशिप, कांदिवली (पूर्व),
मुंबई – 400101. ..... सामनेवाले क्र. 1 व 2
मंचः- मा. श्री.एम. वाय. मानकर, अध्यक्ष,
मा. श्री. एम. ए. एच. खान, सदस्य,
तक्रारदार स्वतः
सामनेवाले तर्फे वकील श्री एस. हुसेन
(युक्तीवादाचे वेळेस)
आदेश - मा. श्री. एम.वाय.मानकर, अध्यक्ष, ठिकाणः बांद्रा (पू.)
- न्यायनिर्णय -
(दि. 08/08/2018 रोजी घोषीत)
1. तक्रारदारांनी सामनेवाले बॅंकेकडून गृहकर्ज घेतले होते व 126 हप्त्यांमध्ये फेडण्याचे ठरले होते. परंतु आकारण्यात आलेल्या व्याजाच्या दरावरुन उभयपक्षांमध्ये वाद झाला. तक्रारदारांनी ओंबुडस्मन कडे तक्रार केली ती अंशतः मंजूर करण्यात आली. परंतु तक्रारदारांचे समाधान न झाल्याने त्यांनी ही तक्रार मंचात सादर केली. सामनेवाले मंचात उपस्थित राहिले व लेखी कैफियत सादर केली व त्यांनी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले.
2. तक्रारदारांनुसार त्यांनी सामनेवाले यांचेकडून गृहकर्ज घेतले होते व ठरलेल्या अटी व शर्तींप्रमाणे पहिल्या वर्षाकरीता व्याजाचा दर दरसाल 8 टक्के व दुस-या व तिस-या वर्षाकरीता साडेआठ टक्के व त्यानंतर आधार दराच्या + 1.25% रहाणार होता. तक्रारदारांनी 118 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले व ते त्यांना दि 24/09/2010 रोजी प्राप्त झाले. दि. 24/09/2010 ते दि 30/11/2010 या कालावधीमध्ये ठरल्याप्रमाणे 8 टक्के दराने व्याज आकारण्यात आले. परंतु 01/12/2010 पासून व्याजाचा दर उच्च दराने आकारण्यात येऊ लागला. तक्रारदारांनी त्याबाबत तक्रार केली. परंतु आकारण्यात आलेली अधिक रक्कम परत करण्यात आली नाही. सामनेवाले यांनी प्रतिसाद न दिल्याने व इतर पर्याय न राहिल्यामुळे तक्रारदारांनी आपले खाते सिटी बँकेकडे दि. 24/09/2013 पासून हस्तांतरीत केले. त्याकरीता तक्रारदारांना रु. 23,202/- अतिरिक्त रक्कम अदा करावी लागली. सामनेवाले यांनी दि. 01/12/2010 ते 18/11/2013 च्या कालावधीमध्ये तक्रारदारांकडून व्याजापोटी रु. 10,14,000/- अतिरिक्त रक्कम वसूल केली. तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल करुन ती अतिरिक्त रक्कम, बँक बदली केल्यामुळे अदा करावी लागलेली रु. 23,202/- ची रक्कम मानसिक त्रासाकरीता रु 4,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 50,000/- द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह मागितली आहे. तक्रारदारांप्रमाणे एकूण रक्कम रु. 14,87,920/- एवढी आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर केली.
3. सामनेवाले यांचेनुसार त्यांनी तक्रारदारांना 118 लाखांचे कर्ज मंजूर केले होते व कर्ज मंजूर करताना 15.15 टक्के मार्जिन होते व पहिल्या वर्षाकरीता व्याजाचा दर 8.25 टक्के व दुस-या दोन वर्षांकरीता 9.25 टक्के व चौथ्या वर्षापासून अस्तित्वात असलेल्या आधार दराच्या + 2.50% व्याज लागू होते. तक्रारदारांचे तक्रारीवरुन सामनेवाले यांनी पहिल्या वर्षाकरीता व्याजाची पुनर्आकारणी केली. परंतु इतर वर्षांबाबत ते मान्य करण्यात आले नाही. ओंबुडस्मन यांचे आदेशानुसार तक्रारदार यांना रु. 1,30,221/- देय होते. परंतु तक्रारदार यांना ते मान्य नव्हते. त्यांनी ही आधारहीन तक्रार दाखल केली. कर्ज मंजूर करण्यात आलेल्या पत्रामध्ये हस्तलिखीत भाग हा बनावट आहे. त्यामुळे ते सामनेवाले यांना मान्य नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दि. 11/04/2014 रोजीच्या धनाकर्षाप्रमाणे पहिल्या वर्षाकरीता व्याजाच्या दरामुळे रकमेमधील तफावत तक्रारदार यांना पाठविण्यात आली. तक्रारदार यांनी चुकीची आकारणी केली आहे. तक्रारदार हे प्रोसेसिंग फी करीता पात्र ठरत नाहीत. तक्रारदार यांनी गैरसमजूतीमुळे आधारहीन गुणवत्ता नसलेली खोटी तक्रार दाखल केल्यामुळे ती खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
4. उभयपक्षांनी पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद सादर केला. तक्रारदारांचा व सामनेवाले यांच्यातर्फे वकील श्री एस. हुसेन यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
5. उपरोक्त बाबींचा विचार करता खालील बाबी मान्य आहेत असे समजता येईल.
सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना गृहकर्जाकरीता माहे सप्टेंबर 2010 मध्ये 118 लाख मंजूर केले होते. ही रक्कम 126 हप्त्यांमध्ये परतफेड करावयाची होती. त्याबाबत करार करण्यात आला होता.
6. तक्रारदारांनी त्यांना प्राप्त झालेले व्याजाबाबतचे मंजुरी पत्र सादर केले आहे. या पत्रामध्ये संपूर्ण भाग टंकलिखीत आहे परंतु व्याजाचा दर व रिपेमेंटच्या रकान्याच्या बाजूला असलेल्या समासामध्ये हस्ताक्षरामध्ये व्याजाचे दर व हप्त्याची रक्कम लिहिलेली आहे. रिपेमेंटच्या रकान्यामध्ये रु. 1,40,302/- याप्रमाणे 126 हप्ते दाखविण्यात आलेले आहेत व समासामध्ये रु. 1,38,722/- प्रमाणे 126 हप्ते दर्शविण्यात आलेले आहेत. तक्रारदारांकडून सुरुवातीचे काही हप्ते रु. 1,38,722/- याप्रमाणे वसूल करण्यात आलेले आहेत व वाढीव दराने पहिल्या वर्षी आकारण्यात आलेली रक्कम तक्रारदार यांना परत पाठविण्यात आली. त्यामुळे आमच्या मते, समासामधील हस्ताक्षरात लिहिलेला मजकूर हा उभयपक्षांमध्ये वाटाघाटी झाल्यानंतर लिहिण्यात आलेला आहे व तो बनावट आहे असे आमचे मत नाही.
7. ही तक्रार या मंचात चालू शकते का ?
तक्रारदारांनी रु. 14,87,920/- ची नुकसानभरपाई मागितली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 11 प्रमाणे मंचाचे पिक्युनरी अधिकारक्षेत्र ठरविताना वस्तू / सेवेचे मूल्य व मागणी केलेली नुकसानभरपाई विचारात घेणे आवश्यक आहे. या तक्रारीमध्ये तक्रारदारांनी घेतलेले गृहकर्ज रु. 118 लाख आहे व नुकसानभरपाईची रक्कम रु. 14,00,000/- पेक्षा जास्त आहे. या रकमा एकत्रित केल्यास त्या रु. एक करोड तीस लाखांपेक्षा जास्त होते. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 11 प्रमाणे या मंचाचे पिक्युनरी अधिकारक्षेत्र रु. 20,00,000/- पर्यंत मर्यादित असल्याने ही तक्रार या मंचात चालू शकत नाही. याकरीता आम्ही मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या तक्रार क्र. 97/2016 अंब्रीशकुमार शुक्ल व इतर 21 विरुध्द फेरॉस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. निकाल दि 07/10/2016 चा आधार घेत आहोत. सबब, खालील आदेश,
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 283/2014 ही पिक्युनरी अधिकार क्षेत्राअभावी तक्रारदार यांना परत करण्यात येते.
2. तक्रारदारांना लिमिटेशनच्या तरतूदींना अधीन राहून योग्य त्या मा. आयोग / न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याची मुभा देण्यात येते.
3. खर्चाबाबत आदेश नाही.
4. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना निःशुल्क टपालाने पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाणः बांद्रा (पू.) मुंबई.
दिनांकः 08/08/2018.
जीएमपी/-
