तक्रारदारांतर्फे - अॅड. श्री. अभ्यंकर
जाबदारांतर्फे - अॅड.श्रीमती. इराणी
// निकालपत्र //
पारीत दिनांकः- 29/10/2013
(द्वारा- अंजली देशमुख, अध्यक्ष
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे :-
तक्रारदारानी प्रस्तुतची तक्रार बँकेच्या विरुध्द लॉकरमध्ये ठेवलेले दागिने व वस्तु त्यांना दयाव्यात म्हणून केलेली आहे.
तक्रारदार व त्यांच्या आई श्रीमती. विमल रणदिवे यांच्या नावावर जाबदार यांच्या बँकेमध्ये सेफ डिपॉझीट व्हॉल्टस किंवा लॉकर्स (क्रमांक 188 आणि 191) आहेत. हे दोन्ही लॉकर्स त्यांनी सन 1989 मध्ये घेतले होते. तक्रारदार प्रथम हे नॉमिनी म्हणून ते लॉकर हाताळू शकत होते त्यानंतर तक्रारदाराच्या आईनेच जाबदार बँकेला पत्र लिहून तक्रारदार हे आयदर ऑर सर्व्हायव्हर (either or survivor) असतील असे त्यात नमुद केले. जाबदारांना सुध्दा याबाबतीतील माहिती आहे. तक्रारदार त्यानंतर अनेकवेळा हे लॉकर्स हाताळत होते. सन 1992 मध्ये तक्रारदाराची आई श्रीमती. विमल रणदिवे या त्यांच्या दुस-या बहिणीकडे यु.एस्. मध्ये गेल्या त्यांच्या आईकडून या दोन्ही लॉकर्सच्या किल्ल्या (misplace) हरवल्या गेल्या तेव्हापासून त्यांचे व त्यांच्या यु.एस्. मधील बहिण व आईच्या नात्यामध्ये कटुता निर्माण झाली. तेव्हापासून त्यांच्यामध्ये कुठलाही संपर्क राहिलेला नाही. तक्रारदाराजवळ या लॉकर्सच्या चाव्या नसल्यामुळे ते लॉकर्स ऑपरेट करु शकत नव्हते त्यामुळे त्यांनी या लॉकर्सचे भाडे सुध्दा भरले नाही, या लॉकर्सचे आयदर ऑर सर्व्हायव्हर या नात्याने लॉकर्स ऑपरेट करता येत होते म्हणून तक्रारदारांनी जाबदारास चाव्या नसल्यामुळे दोन्ही लॉकर्स उघडावेत आणि लॉकर्स ऑपरेट करण्याची परवानगी दयावी अशी विनंती केली. जाबदार लॉकर्स ऑपरेट करुन देत नसतील तर ते त्याचे भाडेही भरणार नाहीत असे तक्रारदारांनी जाबदारास कळविले. असेच बरेच दिवस चालू राहिल्यानंतर जाबदार बँक लॉकर्सच्या भाडयाची मागणी तक्रारदारांकडून करत होते. जाबदार तक्रारदारास लॉकर्स हाताळण्याचे अधिकार वापरु देत नव्हते. वास्तविक लॉकरचे mode of operation आयदर ऑर सर्व्हायव्हर असताना आयदर ऑर सर्व्हायव्हर म्हणून लॉकर्स ऑपरेट करण्याचे त्यांना अधिकार असतानाही ते वापरु दिले नाही. तक्रारदारांनी दि. 29/9/2009 रोजी जाबदारांना आधी पत्र पाठवून माहिती मागितली. त्यावर जाबदारांनी खोटे आणि चुकीचे उत्तर दिले आणि तक्रारदारास लॉकर्स हाताळण्याची असमर्थता दर्शविली. या उत्तराची तारीख जरी 29/10/2006 अशी असली तरी ते तक्रारदारांकडे दि. 15/12/2006 रोजी पाठविल्याचे दिसून येते. त्यानंतर जाबदारांनी तक्रारदारास असे धमकावले की जर श्रीमती. विमल रणदिवे यांनी लॉकर्सच्या भाडयाची रक्कम दिली नाही तर लॉकर्स तोडावे लागतील. त्यानंतर तक्रारदारांनी दि. 15/02/2007 रोजी एक पत्र पाठवून खुलासा मागविला. डिसेंबर 2007 मध्ये जाबदारांनी तक्रारदारास बोलावून एक मिटींग घेतली त्यामध्ये तक्रारदारांनी लॉकर्सच्या भाडयाची थकीत रक्कम भरावी आणि तक्रारदाराच्या उपस्थितीत दोन्ही लॉकर्स तोडण्यात येतील असे त्यांना सांगण्यात आले त्यामुळे तक्रारदारांनी भाडयाची सर्व थकबाकी भरली त्यानंतर दोन्ही लॉकर्स दि. 28/12/2007 रोजी तोडण्यात आले व त्यातील वस्तुंची यादी (inventory) बनवण्यात आली. त्यानंतर जाबदारांनी तक्रारदारास असे सांगितले की, हे सगळे ऐवज / वस्तु तक्रारदारास कसे देण्यात येतील याबद्दल त्यांच्या वरिष्ठांना ते विचारतील. त्यानंतर तक्रारदारांनी बराच काळ पाठपुरावा केला. आतापर्यंत जाबदारांनी त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर तक्रारदारांनी दि. 1/3/2012 रोजी जाबदारास नोटीस पाठवून सर्व ऐवज / वस्तु त्यांच्याकडे सोपवाव्यात म्हणून नोटीस पाठविली त्यास जाबदारांनी कुठलेही उत्तर दिले नाही म्हणून दि. 25/4/2012 रोजी पुन्हा एकदा तक्रारदारांनी जाबदारांना पत्र लिहीले. त्यानंतर अनेकवेळा विनंती केल्यानंतर जाबदारांनी लॉकर्समधील सील केलेल्या ऐवज / वस्तु ओपन करण्याची परवानगी दिली. दि. 16/6/2012 रोजी ते सील पॅकेट उघडण्यात येतील आणि ते तक्रारदारास देण्यात येतील परंतु यासाठी तक्रारदारांनी इंडेम्निटी भरावी. तक्रारदारांनी त्यासही मान्यता दिली. परंतु यास ही जाबदारांनी मान्यता दिली नाही. त्यांचा शब्द पाळला नाही. यासाठी जाबदारांनी तक्रारदारांना काही गोष्टींची पूर्तता करण्यास सांगितली. यावरुन जाबदारांचा याबाबतीतील उद्देश बरोबर नसल्याचे दिसून आले. ज्या अटी घातल्या होत्या त्या बेकायदेशीर आणि अतांत्रिक अशा होत्या त्या अटी बँकींग रुल्स, प्रॅक्टिस आणि प्रोसीजरच्या उल्लंघन करणा-या होत्या. वास्तविक आयदर ऑर सर्व्हायव्हरची स्टेटस असतानाही तक्रारदारांना त्यांचे लॉकर्स हाताळू दिले नाहीत आयदर ऑर सर्व्हायव्हर असे अधिकार असताना त्यांना लॉकर्समधील वस्तु त्यांच्या ताब्यात देण्यात आल्या नाहीत. जाबदारांनी चुकीने आणि बेकायदेशीरपणे तक्रारदाराचे अधिकार हिरावून घेतले आहेत, हीच त्यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे, म्हणून सदरील तक्रार.
तक्रारदार जाबदारांकडून लॉकर्समधील ऐवज / वस्तुंची किंमत रक्कम रु. 6,39,000/-, मानसिक त्रासासाठी म्हणून रक्कम रु. 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 25,000/- अशी एकूण रक्कम रु.7,14,000/- मागतात. तक्रारदारांनी विनंती कलमामध्ये दोन्ही लॉकर्समधील ज्या किंमती वस्तु आहेत, ज्या यादीमध्ये समाविष्ठ केलेल्या आहेत त्या त्यांच्या ताब्यात दयाव्यात, तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास रक्कम रु. 7,14,000/- सेवेतील त्रुटीसाठी नुकसानभरपाई म्हणून दयावी. या सर्वांवर 18 टक्के व्याजदर, तसेच तक्रारदार जाबदारांकडून तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात.
तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
2. जाबदारांनी तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदारांच्या म्हणण्यानुसार डॉ. (मिसेस) विमल महादेव रणदिवे आणि तक्रारदार मिसेस लिला उषाकांत गौर यांनी जे दोन लॉकर्स जाबदार बँकेकडून घेतले होते त्याचे ते ओरीजनल जॉईंट लायसन्सी होते. लॉकर्सबद्दल दि. 5/12/1989 तसेच दि. 3/1/1990 रोजी बँक आणि मिसेस विमल रणदिवे आणि विमल गौर यांच्यामध्ये करार झाला. दोन्ही लॉकर्सबद्दल दोन वेगवेगळे करारनामे झाले. या करारनाम्यावरुन लायसन्सर आणि लायसन्सी अशाप्रकारचे नातेसंबंध बँक आणि तक्रारदार यांच्यामध्ये निर्माण झाले आहे त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार बँकेचे ग्राहक ठरत नाहीत. या दोन्ही लॉकर्सच्या (188 व 191) किल्ल्या डॉ. मिसेस विमल महादेव रणदिवे यांच्या ताब्यात होत्या. या लॉकर्सच्या किल्ल्या तक्रारदार श्रीमती. लिला गौर यांच्याकडे नव्हत्या. याबद्दलची सत्यता श्रीमती. लिला गौर यांनी बॅंकेस दिलेल्या दि. 1/12/1995 रोजीच्या पत्रावरुन पडताळता येते. जाबदार पुढे असे म्हणतात की, तक्रारदार, त्यांची आई (डॉ. विमल रणदिवे) आणि तक्रारदाराच्या इतर बहिणी यांच्यामध्ये वाद चालू आहेत. त्यामुळेच या लॉकर्सचे भाडे यापैकी कोणीही भरलेले नाही. दि. 9/2/1996 या तारखेचे तक्रारदारांनी बॅंकेस पत्र दिले आणि त्या लॉकरमधील जो काही ऐवज आहे तो त्यांच्या मालकीचा आहे तो चोरीला गेलेला आहे त्यासाठी त्यांनी पोलीस कम्प्लेंट त्यांच्या आईच्या आणि बहिणीच्या विरुध्द दिलेली आहे, त्यामुळे ते लॉकर्स फक्त त्यांच्याच उपस्थितीमध्ये हाताळू दयावेत अशी मागणी त्यात केली होती. त्यानंतर दि. 28/10/1996 रोजी मिसेस विमल रणदिवे यांनी बँकेस पत्र लिहून दोन्ही लॉकर्सचे भाडे भरण्याबाबत आणि लिला गौर यांच्याबरोबरचे त्यांचे नाव जॉईंट सेव्हींग अकौंटमधून काढून टाकावे असे कळविले. या पत्रावरुन त्या दोघींतील नातेसंबध सलोख्याचे नव्हते हे दिसून आले. म्हणून सन 2004 पासून लॉकर हाताळण्याचा प्रश्न असाच प्रलंबित ठेवला आहे तसेच सन 2004 पासून लॉकर्सचे भाडेसुध्दा थकीत आहे. त्यानंतर तक्रारदार यांनी दि. 14/7/2006 रोजी बँकेस पत्र पाठवून त्यांच्याकडून त्या दोन्ही लॉकर्सच्या किल्ल्या हरविल्या आहेत म्हणून बँकेने डयूप्लीकेट किल्ल्या त्यांना दयाव्यात, त्याचा ते दंडही भरतील आणि भाडेही भरतील असे त्यात नमुद केले आहे. पण त्या पत्रामध्ये तक्रारदारांनी लॉकर्सच्या किल्ल्या या त्यांच्या आईकडे म्हणजेच श्रीमती. विमल रणदिवे यांच्याकडे आहेत याबद्दलचा उल्लेख केला नाही. बँकेने त्याबाबत कुठलीही पूर्तता केली नाही म्हणजेच लॉकर्सच्या किल्ल्या मिसेस विमल रणदिवे यांच्याकडेच होत्या परंतु आई व मुलीमध्ये वाद असल्यामुळे तक्रारदारांनी असे पत्र बँकेस पाठविले. या वादामुळेच तक्रारदारांनी या लॉकर्सचे भाडे भरले नाही. त्यामुळे लॉकर्सच्या संदर्भातील मॅन्युअलमध्ये अशावेळेस काय करायचे, याबदृलच्या सुचना दिल्या आहेत. या सुचना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गाईडलाईननुसार आहेत. त्यानुसार लॉकरचे भाडे थकीत असल्यास लॉकर ड्रील्ड करुन उघडावे लागते आणि त्यातील सर्व ऐवज / सामान बँकेच्या सेफ कस्टडीमध्ये ठेवावे लागते. अशावेळेस लॉकरधारकास नोटीसा पाठविण्यात येतात त्यानुसार जाबदार बॅंकेने तक्रारदार आणि त्यांच्या आई यांना नोटीसा पाठविल्या आणि दोन्ही लॉकर्स तक्रारदार, तिचे पती, बॅंकेचे पॅनेल अॅडव्होकेट, ब्रँच ऑफिशियल्स आणि इतर साक्षीदारांसोबत ओपन करण्यात आले (ब्रोकन ओपन). तक्रारदारांनी या लॉकर्सची थकीत भाडयाची रक्कम व ब्रेक ओपन चार्जेस भरण्यास संमती दिली. त्याचवेळेस पंचनामा तयार करण्यात आला. दि. 25/4/2012 रोजी तक्रारदारांनी बँकेस पत्र दिले त्यामध्ये त्यांची आई श्रीमती. विमल रणदिवे या भारत सोडून सन 1995 मध्येच त्यांच्या बहिणीकडे यु.एस्.ए.ला गेलेल्या आहेत आणि त्या त्यांच्या बहिणीकडे राहत आहेत, गेल्या सतरा वर्षात त्यांचा ठावठिकाणा माहिती नाही तसेच त्यांची आई जिवंत आहे की नाही याबद्दलही माहिती नाही, त्यामुळे तक्रारदार इतर कोणीही (claimants) हकदार नसल्यामुळे लॉकरमधील वस्तू त्यांच्या ताब्यामध्ये दयाव्यात अशी या पत्राद्वारे मागणी करतात. त्यावर बॅंकेने दि. 9/5/2012 रोजी तक्रारदारास पत्र पाठवून दोन्ही लॉकर्सच्या किल्ल्या मिसेस विमल रणदिवे यांच्या ताब्यात आहेत आणि त्या यु.एस्.ए. मध्ये राहत आहेत अशावेळी दोन्ही लॉकर्समधील ऐवज तक्रारदाराच्या ताब्यात देता येणार नाहीत असे कळविले, कारण दोन्ही लॉकर्स हे संयुक्त नावाने असल्यामुळे त्यामधील ऐवज हे दोन्ही जॉईंट होल्डर्सच्या मालकीचे आहेत असे समजण्यात येते. तक्रारदारांनी हे दोन्ही लॉकर्स किंवा लॉकर्समधील वस्तू त्यांच्याच एकटीच्या नावाने आहेत याबद्दलचा कोणताही पुरावा त्यांनी दिला नाही. लॉकर्स घेतल्यापासून दोन्ही लॉकर्सच्या किल्ल्या या मिसेस रणदिवे यांच्याच ताब्यात होत्या की ज्या लॉकर्सच्या जॉईंट होल्डर्सपैकी एक आहेत. दोन्ही लॉकर्समधील ऐवजांचे मूल्यांकन तक्रारदार, बँक ऑफिशियल्स, बँकेचे पॅनेल अॅडव्होकेट यांचेसमक्ष केले होते त्यातील लॉकर क्र. 188 मधील ऐवजाचे मूल्यांकन रु.1,42,760/- आणि लॉकर क्र. 191 मधील ऐवजाचे मूल्यांकन रु. 4,95,917/- म्हणजेच दोन्ही लॉकर्समधील ऐवजाचे एकूण मूल्यांकन (valuation) रु. 6,38,677/- एवढे झालेले होते. दि. 16/6/2012 रोजी बँकेचे व्हॅल्यूअर श्री. प्रमोद बंकटलाल वर्मा यांच्याकडून व्हॅल्यूएशन करुन घेतले होते. त्यानंतर तक्रारदारांनी हा ऐवज त्यांच्या ताब्यात दयावा अशी मागणी केली आहे. परंतु तक्रारदार त्यांची आई या जिवंत आहेत की नाही हे सांगू शकत नाहीत लॉकर्समधील ऐवजाची किंमत रु. 6,38,677/- एवढया मोठया रकमेचे आहेत त्यामुळे बँकेच्या हेड ऑफिसने जाबदार बँकेच्या शाखेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मास्टर सर्क्यूलरनुसार लिला गौर यांची जी मागणी आहे त्याबाबतीत हरवलेल्या व्यक्तींच्या संदर्भात जी मार्गदर्शक तत्वे असतील त्यानुसार क्लेम सेटल करावा असे कळविले. यानुसार बँकेने तक्रारदारास खालीलप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितली.
1. डॉ. (मिसेस) विमल रणदिवे या हरविल्या आहेत म्हणून पोलीसांकडे केलेल्या एफ्.आय्.आर. ची प्रत.
2. लॉकर्समधील वस्तूंचे जे मूल्यांकन केले आहे त्याची रक्कम रु. 6,50,000/- त्याच्या बरोबरीचे इंडेम्निटी बॉण्ड बँकेच्या नावाने भरुन दयावा.
3. तक्रारदारांनी सक्षम न्यायालयाकडून मिसेस रणदिवे यांचा ठावठिकाणा नाही म्हणून त्यांना मृत घोषित करावे अशाप्रकारचे डिक्लेरेशन घेऊन यावे.
3.
4. बँकेच्या फॉरमॅटनुसार क्लेम अर्ज बँकेस दाखल करावा. अशाप्रकारचे लेटर बँकेने दि. 22/9/2012 रोजी तक्रारदारास दिले.
तक्रारदारांनी मागणीप्रमाणे पूर्तता केली नाही. तक्रारदारांनी त्या लॉकर्सच्या एकटयाच मालक (sole title) आहेत हे कशाही प्रकारे दाखवून दिले नाही / सिध्द केले नाही. ब्रोकन ओपन लॉकर्समधील ऐवज तक्रारदार व त्यांची आई डॉ. (मिसेस.) विमल महादेव रणदिवे यांच्या जॉर्इंट नावाने होते. त्या एकटयाच हे लॉकर्स हाताळू शकत नाहीत. त्यामुळे जाबदारांनी तक्रारदारास लॉकर्स हाताळू (operating the lockers) दिले नाही आणि त्यातील ऐवज तक्रारदारास दिला नाही. यामध्ये जाबदारांची कुठेही सेवेतील त्रुटी नाही तसेच तक्रारदार आणि बँकेमध्ये ग्राहक - सेवा देणारे असे कुठल्याही प्रकारचे नाते नाही. त्यामुळे जाबदार तक्रारदारांची तक्रार दंडात्मक (compensatory and Exemplary costs) रक्कम रु. 25,000/- सहित नामंजूर करावी अशी मागणी करतात. जाबदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.
3. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार आणि त्यांच्या आई डॉ. (मिसेस) विमल महादेव रणदिवे यांनी संयुक्तपणे दोन लॉकर्स घेतले होते. सन 1995-1996 पासून तक्रारदारांची आई यु.एस्.ए.मध्येच बहिणीकडे राहावयास गेली त्यानंतर त्याचा ठावठिकाणा तक्रारदारास माहिती नाही तसेच संपर्कही राहिलेला नाही त्यामुळे दोन्ही लॉकर्समधील ऐवज त्यांना दयावा तसेच लॉकर्स हाताळू दयावेत अशी त्यांची मागणी आहे.
यावर जाबदारांचे असे म्हणणे आहे की हे दोन्ही लॉकर्स तक्रारदार व त्यांची आई यांनी संयुक्तपणे हाताळायचे होते आणि त्यांच्याजवळ लॉकर्सच्या किल्ल्यापण नसल्यामुळे त्यांना हे लॉकर्स हाताळता येणार नाहीत. तक्रारदारांनी त्यांच्या आईने म्हणजेच डॉ. (मिसेस) विमल रणदिवे यांनी बँकेला लिहीलेल्या दि. 17/10/1992 रोजीच्या पत्रात लॉकर्स क्र. 188 व 191 यातील नॉमिनेशन त्यांच्या आणि मुलीच्या नावावर (तक्रारदाराच्या) संयुक्तपणे होते. त्याऐवजी आयदर ऑर सर्व्हायव्हर करावे हे पत्र बँकेस मिळाल्याचा शिक्का आहे. त्यानुसार आयदर ऑर सर्व्हायव्हर त्यांची आई किंवा तक्रारदार यांना हे लॉकर्स हाताळता येतात तरी जाबदारांनी त्यांना ते हाताळू दिले नाहीत. जाबदारांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार आणि त्यांच्या आईने संयुक्तपणे लॉकर्सच्या संदर्भात करारनामा केला होता तसाच करारनामा आयदर ऑर सर्व्हायव्हर बाबत करावयास हवा होता नुसते असे पत्र देऊन चालत नाही. तक्रारदारांनी टन्नाज बुकमधील सब्सिडीयरी सर्व्हीसेस या शिर्षकाचे पान दाखल केले आहे त्यामध्ये क्लॉज नं. 7, 8 नुसार त्यांना आयदर ऑर सर्व्हायव्हर असल्यामुळे ते लॉकर्स हाताळू शकतात असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यातीलच क्लॉज नं. 7 मध्ये असे नमुद केले आहे की,
“A locker may be rented to joint renters and operation thereon can beallowed by “either or survivor” or “ former or survivor” but both the renters should sign the agreement for hire”.
यावरुन असे दिसून येते की, संयुक्तपणे लॉकर्स हाताळण्यासाठी अधिकार असतील ते आयदर ऑर सर्व्हायव्हर झाल्यानंतर त्या दोघांनी आयदर ऑर सर्व्हायव्हर अॅग्रीमेंटवर सहया करणे गरजेचे असते. प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये तक्रारदाराच्या आईने बॅंकेस फक्त पत्र लिहून आयदर ऑर सर्व्हायव्हर असे नमुद केले आहे पण तशाप्रकारचा करारनामा केला नाही म्हणूनही जाबदारांनी तक्रारदारास एकटयाने दोन्ही लॉकर्स हाताळू दिले नाहीत.
दुसरा मुद्दा असा आहे की, तक्रारदार आणि त्यांच्या आई आणि इतर बहिणी यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाला होता, याबददल तक्रारदारांनीच पत्र लिहील्याचे दिसून येते यावरुनही त्यांच्यात मालमत्तेबाबत वाद आहेत हे दिसून येते. अशा वादामध्ये या मोठया रकमेचे ऐवज असलेले लॉकर्स किंवा ऐवज जाबदार बँकेने तक्रारदारास दिला नाही ही जाबदारांची कृती योग्य आहे असे मंचाचे मत आहे.
तिसरा मुददा असा की जाबदार बँकेने तक्रारदारास दि. 22/9/2012 रोजी पत्र पाठवून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या दि. 2/7/2012 रोजीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार काही गोष्टींची पूर्तता करण्यास सांगितले होते दोन्ही लॉकर्समधील ऐवज जर तक्रारदारास हवा असेल तर तक्रारदारांनी त्यांची आई हरवली किंवा सात वर्षांपासून तिचा ठावठिकाणा नाही याबाबत पोलीसांमध्ये दिलेली एफ्.आय्.आर. ची प्रत किंवा सक्षम कोर्टाकडून आईचा सात वर्षांपासून ठावठिकाणा नाही म्हणून त्यांच्या आईचे मृत असल्याबाबतचे डिक्लेरेशन आणावे किंवा जे ऐवजाचे मूल्यांकन केले होते तेवढयाच रकमेचा इंडेम्निटी बॉण्ड दयावा अशी पूर्तता करावी असे सांगितले होते परंतु तक्रारदारांनी याबाबत पूर्तता केली नाही. त्यामुळे तक्रारदारास हा ऐवज जाबदारांनी दिला नाही. जाबदार बँकेने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे (Guidelines) पालन केल्याचे दिसून येते, यामध्ये त्यांची कुठेही सेवेतील त्रुटी दिसून येत नाही. डॉ. (मिसेस) विमल रणदिवे यांनी रक्कम रु.6,38,677/- एवढया किंमतीचा ऐवज बँकेकडे सुरक्षित राहतो म्हणून ठेवलेला आहे. जाबदारांनी रिझर्व्ह बँकेच्या तत्वाचे पालन न करता लॉकरमधील ऐवज तक्रारदारास दिल्यास तो डॉ. (मिसेस) रणदिवे यांचा विश्वासघात होईल म्हणून जाबदारांनी रक्कम किंवा लॉकर्समधील ऐवज तक्रारदारांना सुपूर्त केला नाही हे योग्यच केले आहे म्हणून तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
// आदेश //
1 तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2 खर्चाबद्दल काही आदेश नाहीत.
3. निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.
