न्यायनिर्णय
(न्यायनिर्णयाचा दिनांक आज दि. 30 नोव्हेंबर, 2018)
न्यायनिर्णय द्वारा- मा.सदस्य- श्री.स.व. कलाल.
1. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदार श्री. मिठाईलाल जयस्वाल रा.गोवंडी देवनार, मुंबई-88 यांनी सामनेवाले मुख्य व्यवस्थापक कार्पोरेशन बँक चेंबुर मुंबई-71 यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदया अंतर्गत सेवा सुविधा पुरविण्यास कसुर व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब या सबबीखाली या मंचापुढे तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात अशी की, त्यांनी मे.करिश्मा बिल्डर्स,चेंबुर मुंबई-71 यांच्याकडून सदनिका खरेदी केली होती, व सदर खरेदी व्यवहारावर विक्री कर (VAT) भरण्या संदर्भात संदिग्धता व न्यायालयीन वाद असल्यामुळे सदरहू बिल्डरने त्यांचे सदनिका खरेदी करणा-या सर्व ग्राहकांकडून रु.2,50,000/- इतक्या रकमेची तीन वर्ष कालावधीसाठी बँक गॅरंटीची मागणी केली. त्यानुसार तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेकडून ता.22.08.2008 ते ता.22.08.2011 या कालावधीसाठी बँक गॅरंटी घेण्यासाठी रु.2,50,000/- इतकी रक्कम याच तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मुदतठेव स्वरुपात जमा केली. सदर कालावधीत मे.करिश्मा बिल्डर यांनी सामनेवाले बँकेकडून बँक गॅरंटीपोटी कोणत्याही रकमेची मागणी केली नाही. तथापि मे.करिश्मा बिल्डर यांच्या विनंतीनुसार सामनेवाले बँकेने सदर बँक गॅरंटीचे पुन्हा पुढील दोन वर्षांसाठी म्हणजेच ता.22.08.2011 ते ता.22.08.2013 या कालावधीसाठी नुतनीकरण करण्यासाठी मुदतठेव रक्कमेच्या पावतीचे ता.23.08.2011 रोजी नुतनिकरण केले. या कालावधीत सामनेवाले बँकेने तक्रारदार यांना मे.करिश्मा बिल्डर यांनी बॅंक गॅरंटीपोटी रकमेची मागणी केली किंवा कसे याची माहिती दिली नाही. त्यानंतर पुन्हा सामनेवाले बँकेने पुन्हा एक एक ्हा ठी 3 वर्षांसाठी मे.करिश्मा बिल्डर व तक्रारदार यांची कोणतीही मागणी नसतांना बँक गॅरंटीचे नुतनिकरण करणेसाठी मुदतठेव रक्कम रु.2,50,000/- चे ता.04.12.2013 रोजी ता.04.12.2013 ते 04.12.2014 या एक वर्षांच्या कालावधीसाठी नुतनिकरण केले. ता.23.08.2013 ते ता.03.12.2013 या कालावधीत सामनेवाले बँकेने मुदतठेव रक्कम मुद्दल रु.2,50,000/- यावर ती रक्कम तक्रारदारास परत न करता त्यावर कोणत्याही प्रकारचे व्याज दिले नाही. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार बॅंक गॅरंटीच्या मुदतीचा कालावधी संपल्यानंतर बँकेची मे.करिश्मा बिल्डर यांना देय असलेल्या रकमेची जबाबदारी संपते, तसेच मुदतीनंतर अशा प्रकारची बँक गॅरंटीची वैधता संपुन ती बँक गॅरंटी अवैध ठरते. तक्रारदार यांनी त्यांचे मुदत ठेवीच्या रकमेची वारंवार तोंडी मागणी करुन देखील सामनेवाले बँकेने त्यांना रक्कम परत केली नाही. म्हणून तक्रारदाराने त्यांचे वकील श्री.कौशिक यांच्या सोबत ता.14.09.2016, ता.07.10.2016,ता.10.10.2016 रोजी बँकेकडे भेट दिली असता, सामनेवाले बँकेने तक्रारदार यांच्या रक्कम मागणीबाबत गांभिर्याने विचार केला नाही म्हणून तक्रारदार यांनी शेवटी ता.12.10.2016 रोजी सामनेवाले यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठवीली. त्यांस सामनेवाले बँकेने दिलेले उत्तर हे अस्पष्ट व वस्तुस्थितीला धरुन नाही.
3. तक्रारदार पुढे असे कथन करतात की, सामनेवाले बँकेने मे.करिश्मा बिल्डर यांचे नांवे कोणतेही वैध बँक गॅरंटी नसतांना तक्रारदार यांची मुदतठेवीची रक्कम कोणतेही वाजवी कारण नसतांना आपल्याकडे ठेऊन घेतलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. सदर बाब ही सामनेवाले यांची सेवा सुविधा पुरविण्यास कसुर व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब या सदरा खाली मोडते. म्हणून तक्रारदारास न्याय मिळणेसाठी त्यांनी या मंचासमोर ही तक्रार दाखल केलेली आहे.
4. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत मुदत ठेवीच्या पावत्या, बँक गॅरंटीची प्रत वगैरे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत, तसेच विलंब माफीचा अर्ज सुध्दा सादर केलेला आहे. तक्रारदार यांचे पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद अभिलेखात दाखल आहे. तक्रारदार यांनी त्यांची सामनेवाले बँकेकडे मुदत ठेवीच्या स्वरुपात जमा असलेली रक्कम रु.2,50,000/- व त्यावर ता.04.12.2013 पासुन तक्रारदारास रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्के व्याज आकारणी करुन व्याजासह रक्कम मिळावी अशी मागणी केलेली आहे,तसेच मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु.2,00,000/-, व या तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.20,000/- इतक्या रकमेची मागणी केलेली आहे.
5. याउलट सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळून लावली आहे, व तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे.
6. उभयपक्षकारांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. अभिलेखातील कागदपत्रांचे मंचाने अवलोकन करुन खालील प्रमाणे न्याय निर्णय करण्यात आला.
7. तक्रारदार यांच्या विलंब माफीच्या अर्जाचा विचार करता सदर प्रकरणी गुणवत्तेच्या आधारावर न्याय निर्णय करणे क्रमप्राप्त असल्याने व सामनेवाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये विलंबाबाबत कोणतेही भाष्य केले नसल्याने विलंब क्षमापित करण्यात यावा असे मंचाचे मत आहे.
8. सामनेवाले यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांच्या विनंतीनुसार ता.22.08.2008 ते ता.21.08.2011 या कालावधीसाठी मे.करिश्मा बिल्डर यांच्या नावाने रु.2,50,000/- एवढया रकमेची बँक गॅरंटी जारी करण्यात आली होती. त्यासाठी तक्रारदार यांच्याकडून रु.2,50,000/- एवढी रक्कम मुदत ठेव स्वरुपात घेण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा ता.21.08.2011 ते ता.20.08.2013 या कालावधीसाठी बँक गॅरंटीचे नुतनीकरण करण्यात आले होते, व त्यासाठी तक्रारदार यांची सहमती घेण्यात आली होती. ता.26.10.2012 रोजी मे.करिश्मा बिल्डर यांनी बँक गॅरंटीमधील मुद्दा क्रमांक-2 च्या अनुषंगाने सामनेवाले बँकेकडे बँक गॅरंटीची रक्कम त्यांना मिळावी अशी लेखी पत्राव्दारे मागणी केली होती. त्यानुसार सामनेवाले बँकेने बँक गॅरंटीच्या रकमे इतका धनाकर्ष तयार करुन मे.करिश्मा बिल्डर यांना ता.21.11.2012 व ता.22.12.2012 रोजी लेखीपत्र देऊन सहाय्यक आयुक्त विक्री कर यांचे ता.06.08.2012 चे परिपत्रकाची प्रत व मुळ बँक गॅरंटीचा दस्ताऐवज सामनेवाले बँकेकडे जमा करुन बॅंक गॅरंटीच्या रकमेचा धनाकर्ष नेण्यासंबंधी कळविले होते. परंतु मे.करिश्मा बिल्डर यांनी मागणी केलेले कागदपत्रे व बँक गॅरंटी सामनेवाले बँकेकडे परत दाखल केली नाही. त्यामुळे सामनेवाले बँकेने मे.करिश्मा बिल्डर यांना बँक गॅरंटीची रक्कम अदा केली नाही, तसेच मे.करिश्मा बिल्डर यांनीही पुन्हा कधी बँक गॅरंटीच्या रकमेची मागणी सामनेवाले बँकेकडे केली नाही म्हणून सामनेवाले बँकेने तक्रारदार यांची मुदत ठेव रक्कम रु.2,50,000/- चे पुन्हा नुतनीकरण केले. तक्रारदार सामनेवाले बँकेकडे रक्कम परत मिळणेसाठी गेले होते, परंतु बँक गॅरंटीची रक्कम रु.2,50,000/- ही करिश्मा बिल्डर यांनी बँक गॅरंटीच्या वैध मुदतीत मागणी केल्यामुळे सामनेवाले बँकेला बँक गॅरंटीच्या अटी व शर्तीनुसार ही रक्कम तक्रारदारास परत देता येणार नाही, तसेच तक्रारदार व मे.करिश्मा बिल्डर्स यांच्यातील वादाशी सामनेवाले बँकेचा काहीही संबंध नाही. तथापि तक्रारदार यांनी मुळ बँक गॅरंटीचे दस्ताऐवज सामनेवाले बँकेकडे जमा केल्यास तक्रारदारास बॅंक गॅरंटीपोटी त्यांच्या मुदत ठेवीची रक्कम रु.2,50,000/- तक्रारदारास परत करता येईल. यासर्व वस्तुस्थितीनुसार तक्रारदार यांच्या तक्रारीत कोणतेही तथ्य नाही. म्हणून तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विंनती सामनेवाले बँकेने केलेली आहे.
9. सामनेवाले बँकेने आपल्या पुरावा शपथपत्रासोबत मे.करिश्मा बिल्डर यांचेकडून आलेले पत्राची प्रत, बँक गॅरंटी दस्तऐवजाची प्रत, बँक गॅरंटी नुतनीकरण केल्याची प्रत वगैरे कागदपत्रे अभिलेखात दाखल केलेले आहे.
10. उभयपक्षकारांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. अभिलेखातील सर्व कागदपत्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केले त्यानुसार न्याय निर्णय करण्यात येत आहे.
11. सामनेवाले बँकेने मे.करिश्मा बिल्डर यांच्या नांवे जारी केलेल्या बँक गॅरंटीची प्रत सामनेवाले बँकेने त्यांच्या पुरावा शपथपत्रासोबत पृष्ठ क्रमांक-17 वर जोडली आहे. सदर बँक गॅरंटीमधील मजकूराचे अवलोकन केले असता, त्यामध्ये तक्रारदार व मे.करिश्मा बिल्डर यांच्यातील सदनिका खरेदी व्यवहारापोटी लागणारा विक्री कराबाबत (VAT) संदिग्धता निर्माण झालेली असल्याने व या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयासमोर याचिका प्रलंबीत असल्याने भविष्यात विक्री कर भरावा लागल्यास तो भरता यावा यासाठी मे.करिश्मा बिल्डर यांनी तक्रारदार यांच्याकडून सामनेवाले बँकेची बँक गॅरंटी घेतली आहे. सदर बँक गॅरंटीचे केवळ एकदा नुतनिकरण करण्यात आल्याचे दिसुन येते. नुतनीकरण कालावधी ता.21.08.2011 ते ता.20.08.2013 या कालावधीत मे.करिश्मा बिल्डर यांनी ता.26.10.2012 रोजी विक्री कर आयुक्त यांचे ता.06.08.2012 चे सदनिका खरेदीवर विक्री करासंबंधी परिपत्रकाचा संदर्भ देऊन बॅंक गॅरंटीच्या पोटी रक्कम मिळण्याचा दावा केला होता, व त्यासंदर्भात काय पुर्तता करावी लागेल याची विचारणा केली होती. सदर पत्र सामनेवाले यांनी त्यांच्या पुरावा शपथपत्रासोबत पृष्ठ क्रमांक-25 वर जोडलेले आहे. तसेच तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेला ता.19.11.2012 रोजी मे.करिश्मा बिल्डर यांनी बँक गॅरंटीच्या रकमेची केलेली मागणी ही संयुक्तीक नसुन त्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेतल्याशिवाय मे.करिश्मा बिल्डर यांना रक्कम अदा करु नये असे लेखी पत्राव्दारे कळविले होते. या पत्राची प्रत पृष्ठ क्रमांक-26 वर दाखल केल्याचे दिसुन येते.
12. सामनेवाले बँकेने मे.करिश्मा बिल्डर यांना ता.21.11.2012, ता.22.12.2012 व बँक गॅरंटीची वैधतेची मुदत संपल्यानंतर मुळ बँक गॅरंटी परत करण्यासंबंधी ता.02.11.2013 रोजी लेखी पत्र दिल्याचे पृष्ठ क्रमांक-29 वर दिसुन येते.
13. वरील सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, पहिल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत मे.करिश्मा बिल्डर यांनी सामनेवाले बँकेकडे बँक गॅरंटीच्या रकमेची कोणतीही मागणी केलेली नाही. त्यांनतर ता.26.10.2012 रोजी मे.करिश्मा बिल्डर यांनी बँक गॅरंटीच्या रकमेची मागणी मुदतीत केली होती पंरतु त्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने सामनेवाले बँकेने त्यांना ता.21.11.2012, व ता.22.12.2012 रोजी लेखी पत्र देऊन सहाय्यक आयुक्त विक्री कर यांचे ता.06.08.2012 चे परिपत्रक व मुळ बँक गॅरंटीचा दस्ताऐवज परत करण्याची लेखी मागणी केल्यानंतरही मे.करिश्मा बिल्डर यांनी त्याची पुर्तता केली नाही. त्यानंतर पुन्हा जवळपास एक वर्षांनंतर सामनेवाले बँकेने मे.करिश्मा बिल्डर यांना बँक गॅरंटीची वैधता ता.20.08.2013 रोजी संपल्याचे कळवून मुळ बॅंक गॅरंटी सामनेवाले बँकेकडे परत करण्याची मागणी केली. परंतु करिश्मा बिल्डर यांनी कोणतीही पुर्तता केल्याचे दिसुन येत नाही. त्यामुळे ता.22.08.2013 रोजी करिश्मा बिल्डर यांच्या नांवे असलेली बँक गॅरंटीची वैधता संपुष्ठात आल्याने मे.करिश्मा बिल्डर त्या बँक गॅरंटीपोटी कोणत्याही प्रकारच्या रकमेची मागणी सामनेवाले बँकेकडून करु शकत नाही असे मंचाचे मत आहे.
14. बँक गॅरंटीची वैधता ता.22.08.2013 रोजी संपुष्ठात आल्यानंतर सामनेवाले बँकेने ता.04.12.2013 रोजी तक्रारदार यांच्या नांवे रु.2,50,000/- एवढया रकमेची मुदत ठेव पावती जारी केलेली दिसुन येते, तसेच सामनेवाले यांच्या म्हणण्यानुसार ता.22.08.2013 नंतर बँक गॅरंटीचे नुतनिकरण केल्याने तक्रारदाराकडून मुदतठेव रक्कम घेण्यात आली. परंतु ता.22.08.2013 नंतर बँक गॅरंटीचे नुतनीकरण केल्या संबंधीचे कोणतेही कागदोपत्री पुरावे अभिलेखात सामनेवाले बॅकेने दाखल केलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत तक्रारदार यांच्याकडून रु.2,50,000/- इतकी रक्कम ता.04.12.2013 ते ता.04.12.2014 या कालावधीसाठी बँक गॅरंटीपोटी मुदत ठेव स्वरुपात घेतली हे सामनेवाले बँकेचे म्हणणे ग्राहय धरता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे.
15. या व्यतिरिक्त ता.22.08.2013 ते ता.03.12.2013 या कालावधीत बँक गॅरंटीची वैधता अस्तित्वात होती याबाबतचे देखील कोणतेही कागदोपत्री पुरावे अभिलेखात सामनेवाले बँकेने अभिलेखात दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे ता.22.08.2013 पासुन बँक गॅरंटीची वैधता संपुष्ठात आल्याने, व या कालावधी पर्यंत मे.करिश्मा बिल्डर यांनी सामनेवाले बँकेकडून बँक गॅरंटीपोटी रक्कम मिळणेसाठी सामनेवाले बँकेच्या मागणी प्रमाणे कागदपत्रे दाखल करुन पुर्तता केली नसल्याने मे.करिश्मा बिल्डर यांना बँकेकडे कोणत्याही प्रकारची रक्कम मागता येणार नाही, तसेच सामनेवाले बँकेचीही जबाबदारी ता.22.08.2013 पासुन संपुष्ठात आल्याने सामनेवाली बँक मे.करिश्मा बिल्डर यांना कोणतही देणे लागत नाही असे मंचाचे मत आहे.
16. वरील मुद्दा क्रमांक-14 व 15 लक्षांत घेता तक्रारदार यांची मुदतठेव रक्कम ता.23.08.2013 पासुन सामनेवाले बँकेकडे तक्रारदार यांच्या कोणत्याही संमतीशिवाय पडून असल्याने ती रक्कम सामनेवाले बँकेने तक्रारदारास परत करणे क्रमप्राप्त आहे असे मंचाचे मत आहे,व तक्रारदारास त्यांची रक्कम परत मिळण्याची मागणी रास्त आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदार व मे.करिश्मा बिल्डर यांच्यातील सदनिका खरेदीवर विक्री कर भरण्याबाबतचा विषय हा त्यांच्या अपसातील आहे. त्यामध्ये बँक गॅरंटीची वैधता संपल्यानंतर सामनेवाले बँकेची जबाबदारी संपलेली असतांना बँकेने तक्रारदाराकडून मुळ बँक गॅरंटीच्या दस्तऐवजाची मागणी करणे संयुक्तीक वाटत नाही. सदर बाब ही सामनेवाले बँकेची सेवा सुविधा पुरविण्यास कसुर व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब या सदरात मोडते असे मंचाचे मत आहे.
17. तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेकडे ता.14.09.2016 पासुन त्यांची मुदत ठेवीची रक्कम रु.2,50,000/- त्यांना परत मिळावी यासाठी वेळोवेळी सामनेवाले बँकेकडे प्रत्यक्ष भेट देऊन देखील सामनेवाले बँकेने तक्रारदार यांना रक्कम परत करणेसाठी कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. सदर कृती ही सामनेवाले यांची सेवा सुविधा पुरविण्यास कसुर व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब या सदरात मोडते असे या मंचाचे मत आहे.
18. तक्रारदार यांनी त्यांना झालेला मानसिक त्रास व आर्थिक नुयकसानभरपाई पोटी मागणी केलेली रक्कम रु.2,00,000/- याबाबत असे दिसते की, सामनेवाले बँक यांनी ता.04.12.2014 पासून तक्रारदार यांची रक्कम कोणत्याही प्रकारे व्याज न देता अडवून ठेवली असल्याचे दिसुन येते. त्यामुळे तक्रारदार यांच्या सदर मागणी बाबत काही अंशी विचार करावा असे मंचाचे मत आहे.
19. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे माहे-सप्टेंबर-2016 पासुन त्यांची रक्कम परत मिळणेसाठी सतत पाठ पुरावा करुन देखील सामनेवाले बँकेने कोणतीही दाद न दिल्याने तक्रारदारास या मंचापुढे तक्रार करावी लागली. म्हणून तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या खर्चापोटी मागणी केलेल्या रकमेचा देखील काही अंशी विचार करणे संयुक्तीक होईल असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहोत.
- आ दे श -
(1) तक्रारदार यांची तक्रार क्रमांक-100/2016 ही अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) सामनेवाले बँकेने तक्रारदारास बँक गॅरंटी संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यास कसुर व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे जाहिर करण्यात येते.
(3) सामनेवाले बँकेने तक्रारदार यांची मुदतठेवीची मुद्दल रक्कम रु.2,50,000/- (अक्षरी रुपये दोन लाख पन्नास हजार) व त्यावर ता.23.08.2013 पासुन द.सा.द.शे. 9.25 टक्के दराने तक्रारदारास संपुर्ण रक्कम मिळेपर्यंत व्याज आकारणी करुन तक्रारदारास व्याजासह संपुर्ण रक्कम अदा करावी.
(4) तक्रारदारास तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार) व मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार) इतकी रक्कम हे आदेश प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसांचे आंत अदा करावी. अन्यथा या रकमेवर 30 दिवसानंतर द.सा.द.शे.7 टक्के दराने व्याज आकारणी लागु राहिल.
(5) अंतिम न्यायनिर्णयाची प्रत तक्रारदार व सामनेवाले यांना ग्राहक संरक्षण नियम, 2005 मधील नियम 18 (6) मधील तरतुदीनुसार शेवटच्या पृष्ठावर सदर नोंदीसह साधारण टपालाने पाठविण्यात यावी.
(6) अंतिम न्यायनिर्णयाची साक्षांकित सत्यप्रत उभय पक्षकारांना त्यांचे अर्जान्वये ग्राहक संरक्षण नियम, 2005 मधील नियम 21 मधील तरतुदीनुसार देण्यात यावा.
(7) सदस्य संच तक्रारदार यांना परत करण्यात यावे.
दिनांकः 30 नोव्हेंबर, 2018.
ठिकाणः वांद्रे (पूर्व), मुंबई – 400 051.
जरवा/
