न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदाराने वि.प. फायनान्स कंपनीकडून रक्कम रु. 8,50,000/- या रकमेचे कर्ज टाटा एल.पी.टी. ट्रक क्र. एम.एच.50-1699 या वाहन खरेदीकरिता घेतलेले आहे. सदर कर्जाची मुदत दि. 20/5/2017 रोजीपर्यंत आहे. सदर कर्जासाठी 9 टक्के सरळ व्याजदराने कर्ज देण्याची खात्री वि.प. यांनी दिली होती. तक्रारदारांनी प्रामाणिकपणे रक्कम रु. 3,51,400/- इतकी रक्कम चेकने वि.प. यांचेकडे भरली आहे. तक्रारदार हे आजही वि.प.च्या कर्जाची परतफेड करण्यास तयार आहेत. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दि. 21/7/17 रोजी वाहन ताब्यात घेणेबाबत पूर्वसूचना अशी नोटीस दिलेली आहे. सदर नोटीसीमध्ये वि.प. यांनी रु.79,151/- इतकी थकीत रक्कम दाखविली आहे. त्यानंतर तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे रक्कम रु. 55,000/- भरलेली आहे. तसेच तक्रारदार हे नियमितपणे हप्ते भरणेस तयार आहेत. तक्रारदार यांचे कर्जावर वि.प. यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांविरुध्द भरमसाठ व्याज तसेच चक्रवाढ व्याज आकारणी केलेची खात्री तक्रारदार यांना झाली आहे. सदरची कृती ही तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेतील त्रुटी आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराचा ट्रक जप्त करुन विक्री करुन नये म्हणून वि.प. यांना कायम मनाई ताकीद द्यावी, तक्रारदार हे वि.प. कंपनीस देवू लागत असलेल्या रकमवेर 9 टक्के दराने सरळ व्याजदराने आकारणी करुन ठरल्याप्रमाणे होणारी हप्त्याची रक्कम भरुन घेणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्हावा, मानसिक त्रासापोटी रु.5,00,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.15,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत वादातील वाहनाचे आर.बी.बुक, वि.प. यांनी तक्रारदारांना दिलेली नोटीस इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी सी.ए. प्रकाश शेळके यांनी करुन दिलेले लोन रिपेमेंट शेडयुल, वि.प. यांचेकडे रक्कम रु.40,000/- जमा केलेली पावती, वि.प. यांचे नावे काढलेला रक्कम रु. 13,600/- चा डी.डी. दाखल केला आहे तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट, पुरावा शपथपत्र, तसेच कागदयादीसोबत तक्रारदार यांचा कर्ज मागणी अर्ज, कर्जकराराची प्रत, कर्जाचे रिपेमेंट शेडयुल, कर्जाचा खातेउतारा वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार वि.प. यांचा ग्राहक होत नाहीत. तक्रारदाराने घेतलेले वाहन हे स्वयंरोजगारासाठी घेतलेले नसून ते व्यावसायिक वाहन आहे. सबब, सदरची तक्रार ही या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही.
iii) तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये झालेल्या कर्ज करारानुसार करारातील सर्व अटी या दोघांवर बंधनकारक आहेत. तक्रारदाराने कर्जाचे हप्ते भरले नसल्याने तक्रारदाराने कराराचे अटी व शर्तींचा भंग केलेला आहे. कर्ज करारातील कलम 29 प्रमाणे तक्रारदार व वि.प. मध्ये कर्जाचे हिशेबासंदर्भात वाद निर्माण झाला तर तो वाद हा प्रथम लवादासमोर घेवून जाणेचा आहे. तक्रारदारांनी सदर कर्जाचा हिशेब करुन मागितला आहे. त्यामुळे सदरचा वाद हा या आयोगाचे कक्षेत येत नाही.
iv) तक्रारदाराचे कर्जास 22.04 टक्के इतका व्याजदर ठरलेला होता. कर्जाचे हप्ते हे तक्रारदाराने प्रत्येक महिन्याचे 25 तारखेस भरणेचे होते व सदर तारखेस हप्त्याची रक्कम जमा झाली नाही तर होणा-या उशिराचे दिवसाचे व्याज हे 48 टक्के आकारण्यात येईल या सर्व बाबी वि.प. यांनी तक्रारदारास सांगितल्या होत्या. त्यानंतर तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये कर्जाचा करार झाला होता.
v) तक्रारदाराने एकही चेक त्याचे खात्यावरुन वटविला नाही. तक्रारदाराने चेक न वटल्याबद्दलचा दंड व कर्जाचा हप्ताही वेळेवर भरला नाही. तक्रारदाराने हप्त्याची रक्कम कधीही वेळेवर भरली नाही. जर तक्रारदार हा कर्जाचे हप्तेची परतफेड वेळेवर करीत नसेल तर करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे होणारे चार्जेस हे तक्रारदाराच्या कर्जखातेस लावणे हे क्रमप्राप्तच आहे.
vi) तक्रारदारांनी त्यांचे विनंती कलमामध्ये सदर कर्जाचा हिशेब करुन मागितला आहे. सदरची बाब ही या आयोगाचे कार्यकक्षेत येत नाही. थकीत कर्जाची मागणी करणे म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे बेकायदेशीर कृत्य होत नाही. अशाप्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदारांना देणेचे सेवेमध्ये कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज चालणेस पात्र आहे काय ? | नाही. |
3 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे कारण तक्रारदाराने वि.प. फायनान्स कंपनीकडून रक्कम रु. 8,50,000/- या रकमेचे कर्ज टाटा एल.पी.टी. ट्रक क्र. एम.एच.50-1699 या वाहन खरेदीकरिता घेतलेले आहे. सदर कर्जाचे कराराची प्रत तसेच कर्जाचा खातेउतारा याकामी दाखल आहे. सदरची बाब वि.प. यांनी त्यांचे म्हणणेमध्ये नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. वर नमूद मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी दिले आहे कारण दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदाराने थकीत कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरलेले दिसत नाहीत. तक्रारदारांचे विनंती कलमातील मागणी पाहिली असता, तक्रारदार हे वि.प. कंपनीस देवू लागत असलेल्या रकमवेर 9 टक्के दराने सरळ व्याजदराने आकारणी करुन ठरल्याप्रमाणे होणारी हप्त्याची रक्कम भरुन घेणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्हावा अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे. तक्रारदार यांनी सदर मागणीचे पुष्ठयर्थ चार्टर्ड अकाऊंटंट यांनी तयार केलेले रिपेमेंट शेडयुल दाखल केले आहे. परंतु तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये कर्जाबाबत करार झालेला असून सदरचे करारातील अटी व शर्ती या उभय पक्षांवर बंधनकारक आहेत. सदर करारपत्रामध्ये जो कर्जाचा व्याजदर ठरला आहे त्यानुसार व्याजाची आकारणी व भरणा करणे हे तक्रारदारावर बंधनकारक आहे. सबब, कर्ज कराराबाहेर जावून तक्रारदारास व्याजाचा दर बदलून मागता येणार नाही. कर्ज करारपत्राचे अवलोकन करता कर्ज करारातील कलम 29 प्रमाणे तक्रारदार व वि.प. मध्ये कर्जाचे हिशेबासंदर्भात वाद निर्माण झाला तर तो वाद हा प्रथम लवादासमोर घेवून जाणेचा आहे. तक्रारदाराने याकामी कर्जाचे थकीत रकमेबाबत हिशेब करुन थकीत कर्जाची रक्कम निश्चित करुन मागितली आहे. सदरची मागणी ही ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार या आयोगाचे कार्यकक्षेत येत नाही. याबाबत वरिष्ठ न्यायालयांनी न्यायनिर्णय दिले आहेत. सबब, तक्रारदाराची तक्रार कायद्यानुसार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नसलेने काढून टाकण्यात येते.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
3) प्रस्तुत कामी दि.10/10/2017 रोजी पारीत केलेला तूर्तातूर्त मनाई अर्जावरील आदेश रद्द करण्यात येतो.
4) सदर आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
