न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 प्रमाणे मुदत ठेवीची रक्कम मिळणेसाठी दाखल केला आहे. वि.प.क्र.1 ही पतसंस्था असून को-ऑपरेटीव्ह अॅक्ट प्रमाणे सदरचे पतसंस्थेचे कामकाज चालविले जाते. तक्रारदाराने वि.प. संस्थेत ठेवलेल्या मुदत ठेवीच्या रकमा ठेव कालावधी पूर्ण होवूनही तक्रारदारास न मिळाल्याने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदाराने वि.प. पतसंस्थेत द.सा.द.शे. 10 टक्के व्याज दराने मुदत ठेव पावती ठेवली आहे. मात्र एक वर्षाचा कालावधी झालेनंतर सदरची रक्कम ही 11 टक्के दराने मिळणे आवश्यक होते. सदरच्या रकमा रु.25,000/-, रु.15,000/- व रु.20,000/- अशा दि. 01/07/16 ते दि. 01/07/217 या 1 वर्षाच्या कालावधीसाठी ठेवलेल्या होत्या. तथापि मुदत ठेवींची मुदत पूर्ण होवूनही वि.प. पतसंस्थेने सदरच्या रकमा तक्रारदार यांना आजतागायत परत केलेल्या नाहीत म्हणून प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज तक्रारदारांनी दाखल केला आहे असे तक्रारदाराचे कथन आहे. याकरिता तक्रारदाराने नुकसान भरपाईची रक्कम रु. 10,000/- व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- मागितली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत सदरच्या ठेवपावत्यांच्या मूळ ठेव प्रती दाखल केल्या आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवादही दाखल केला आहे.
4. वि.प.क्र.1 ते 3 यांना नोटीस आदेश झालेनंतर ते या आयोगासमोर हजर झाले परंतु त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नसल्यामुळे त्यांचेविरुध्द “ नो से ” आदेश करण्यात आला. मात्र सदर वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी सदरचा आदेश रद्दबातल करवून आपले म्हणणे दाखल केले. वि.प. यांचे कथनानुसार, तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जात नमूद केलेल्या ठेवपावत्या या वि.प. संस्थेने मुदतीनंतर त्यांना परत केलेल्या आहेत. त्यामुळे वि.प. संस्थेकडे तक्रारदार यांच्या कोणत्याही ठेवपावत्या शिल्लक नाहीत. सबब, सदरचा तक्रारअर्ज खोटा, चुकीचा व बेकायदेशीर आहे. तपशीलात नमूद केलेल्या ठेव पावत्या या, यापूर्वीच तक्रारदारास परत केलेल्या असल्याने त्या मागणी करण्याचा अगर देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. या संदर्भात तक्रारदार यांना रक्कम न मिळाल्याने सहायक निबंधक यांचेकडे तक्रार केली व वि.प. संस्थेस जाब विचारण्यात आला हे म्हणणे खरे नाही. मात्र वि.प. संस्थेने सहायक निबंधक यांचेकडे या संदर्भातील योग्य तो खुलासा केलेला आहे. वि.प.क्र.1 संस्थेमध्ये वि.प.क्र.4 या तक्रारदार यांच्या पत्नी क्लार्क-कम- पिग्मी एजंट म्हणून काम करीत होत्या. वि.प.क्र.4 यांनी केलेल्या संपूर्ण व्यवहाराची तक्रारदार यांना पूर्ण माहिती व कल्पना आहे. वि.प.क्र.4 व तक्रारदार यांनी एकमेकांच्या संमतीने सदरच्या पावत्या मुदतीअंती व्याजासह परत केल्या आहेत. तथापि वि.प.क्र.4 व तक्रारदार यांचेमध्ये घरगुती वाद निर्माण झाला असल्याने ठेवी मिळूनही तक्रारदार यांनी खोटी तक्रार वि.प. संस्थेच्या विरुध्द दाखल केली आहे. तक्रारदार व वि.प.क्र.4 हे एकत्रित कुटुंबातील असल्याने त्यांनी एकमेकांच्या संमतीने ठेव पावत्यांच्या रकमा उचल केल्या आहेत. त्यामुळे वि.प.क्र.4 वर आरोप केल्याचा बनाव करुन बेकायदेशीर रकमा उकळणेचा तक्रारदार प्रयत्न करीत आहेत असे वि.प. यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदार यांनी वेळोवेळी केलेल्या तक्रारीस वि.प. संस्थेने योग्य व कायदेशीर खुलासा दाखल केलला आहे. सबब, तक्रारदार तक्रारअर्जात मागणी करतात, त्या ठेवींचा सदर तक्रारीशी कोणताही संबंध नाही. तक्रारदारांच्या पावत्यांच्या रकमा या व्हाऊचरने अदा केल्या आहेत व सदर व्हाऊचरवर तक्रारदार यांच्या सहया आहेत. तक्रारदार यांच्या वि.प. संस्थेकडे ठेवलेल्या सर्व ठेव पावत्या व्याजासह परत केल्या आहेत. त्याची संपूर्ण कल्पना तक्रारदार व वि.प.क्र.4 यांना आहे व सदरच्या रकमा एकत्रिक कुटुंबाचे खर्चासाठी तसेच किराणा माल दुकानाच्या धंद्यासाठी तक्रारदार यांनी वापरलेल्या आहेत व तक्रारदार यांच्या सांगण्यावरुन वि.प.क्र.4 यांनी संस्थेमध्ये काही गैरव्यवहार केले आहेत. सदरच्या रकमा कुटुंबाच्या खर्चासाठी वापरलेल्या आहेत. सबब, तक्रारदाराच्या तक्रारीमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. सदरचा अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा व वि.प. यांना निष्कारण खर्चात पाडल्याने रक्कम रु.25,000/- तक्रारदाराकडून खर्च मिळावा असे कथन वि.प. यांनी केलेले आहे. या संदर्भात वि.प. यांनी संस्थेतर्फे अधिकारप्राप्त इसम श्री सुरेश विश्वनाथ पाटील यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच दुसरे साक्षीदार श्री कुस्तास कैसान दियास यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. श्री कुस्तास कैसान दियास यांचे कथनानुसार आपण सन 1995 ते आजअखेर चेअरमन म्हणून कामकाज करीत आहोत व सौ मनिषा एकनाथ हासुरे यांनी वि.प. संस्थेत केलेला अपहार लपविण्यासाठी सदरची खोटी तक्रार तक्रारदार यांनी दाखल केली आहे. मनिषा हासुरे या क्लार्क म्हणून संस्थेमध्ये काम पहात होत्या व संस्थेतील दैनंदिन कामकाजामध्ये सहभागी होणे शक्य नसल्यामुळे मी संस्थेतील ठेवपावती बुकामधील काही को-या पावत्यांवर सहया करुन ठेवीत असे व सदरच्या ठेव पावत्या या वि.प.क्र.4 (मनिषा हासुरे) यांचे ताब्यात ठेवल्या जात होत्या. ठेवीदारांनी ठेव रकमा जमा केल्यानंतर ठेवीदारांना ठेव पावत्या तात्काळ मिळाव्यात या हेतूने मी सदर को-या ठेवपावत्यांवर सहया करीत असे. मात्र सन 2016-17 चे लेखा परिक्षण झालेनंतर सौ मनिषा हासुरे यांनी संस्थेमध्ये केलेल्या अपहाराची कल्पना मला आली व सदरच्या लेखापरिक्षण अहवालातील संपूर्ण माहिती ही खरी व बरोबर असून सदर लेखापरिक्षण अहवाल प्रस्तुत तक्रारअर्जाचे कामी वाचण्यात यावा असे कथन शपथपत्राद्वारे श्री कुस्तास दियास यांनी संस्थेतर्फे केले आहे व संस्थेच्या सन 2016-17 च्या लेखापरिक्षण अहवालाची प्रत याकामी वि.प. ने दाखल केली आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांचे कथनांचा विचार करता वि.प.क्र.4 यांनी याकामी कोणीही पक्षकार नाही. मात्र वि.प. हे आपले कथनामध्ये वि.प.क्र.4 विषयी बोलत आहेत. मात्र वि.प. यांचे पुढील कथनांवरुन तसेच वि.प. यांनी दाखल केले लेखा परिक्षण अहवालावरुन सौ मनिषा हासुरे यांनी वि.प. संस्थेमध्ये अफरातफर केल्याची बाब शाबीत होते ही बाब स्वयंस्पष्ट आहे. तथापि श्री एकनाथ हासुरे यांच्या रकमा दिल्या असल्याचे कथन वि.प. संस्थेने आपल्या म्हणण्यात तसेच वि.प. पतसंस्थेतर्फे साक्षीदार श्री सुरेश पाटील तसेच श्री कुस्तास दियास यांनी शपथपत्रामध्ये शपथेवर केले आहे. तसेच दाखल केले लेखा परिक्षण अहवालातील भाग “अ” मधील कलम 7 मध्ये असे नमूद केले आहे की,
संस्थेच्या क्लार्क सौ मनिषा एकनाथ हासुरे यांनी त्यांचे पती श्री एकनाथ हासुरे यांची ठेव रक्कम अदा केलेल्या पावत्या दफ्तरी आहेत. सदर रक्कम एकनाथ हासुरे यांना अदा केलेली आहे. तसेच दीर श्री बाळू लक्ष्मण हासुरे यांची ठेव रु.40,000/- दि. 22/05/2016 रोजी अदा केलेली असून ठेव पावती दफ्तरी आहे. सासरे श्री लक्ष्मण हासुरे यांची ठेव रक्कम रु. 30,000/- दि. 27/06/2016 रोजी अदा केली आहे. सासू सौ शारुबाई हासुरे यांची ठेव रक्कम रुपये 30,000/- दि. 27/06/2016 रोजी अदा केलेली आहे. परंतु ठेव दफ्तरी नाही. तरी सदर रकमेबाबत जर तक्रार आली तर सौ मनिषा एकनाथ हासुरे यांना जबाबदार धरणेत यावे.
मात्र तक्रारदार यांनी मूळ पावत्याही याकामी दाखल केलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत सदरच्या तक्रारदार यांच्या ठेवपावत्या तक्रारदारास परत मिळाल्या किंवा नाहीत याची शाबीती पुराव्यानिशी करणे आवश्यक असल्याने ही बाब या आयोगासमोर शाबीत होत नाही. सबब, तक्रारदाराने दाखल केलेला पुरावा तक्रारदाराच्या ठेवपावत्या या परत मिळण्याच्या बाकी आहेत ही बाब शाबीत करण्यासाठी अपु-या आहेत. याकामी कोणताही ठोस पुरावा आयोगासमोर नसल्याने व ग्राहक संरक्षण कायद्याची कार्यपध्दती ही समरी स्वरुपाची असल्याकारणाने व प्रस्तुत प्रकरणात complicated questions of facts and law असल्याकारणाने या आयोगास सदरचा पुरावा घेता येत नसल्याचे कायदयाचे प्रावधान आहे. तसेच तक्रारदाराने सदर तक्रारअर्जाचे कामी वि.प. संस्थेच्या गैरकारभाराची बाब या आयेागासमोर कथन केलेने या सर्व बाबींची शहानिशा करणे व योग्य तो पुरावा दाखल असणे जरुरीचे आहे. सबब, असा पुरावा या आयोगासमोर घेता येत नसल्याने प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने योग्य त्या न्यायालयात अथवा योग्य त्या ऑथॉरिटीकडे दाखल करावी या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. प्रस्तुतचे प्रकरणी व्यतीत झालेला कालावधी हा विलंब माफीसाठी ग्राहय धरण्यात यावा. सबब, तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज योग्य त्या न्यायालयाकडे अथवा योग्य त्या अॅथॉरिटीकडे दाखल करण्याचे निर्देश देवून तक्रारअर्ज काढून टाकण्यात येतो. सबब आदेश.
- आ दे श –
1) प्रस्तुतची तक्रार योग्य त्या न्यायालयात अथवा योग्य त्या ऑथॉरिटीकडे दाखल करण्याची मुभा तक्रारदारास देवून प्रस्तुतची तक्रार काढून टाकण्यात येते.
2) प्रस्तुत तक्रारीचे कामी व्यतीत झालेला कालावधी हा विलंब माफीसाठी ग्राहय धरण्यात यावा.
3) खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
4) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.