उपस्थितीः- तक्रारकर्त्यातर्फे - ऍड. जे. एस. दुरूगकर
विरूध्द पक्ष 1 तर्फे – ऍड. अनिता दास
विरूध्द पक्ष 2 तर्फे – ऍड. एस.बी.राजनकर
विरूध्द पक्ष 3 तर्फे – ऍड. जे. एल. परमार
(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. भास्कर बी. योगी)
- आदेश -
(पारित दि. 31 जुलै, 2018)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता हा राहणार पिपरा पो. मिटेवानी ता. तुमसर जि. भंडारा येथे कायम स्वरूपी रहिवाशी आहेत. त्यांनी दि. 07/02/2012 मध्ये 35 हॉर्स पॉवरचा मेसी फर्ग्युसन कंपनीचा ट्रॅक्टर मॉडल नं 1035 विरूध्द पक्ष क्र 2 कडून एकुण रू. 6,80,000/-, विरूध्द पक्ष क्र 3 बँकेकडून तारण कर्ज घेऊन रक्कम अदा केलेली आहे.
3 विरूध्द पक्ष क्र 1 हे मॅनीफॅक्चरींग कंपनी, विरूध्द पक्ष क्र 2 हे त्यांची डिलर/विक्रेता आहेत आणि तक्रारकर्त्याने दुरूस्तीचा अर्ज देऊन, तक्रारीमध्ये विरूध्द पक्ष क्र 3 बँकेला या तक्रारीमध्ये सम्मीलीत केले. तसेच, विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब आणि पुरसीस देऊन, लेखी जबाब हाच त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र समजण्यात यावे. या मंचाने विरूध्द पक्ष क्र 3 ला सम्मीलीत केल्यानंतर त्यांचेवर नोटीस बजावण्यात आले होते तरी देखील ते मंचात हजर झालेले नाही. म्हणून मंचानी त्यांचेविरूध्द दि.20/07/2016 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला आणि तक्रार लेखीयुक्तीवादासाठी वेळोवेळी ठेवण्यात आले. विद्वान वकील श्री. जे. एल. परमार यांनी विरूध्द पक्ष क्र 3 करीता वकीलपत्र आणि लेखी जबाब देण्यासाठी मुदत मिळावी असा अर्ज सादर केला. या मंचाने तो अर्ज तोंडीयुक्तीवादाच्या वेळी सादर केल्यामूळे आणि ग्रा.स. कायदा 1986 कलम 13 (1) (a) ची तरतुदीमूळे दि. 19/06/2018 ला फेटाळले.
4. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत कोटेशन बिल, विरूध्द पक्ष क्र 2 चे कारीगर यांचे दि. 24/07/2013 चे पत्र, दि. 28/10/2013 ला विरूध्द पक्ष क्र 1 ला पाठविलेले पत्र तसेच मा. जिल्हाधिकारी साहेब भंडारा यांना पाठविलेले पत्र, दि. 28/10/2013 विरूध्द पक्ष क्र 2 यांना पाठविलेले पत्र, विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी दि. 30/10/2013 रोजी तक्रारदारांना पाठविलेले पत्र, दि. 20/11/2013 चे पत्र, माहिती अधिकाराखाली पाठविलेले कागदपत्र, लोकशाही दिनला पोलीस अधिक्षक यांनी मा. जिल्हाधिकारी यांना पाठविलेले पत्र हे तक्रारीसोबत जोडलेले आहेत.
5. तक्रारकर्त्याने दि. 08/09/2015 रोजी विरूध्द पक्ष क्र 2 यांच्या ताब्यात असलेली मूळ कागदपत्रे मंचात सादर करण्याचा आदेश व्हावा असा अर्ज मंचात दाखल केला होता. या मंचाने अर्ज मंजूर करून, विरूध्द पक्ष क्र 2 ला मूळ दस्ताऐवज मंचात दाखल करण्याचे आदेश दि. 29/09/2015 ला पारीत केले होते. विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी या आदेशाची पूर्तता केली नाही. याउलट, विरूध्द पक्ष क्र 2 यांचे मालक श्री. श्यामसुंदर S/o महाविर प्रसाद अग्रवाल यांनी आपले प्रतिज्ञापत्र दि. 17/12/2015 ला या मंचात दाखल केले. त्यामध्ये असे नमूद आहे की, मूळ दस्ताऐवज त्यांच्या ताब्यात नाही आणि कदाचित तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर विकत घेतेवेळी विरूध्द पक्ष क्र 3 बँकेकडून कर्ज घेतांना त्यांच्याकडे दिला असेल आणि विरूध्द पक्ष क्र 3 यांच्या ताब्यात असायला पाहिजे. तक्रारकर्त्याने पुरसीस दाखल करून, तक्रारीमध्ये नमूद केलेला मजकूर हेच त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र व लेखीयुक्तीवाद समजण्यात यावे.
6. तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णयासाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
7. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी मान्य केले आहे की, त्यांनी 35 हॉऊस पॉवरचा मेसी फर्गुशन कंपनीचा ट्रॅक्टर मॉडल नं 1035 एकुण रू. 6,80,000/-, घेऊन तक्रारकर्त्याला विकले आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 3 बँकेकडून तारण कर्ज घेऊन रक्कम अदा केलेली आहे. परंतू त्यांनी हे मान्य केले आहे की, ट्रॅक्टरमध्ये सतत बिघाड/दोष निर्माण झाल्यामूळे त्यांनी त्याचा वापर करू शकले नाही. आणि विरूध्द पक्ष क्र 3 बँकेला एकही हप्त्याची भरपाई केलेली नाही. विरूध्द पक्ष क्र 2 पत्र दि. 30/10/2013 मध्ये हे मान्य केले आहे की, विरूध्द पक्ष क्र 1 चा सर्व्हिस एरिया मॅनेजर आणि स्वतः तक्रारकर्त्याच्या घरी जाऊन ट्रॅक्टरची पाहणी केल्यानंतर, ट्रॅक्टरमध्ये मोठा बिघाड झालेला आहे. आणि दुरूस्तीनंतर तक्रारकर्त्याला हमीपत्र देण्यात येईल असे नमूद केलेले आहे.
8. तक्रारकर्त्यांची सतत तक्रार आणि वेगवेगळया तारेखेला पाठविलेले पत्र यांनी लक्षात घेतल्यानंतर आणि विरूध्द पक्ष क्र 1 चे सर्व्हिस एरिया मॅनेजर व डिलर/विक्रेता विरूध्द पक्ष क्र 2 स्वतः पाहणी केल्यानंतर, त्यांनी तक्रारदारांचे म्हणणे मान्य केले आहे. तक्रारकर्त्याने मुख्य अधिकारी विरूध्द पक्ष क्र 1, मा. जिल्हाधिकारी भंडारा, येथील त्या काळचे सांसद श्री. प्रफुल्ल पटेल केंद्रिय अवजड उदयोग मंत्री यांनाही कागदपत्रे पाठवून तक्रार केली होती. परंतू काही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी हि तक्रार ग्राहक मंचात दाखल केली. तक्रारकर्त्याने असे म्हटले आहे की, ट्रॅक्टरमध्ये पहिल्यांदा बिघाड झाला तेव्हा त्यांनी विरूध्द पक्ष क्र 2 यांना भरपूर फोन केले होते. परंतू, त्यांनी काही प्रतिसाद दिला नाही व थोडया दिवसानी त्यांनी फोन करून सांगीतले की, गाडी रोलींगमध्ये येण्यासाठी दोन महिने लागतात. म्हणून त्यावेळी तक्रारदार चुप राहिले. परंतू काही दिवसानंतर ऑईल टांकीला दोन-तिन ठिकाण्याहून क्रॅक आल्याने गाडीच्या टांकीमधून ऑईल खाली पडणे सुरू झाले. तेव्हा तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 2 च्या एजंटला गाडीमध्ये आलेला बिघाडबद्दल सांगीतले. तेव्हा गाडी शोरूममध्ये घेऊन गेला. आणि त्यांनी असे सांगीतले की, गाडीच्या टंकीच्या दुरूस्तीसाठी रू. 30,000/-खर्च ,लागणार परंतू गाडी गॅरंटी पिरीयडमध्ये असल्याने फक्त रू. 10,000/-, खर्च येईल असे सांगीतले तेव्हा तक्रारकर्त्याने रू. 10,000/-, शोरूममध्ये जमा करून, ट्रॅक्टरची टंकी दुरूस्त करून घेतली होती. सन 2013 मध्ये ट्रॅक्टरमध्ये बिघाड उद्भवल्यामूळे विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांना त्याची कल्पना दिली तरी सुध्दा त्यांनी काही प्रतिसाद दिला नाही.
9. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी लेखी जबाब सादर करून, त्यांचे म्हणणे मांडले आणि ते एकसारखे असल्यामुळे त्यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आले. विरूध्द पक्ष क्र 1 आणि 2 यांचे मुख्य युक्तीवाद असा होता की, तक्रारकर्त्याची तक्रार हि सरासर खोटी, चुकीची व बनावटीची आहे. आणि विरूध्द पक्ष क्र 2 च्या शोरूममध्ये रू.10,000/-,जमा करून गाडी दुरूस्त करून घेतली हेही सरासर खोटे व बनावटी आहे. विरूध्द पक्ष क्र 2 यांचे व्यवस्थापकांनी त्यांना गाडीची वारंटी संपलेली आहे. म्हणून आता गाडी शोरूममध्ये दुरूस्त होणार नाही हेही खोटे आणि बनावटी आहे. परंतू त्यांनी हे मजकूर मान्य केले की, त्यांनी त्यांचे मेकॅनिक ट्रॅक्टरची पाहणी करण्याकरीता पाठविले होते व त्यांनी ट्रॅक्टरची पाहणी केल्यानंतर तक्रारकर्त्यास ट्रॅक्टर विरूध्द पक्ष क्र 2 च्या वर्कशॉपमध्ये आणण्यास सांगतीले होते. कारण ट्रॅक्टरची दुरूस्ती तक्रारकर्त्याच्या घरी करणे शक्य नव्हते. त्यांनी असे म्हटले आहे की, सदर ट्रॅक्टर हा एक हजार तासापेक्षा जास्त चालविल्याचे आढळून आले. आणि तक्रारकर्त्याने त्याबाबत केलेली तक्रार मा. जिल्हाधिकारी भंडारा, आणि पोलीस रिपोर्टबाबत, पोलीसांनी केलेली चौकशी खोटी असल्याचे निष्पण .झाले.
विरूध्द पक्ष क्र 2 नी पाठविलेल्या पत्रामध्ये असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जे ट्रॅक्टरमध्ये बिघाड झालेला आहे ते तक्रारकर्त्याच्या घरी दुरूस्त होऊ शकत नाही. म्हणून त्यांच्या शोरूममध्ये आणावा लागेल. त्यांनी असेही कथन केले आहे की, जर याच परिस्थितीत ट्रॅक्टरला अधिक चालविण्यात आला तर ट्रॅक्टरमध्ये जास्त नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी असेही कथन केले आहे की, कंपनीच्या नियमानूसार ट्रॅक्टरला दुरूस्त करून, हमीपत्र देण्यात येईल व लेबर चॉर्ज घेतला जाणार नाही. या पत्राचे सुक्ष्म निरीक्षण केले तर चार गोष्ट स्पष्ट होते. (1) कंपनीचे सर्व्हिस एरिया मॅनेजर विरूध्द पक्ष क्र 2 चे मालक यांनी स्वतः ट्रॅक्टरमध्ये पाहणी करून बिघाड झाल्याची खात्री केली आहे. (2) ट्रॅक्टरमध्ये चाचणी केल्यानंतर ट्रॅक्टर वर्कशॉपमध्ये आणल्यानंतर त्यांची दुरूस्ती करणे शक्य होईल. (3) ट्रॅक्टर या परिस्थितीत अधिक चालविल्यास त्याच्यामध्ये जास्त नुकसान होण्याची शक्यता आहे. (4) विरूध्द पक्ष क्र 2 ने हमीपत्र दिलेले नाही.
10. तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या पत्रावरून ट्रॅक्टरमध्ये वारंवांर बिघाड उद्भवलेले होते जे विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी मान्य केले आहे. म्हणून तक्रारदाराचे म्हणणे सिध्द होते. विरूध्द पक्ष क्र 2 हे विक्रेता असून, ग्राहकाला वस्तु विकतांना मूळ देय पावती देणे बंधनकारक आहे व त्यांच्याकडे दुय्यम प्रत ठेवणे हेही बंधनकारक आहे. तरी देखील त्यांनी आजपर्यंत तक्रारकर्त्याला मूळ देय पावती इंन्श्युरंन्सचे पेपर, हमीपत्र वगैरे तक्रारकर्त्याला दिलेले नाही. हे चुकीचे आणि कायदयाविरूध्द असल्याने त्यांनी सेवेत कसुर केला हे सिध्द होते.
11. मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचा न्यायनिर्णय में. नॅशनल सिड्स कार्पोरेशन लि. विरूध्द एम. मधुसुदन रेड्डी आणि इतर. सिव्हील अपील क्र. 7543/2004 निकाल तारीख 16/01/2012 चा आधार घेत या तक्रारीमध्ये कलम 13 (1)(c) बद्दलचा वाद उद्दभवत नाही. आणि दि. 30/10/2013 च्या पत्रावरून विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी ट्रॅक्टरमध्ये बिघाडाची तपासणी केल्यानंतर स्पष्टपणे म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने त्या परिस्थितीत ट्रॅक्टरला अधिक चालविल्यास ट्रॅक्टरला जास्त नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी हेही नमूद केले आहे की, विरूध्द पक्ष क्र 1 (ट्रॉफे कंपनी) च्या नियमानूसार आपल्या ट्रॅक्टरची दुरूस्ती करून, वारंटी देण्यात येईल आणि पोलीस अधिक्षक भंडारा यांचे दि. 31/10/2013 च्या टिपणीमध्ये माहे जुलै 2012 मध्ये सतत ट्रॅक्टर बिघाडला होता तेव्हा सदर ट्रॅक्टर दुरूस्तीकरीता मॅकेनीक पाठविला होता. गियर बॉक्सचा काम असल्यामूळे, ट्रॅक्टर दुरूस्त होत नाही. करिता आपण विरूध्द पक्ष क्र 2 यांचे वर्कशॉप सौंदड येथे ट्रॅक्टर दुरूस्तीकरिता घेऊन यावे असे सांगीतले आणि वर्कशॉपमध्ये आणल्यास ट्रॅक्टरची दुरूस्ती वारंटी पिरीयडमध्ये करून देण्यास तयार आहेत. तक्रारकर्त्यांची तक्रार दिवाणी स्वरूपाची असल्याने त्यांना ग्राहक न्यायालयात दाद मागण्याची समज देण्यात आली होती. या सर्व बाबींचा विचार करता, मंचाचे असे मत आहे की, ग्राहक कायदा 1986 कलम 13 (1)(c) चा वाद विरूध्द पक्ष क्र 2 ने मान्य केल्याने उद्दभवत नाही. मंचाचे असेही मत आहे की, विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांची संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याच्या घरी जाऊन, ट्रॅक्टरला उचलून आणण्याची जबाबदारी असल्यामूळे आणि स्वतःच्या कबुलीमूळे ट्रॅक्टरमध्ये मोठा बिघाड झाला असल्याकारणाने त्यांनी जास्त चालविल्यास आणखी बिघाड होईल. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात कसुर केली व अनुचित व्यापार पध्दत अवलंबिली आणि तक्रारकर्त्याला या मंचात तक्रार दाखल करण्यास भाग पाडले. म्हणून त्यांना शारिरिक व मानसिक त्रास सोसावा लागला. तक्रारदाराला विरूध्द पक्ष क्र 3 यांची ट्रॅक्टरचा लिलाव कारवाईचा सामना करावा लागला. म्हणून मंचाचे असे मत आहे की, सन 2012 पासून 2018 पर्यतं ट्रॅक्टर बिघाडीच्या परिस्थितीत असल्यामूळे तक्रारकर्त्याच्या काही उपयोगाचा राहिलेला नाही व तो त्यांचा वापरही करू शकले नाही. त्याला भरपूर आर्थिक आणि मानसिक त्रास सोसावा लागला. म्हणून ट्रॅक्टरची एकुण किंमत रू. 6,80,000/-, विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला परत करावे. आणि शारिरिक, मानसिक व तक्रारीचा खर्च अशी एकमुस्त रक्कम रू. 20,000/-, देणे योग्य व न्यायोचित होईल. विरूध्द पक्ष क्र 3 यांचेविरूध्द कोणतीही प्रार्थना नसल्यामूळे त्यांना वगळण्याचा आदेश देणे योग्य होईल.
12. वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, यांनी तक्रारकर्त्याला ट्रॅक्टरची किंमत रू. 6,80,000/- खरेदी दिनांक 07/02/2012 पासून द. सा. द. शे. 9% व्याजासह परत करावी. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांचेकडून आदेशीत रक्कम प्राप्त होताच, ट्रॅक्टरचा ताबा त्यांना दयावा.
3. विरुध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत, नुकसानभरपाई आणि तक्रारीचा असा एकुण खर्च रू.20,000/- द्यावा.
4. विरुध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर 30 दिवसात वरील क्र 2 व 3 च्या आदेशाचे पालन न केल्यास, त्या रकमेवर द. सा. द. शे. 12% व्याज लागु राहील..
5. विरूध्द पक्ष क्र 3 यांचेविरूध्द कोणताही आदेश नाही.
6. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्त्यास परत करावी.
