श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र. 1 च्या आस्थापने अंतर्गत वि.प.क्र. 2 ते 4 कार्य करीत असतात. तक्रारकर्त्याचे शेतजमीन हे वि.प.क्र. 4 च्या न्यायिक कार्यक्षेत्रात येते. सदर शेतजमीन मौजा क्न्हाळगाव (रिठ) भू.मा.क्रं 26/01 आराजी 0.81 हेक्टर आर त्याच्या मुलाच्या नावाने व भू.मा.क्रं 26/02 आराजी 0.68 हेक्टर आर तक्रारकर्त्याचे नावाने महसूल रेकॉर्डला दर्ज आहे. दोन्ही सर्वे नंबर मध्ये सन 2015 पासून तो त्या शेतामध्ये ऊस पीक घेतो. तसेच तक्रारकर्त्याने शेतीच्या सिंचनासाठी वि.प कडून वीज पुरवठा घेतला आहे. तक्रारकर्त्याच्या शेतामधून पश्चिमेकडून पूर्वेकडे गोंडबोरी ते भागेबोरी इलेक्ट्रिक लाइन गेली आहे. सदर इलेक्ट्रिक लाइनच्या तारा लोंबकळत असून त्यावर सतत पक्षी बसत असल्याने स्पार्किंग होत असल्याने दुरुस्त करण्यासंबंधी वि.प ला दि 07.05.2017 रोजीच्या पत्राद्वारे कळविले पण वि.प. कुठलीही कारवाई केली नाही. वि.प.च्या सेवेतील त्रुटि व हलगर्जी पणामुळे दि 16.12.2018 रोजी इलेक्ट्रिक तार एकमेकांना घासून शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या शेतामधील संपूर्ण उसाचे पीक जळून खाक झाले व ऊसाच्या पिकाचे अंदाजे रु 15 ते 20 लाख नुकसान झाले व शेतातील 50 पीव्हीसी पाइप, विद्युत केबल आणि मोटर पंप जळून अंदाजे रु 1 लाख किमतीचे नुकसान झाले. सदर घटनेबाबत तक्रारकर्त्याने पोलिस स्टेशन भिवापूर येथे दि 18.12.2018 रोजी तक्रार केल्यानंतर त्यांनी रीतसर मोक्यावर चौकशी करून तक्रारकर्त्याचे तक्रारीस दुजोरा दिला. तक्रारकर्त्याने सदर नुकसानाबद्दल तहसिलदार भिवापुर व वि.प. ला दि 20.12.2018 रोजी कळविले पण वि.प. ने झालेल्या नुकसानाबद्दल कुठलीही दखल घेतली नाही किंवा नुकसानाबद्दल मोबदला दिला नाही. दि 26.02.2019 रोजी वकिलामार्फत कायदेशीर नोटिस दिल्यानंतर देखील वि.प.ने कारवाई न केल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करून उस पिकाच्या नुकसान भरपाई बद्दल रु 18,00,000/- व शेतातील 50 पीव्हीसी पाइप, विद्युत केबल आणि मोटर पंप यांचा मोबदला रु 1,00,000/- व्याजासह, शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रु 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु 50000/- ची मागणी केली. .
2. सदर तक्रारीचा नोटीस वि.प.ला दिला त्यांनी सदर तक्रारीस आपले परिच्छेद निहाय लेखी उत्तर दाखल केले. वि.प.च्या म्हणण्यानुसार सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याने वि.प. कडून वीज पुरवठा घेतल्याचे अमान्य केले तसेच विवादीत वीज लाइन शेतामधून गेली नसल्याने त्याचा तक्रारकर्त्याच्या शेताशी संबंध नसल्याचे नमूद केले. तक्रारकर्त्याचे निवेदन नाकबूल करीत दि 16.12.2018 रोजी इलेक्ट्रिक तार एकमेकांना घासून शॉर्ट सर्किट झाल्याचे व त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या शेतातील उस पीक व मोटर पम्प, पाइप जळल्याने नुकसान झाल्याचे नामंजूर केले. उलट तक्रारकर्त्याने शेताच्या बाजूंनी गेलेल्या इलेक्ट्रिक लाइन सोबत छेडखानी करून बेकायदेशीर वीज पुरवठा घेण्याचा प्रयत्न करताना शॉर्ट सर्किट झाल्याचे नमूद करीत वि.प.च्या सेवेत चुकी अथवा त्रुटि नसल्याचे निवेदन देत प्रस्तुत तक्रार दंडासह खरीज करण्याची मागणी केली. तसेच तक्रारकर्त्यास शेतीसाठी वीज पुरवठा दिला नसल्याने त्याला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याचे व तक्रारकर्त्याच्या सर्व मागण्या नियमबाह्य असल्याचे निवेदन देत प्रस्तुत तक्रार दंडासह खारीज करण्याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्याने प्रतीउत्तर दाखल करून वि.प.चे लेखी उत्तर अमान्य केले. तक्रारीतील निवेदनाचा पुनरुच्चार करीत तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक असल्याबद्दल शेतातील विद्युत पुरवठयाबाबत विजेचे बिल दाखल केले. वि.प.च्या सेवेत त्रुटि असल्याचे निवेदन देत प्रस्तुत तक्रार संपूर्णपणे मंजूर करण्याची विनंती केली.
4. तक्रारकर्त्याने दि 12.10.2020 रोजी लेखी युक्तिवाद दाखल केला व दि 12.10.2020 रोजी पुरसिस दाखल करून मौखिक युक्तिवाद न करता तक्रारीसोबत दाखल दस्तऐवजांचा विचार करून आदेश पारित करण्याची विनंती केली. वि.प.ने देखील दि 12.10.2020 रोजी पुरसिस दाखल करून वि.प.तर्फे सादर केलेले लेखी उत्तर हेच लेखी युक्तिवाद व मौखिक युक्तिवाद समजण्यात यावे अशी विनंती केली. दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
5. प्रस्तुत विवादातील शेतजमीन मौजा क्न्हाळगाव (रिठ) भू.मा.क्रं 26/01 आराजी 0.81 हेक्टर आर त्याच्या मुलाच्या नावाने व भू.मा.क्रं 26/02 आराजी 0.68 हेक्टर आर तक्रारकर्त्याचे नावाने महसूल रेकॉर्डला दर्ज असल्याचे व दोन्ही सर्वे नंबर मध्ये सन 2016 पासून त्या शेतामध्ये ऊस पीक लागवड असल्याचे दस्तऐवज क्रं 11 व 12 नुसार स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्त्याने शेतीच्या सिंचनासाठी वि.प कडून वीज पुरवठा घेतल्याचे दि 20.02.2020 रोजी सादर केलेल्या दस्तऐवजा नुसार स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याची शेतजमीन हे वि.प.क्र. 4 च्या कार्यक्षेत्रात असून वि.प.ने तक्रारकर्त्यास दि. 12.02.2005 पासून वीज पुरवठा केल्याचे व ग्राहक क्रं 416550292752 आवंटीत केल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या विद्युत पुरवठा मागणीच्या अर्जाची प्रत व वीज बिल यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांचे दरम्यान ग्राहक व सेवा पुरवठादार संबंध असल्याचे व प्रस्तुत तक्रार मंचाचे अधिकार क्षेत्रात असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याच्या आक्षेपा नुसार वि.प.च्या सेवेतील त्रुटि व हलगर्जीपणामुळे त्याच्या शेतामधून पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जाणार्या गोंडबोरी ते भागेबोरी इलेक्ट्रिक लाइन संबंधी तक्रार करून देखील वि.प.ने कारवाई न केल्याने दि 16.12.2018 रोजी इलेक्ट्रिक तार एकमेकांना घासून शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या शेतामधील संपूर्ण उसाचे पीक जळून खाक झाले व ऊसाच्या पिकाचे अंदाजे रु 15 ते 20 लाख नुकसान झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने पत्र व्यवहार करून देखील वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे निराकरण न केल्याने उभय पक्षात प्रस्तुत वाद उद्भवल्याचे स्पष्ट होते.
6. तक्रारकर्त्याने दि 07.05.2017 रोजीच्या पत्राद्वारे शेतामधून जाणार्या इलेक्ट्रिक लाइनच्या तारा लोंबकळत असून त्यामुळे उसाला आग लागण्याची व त्यामुळे पीक हानी व मनुष्य/जनावर हानी होण्याची दाट शक्यता असल्याबद्दल कळविल्याचे दस्तऐवज क्रं 9 नुसार स्पष्ट दिसते. सदर पत्र वि.प. कार्यालयात दि 08.05.2017 रोजी प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट असून देखील लोंबकळत असणार्या विवादीत इलेक्ट्रिक लाइनच्या तारा दुरूस्ती संबंधी वि.प.ने कोणती कारवाई केली या बद्दल कुठलेही सकारात्मक निवेदन न देता उलट त्यासंबंधी तक्रारकर्त्याचे निवेदन खोटे व बिनबुडाचे असल्याचे लेखी उत्तरात नमूद करण्याची वि.प. कृती ही निश्चितच आक्षेपार्ह असल्याचे मंचाचे मत आहे.
7. तक्रारकर्त्यास ग्राहक क्रं 416550292752 (Category 09/LT IV AG (MTR), 3 HP) कृषी संवर्गात आवंटीत करून दि. 12.02.2005 पासून वीज पुरवठा केल्याचे वि.प.ला स्पष्ट माहिती असून देखील लेखी उत्तरात परिच्छेद क्रं 5 व 7 मध्ये तक्रारकर्त्याने शेतीकरता वीज पुरवठा घेतला नसल्याचे व तक्रारकर्ता ग्राहक नसल्याचे चुकीचे निवेदन सादर केले. तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तरात वि.प.चा ग्राहक असल्याबद्दल शेतातील विद्युत पुरवठयाबाबत मागणी पत्र (Demand Note) व विजेचे बिल दाखल केले. तक्रारकर्त्याने दि 28.01.2016 रोजीच्या, जवळपास 4 वर्षापूर्वीचे, रु 8090/- रकमेच्या एकमेव विद्युत बिलाची प्रत दाखल केली. त्याचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास आले त्यामध्ये जवळपास रु 7262.89/- थकबाकी होती तसेच मागील पावतीचा दि 16.11.2012 असा नमूद दिसतो त्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्यानंतर वीज बिल जमा केले नसल्याचे दिसते. त्यानंतरचे कुठलेही वीज बिल तक्रारकर्त्याने मंचासमोर सादर केले नाही. वि.प.च्या वेबसाइटवर तक्रारकर्त्याच्या बिलाची सद्यस्थिती तपासली असता दि 07.09.2020 रोजी तक्रारकर्त्याकडे रु 22460/- वीज बिलाची रक्कम देय असल्याचे दिसते. सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारकर्ता वीज बिल जमा करण्यात अनियमित असल्याचे दिसते. तक्रारकर्ता जसा हक्कासाठी जागरूक दिसतो तसेच त्याने वीज बिल नियमितपणे जमा करण्याची जबाबदारी पार पाडल्याचे दिसत नाही. वास्तविक, ग्राहक मंचाच्या कामकाजात नैसर्गिक न्यायतत्वांचे पालन करून न्याय दिला जातो त्यामुळे योग्य न्यायनिर्णय होण्यासाठी मंचासमोर असलेल्या सर्व पक्षांनी लपवाछपवी न करता खरी माहिती सादर करून उचित न्यायासाठी मंचास मदत करणे अपेक्षित आहे.
8. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवज 1 ते 7 चे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने विवादीत इलेक्ट्रिक लाइनच्या तारा लोंबकळत असल्याने त्यावर सतत पक्षी बसत असल्याने स्पार्किंग झाल्याचे व त्यामुळे दि 16.12.2018 रोजी इलेक्ट्रिक तार एकमेकांना घासून शॉर्ट सर्किट झाल्याने शेतामधील संपूर्ण उसाचे पीक जळून खाक झाल्याबद्दल व ऊसाच्या पिकाचे अंदाजे रु 15 ते 20 लाख नुकसान झाल्याबद्दल पोलिस स्टेशन भिवापूर येथे दि 20.12.2018 रोजी तक्रार दिल्याचे व दि 21.12.2018 रोजी चौकशी अधिकारी, श्री दौलत नैताम, भिवापूर पोलिस स्टेशन यांनी दोन पंचांच्या उपस्थितीत घटनास्थल पंचनामा केल्याचे दिसते. सदर घटनेबद्दल तक्रारकर्त्याने तहसिलदार, भिवापुर व वि.प.ला दि 20.12.2018 रोजी कळविल्याचे दिसते. तसेच भिवापूर पोलिस स्टेशन ठाणेदार श्री संतोष वैरागडे, यांनी दि 26.12.2018 रोजी तहसिलदार,भिवापुर व वि.प. ला माहिती अहवाल सादर केल्याचे दिसते. दि 08.01.2019 रोजी ग्राम अधिकारी, भिवापूर यांनी झालेल्या घटनेबाबत व नुकसानाबाबत तहसिलदार,भिवापुर यांना प्रतिवेदन सादर केल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने घटनेच्या आधी व नंतर वि.प.ला कळवून देखील वीज वितरण व्यवस्था सुस्थितीत राखण्याची त्याची जबाबदारी पार पाडल्याबद्दल खुलासा किंवा पुरावा मंचासमोर सादर केला नाही. वरील बाबींचा विचार करता विवादीत अपघाताची घटना घडल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होते.
9. तक्रारकर्त्याने सदर घटनेबद्दल दि. 20.12.2018, दस्तऐवज क्रं 3, दि 26.12.2018 दस्तऐवज क्रं 6 व दि 08.01.2019 दस्तऐवज क्रं 7 रोजीच्या पत्राद्वारे वि.प.ला कळविल्याचे स्पष्ट दिसते पण वि.प.ने त्यासंबंधी कुठलीही कारवाई केल्याचे, घटना स्थळास भेट दिल्याचे अथवा तक्रारकर्त्यास कळविल्याचे दिसत नाही. मंचासमोर लेखी उत्तर दाखल करून कुठलाही पुरावा/ अहवाल न देता तक्रारकर्त्याचे बहुतेक सर्व निवेदन केवळ नाकबूल करीत दि 16.12.2018 रोजी इलेक्ट्रिक तार एकमेकांना घासून शॉर्ट सर्किट झाल्याने तक्रारकर्त्याच्या शेतात नुकसान झाल्याचे नामंजूर केले. तक्रारकर्त्याने शेताच्या बाजूंनी गेलेल्या इलेक्ट्रिक लाइन सोबत छेडखानी करून बेकायदेशीर वीज पुरवठा घेण्याचा प्रयत्न करताना शॉर्ट सर्किट झाल्याचा आक्षेप घेऊन वि.प.च्या सेवेत त्रुटि नसल्याचे निवेदन दिले. वि.प.च्या निवेदनाचा विचार करता विवादीत घटना इलेक्ट्रिक शॉर्टसर्किट मुळे झाल्याबद्दल वि.प.ने एकप्रकारे मान्य केल्याचे स्पष्ट होते पण वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या तथाकथीत बेकायदेशीर वीज पुरवठा घेण्याच्या कृत्यासंबंधी कुठलाही पुरावा मंचासमोर सादर केला नाही किंवा तक्रारकर्त्याविरुद्ध कुठलीही कायदेशीर कारवाई केल्याचे दिसत नाही. वीज अधिनियम 2003, कलम 161 अंतर्गत अपघात घटनेची चौकशी करण्यासाठी विद्युत निरीक्षक (Electrical Inspector), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासनाचे सक्षम प्राधिकारी असून वीज प्रकरणांशी संबंधित विविध चौकशीचे अर्ध न्यायिक (quasi judicial) स्वरूपांचे अधिकार प्राप्त आहेत पण सदर घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर कायद्यानुसार आवश्यक असून देखील वि.प.ने विद्युत निरीक्षकांना कळविल्याचे अथवा त्यांचा चौकशी अहवाल मागविल्याचे दिसत नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करता वि.प.ने सदर घटनेबाबत व तक्रारकर्त्याबद्दल घेतलेले आक्षेप निरर्थक असल्याने फेटाळण्यायोग्य असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
10. प्रस्तुत प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज व निवेदनाचा विचार करता तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने आधी कळविल्यानंतर तसेच विवादीत घटना घडल्यानंतर वि.प.ने तक्रार निवारण्यासाठी कुठलीच कारवाई केली नसल्याचे स्पष्ट झाले त्यामुळे सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.चा निष्काळजीपणा व सेवेतील त्रुटि निर्विवादपणे स्पष्ट होत असल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने झालेल्या नुकसानाचे 6 फोटो, दस्तऐवज क्रं 14 नुसार तक्रारीसोबत दाखल केले पण सादर फोटोंचे अवलोकन केले असता संपूर्ण शेतातील उस आगीमुळे जळून खाक झाल्याचे दिसत नसून काही भागातील उस जळाल्याचे दिसते. त्यामुळे संपूर्ण उस जळल्याबद्दल नुकसान भरपाई मान्य करणे आवश्यक वाटत नाही. उस पिक नुकसान भरपाई बद्दल रु 18,00,000/- व शेतातील 50 पीव्हीसी पाइप, विद्युत केबल आणि मोटर पंप यांचा मोबदला रु 1,00,000/- व्याजासह मिळण्याची मागणी केली पण त्याच्या समर्थनार्थ प्रत्यक्ष शेती उत्पन्नात झालेल्या घट/नुकसानासाठी कुठल्याही तज्ञाचा वा जबाबदार कृषि अधिकार्याचा, महसूल अधिकार्याचा मुल्यांकन अहवाल (valuation report) सादर केला नाही. तसेच आधीच्या वर्षांसाठी केलेली उस लागवड, अंदाजित उत्पन्न/मिळालेले प्रत्यक्ष उत्पन्न याबद्दल कुठलाही अहवाल/दस्तऐवज सादर केला नाही. पोलिस ठाणेदार, भिवापुर व ग्राम अधिकारी यांनी कुठलाही व्यवस्थित तपशील न देता अत्यंत मोघमपणे नुकसानाचे मूल्यांकन अंदाजे रु 15 ते 20 लाख असे नमूद केल्याचे दिसते त्यामुळे सदर मूल्यांकन मान्य करण्यायोग्य नसल्याचे मंचाचे मत आहे. मा राज्य आयोग, मुंबई यांनी (MSEDCL & Ors Solapur Vs Popat Manohar Thite, Appeal No A/16/632, decided on 12.03.2019) नुकत्याच अशाच समांतर प्रकरणात मंचाचा आदेश कायम करीत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी सोलापूरचे अपील फेटाळताना नोंदविलेले निरीक्षणे (ग्राहक व ग्राहक वाद असल्यासंबंधी, मंचास अधिकार असल्यासंबंधी, वीज वितरण व्यवस्था सुस्थितीत राखण्याची जबाबदारी वीज वितरण कंपनीची असल्यासंबंधी, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग मुळे उस जळल्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्याबाबत) प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे पण सदर निवाड्यात संबंधित तक्रारकर्त्याने नियमित वीज बील जमा केल्याचे नमूद आहे पण प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्ता थकबाकीदार असल्याचे स्पष्ट दिसते. सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारकर्त्याची आर्थिक नुकसानाची मागणी त्याच्या मागणी नुसार मान्य करता येत नाही पण तक्रारकर्त्यास काही प्रमाणात निश्चितच आर्थिक नुकसान झाल्याचे मान्य करण्यात येते त्यामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानासाठी तक्रारकर्ता माफक भरपाई रु.1,00,000/- मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.
11. तक्रारकर्ता वरिष्ठ नागरिक व प्रगतशील शेतकरी असल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने योग्य कारवाईसाठी दि 07.05.2017 ते 08.01.2019 दरम्यान वि.प. व विविध अधिकार्यांना विनंती अर्ज व वकिलामार्फत दि 26.02.2019 रोजीची नोटिस पाठविल्याचे स्पष्ट दिसते पण वि.प.ने बेजबाबदारपणे कुठल्याही पत्राला किंवा वकिलाच्या नोटीसला उत्तर देण्याचे साधे सौजन्य देखील दाखविले नाही अथवा कुठली अडचण कळविली नाही अथवा तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे निराकरण केले नाही अथवा अर्ज फेटाळला नाही. यावरून वि.प.ची ग्राहकाप्रती असलेली उदासिनता, बेजबादारपणा व कायदेशीर तरतुदींकडे केलेले दुर्लक्ष स्पष्ट होते. प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील त्रुटी निर्विवादपणे सिद्ध होत असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
12. प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील त्रुटीमुळे वरिष्ठ नागरिक असलेल्या तक्रारकर्त्यास बराच मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला व प्रस्तुत तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 10000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रुपये 10000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
13. प्रस्तुत आदेशाच्या समाप्तीपूर्वी विशेष नमूद करण्यात येते की, प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याने निवेदन दिल्यानंतर वि.प.ने वेळीच हस्तक्षेप करून संबंधितांना योग्य निर्देश दिले असते तर प्रस्तुत तक्रारीचे निराकरण करणे शक्य होते. विरुध्दपक्षाची ग्राहकाप्रती असलेली उदासिनता, बेजबदारपणा व कायदेशीर तरतुदींकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे सदर तक्रार उद्भवल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सदर तक्रारीमध्ये वि.प. च्या सेवेतील तृटीमुळे आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी लागली, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीला आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्याचे मंचाचे मत आहे आणि त्याचा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक भार राज्यातील इतर वीज ग्राहकांवर पडणार आहे. ग्राहक सरंक्षण कायद्यानुसार सर्व ग्राहकांच्या हिताचे व हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी व अधिकार मंचाकडे आहेत. मा सर्वोच्च न्यायालयाने, “Lucknow Development Authority –Vs.- M.K. Gupta, AIR 1994 Sc 787 (AIR 1994 SC 787”, या प्रकरणात नोंदवलेल्या निरीक्षणावर भिस्त ठेवत सदर प्रकरणांत महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीला झालेल्या आर्थिक नुकसानाची सक्षम अधिकार्यामार्फत सेवा नियमांनुसार चौकशी करून झालेल्या आर्थिक नुकसानाची संपूर्ण भरपाई दोषी कर्मचार्यांकडून वसूल करण्यात यावी, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
14. सबब, प्रकरणातील वस्तुस्थिती, पुराव्याचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येतात.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं. 1 ते 4 यांचे विरुध्द अंशतः मंजुर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या आर्थिक नुकसानापोटी रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.
(3) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- देण्यात द्यावे.
(4) विरुध्दपक्षाने आदेशाची पुर्तता संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
(5) विरुध्दपक्षाने प्रस्तुत प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीला झालेल्या आर्थिक नुकसानाची सेवा नियमांनुसार सक्षम अधिकार्यामार्फत चौकशी करून झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई दोषी कर्मचार्यांकडून वसूल करण्यात यावी व त्याचा कार्यपालन अहवाल शक्यतोवर 6 महिन्यात मंचास सादर करावा.
(6) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
