(मंचाचा निर्णय : श्री. प्रदीप पाटील - मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन ती पुढील प्रमाणे...
1. तक्रारकर्त्याला चारचाकी कार विकत घ्यायची होती, विरुध्द पक्ष क्र.1 हे शेवरलेट गाडीचे भारतातील अधिकृत प्रतिनिधी असुन विरुध्द पक्ष क्र.2 हे स्थानिक विक्रेते आहेत. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे गाडी विकत घेण्याकरीता गेले असता त्याने त्यांचेकडून शेवरलेट सेल-युव्हीए एलटी ही दि.28.12.2012 रोजी रु.6,53,664/- ला विकत घेतली. या गाडीचा नोंदणी क्र. एमएच-31/ ईए-7526 असा आहे. तक्रारकर्त्याला गाडीचा ताबा मिळाल्यानंतर गाडीमध्ये अनेक समस्या असल्याचे त्याच्या लक्षात आले. गाडीमध्ये बराच आवाज होत होता आणि गाडीसमोर लावण्यांत आलेली विंडशिल्ड अतिशय हलक्या दर्जाची होती. गाडीची सर्व्हीसींग सांगितल्याप्रमाणे नियमीत करण्यांत आली त्यावेळेला गाडीत असलेल्या समस्या त्यांना सांगण्यात आल्या. परंतु त्यांनी तक्रारकर्त्याचे गाडीची समाधानकारक दुरुस्ती केली नाही. तक्रारकर्त्याने गाडीचा ताबा घेतला त्यावेळी त्याचे लक्षात आले की, गाडीला अनेक ठिकाणी खरचटलेल्या ठिकाणी खुणा केलेल्या आढळून आले. गाडीच्या समोरच्या दारावर भेगा असल्याचे आढळले व त्याची बरेचदा दुरुस्ती केल्याचे आढळले. विशेषतः तक्रारकर्त्याला पावसाळ्यात गाडी चालविण्यांस फार त्रास होत होता व गाडीचे वायफर काम करत नव्हते, त्यामुळे समोरील स्पष्टपणे दिसत नव्हते. गाडीसमोरील काचेवर डाग होते त्यामुळे पावसाळ्यात गाडी चालविणे कठीण होते. तसेच गाडीचे वातानुकूलीत यंत्रही काम करीत नव्हते. तक्रारकर्ता नमुद करतो की, एक दिवस गाडीचे हँन्डब्रेक ढिले झाले आणि उजव्याबाजूचे मागचे चाक जाम होऊन गेले. त्यामुळे त्याला गाडी गॅरेजमध्ये ठेवावी लागली. गाडीच्या छतातून लाईटच्या भागातून पाणी येत होते, गाडीचे स्टेअरिंग व्हील व्यवस्थीत लावण्यांत आले नाही, त्याचा ऍडजस्टमेंट नॉब हा वारंवार गुडघ्याला लागत असतो. गाडीच्या मागच्या दरवाज्याचे छप्पर दरवाजा लावतांना किंवा उघडतांना दरवाजाला असलेले कुलूप इकडे-तिकडे आपोआप सरकून जाते. तक्रारकर्त्याने गाडीची वारंवार दुरुस्ती करुन घेतली व त्यासंबंधी पत्र व्यवहार केला. परंतु तक्रारकर्त्याचे कोणतेही समाधान न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने वकीलामार्फत दि.05.04.2014 रोजी नोटीस पाठविली. नोटीस मिळूनही तक्रारकर्त्याला त्याचे उत्तरही दिले नाही किंवा गाडी दुरुस्त किंवा बदलवुन दिली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्षास नोटीस पाठविण्यांत आली असता विरुध्द पक्ष हजर होऊन त्यांनी आपले लेखीउत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द दि.01.01.2015 रोजी प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यांत आला.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार, लेखी व तोंडी युक्तिवाद, तसेच तक्रारीसोबत दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता त्यावरील निष्कर्ष आणि त्याबाबतची कारण मिमांसा पुढील प्रमाणे.
- // कारणमिमांसा // -
4. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडून शेवरलेट सेल-युव्हीए एलटी ही दि.28.12.2012 रोजी रु.6,53,664/- ला विकत घेतली. या संबंधी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना दिलेल्या पैशाची पावती दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्यानी त्याचेकडे असलेले मारोती झेन या गाडीच्या बदल्यात शेवरलेट कंपनीची गाडी घेतली होती हे त्यांनी दाखल केलेल्या विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी दिलेल्या पावत्यांवरुन स्पष्ट होते. विरुध्द पक्षांनी दिलली गाडी तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदणीकृत असल्याबाबतची कागदपत्रे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली आहे. तसेच ती गाडी सुस्थितीत मिळाल्याचे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना लेखी स्वरुपात दिलेले आहे. त्याशिवाय तक्रारकर्त्याने सदर गाडीचा विमा काढलेला होता हे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या विमा पॉलिसीवरुन स्पष्ट होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्यांनी दि.22.03.2013 रोजी गाडी चालवितांना आवाज येत असल्या संबंधी तसेच समोरील उजव्या बाजूचा दरवाजा उघडतांना त्याचा आवाज होता यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे गाडी दुरुस्तीकरीता नेली होती. त्यानंतर तक्रारकर्त्यानं परत दि.29.12.2013 रोजी गाडी विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे सर्व्हीसिंगकरीता नेली होती, त्यानंतर दि.23.03.2013, तसेच दि.31.07.2013 रोजी गाडी व्यवस्थीत कार्यकरीत असल्याबाबत पत्र दिलेले आहे. त्याशिवाय तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी केलेल्या सव्हीसिंग व दुरुस्तीची कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. परंतु तक्रारकर्त्याने गाडीमध्ये दोष असल्याबाबत कुठलेही पत्र दाखल केले नाही. तक्रारकर्त्याचे विनंतीवरुन गाडीचे निरीक्षण करण्याकरीता नागपूर येथील औद्योगीक प्रशिक्षण केंद्राकडे निरीक्षण करण्यासाठी पाठविण्यांत आली होती. त्यावेळी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या तज्ञातर्फे गाडीचे निरीक्षण करण्यांत आले. गाडीचे निरीक्षण करण्याचे वेळी गाडीला चार माणसांनी डकलून सुध्दा ती जागेवरुन हलू शकत नव्हती ब्रेक लायनरमुळे त्या गाडीचे मागील चाक जाम झाले होते. मागिल 1 वर्ष 10 महिन्यांपासून गाडी एकाच ठिकाणी उभी असल्यामुळे गाडीची मागील चाके जाम झालेली होती. मागील चाकांच्या ड्रमवर हातोडयाने प्रहार केल्यानंतर लायनर मोकळे करण्यांत आले आणि ड्रम बाहेर आल्यानंतर लायनर आणि व्हीलड्रम यांचेतील पोकळी ही फार छोटी ठेवण्यांत आल्यामुळे तक्रारकर्त्याला त्रास सहन करावा लागत होता. हॅन्डब्रेकचा वापर केल्यानंतर तक्रारकर्त्याला हा वारंवार त्रास सहन करावा लागत होता आणि ही उत्पादनातील त्रुटी असल्यामुळे तो गाडीमधील दोष राहून गेलेला आहे. त्यांनी लावलेल्या सिटच्या मागील बाजूला पार्सल ट्रे चा गाडी चालवतांना सतत आवाज येत होता. गाडीमधील तो पार्सल ट्रे काढून टाकल्यानंतर गाडी चालवुन पाहीली असता गाडीमधून कोणताही आवाज येत नव्हता. गाडीचे निरीक्षण केल्यानंतर असे आढळून आले की, पार्सल ट्रे एका टोकापासुन दूस-या टोकापर्यंत लोबकळत असल्यामुळे त्यातून आवाज येत होता. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे गाडीच्या इंजिनच्या कंपनामूळे डॅशबोर्ड मध्ये आवाज येत होता. गाडी तयार करतांना करण्यांत आलेल्या चालकाच्या बसण्याच्या शिटचे असलेल्या डिझाईनमधे बदल करणे शक्य नाही. गाडीचे गेअर बदलवतांना ते फार जड असल्यामुळे त्रासदायक होते, पण मुळातच गाडीचे डिझाईत तसे असल्यामुळे त्यात बदल करणे शक्य नाही. तसेच तज्ञांनी नमुद केलेले सर्व दोष हे गाडीचे सुटे भाग बदलवुन व चांगली सर्व्हीसींग केल्यानंतर त्यातील दोष दूर करता येतील अशी तज्ञांनी शिफारस केलेली आहे. अश्या परिस्थितीत पुढील प्रमाणे आदेश योग्य राहील असे मंचाचे मत आहे.
-// आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्दची तक्रार वैयक्तिक व संयुक्तरित्या अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला तज्ञांनी शिफारस केलेले दोष त्यातील सुटे भाग बदलवुन गाडी दुरुस्त करुन देण्यांत यावी त्यासाठी तक्रारकर्त्याकडून कोणत्याही खर्चाची आकारणी करण्यांत येऊ नये.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- अदा करावे.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
5. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.