न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदाराने वि.प. चे दुकानातून बिल नं. 3315 ता. 26/2/20 अन्वये रक्कम रु. 14,000/- रोख देवून Redmi Note 7 PRO 6:128 हा मोबाईल खरेदी केला होता. सदर मोबाईलचा IMEI No.864324048703135 असा आहे. सदर मोबाईलची वॉरंटी एक वर्षाची आहे. सदर मोबाईल थोडे महिने बरोबर चालला. परंतु सप्टेंबर 2020 या महिन्यापासून व्यवस्थित चालत नव्हता म्हणून वि.प. ने त्यांच्या दुकानात जाऊन त्याबाबत तक्रार केली. दोन-तीन वेळा तक्रार करुनही वि.प. कडून मोबाईल बदलून देणे अगर पैसे परत देणे याबाबत काहीही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. म्हणून तक्रारदाराने दि. 1/10/2020 रोजी वि.प. ला पत्र पाठवून मोबाईल बदलून द्यावा अगर व्यवस्थित रिपेअरिंग करुन द्यावा अन्यथा ग्राहक न्यायालयात दाद मागावी लागेल असे कळवून सुध्दा वि.प.कडून काहीच उत्तर आले नाही. दि. 5/10/2020 रोजी तक्रारदार वि.प. चे दुकानात गेले असता त्यांनी मोबाईल कंपनीकडे पाठवितो म्हणून मोबाईल ठेवून घेतला. त्याची पोहोच मागितली असता वि.प. यांनी ती दिली नाही. वि.प.चे सांगण्याप्रमाणे तक्रारदारांनी आठ दिवसांनी चौकशी केली असता वि.प यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली व तुम्हाला काय करायचे ते करा असे उत्तर दिले. अशा प्रकारे वि.प. यांनी सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या आयोगात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने बिलाची रक्कम रु.14,000/- मिळावी व सदर रकमेवर द.सा.द.शे.18 टक्के दराने होणारे व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.1,500/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत मोबाईल खरेदीचे बिल, तक्रारदारांनी वि.प. ला दिलेले पत्र, सदर पत्राची पोस्टाची पावती व पोहोच पावती इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे.
4. प्रस्तुत कामी वि.प. यांना नोटीस लागू होऊनही सदर वि.प. याकामी गैरहजर राहिलेने वि.प. यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.1 वर पारीत झालेला आहे.
5. वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मोबाईलचे बिलाची रक्कम परत मिळणेस व नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदाराने वि.प. चे दुकानातून बिल नं. 3315 ता. 26/2/20 अन्वये रक्कम रु. 14,000/- रोख देवून Redmi Note 7 PRO 6:128 हा मोबाईल खरेदी केला होता. सदर मोबाईलचा IMEI No.864324048703135 असा आहे. सदर कथनाचे पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने सदर मोबाईलचे बिल याकामी दाखल केले आहे. सदर बिलामध्ये मोबाईलचा व रकमेचा तपशील नमूद आहे. वि.प. यांनी याकामी हजर होवून प्रस्तुत बाब नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट सिध्द झाली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील कथनानुसार, सदर मोबाईलची वॉरंटी एक वर्षाची आहे. सदर मोबाईल थोडे महिने बरोबर चालला. परंतु सप्टेंबर 2020 या महिन्यापासून व्यवस्थित चालत नव्हता म्हणून वि.प. ने त्यांच्या दुकानात जाऊन त्याबाबत तक्रार केली. दोन-तीन वेळा तक्रार करुनही वि.प. कडून मोबाईल बदलून देणे अगर पैसे परत देणे याबाबत काहीही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. म्हणून तक्रारदाराने दि. 1/10/2020 रोजी वि.प. ला पत्र पाठवून मोबाईल बदलून द्यावा अगर व्यवस्थित रिपेअरिंग करुन द्यावा अन्यथा ग्राहक न्यायालयात दाद मागावी लागेल असे कळवून सुध्दा वि.प.कडून काहीच उत्तर आले नाही. दि. 5/10/2020 रोजी तक्रारदार वि.प. चे दुकानात गेले असता त्यांनी मोबाईल कंपनीकडे पाठवितो म्हणून मोबाईल ठेवून घेतला. त्याची पोहोच मागितली असता वि.प. यांनी ती दिली नाही. वि.प.चे सांगण्याप्रमाणे तक्रारदारांनी आठ दिवसांनी चौकशी केली असता वि.प यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली व तुम्हाला काय करायचे ते करा असे उत्तर दिले असे तक्रारदाराचे कथन आहे. तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील सदरची कथने वि.प. यांनी याकामी हजर होवून नाकारलेली नाहीत. वि.प. यांना तक्रारअर्जाची नोटीस लागू होऊनसुध्दा ते याकामी मंचात हजर झाले नाहीत. म्हणून, वि.प. यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. म्हणजेच वि.प. यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. तक्रारदारांनी त्यांचे सदर कथनाचे पुष्ठयर्थ पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. सबब, तक्रारदाराने शपथेवर केलेल्या सदरचे कथनांवर विश्वासार्हता ठेवणे न्यायोचित वाटते. या सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदाराचा मोबाईल हा वॉरंटी पिरेडमध्ये नादुरुस्त होवूनही वि.प. यांनी सदर मोबाईल दुरुस्त करुन दिला नाही व तो स्वतःकडेच ठेवून घेतला ही बाब याकामी स्पष्टपणे शाबीत होते. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
8. तक्रारदाराने याकामी मोबाईलची किंमत रक्कम रु.14,000/- ची मागणी केली आहे. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून सदरची रक्कम रु.14,000/- परत मिळणेस पात्र आहेत तसेच प्रस्तुत रकमेवर तक्रार दाखल केले तारखेपासून रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6 टक्के दराने व्याज वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 3,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग मंच येत आहे.
सबब, प्रस्तुत कामी आम्ही पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. यांनी तक्रारदार यांना Redmi Note 7 PRO 6:128 या मोबाईलची खरेदीची किंमत रक्कम रु. 14,000/- परत करावी व सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व अर्जाचा खर्च रु.2,000/- वि.प. यांनी तक्रारदारास अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार योग्य ती कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
