राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 लखनऊ।
(सुरक्षित)
अपील सं0-सं0-९५४/१९९६
(जिला मंच बुलन्दशहर द्वारा परिवाद सं0-६३४/१९९४ में पारित आदेश दिनांक २५/०६/१९९६ के विरूद्ध)
इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एण्ड न्यूट्रेशन पानीपत द्वारा प्रिंसिपल ए0बी0 सलूजा।
- अपीलार्थी
बनाम
- चौधरी राजबीर सिंह एडवोकेट पुत्र स्व0 श्री चमन सिंह निवासी ग्राम व डा0 बडढा वाजीपुर परगना व तहसील स्याना जिला बुलन्दशहर।
- जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण बुलन्दशहर।
समक्ष:-
1 मा0 श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित: कोई नहीं।
दिनांक:26/11/2015
मा0 श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठा0सदस्य द्वारा उद्घोषित।
निर्णय
प्रस्तुत अपील अपीलार्थी ने जिला मंच बुलन्दशहर द्वारा परिवाद सं0-६३४/१९९४ में पारित आदेश दिनांक २५/०६/१९९६ के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया है।
‘’प्रस्तुत परिवाद सव्यय स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को टोकिन क्षतिपूर्ति धनराशि स्वरूप अंकन १००००/-रू0 (दस हजार रूपये) एक माह के अन्दर भुगतान करे।
साथ-साथ विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह इस परिवाद के व्यय स्वरूप भी परिवादी को अंकन ५००/-रू0 उक्त अवधि में भुगतान करे।
यदि विपक्षी उपरोक्त आदेशित समस्त धनराशि परिवादी को उपरोक्त अवधि में भुगतान नहीं करेंगे तो उस दशा में विपक्षी उपरोक्त समस्त आदेशित धनराशि पर परिवादी को दिनांक २६/०७/१९९६ से तारीख भुगतान तक १८ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करने के जिम्मेदार होंगे।
परिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय एवं आदेश की एक प्रति विपक्षी को बजरिये डाक रजिस्ट्री तत्काल उपराब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।‘’
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संक्षेप में परिवाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी ने वर्ष १९९४-१९९५ के लिए इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एण्ड न्यूट्रेशन पानीपत हरियाणा में विभिन्न कोर्सों में प्रवेश हेतु अंकन ३०/-रू0 पोस्टल आर्डर के बजरिये डाक विपक्षी को प्रोस्पेक्टस एवं फार्म मंगाने हेतु दिनांक ०६/०६/१९९४ को भेजे किन्तु विपक्षी ने परिवादी को न तो प्रोस्पेक्टस, न ही कोई प्रवेश फार्म भेजा और न ही परिवादी को उसके द्वारा भेजे गए ३०/-रू ही वापिस किए गए जिससे परिवादी का पुत्र वर्ष १९९४-१९९५ सत्र में विपक्षी के यहां प्रवेश नहीं पा सका। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी की सेवा में त्रुटि की गयी है। परिवादी ने विपक्षी को दिनांक १८/०७/१९९४ को एक नोटिस दिया जिसे विपक्षी ने प्राप्त करने से इन्कार कर दिया। अत: परिवादी को परिवाद दायर करना पड़ा।
विपक्षी ने प्रस्तुत परिवाद का लिखित विरोध किया है और कहा है कि प्रस्तुत परिवाद जिला मंच के समक्ष पोषणीय नहीं है। परिवादी ने गलत तथ्यों के आधार पर परिवाद योजित किया है। परिवादी को पहले ही प्रोस्पेक्टस दिनांक ०९/०६/१९९४ को बजरिए डाक यू0पी0सी0 भेज दिया गया था। विपक्षी को एक नोटिस दिनांक २७/०९/१९९४ को प्राप्त हुआ जिसका विपक्षी ने जवाब दे दिया था। विपक्षी ने परिवाद को सव्यय निरस्त किए जाने की याचना की है।
उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए। यह अपील वर्ष १९९६ से लंबित है। अत: यह समीचीन पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर इस अपील का निस्तारण कर दिया जाए। तदनुसार पीठ द्वारा अभिलेखों का गंभीरता से परिशीलन किया गया।
वर्तमान प्रकरण में उपभोक्ता फोरम को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है और इस संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा Bihar School Examination Board Vs. Suresh Prasad Sinha IV (2009) CPJ 34 (SC) में स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था दी गई है
10. The Board is a statutory authority established under the Bihar School Examination Board Act, 1952. The function of the Board is to conduct school examinations. This statutory function involves holding periodical examinations, evaluating the answer scripts, declaring the results and issuing certificates. The process of holding examinations, evaluating answer scripts, declaring results and issuing certificates are different stages of a single statutory non-commercial function. It is not possible to divide this function as partly statutory and partly administrative. When the Examination Board conducts an examination in discharge of its statutory function, it does not offer its "services" to any candidate. Nor does a student who participates in the examination conducted by the Board, hires or avails of any service from the Board for a consideration. On the other hand, a candidate who participates in the examination conducted by the Board, is a person who has undergone a course of study and who requests the Board to test him as to whether he has imbibed sufficient knowledge to be fit to be declared as having successfully completed the said course of education; and if so, determine his position or rank or competence vis-`-vis other examinees. The process is not
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therefore availment of a service by a student, but participation in a general examination conducted by the Board to ascertain whether he is eligible and fit to be considered as having successfully completed the secondary education course. The examination fee paid by the student is not the consideration for availment of any service, but the charge paid for the privilege of participation in the examination.
11. The object of the Act is to cover in its net, services offered or rendered for a consideration. Any service rendered for a consideration is presumed to be a commercial activity in its broadest sense (including professional activity or quasi-commercial activity). But the Act does not intended to cover discharge of a statutory function of examining whether a candidate is fit to be declared as having successfully completed a course by passing the examination. The fact that in the course of conduct of the examination, or evaluation of answer-scripts, or furnishing of mark-sheets or certificates, there may be some negligence, omission or deficiency, does not convert the Board into a service-provider for a consideration, nor convert the examinee into a consumer who can make a complaint under the Act. We are clearly of the view that the Board is not a service provider' and a student who takes an examination is not a `consumer' and consequently, complaint under the Act will not be maintainable against the Board.
अत: उपरोक्त वर्णित व्यवस्था को देखते हुए प्रश्नगत आदेश उपभोक्ता फोरम के क्षेत्राधिकार से परे है एवं जिला मंच द्वारा पारित आदेश विधि अनुकूल नहीं है। तद्नुसार अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए प्रश्नगत परिवाद निरस्त किया जाता है।
इस अपीलके व्यय-भार के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।
निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि उभय पक्ष को नियमानुसार उपलब्ध कराई जाए।
(जितेन्द्र नाथ सिन्हा)
पीठा0सदस्य
सत्येन्द्र कुमार
आशु0 कोर्ट0 ३
