विपक्षी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत परिवाद माननीय आयोग के क्षेत्राधिकार  में न होने के कारण निरस्त  होने योग्य है क्योंकि विपक्षी  एक वित्तीय संस्था है और ऋ़ण स्वीकार करना व उसे वसूल करने का अधिकार प्राप्त है । परिवादी ने विपक्षी संस्था से लोन लिया है और लोन न जमा करने की स्थिति में विपक्षी द्वारा उसके विरूद्व नियमानुसार सरफेसी एक्ट-2002 की धारा-13 (2) के अन्तर्गत नोटिस  दिनांक 10-11-22 को निर्गत किया गया और यह कहा गया कि ऋण की सम्पूर्ण धनराशि 2,11,108/-रूपये  भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ दिनांक 7-11-22 तक जमा कर दे परन्तु  परिवादी एैसा करने में विफल रहा । परिवादी द्वारा ऋण जमा न करने की दशा में उसके विरूद्व सरफेसी एक्ट-2002 के अर्न्तगत कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिससे क्षुब्ध होकर परिवादी ने माननीय आयोग के समक्ष प्रश्नगत परिवाद दाखिल किया है । विपक्षी का यह कथन है कि प्रश्नगत मामले में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार माननीय आयोग को प्राप्त नहीं है क्योंकि सरफेसी एक्ट-2002 की धारा-34  में यह प्रावधान है कि इस प्रकार के मामले में सिविल कोर्ट व अन्य अन्य कोर्ट प्राधिकारी को कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है । एैसे मामले में डी0आर0टी0 अथवा डी0आर0ए0 को ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है । सरफेसी एक्ट-2002 की धारा-34 निम्नवत हैः-

“ 34 civil court not to have jurisdiction- No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which a Debts Recovery Tribunal or the Appellate Tribunal is empowered by or under this Act to determine and no injunction shall be granted by any court or other autority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act or under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 19963 ( 51 or 1993)”

अतः उपरोक्त आधार पर प्रश्नगत परिवाद सरफेसी एक्ट 2002 की धारा-34 से BARRED करता है । अतः प्रश्नगत परिवाद क्षेत्राधिकार न होने के कारण निरस्त किया जाता है ।