न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. प्रस्तुतची तक्रार स्वीकृत होवून वि.प. यांना नोटीस आदेश झाले. वि.प. यांनी मंचासमोर हजर होवून आपले म्हणणे दाखल केले. तक्रारदार यांनी त्यांचे उदरनिर्वाहासाठी लेलंड टिप्पर एएल 1616 एक्सएल रजि.क्र. एम.एच.-10-एडब्ल्यू-3202 हे वाहन खरेदी केले असून त्यासाठी त्यांनी वि.प. कंपनीकडून रक्कम रु. 13,00,000/- इतके कर्ज घेतले आहे. वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडे काही कोरे धनादेश घेतलेले होते. ते धनादेश वि.प. यांनी वेळोवेळी वटवून घेवून व तक्रारदार यांनी रोखीने भरलेली अशी एकूण रक्कम रु. 7,60,299/- इतकी तक्रारदार यांनी कर्जखात्यावर भरली आहे. तदनंतर तक्रारदारांचे काही हप्ते थकीत झाले होते. तदनंतर तक्रारदारांनी वि.प. यांचे कार्यालयात जावून दि. 08/06/2016 रोजी प्रस्तुत कर्ज प्रकरण एक रकमी भरणेसाठी अर्ज देवून रक्कम रु.10,00,000/- भरुन घेवून कर्जाचा निलचा दाखला देणेची विनंती वि.प. यांचेकडे केली. परंतु वि.प. यांनी रक्कम रु.11,50,000/- भरलेनंतरच कर्जाचा नील दाखला देणेची तयारी दर्शविली. त्यास तक्रारदार यांनी संमती दिली असता वि.प. यांनी त्याबाबत कंपनीच्या विभागीय कार्यालयामधून मंजूरी आलेनंतर सदरचे कर्ज रक्कम रु.11,50,000/- भरुन कर्ज नील करणेचे व तसा दाखला देणेचे उभय पक्षांमध्ये ठरले होते. त्यानंतर तक्रारदारांनी वारंवार वि.प. यांचेशी संपर्क साधला असता वि.प. यांनी तक्रारदारांना काहीच कळविले नाही. तदनंतर वि.प यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नोटीस न पाठविता तक्रारदारांचे वाहन दि. 15/9/2016 रोजी ओढून नेले आहे. त्यावर तक्रारदारांनी रक्कम रु.11,50,000/- भरुन घेवून कर्ज निल करुन वाहन परत करणेची विनंती वि.प. यांचेकडे केली परंतु त्याबाबत वि.प. यांनी कोणतीही दाद लागू दिली नाही. तदनंतर वि.प. कंपनीने तक्रारदारांचे जप्त केलेले वाहन श्री अमोल कृष्णा पाटील रा. खरशिंग यांना कमी किंमतीत विक्री करणेचा घाट घातलेचे समजून आले. तक्रारदाराचे वाहनाचे बाजारमूल्य रु. 12,00,000/- इतके आहे. असे असताना वि.प. यांनी तक्रारदाराचे वाहन निम्म्यापेक्षा कमी किंमतीला विक्री करणेचा बनाव केलेचे व सदरचे वाहन सध्या अमोल पाटील बेकायदेशीररित्या वापरत असलेचे तक्रारदारांना समजले आहे. तदनंतर वि.प. यांनी तक्रारदारांना दि. 24/01/2017 रोजी चुकीची नोटीस पाठवून रक्कम रु.6,43,830/- इतक्या अवास्तव रकमेची मागणी केली आहे. सबब, तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी त्यांचे उदरनिर्वाहासाठी लेलंड टिप्पर एएल 1616 एक्सएल रजि.क्र. एम.एच.-10-एडब्ल्यू-3202 हे वाहन खरेदी केले असून त्यासाठी त्यांनी वि.प. कंपनीकडून रक्कम रु. 13,00,000/- इतके कर्ज घेतले आहे. सदर कर्जाची मुदत 48 महिने असून ती रक्कम रु.35,350/- च्या समान हप्त्यांमध्ये परतफेड करण्याचे ठरले होते. वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडे काही कोरे धनादेश घेतलेले होते. ते धनादेश वि.प. यांनी वेळोवेळी वटवून घेवून व तक्रारदार यांनी रोखीने भरलेली अशी एकूण रक्कम रु. 7,60,299/- इतकी तक्रारदार यांनी कर्जखात्यावर भरली आहे. तदनंतर मात्र काही काळ व्यवसायाच्या मंदीमुळे तक्रारदारांना उर्वरीत हप्ते वि.प. यांचेकडे भरता आले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांचे काही हप्ते थकीत झाले होते. तदनंतर तक्रारदारांनी वि.प. यांचे कार्यालयात जावून दि. 08/06/2016 रोजी प्रस्तुत कर्ज प्रकरण एक रकमी भरणेसाठी अर्ज देवून रक्कम रु.10,00,000/- भरुन घेवून कर्जाचा निलचा दाखला देणेची विनंती वि.प. यांचेकडे केली. परंतु वि.प. यांनी रक्कम रु.11,50,000/- भरलेनंतरच कर्जाचा नील दाखला देणेची तयारी दर्शविली. त्यास तक्रारदार यांनी संमती दिली असता वि.प. यांनी त्याबाबत कंपनीच्या विभागीय कार्यालयामधून मंजूरी आलेनंतर सदरचे कर्ज रक्कम रु.11,50,000/- भरुन कर्ज नील करणेचे व तसा दाखला देणेचे उभय पक्षांमध्ये ठरले होते. त्यानंतर तक्रारदारांनी वारंवार वि.प. यांचेशी संपर्क साधला असता वि.प. यांनी तक्रारदारांना काहीच कळविले नाही. तसेच तक्रारदारांचे कर्ज खातेची सर्व कागदपत्रे, कर्ज करारपत्र, खातेउतारा वगैरेची मागणी करुनही ती कागदपत्रे वि.प. यांनी तक्रारदारांना दिली नाही व अशा प्रकारे वि.प. यांनी दूषित सेवा दिली आहे. तदनंतर वि.प यांनी तक्रारदारांना कोणतीही नोटीस न पाठविता तक्रारदारांचे वाहन दि. 15/09/2016 रोजी ओढून नेले आहे. त्यावर तक्रारदारांनी रक्कम रु.11,50,000/- भरुन घेवून कर्ज निल करुन वाहन परत करणेची विनंती वि.प. यांचेकडे केली परंतु त्याबाबत वि.प. यांनी कोणतीही दाद लागू दिली नाही. तदनंतर वि.प. कंपनीने तक्रारदारांचे जप्त केलेले वाहन श्री अमोल कृष्णा पाटील रा. खरशिंग यांना कमी किंमतीत विक्री करणेचा घाट घातलेचे समजून आलेने ते तासगांव पोलिस स्टेशनला गेले असता पोलिसांनी फिर्याद दाखल करुन घेतली नाही. म्हणून तक्रारदारांनी दि. 15/10/2016 रोजी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सांगली यांचेकडे अर्ज देवून सदर वाहनाचे मालकी हक्कामध्ये हस्तांतर न करणेबाबत विनंती केली. तक्रारदाराचे वाहनाचे बाजारमूल्य रु. 12,00,000/- इतके आहे. असे असताना वि.प. यांनी तक्रारदाराचे वाहन निम्म्यापेक्षा कमी किंमतीला विक्री करणेचा बनाव केलेचे व सदरचे वाहन सध्या अमोल पाटील बेकायदेशीररित्या वापरत असलेचे तक्रारदारांना समजले आहे. तदनंतर वि.प. यांनी तक्रारदारांना दि. 24/01/2017 रोजी चुकीची नोटीस पाठवून रक्कम रु.6,43,830/- इतक्या अवास्तव रकमेची मागणी केली आहे. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदारास सदोष सेवा दिली आहे असे जाहीर होवून मिळावे, तक्रारदाराने जप्त केलेले वाहन वि.प. यांनी परत देणेबाबत आदेश व्हावेत, नुकसान भरपाईपोटी प्रतिदिन रक्कम रु. 2,500/- प्रमाणे रक्कम मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रु.10,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- देणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत कर्जाचा खातेउतारा, वाहनाचे आर.सी.बुक, वाहनाचे परमिट, तक्रारदाराने आर.टी.ओ. यांना दिलेला अर्ज, वि.प. यांनी दिलेली नोटीस, सदर नोटीसीस तक्रारदारांनी दिलेली उत्तरी नोटीस, नोटीसची पोस्टाची पावती, पोहोचपावती व वाहनाचे विमा कागद इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने कागदयादीसोबत वि.प. यांनी पारीत केलेले अवॉर्ड, दि.अर्ज क्र. 154/17 मधील नि.1 खालील आदेश, सदर दाव्यात दिलेले म्हणणे, वि.प. यांना दिलेली नोटीस, सदर नोटीसची पोस्टाची पावती व पोहोचपावती, सदर नोटीसीस दिलेले उत्तर, पारगमन पास इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने लवाद निवाडा क्र. 255/2017 चे निकालपत्र, पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांना नोटीस लागू झालेनंतर वि.प. यांनी मंचासमोर हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. वि.प. यांनी आपले लेखी म्हणणेमध्ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. वि.प. यांचे कथनानुसार, तक्रारदाराने सदरचे वाहन हे वाहनावर ड्रायव्हर ठेवून मालाची वाहतूक करणेच्या व्यवसायासाठी घेतले आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही. तक्रारदाराविरुध्द आर्बिट्रेशनची कार्यवाही चालू आहे व ती शेवटच्या टप्प्यात आहे. वि.प. यांनी तक्रारदारास कोणत्या प्रकारची सदोष सेवा दिली याबाबत तक्रारअर्जात काही नमूद केले नाही. तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये कर्ज देताना करार झाला आहे. त्या करारातील अटी उभयतांवर बंधनकारक आहेत. सदर कराराप्रमाणे तक्रारदार यांनी कर्जाचे हप्ते भरलेले नाहीत. कर्ज करारपत्राच्या कलम 29 प्रमाणे जर तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये कर्जाचे हिशेबासंदर्भात वाद निर्माण झाला तरे तो प्रथम लवादासमोर घेवून जाणेचा आहे व त्यांनी दिलेला निर्णय दोघांनाही बंधनकारक राहणार आहे. तक्रारदारांनी कर्जाचा हिशेब करुन मागितला आहे. सबब, सदरची बाब या आयोगाचे कार्यकक्षेत येत नाही. वि.प. यांनी तक्रारदारांना कर्जावर फ्लॅट 7.63 टक्के व्याज आकारण्यात येईल, कर्जाचे हप्ते प्रत्येक महिन्याला भरावे लागतील व हप्ते न भरलेस वि.प. कंपनी सदरचे वाहन जप्त करणेचा अधिकार राहील तसेच हप्ते जमा करण्यास उशिर झाला तर उशिराचे दिवसांसाठी दंडव्याज आकारण्यात येईल या सर्व बाबी सांगितल्या होत्या. तक्रारदाराने कर्जाचे हप्ते कधीही नियमितपणे भरले नाहीत. तक्रारदाराचा कर्ज न फेडण्याचा दुष्ट हेतू प्रथमपासून होता असे दिसून येते. वि.प. चे अधिकारी तक्रारदाराकडे थकीत कर्जाची मागणी करणेकरिता गेले असता सदरची रक्कम भरणेस तक्रारदाराने असमर्थतता दर्शविली व त्याने स्वतःहून सदरचा ट्रक वि.प. यांचे ताब्यात दिला. त्यावेळी ट्रकची अवस्था अत्यंत दयनीय होती. तक्रारदाराने तो ट्रक कर्जासाठी विका असे सांगितले. त्यानंतर तक्रारदार केव्हाही वि.प. कंपनीकडे पैसे भरणेसाठी आला नाही. वि.प. यांनी वाहन जप्त करीत असताना वाठार पोलिस स्टेशनला दि. 5/8/2016 रोजी कळविले आहे. तसेच वाहनाचा पंचनामा केला आहे. सदरचा ट्रक विक्री केलेनंतर आलेली रक्कम कर्ज रकमेतून वजा जाता तक्रारदाराचे कर्जास रक्कम येणे बाकी रहात होती. म्हणून वि.प यांनी सदर रकमेच्या वसूलीसाठी कार्यवाही चालू केली. अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदारास कोणतीही सेवात्रुटी न दिलेने तक्रारअर्ज नामंजूर करावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
5. वि.प. यांनी याकामी कागदयादीसोबत कर्जमागणी अर्ज, कर्ज करारपत्र, कर्ज खातेउतारा, वि.प. यांनी पोलिस टेशनला दिलेले पत्र, वाहन जप्त केलेली इन्व्हेंटरी व व्हॅल्यूएशन रिपोर्ट इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
6. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद तसेच जाबदार यांचे म्हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदार यांनी त्यांचे उदरनिर्वाहासाठी लेलंड टिप्पर एएल 1616 एक्सएल रजि.क्र. एम.एच.-10-एडब्ल्यू-3202 हे वाहन खरेदी केले असून त्यासाठी त्यांनी वि.प. कंपनीकडून रक्कम रु. 13,00,000/- इतके कर्ज घेतले आहे. सदर कर्जाची मुदत 48 महिने असून ती रक्कम रु.35,350/- च्या समान हप्त्यांमध्ये परतफेड करण्याचे ठरले होते. वि.प. यांनी याबाबत तक्रारदाराचा कर्ज मागणी अर्ज, कर्ज करारपत्र, कर्ज खातेउतारा इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्थापित झालेचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार जाबदार यांचे ग्राहक होतात या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
8. तक्रारदार यांनी वि.प. कंपनीकडून रक्कम रु.13,00,000/- चे कर्ज घेतले ही बाब उभयपक्षी मान्य आहे. तक्रारदाराचे सदर कर्जफेडीची मुदत ही दि. 15/9/2017 रोजीपर्यंत होती. तथापि तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 7,60,299/- इतकी रक्कमही भरलेली आहे. तदनंतर काही काळ सदरचे हप्ते भरणे कठीण झाले. सबब, तक्रारदार यांनी दि. 8/6/2016 रोजी कर्ज प्रकरण एकरकमी भरणेसाठी अर्ज देवून रक्कम रु. 10 लाख भरुन घेवून कर्जाचा निल दाखला देणेची विनंती केली. तथापि वि.प. यांनी रक्कम रु.11,50,000/- भरलेवरच कर्जाचा नील दाखला देणेची तयारी वि.प. यांनी दर्शविली असे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते व यावर तक्रारदारही कबूल होते. मात्र यासंदर्भात तक्रारदार यांना तदनंतर वि.प. यांनी कधीही कळविले नाही. कागदपत्रांची मागणी करताही कागदपत्रे दिलेली नाहीत.
9. तसेच तक्रारदार यांचे सदरचे वाहन कोणतीही कायदेशीर नोटीस न देता दि. 15/9/2016 रोजी ओढून नेलेची बाबही तक्रारदाराने नमूद केली आहे. वि.प यांनी सदरची जप्त केलेले वाहनाची जप्तीची समज वाठार पोलिस स्टेशनला दिलेली आहे असे कथन केले आहे. तथापि तक्रारदार यांना जप्तीपूर्व कोणतीही नोटीस वि.प. यांनी दिलेची बाब शाबीत केलेली नाही. सबब, वन टाईम सेटलमेंट रक्कम रु. 11,50,000/- ची सुविधा वि.प कंपनीनेच स्वतः देवूनही रक्कम भरुन न घेता व कोणतीही Due process चा अवलंब न करुन वि.प. कंपनीने तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेमध्ये त्रुटी केली आहे असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे व सदरची गाडी विकलेची वस्तुस्थितीही आयोगासमोर आहे. तक्रारदार यांना कोणतीही पूर्वसूचना अगर नोटीस न देता सदरचे वाहन अल्पशा किंमतीत वि.प. ने विकले आहे. स्वतः तक्रारदार यांनीही या संदर्भातील कथन केले आहे. तसेच यासंदर्भात तक्रारदार यांनी मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडेही याकामी दाखल केले आहेत.
1) IV (2010) CPJ (NC)
L & T Finance Ltd. & Anr. Vs. Vithal @ Vithoba
Banking and Financial Institutions services – Loan – Purchase of Tractor – Default in making instalments – Forceful repossession – Forum allowed complaint – Hence revision – Contention, For a erred in ordering payment of Rs.1,57,100 after deducting 15% of value of vehicle – Not accepted – For a applied principle of depreciation at rate of 5% per year from determined value of tractor – Repossession of vehicle forcibly without serving any notice is violation of principles of natural justice – Order of For a are just, fair and equitable.
2) IV (2014) CPJ 452 (NC)
HDFC Bank Ltd. Vs. R. Govardhan Reddy
Banking and Financial Institutions services – Vehicle Loan – Forcible seizure – Public auction – Proper notice not given – Deficiency in service – District Forum allowed complaint – State Commission partly allowed appeal – Hence, revision – Petitioner-bank did not produce any documentary evidence of having served termination notice upon complainant – In absence of public notice, proposed action did not get adequate publicity and therefore, tractor did not fetch prevailing market price in auction – Deficiency on part of bank proved.
सदरचे न्यायनिवाडे हे याकामी लागू होत असलेने याकामीही तक्रारदार यांना कोणतीही वाहन विक्रीची पूर्वनोटीस न आलेने तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज मंजूर करणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना बेकायदेशीर वाहन जप्त केलेबद्दल रक्कम रु.50,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात. तथापि वाहनाची विक्री यापूर्वीच झालेने त्याबाबत आदेश नाहीत. तसेच मानसिक त्रासापोटी व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम अनुक्रमे रक्कम रु.5,000/- व रु.3,000/- देणेचे आदेश वि.प. यांना करणेत येतात. सबब, हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प. कंपनीने तक्रारदार यांना रक्कम रु.50,000/- अदा करावी.
3. तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- देणेचे आदेश वि.प. यांना करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6. जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्याची वजावट करण्याची जाबदार यांना मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.
