न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून गृह फायनान्स घेतले आहे. सदर कर्जाचा ग्राहक आयडी नं. 050039688 असा असून टेक ओव्हर कर्ज नं. एमएच 0470610001347 आहे व टॉपअप कर्ज नं.एमएच 0470610001357 आहे. वि.प. यांनी टेक ओव्हर कर्ज रु. 7,81,491/- इतके तक्रारदारांना अदा केले आहे तसेच टॉपअप कर्ज रु. 14,50,000/- तक्रारदारांना अदा केले आहे. तक्रारदार यांनी सदरची दोन्ही कर्जे नोव्हेंबर 2016 मध्ये व्याजासह परतफेड केलेली आहेत. परंतु वि.प. यांनी टेकओव्हर कर्जासाठी व टॉपअप कर्जासाठी फोरक्लोजर चार्जेस प्रत्येकी रु. 15,495/- जमा करण्यास सांगितले. तक्रारदार यांनी व्याजासह मुदतीपूर्वी कर्ज परतफेड केल्यानंतर कोणतेही छुपे चार्ज वि.प. यांना आकारता येणार नाहीत व सेवा विनामूल्य असलेचे वि.प. यांनी सांगितले होते. परंतु वि.प. यांनी तक्रारदारांना सदरची रक्कम जमा केल्याशिवाय ना हरकत दाखला व कर्ज मूळ कागदपत्रे देण्यास स्पष्ट नकार दिला. म्हणून नाईलाजाने तक्रारदार यांनी दि. 24/11/2016 रोजी चेकने रक्कम रु.15,495/- वि.प. यांना अदा केली आहे. परंतु तदनंतरही अनेक हेलपाटे मारुनही वि.प.यांनी तक्रारदारांची कागदपत्रे दिली नाहीत. अखेर दि. 7/12/2016 रोजी वि.प. यांनी तक्रारदारांना सदरची कागदपत्रे दिली. परंतु मूळ स्टँप अद्याप परत दिलेले नाहीत. तसेच तक्रारदारांनी टॉपअप कर्जापोटीही फोरक्लोजर चार्जेस रु. 15,495/- अदा केली आहे. अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवात्रुटी दिली आहे. सबब, तक्रारदारास वि.प. यांचेकडून फोरक्लोजर चार्जेसची रक्कम रु.15,495/-, प्रवासखर्चापोटी रु. 6,000/-, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.10,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत लेजर अकाऊंट फोरक्लोजर, चेक मिळालेबाबत पावती, नो डयूज सर्टिफिकेट, लोन ऑफर लेटर, चेकलिस्ट, वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस व त्याची पोहोच पावती इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र, जादा पुराव्याचे शपथपत्र, राजकुमार मोरे यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प. यांनी याकामी दि.2/12/17 रोजी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारली आहे. मुदतीपूर्वी कर्ज भागविले असता व्याजास कोणत्याही प्रकारची सूट देण्याची पध्दत कोणत्याही वित्तीय संस्थेत प्रचलित नाही. मुदतीपूर्वी कर्जाची परतफेड केल्यास होणा-या तोटयामुळे सेवा आकारणी सर्वच वित्तीय संस्थात आहे. सदरची आकारणी ही छुपी आकारणी नाही. तक्रारदारासोबत केलेल्या संपूर्ण कागदपत्रांमध्ये त्याचा वेळोवेळी उल्लेख आहे. तक्रारदाराने दिलेला रक्कम रु. 15,495/- चा चेक दि.1/12/16 रोजी वटलेनंतर वटल्यानंतर पुढील आवश्यक ती कार्यालयीन कार्यवाही करण्यात येवून तक्रारदारास कागदपत्रे घेवून जाण्यास कळविले होते. परंतु तक्रारदार हे दि. 7/12/2016 पर्यंत वि.प. यांचेकडे आलेच नाहीत. मुद्रांक शुल्क परत देण्याची कोणत्याही व्यवसायात पध्दत नाही. त्यामुळे कोणताही स्टँप तक्रारदारास देणे वि.प. यांना शक्य नाही. सबब, वि.प. विमा कंपनीने कोणतीही त्रुटी न दिल्याने तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
4. वि.प. यांनी याकामी पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
5. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प. यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, तक्रारदाराचे व वि.प. यांचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
2 | तक्रारदार हे फोरक्लोजर चार्जेसची रक्कम परत मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
6. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांना गृहफायनान्सची आवश्यकता होती. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे मागणी प्रमाणे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली. म्हणून वि.प. यांनी तक्रारदार यांना टेक ओव्हर व टॉपअप गृह फायनान्स कर्जे अदा करणेचे निश्चित करुन कर्ज कागदपत्रांवर तक्रारदार यांचे सहया घेवून कर्जे मंजूर केली. तक्रारदार यांचा वि.प. कंपनीचे ग्राहक नं. 050039688 असा असून टेक ओव्हर कर्ज नं. एमएच 0470610001347 आहे व टॉपअप कर्ज नं.एमएच 0470610001357 आहे. सबब, सदरचे कर्ज वि.प. यांनी नाकारलेले नाही. या बाबीचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत.
7. वि.प. यांनी तक्रारदार यास टेकओव्हर कर्ज रक्कम रु. 7,81,491/- इतके कर्ज ता. 14/9/2015 रोजी कोल्हापूर अर्बन को.ऑप. बँकेच्या कर्जफेडीसाठी अदा केलेले आहे. तसेच वि.प. यांनी तक्रारदार यांना टॉपअप कर्ज रक्कम रु.14,50,000/- ता. 26/10/2015 रोजी एचडीएफसी बँकेचे चेक क्र. 004641 ने अदा केले. सदरचे दोन्ही कर्जांची मुदत 15 वर्षे होती. कर्जाचा हप्ता रक्कम रु.19,800/- ता. 1/11/15 रोजी पासून सुरु झालेला होता. सदरची दोन्ही कर्जे वि.प. यांनी नाकारलेली नाहीत. तक्रारदार यांनी सदरचे दोन्ही कर्जे नोव्हेंबर 2016 मध्ये व्याजासह परतफेड केली. म्हणून तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून ना हरकत दाखला व संपूर्ण मूळ कागदपत्रे परत मागितली. तथापि वि.प. यांनी तक्रारदार यांना मुदतीपूर्वीच कर्ज रक्कम व त्यावरील व्याज भागविले म्हणून व्याजात सूट न देता उलट तक्रारदार यांचेकडे टेकओव्हर कर्ज नं. एमएच 0470610001347 साठी फोरक्लोजर चार्जेसची आकारणी रक्कम रु. 15,495/- ची लेखी मागणी केली. सबब, वि.प. कंपनीने मुदतीपूर्वी कर्ज परतफेड केल्यास फोरक्लोजर चार्जेस आकारणी लिखित नियम असले तर वि.प. कडील टेक ओव्हर कर्ज क्र. एमएच 0470610001347 असताना वि.प. ने फक्त टॉपअप कर्ज नं. एमएच 0470610001357 फोरक्लोजर चार्जेस ची आकारणी करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. तसेच तक्रारदार यांनी त्यांचे कोणत्याही न्यायहक्कास बाधा न येता वि.प. यांचेकडे फोरक्लोजर चार्जेसची रक्कम रु. 15,495/- आयसीआयसीआय बँकेच्या चेकने भरणा केला असून सदरचा चेक वटला असताना देखील वि.प. यांनी ता. 14/9/15 व ता. 21/10/15 रोजीचे मूळ स्टँप अद्याप तक्रारदार यांना परत न करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी कली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याचे अनपुषंगाने दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत लेजर अकाऊंट फोरक्लोजर, चेक मिळालेबाबत पावती, नो डयूज सर्टिफिकेट, लोन ऑफर लेटर, चेकलिस्ट इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
8. वि.प. यांनी ता. 2/12/2017 रोजी म्हणणे दाखल करुन तक्रारदारांची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. पूर्ण मुदतीमध्ये कोणताही हप्ता न चुकता भागविल्यास संपूर्ण मुदतीच्या शेवटी काही सूट देण्याची परंपरा काही वित्तीय संस्थेत आहे. दीर्घ मुदतीने दिलेल्या कर्जास प्रोसेसिंग खर्च आणि इतर आस्थापना खर्च दरसाल दर कर्ज या हि शोबाने प्रमाणाने कमी येतो. अशा दीर्घ मुदतीच्या कर्जास व्याजदरही अत्यल्प आकारला जातो. परंतु जर असे कर्ज मुदतीपूर्वी परतफेड झालेस संस्थेला मिळणारे व्याज बंद होते. परंतु संस्थेचा खर्च, देय व्याज मात्र थांबत नाही. त्यामुळे वित्तीय संस्थेस तोटा सहन करावा लागतो. या कारणास्तव नाईलाजामुळे सदर तोटा भरुन काढण्यासाठी सर्व्हिस चार्ज, दंड व्याज आकारावे लागते. असे न केल्यास कोणतीही संस्था चालणार नाही. या सेवा आकाराबाबत करारपत्र, लोन अॅग्रीमेंट, ऑफर लेटर, हमीपत्र यामध्ये नमूद असतात. लोन अॅग्रीमेंटमधील कलम 2.8 मध्ये मुदतपूर्व कर्ज परतफेडीबाबतचा उल्लेख आहे. कर्जदाराने मुदतपूर्व कर्ज परतफेड केल्यास सर्व्हिस चार्ज आकारला जाईल अशी स्पष्ट नोंद आहे. तसेच टेरिफ शेडयुलमध्ये 5 नंबर रकान्यामध्ये मुदतपूर्व कर्ज परतफेडीबाबतची आकारणी/सर्व्हिस चार्जेस बाबत तरतूद आहे. मुद्रांक शुल्कापोटी सादर करण्यात आलेले कोणतेही मुद्रांक परत देण्याची कोणतीही परंपरा किंवा पध्दती कोणत्याही वित्तीय संस्थेत नाही.
9. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी दि. 25/1/2018 रोजी पुराव्याचे शपथपत्र व ता. 1/6/2018 रोजी जादा पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. सदरचे जादा पुरावा शपथपत्रातील राष्ट्रीय आवास बँक व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांचेकडील फोरक्लोजर चार्जेसची परिपत्रके दाखल केलेली आहेत. सदरचे परिपत्रकाचे अवलोकन करता,
It is advised that HFCs shall not charge foreclosure charges/pre-payment penalties on all floating rate term loans sanctioned to individual borrowers, with immediate effect.
असे नमूद आहे
10. सबब, तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्र व जादा पुरावा शपथपत्राचे अवलोकन करता राष्ट्रीय आवास बँक व रिझर्व्ह बँक यांचेकडील 2014 चे परिपत्रकानुसार मुदतपूर्व कर्जे परतफेड करणा-या कर्जदाराचा फ्लोटींग रेट असेल तर त्यावर फोरक्लोजर चार्जेसची आकारणी करता येत नाही असा उल्लेख आहे. वि.प. यांनी ता. 16/11/2018 रोजी पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केलेले असून सदर पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये तक्रारदार यांचे कर्जाचा व्याजदर हा फिक्स्ड व्याजदर होता. त्यामुळे सदर परिपत्रकाचा लाभ तक्रारदार यांना घेता येणार नाही. कर्ज मंजूरी पत्र पाहिल्यास कर्ज घेतल्याच्या 61 महिन्यांपर्यंत व्याजदर फिक्स होता. कर्ज घेतल्यापासून 61 महिने पूर्ण होणे अगोदर तक्रारदार यांनी कर्ज परतफेड केल्याने सदर फ्लोटींग/परिवर्तनीय व्याज दराबाबत परिपत्रकाची सुविधा घेता येणार नाही असे कथन केले आहे. तथापि त्याअनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही अथवा सदरची बाब कागदपत्रांसहीत आयोगाचे निदर्शनास आणून दिलेली नाही. तथापि तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या वि.प. यांचे डॉकेट चेकलिस्ट मधील most important terms and conditions चे अवलोकन करता,
Loan
Rate of interest – 13% p.a. floating
Date of reset of interest rate – 01/10/2016
(However during the pendency of loan, the EMI/Tenure may get changed depending on increase/decrease in interest rate in case of loan under floating rate of interest).
सबब, सदरचे कागदपत्रांवरुन तक्रारदारांचे सदर कर्जाचा दर हा फ्लोटींग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही बाब सिध्द होते. तक्रारदारांनी आयोगाचे दि. 2/8/2019 रोजीचे Index to RBI circulars दाखल केलेले आहे. त्याचे अवलोकन करता,
Banks shall not charge Foreclosure charges charges/prepayment penalties on any floating rate term loan sanctioned, for purpose other than business to individual borrowers with or without co-obligant.
सबब, आर.बी.आय. चे परिपत्रकाप्रमाणे फ्लोटींग रेट ऑफ इंटरेस्ट असेल तर फोरक्लोजर/ प्रिपेमेंट चार्जेस आकारता येत नाहीत. प्रस्तुतकामी दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदाराचे कर्ज हे फ्लोटींग रेट ऑफ इंटरेस्टचे होते ही बाब सिध्द आहे. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून टॉपअप कर्ज क्र. एमएच 0470610001357 चे परतफेडीपोटी विनाकारण फोरक्लोजर चार्जेसची आकारणी करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
11. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी कोणत्याही न्यायहक्कास बाधा न येता सदरचे फोरक्लोजर चार्जेस रक्कम रु.15,495/- चेक नं. 003946 ता. 24/11/2016 ने वि.प. यांचे बँकेत भरणा केला असून सदरचा चेक वटला आहे. त्याबाबत कोणताही वाद नाही. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना तारण मिळकतीच्या मूळ कागदपत्रांच्या प्रती तसेच अन्य कर्जाची कागदपत्रे दिलेली आहेत. परंतु ता. 14/9/2015 व 21/10/15 किंमतीचे मूळ स्टँप अद्याप दिलेले नाहीत. सबब, सदचे मूळ स्टँप वि.प. यांनी तक्रारदार यांना न देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे. या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
12. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून सदर फोरक्लोजर चार्जेसची रक्कम रु.15,495/- मिळणेस पात्र आहेत तसेच सदर रकमेवर तक्रार दाखल ता. 11/10/2017 पासून द.सा.द.शे.9 टक्के दराने व्याज मिळणेस पात्र आहेत.
मुद्दा क्र.3
13. तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये ता. 25/11/2016 रोजी ते दि. 7/11/2016 या 12 दिवसांचे कागल ते कोल्हापूर येथे येण्या-जाण्यामध्ये प्रवास खर्चाची रक्कम रु.6,000/- मागणी केली आहे. तथापि, त्याअनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. परंतु वरील मुद्याचे विवेचनाचे अवलोकन करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केल्याने तक्रारदारांना मानसिक त्रास झाला व सदरची तक्रार आयोगात दाखल करणे भाग पडले. त्या कारणाने तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.8,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी प्रत्येकी रक्कम रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.4 - सबब आदेश.
| - आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प. यांनी तक्रारदार यांना फोरक्लोजर चार्जेसची तक्रारदार यांचेकडून वसूल केलेली रक्कम रु.15,495/- अदा करावी व सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारीख 11/10/17 पासून सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यास मिळेपावेतो द.सा.द.शे.9 टक्के प्रमाणे व्याज अदा करावे.
- वि.प. यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.8,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी प्रत्येकी रक्कम रु.5,000/- अदा करावी.
-
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तरतुदींप्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|