Exh.42
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र.51/2010
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 29/06/2010
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 18/12/2010
मे.माधव बुक सेंटर तर्फे
प्रोप्रा. अजित राधाकृष्ण नाडकर्णी
वय 45 वर्षे, धंदा – व्यापार,
राहणार मु.पो. फोंडाघाट,
ता.कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
शाखाधिकारी,
बँक ऑफ महाराष्ट्र,
शाखा फोंडाघाट (बाजारपेठ),
ता.कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग .. विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः-
1) श्री. महेन्द्र म. गोस्वामी, अध्यक्ष
2) श्रीमती उल्का राजेश गावकर, सदस्या
3) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्या.
तक्रारदारातर्फेः- विधिज्ञ श्री प्रसन्न सावंत
विरुद्धपक्षातर्फे- विधिज्ञ श्री दीपक अंधारी.
(मंचाच्या निर्णयाद्वारे श्री महेंद्र गोस्वामी, अध्यक्ष)
निकालपत्र
(दि.18/12/2010)
1) तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्या बॅंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा फोंडाघाट यांचेकडे धनादेशाच्या संदर्भात स्टॉप पेमेंट करण्याचा लेखी अर्ज देऊन देखील विरुध्द पक्षाच्या बँकेने स्टॉप पेंमेट न करता चेक वटवल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळणेसाठी सेवेतील त्रुटीचे तक्रार प्रकरण तक्रारदाराने दाखल केले आहे.
2) तक्रारीची थोडक्यात हकीगत अशी की, तक्रारदाराचे मौजे फोंडाघाट येथे मे.माधव बुक सेंटर्स असून विरुध्द पक्षाच्या बँकेकडे त्यांचे कॅश क्रेडीट खाते क्र.500262 आहे. तक्रारदाराने त्यांच्या व्यवसायाच्या संदर्भात पूणे इसेन प्रॉडक्टस् इंडिया लि. पूणे या कंपनीची एजन्सी घेतली होती. त्यावेळी तक्रारदाराकडून 2 कोरे चेक सिक्युरिटी म्हणून सही करुन घेतले होते. ते दोन्ही चेक क्र.038226 व 038227 असे आहेत. दरम्यान पॅराकेअर एजन्सीकडून इसेन प्रॉडक्स इंडिया लि. पूणे यांचेमार्फत पाठवलेला माल लिकेज झाल्यामुळे तो माल तक्रारदाराने कंपनीला परत पाठविला व या मालाची रक्कम देणार नसल्याचे सांगीतले. त्यावेळी सदर कंपनीने सिक्युरिटी चेकचा वापर वसूलीसाठी करणार असे सांगितल्यामुळे तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्या बॅकेकडे दि.14/4/2006 ला पत्र तयार करुन सदर दोन्ही चेकचे पेमेंट करु नये असे पत्र दि.15/4/2006 रोजी विरुध्द पक्षाच्या बँकेकडे दिले व तशी पोच घेतली.
3) दरम्यान दि.1/9/2009 रोजी तक्रारदार बँकेत कामासंदर्भात आले असता, त्यांचे खात्यातून रक्कम कमी झाल्याचे दिसले. सबब याबाबत खात्री केली असता, कंपनीला सिक्युरिटी म्हणून दिलेला चेक 038227 हा वटवून रक्कम रु.92856/- दिल्याचे समजले. याबाबत तक्रारदारास कोणतीही लेखी अगर तोंडी कल्पना न देता सदरचा चेक बेकायदेशीररित्या वटवून परस्पर कंपनीस रक्कम अदा केली हे विरुध्द पक्षाचे कृत्य चुकीचे व बेकायदेशीर असून विरुध्द पक्षाने ग्राहकास योग्य प्रकारे सेवा न देता त्यांची फसवणूक केली आहे व सेवेत कमतरता ठेवलेली आहे त्यामुळे तक्रारदाराने दि.2/9/2009 रोजी विरुध्द पक्षास लेखी पत्र पाठवून खुलासा मागीतला. मात्र त्यावर विरुध्द पक्षाने थातूरमातूर उत्तर दिले त्यामुळे आपणांस धनादेशाची रक्कम रु. 92856/- दि.1/9/2009 पासून 18 टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश व्हावेत व मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रु.5000/- व प्रकरण खर्चाबद्दल रु.6500/- व अनुचित व्यापारी प्रथेबद्दल रु.10000/- दंड करावा व सेवेतील त्रुटीबद्दल रु.10000/- देण्याचे आदेश व्हावेत अशी मागणी तक्रारदाराने त्याच्या तक्रारीत केली आहे.
4) तक्रारदाराने त्याचे तक्रारीसोबत नि.4 वरील दस्तऐवजाच्या यादीनुसार तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्या बँकेस पाठविलेले दि.14/4/2006 चे पत्र, बँकेला पाठविलेले दि.2/9/2009 चे पत्र, बँकेने तक्रारदारास पाठविलेले दि.2/9/2009 चे पत्र, तक्रारदाराने बँकेला पाठविलेले दि.9/9/2009 चे पत्र, बँकेचे पास बुक, बॅकेस पाठवलेले नोटीस व त्या नोटीशीच्या उत्तराची प्रत इ. कागदपत्रे दाखल केली.
5) सकृतदर्शनी तक्रारदाराची तक्रार दाखल होणेस पात्र असल्याच्या कारणावरुन सदरचे प्रकरण दाखल करुन घेऊन विरुध्द पक्षास दि.29/6/2010 ला नोटीस पाठवण्याचे आदेश पारीत करणेत आले. त्यानुसार विरुध्द पक्षाच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा- फोंडा यांना तक्रार नोटीस पाठवण्यात आली. त्यानुसार विरुध्द पक्ष हे त्यांचे वकील प्रतिनिधीमार्फत मंचात हजर झाले; परंतु मुदतीच्या आत लेखी म्हणणे दाखल केले नसल्यामुळे विरुध्द पक्षाच्या लेखी म्हणण्याविना प्रकरण चालविण्याचे आदेश दि.13/8/2010 ला पारीत करणेत आले; परंतु त्यानंतर विरुध्द पक्षाने नि.12 वर अर्ज करुन लेखी म्हणणे दाखल करणेस परवानगीचा अर्ज दाखल केला तो अर्ज मंचाने रु.500/- च्या कॉस्टवर मंजूर केला. त्यानुसार विरुध्द पक्षाने त्यांचे लेखी म्हणणे नि.14 वर दाखल केले. विरुध्द पक्षाने त्यांच्या लेखी म्हणण्यात तक्रारदाराचे तक्रारीवर आक्षेप घेऊन तक्रारदाराने तक्रारीत नमूद केलेले कथन अमान्य असल्याचे स्पष्ट केले. तक्रारदाराने त्याचे तक्रारीत कथन केलले दि.14/4/2006 चे पत्र खोटे व बनावट असून सदरचे पत्र विरुध्द पक्षाच्या बँकेस सादर केले नाही. तसेच तक्रारदाराने दाखल केलेल्या पत्राप्रमाणे वादातील चेक तक्रारदाराने पॅराकेअर या कंपनीला दिल्याचे दिसून येते. तसेच तथाकथित पत्रात पॅराकेअरला दिलेल्या चेकचे पेमेंट स्टॉप करावे असे म्हटले आहे. मात्र या पत्रात कुठेही इसेन्स प्रॉडक्ट इंडिया लि. च्या नावे असलेला चेक स्टॉप करावा असे नमूद केले नाही. त्यामुळे इसेन्स प्रॉडक्ट इंडिया लि. च्या नावाचा चेक आल्यामुळे व तक्रारदाराच्या खात्यात आवश्यक रक्कम असल्यामुळे चेकची रक्कम अदा करण्यात आली. त्यामुळे विरुध्द पक्षाच्या कृती कायदेशीर असून तक्रारदाराच्या दि.14/4/2006 च्या तथाकथित पत्रात चेकवरील तारखेला उल्लेख नाही, चेकवरील रक्कमेचा उल्लेख नाही, तसेच कोरे चेक दिले असल्यामुळे Negotiable Instrument Act नुसार त्याला Instrument म्हणता येत नाही असे स्पष्ट करुन तक्रार नामंजूर करण्याची विनंती केली.
6) त्यावर तक्रारदाराने त्याच्या पुराव्याच्या शपथपत्र नि.15 वर दाखल केले व नि.17 वरील दस्तऐवजाच्या यादीनुसार इसेन्स प्रॉडक्ट इंडिया लि.चे पत्र, त्यानी पाठवलेली नोटीस व तक्रारदाराने त्या नोटीशीस दिलेल्या उत्तराची प्रत दाखल केली. दरम्यान तक्रारदाराचा तोंडी उलटतपास घेण्याची परवानगी मिळावी यासाठी विरुध्द पक्षाने नि.18 वर अर्ज दाखल केला. या अर्जावर तक्रारदाराने आक्षेप घेतला. मंचासमोर चालणा-या संक्षिप्त सुनावणीत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, दिवाणी न्यायालयासारखा तोंडी उलटतपास घेता येत नसल्यामुळे विरुध्द पक्षाचा अर्ज मंचाने दि.14/9/2010 च्या आदेशान्वये फेटाळला. दरम्यान विरुध्द पक्षाने नि.20 वर अर्ज दाखल करुन तक्रारदाराने खाते उता-याची प्रत सादर करण्याचे आदेश व्हावेत, अशी विनंती केली. तो अर्ज मंचाने मंजूर केला. तसेच विरुध्द पक्षाने नि.22 वर अर्ज दाखल करुन इसेन्स प्रॉडक्ट इंडिया लि.यांना पक्षकार जोडण्याची विनंती केली; परंतु सदर प्रकरणात इसेन्स प्रॉडक्ट इंडिया लि. यांचेविरुध्द कोणतीही तक्रार करण्यात आल्याचे दिसून येत नसल्यामुळे व त्यांचेविरुध्द मागणी नसल्यामुळे विरुध्द पक्षाचा अर्ज नामंजूर करणेत येऊन सदर कंपनीस साक्षीदार म्हणून तपासावे अशी सूचना केली.
7) तक्रारदाराच्या सरतपासाच्या शपथपत्रावर विरुध्द पक्षाने उलटतपासाची प्रश्नावली नि.23 वर दाखल केली. तर तक्रारदाराने नि.27 वरील दस्तऐवजाच्या यादीनुसार इसेन्स प्रॉडक्ट इंडिया लि.ने पाठवलेले खातेउता-याची प्रत व तक्रारदाराने त्यांना पाठवलेले पत्र व त्यांनी तक्रारदारास दिलेल्या रक्कमांच्या पावत्या प्रकरणात दाखल केल्या. तसेच उलटतपासाच्या उत्तरावलीचे शपथपत्र नि.25 वर दाखल केले. तसेच पुन्हा नि.29 वरील यादीनुसार बँक खात्याचा उतारा दाखल केला व आपला पुरावा संपल्याचे पुरसीस नि.30 वर दाखल केले. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र नि.34 वर दाखल केले. त्यामुळे त्यांचा तोंडी उलटतपास घेण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी तक्रारदाराने नि.35 वर अर्ज दाखल केला. तो अर्ज मंचाने नामंजूर करुन लेखी प्रश्नावली देण्याचे आदेश दि.9/11/2010 ला पारीत केले. त्यानुसार तक्रारदाराने उलटतपासाची प्रश्नावली नि.37 वर दाखल केली. त्याची उत्तरावली विरुध्द पक्षाने नि.39 वर दाखल केली व आपला लेखी किंवा तोंडी पुरावा नसल्याचे पुरसीस नि.40 वर दाखल केले. त्यामुळे प्रकरण अंतीम युक्तीवादासाठी ठेवण्यात आले. त्यानुसार तक्रारदार व विरुध्द पक्षाच्या वकीलांनी विस्तृत स्वरुपात तोंडी युक्तीवाद केला. तसेच विरुध्द पक्षाच्या वकीलांनी युक्तीवादाच्या दरम्यान मंचाला बँकेच्या ऑफिस प्रोसिजर बुकची झेरॉक्स प्रत प्रस्तूत केली. ती प्रत मंचाने नि.41 वर दाखल करुन घेतली व प्रकरण निकालासाठी घेतले.
8) तक्रारदाराची तक्रार, त्यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरुध्द पक्षाचे लेखी म्हणणे व विरुध्द पक्षाने त्यांच्या लेखी म्हणण्यात उपस्थित केलेले आक्षेपाचे म्हणणे, तक्रारदाराचा व विरुध्द पक्षाचा शपथपत्रावरील पुरावा व प्रकरणाच्या अंतीम टप्प्यात उभय पक्षकारांच्या वकीलांनी केलेला तोंडी युक्तीवाद बघता खालीलमुद्दे निष्कर्षासाठी निघतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | विरुध्द पक्षाच्या बँकेने ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
2 | तक्रारदाराची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे काय ? | होय./ अंशतः |
3 | तक्रारदार हे धनादेशाची रक्कम रु.92856/-, 18 टक्के व्याजासह मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | नाही |
4 | काय आदेश ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
-कारणमिमांसा-
9) मुद्दा क्रमांक 1 – तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा फोंडाघाटचे ग्राहक असून विरुध्द पक्षाने त्यांच्या लेखी म्हणण्यात तक्रारदार हे त्यांचे ‘ग्राहक’असल्याचे मान्य केले आहे. तक्रारदाराचे विरुध्द पक्षाच्या बँकेकडे कॅश क्रेडिट खाते क्र.500262 होते. तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्या बँकेकडून मिळालेले दोन कोरे धनादेश क्र.038226 व 038227 हे सिक्युरिटी म्हणून पॅराकेअर लि. पूणे यांना दिले होते; परंतु या कंपनीने पाठवलेला माल लिकेज झाल्यामुळे तो माल त्या एजन्सीकडे परत पाठवला व त्यातून आर्थिक वाद निर्माण झाल्यामुळे सिक्युरिटी म्हणून दिलेला धनादेश वटवणार असे कंपनीने तक्रारदारास सांगितल्यामुळे तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्या बँकेकडे दि.15/4/2006 ला स्टॉप पेमेंट करण्याबाबतचे लेखी पत्र दिल्याचे नि.4/1 वरील पत्राद्वारे स्पष्ट होते. सदरचे पत्रात उपनिर्देशित दोन्ही धनादेशाचा पेमेंट करु नये अशा स्पष्ट सूचना तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्य बँकेस केल्याचे दिसून येत असून हे पत्र बँकेला प्राप्त झाल्याची पोच बँकेच्या शिक्क्यानिशी तक्रारदारास देण्यात आल्याचे या पत्रावरुन दिसून येते. एवढे असतांना देखील उपरोक्त धनादेश क्र. 038227 बॅकेकडे वटवण्यासाठी आल्यावर बँकेने सदर धनादेशाचा स्टॉप पेमेंट न करता सदरचा धनादेश वटवून त्याची रक्कम इसेन्स प्रॉडक्ट इंडिया लि. यांना दिली त्यामुळे विरुध्द पक्षाच्या बँकेने ग्राहकालादेण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
10) मुद्दा क्रमांक 2 – उपनिर्देशित मुद्दा क्र.1 मध्ये नमूद केल्यानुसार तक्रारदाराने उपरोक्त दोन्ही धनादेश क्र. 038226 व 038227 चा स्टॉप पेमेंट करावा अशा लेखी सूचना विरुध्द पक्षाच्या बँकेस दिल्याचे नि.4/1 वरील पत्रावरुन स्पष्ट होते. मात्र विरुध्द पक्षाने या पत्रावर आक्षेप घेताना असे पत्रच आपल्याला प्राप्त झालेले नाही व तक्रारदाराने सादर केलेले पत्र हे बनावट आहे असा मुद्दा उपस्थित केला; परंतु विरुध्द पक्षाचा हा आक्षेप स्वीकारण्याजोगा नसून या पत्रावर स्पष्टपणे विरुध्द पक्षाच्या बँकेचा शिक्का मारलेला असून त्यावर स्वीकारकर्त्या व्यक्तीची सही व दिनांक असलेला शिक्का मारलेला आहे. त्यामुळे हे पत्र बनावट आहे असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे एकदा तक्रारदार ग्राहकांने विरुध्द पक्षाच्या बँकेकडे स्टॉप पेमेंटबाबत अर्ज केल्यावर विरुध्द पक्षाच्या बँकेने बँकेची जबाबदारी ओळखून स्टॉप पेमेंट करावयास पाहिजे होते; परंतु तसे कृत्य विरुध्द पक्षाच्या बँकेने केले नाही. याउलट युक्तीवादाच्या दरम्यान मंचासमोर बॅंकेच्या ऑफिस प्रोसिजर बुकची झेरॉक्स प्रत सादर केली; परंतू ही प्रत रीतसर दाखल केली नाही, त्यामुळे मंचाने Judicial Note घेऊन स्वतः हे दस्तावेज नि.41 वर दाखल करुन घेतले. विरुध्द पक्षाने त्यांच्या लेखी म्हणण्यात आक्षेप घेतांना तक्रारदाराने त्याच्या लेखी पत्रात धनादेशाची तिथी व रक्कम नमूद केली नाही, त्यामुळे धनादेश वटवण्यात आला असे स्पष्ट केले; परंतु विरुध्द पक्षाने नि. 41 वर सादर केलेल्या ऑफिस प्रोसिजर बुकचे अवलोकन केल्यास पान क्र.14 वरील मुद्दा क्र.11.04.01 मध्ये वर्णन केल्यानुसार स्टॉप पेमेंटची माहिती तोंडी देखील दिली जाऊ शकते असे नमूद केले असून मुद्दा क्र.11.04.02 मध्ये वर्णन केल्यानुसार जर अशी माहिती तोंडी स्वरुपात आली तर बॅंकेने लेखी स्वरुपात धनादेशासंबंधाने माहिती घेण्याचे नमूद करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सदर प्रकरणाचा विचार करता तक्रारदाराने तोंडी स्वरुपात स्टॉप पेमेंटसाठी विनंती केली नसून लेखी स्वरुपात अर्जाद्वारे धनादेशाचा क्रमांक स्पष्टपणे नमूद करुन अर्ज केला आहे, त्यामुळे बँकेने खरेतर मुद्दा क्र.11.03.02 मध्ये वर्णन केल्यानुसार स्टॉप पेमेंटची सूचना आल्याबरोबर त्याची नोंद आपले लेजरबुकमध्ये घेणे आवश्यक होते व मुद्दा क्रमांक 11.03.01 नुसार सदर धनादेशाची रक्कम अदा करावयास प्रतिबंध करणे आवश्यक होते; परंतु तसे कृत्य विरुध्द पक्षाच्या बँकेने केले नाही. याउलट आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत विरुध्द पक्षाच्या बँकेने त्रुटी केली असून तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर होणेस पात्र आहे.
11) मुद्दा क्रमांक 3 – तक्रारदाराने सदरची तक्रार दाखल करतांना आपणांस धनादेशाची रक्क्म रु.92856/-, 18 टक्के व्याजासह मिळावेत व अनुचित व्यापारी प्रथेबद्दल रु.10,000/- दंड वसूल करुन मिळावा अशी मागणी केली आहे; परंतु तक्रारदार हे धनादेशाची पूर्ण रक्कम व्याजासह मिळण्यास पात्र नाहीत याचे प्रमुख कारण असे की, तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाच्या बँकेकडे स्टॉप पेमेंटबाबत लेखी अर्ज देतांना त्या अर्जात जरी धनादेशाचे क्रमांक नमूद केले असले तरी धनादेश ज्यांना दिले आहेत व ज्यांची एजन्सी तक्रारदाराने घेतली आहे, त्या पॅराकेअर, पूणेचे नाव नमूद केले आहे; परंतु विरुध्द पक्षाच्या बँकेकडे वटवण्यास आलेला धनादेश हा इसेन्स प्रॉडक्ट इंडिया लि. यांचे नावाने आल्याचे चौकशी दरम्यान स्पष्ट झाले आहे. सदरचा धनादेश हा साधा चेक होता असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे, तर तो चेक स्पेशल क्रॉस चेक होता असे विरुध्द पक्षाने त्यांच्या नि.39 वरील उलटतपासाच्या उत्तरावलीत प्रश्न क्र.91 ला उत्तर देतांना स्पष्ट केले आहे. तसेच हा चेक कॉसमॉस को.ऑप.बँक चिंचवड –पूणे यांचेमार्फत आल्याचे नमूद केले आहे. सदरचा धनादेश बँकेने प्रकरणात सादर केला नाही हे जरी खरे असले तरी तक्रारदाराने पॅराकेअर एजन्सी व इसेन्स प्रॉडक्ट इंडिया लि. या दोन्ही एकच संस्था आहेत असे कुठेही स्पष्ट केल्याचे दिसून येत नाही व या संबंधाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर दाखल केला नाही. एवढेच नव्हेतर सदर इसेन्स प्रॉडक्ट इंडिया लि.ने तक्रारदारास धनादेश क्र.038226 न वटल्यामुळे दि.10/3/2007 ला त्यांचे वकीलामार्फत नोटीस पाठविल्याचे नि.17/2 वरील नोटीसद्वारे स्पष्ट होते. ही प्रत स्वतः तक्रारदाराने मंचासमोर दाखल केली असून त्यासोबत इसेन्स प्रॉडक्ट इंडिया लि.चे पत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये कुठेही पॅराकेअर एजन्सीचा उल्लेख केलेला नाही. तसेच तक्रारदारास वकीलामार्फत नोटीस (नि.17/2) प्राप्त झालेवर तक्रारदाराने त्या नोटीशीचे उत्तर नि.17/3 वर पाठवल्याचे दिसून येते. यामध्ये देखील पॅराकेअर व इसेन्स इंडिया प्रॉडक्ट लि. या दोन्ही एकच संस्था असल्याचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. त्याचप्रमाणे जर तक्रारदारास इसेन्स इंडिया लि.कडून चेक बाऊन्स झाल्याचे संबंधाने नोटीस प्राप्त झाली होती व तक्रारदाराने दिलेला धनादेश क्र.038226 हा विरुध्द पक्षाच्या बॅकेकडे वटवण्यासाठी आल्यावर खात्यात Insufficient Funds असल्याच्या कारणावरुन बाऊन्स झाल्याचे तक्रारदारास समजल्यावर देखील तक्रारदाराने दुस-या चेक क्र.038227 च्या संबंधाने विरुध्द पक्षाच्या बँकेकडे तात्काळ संबंध स्थापित करुन स्टॉप पेमेंटच्या संबंधाने नव्याने लेखी सूचना देणे आवश्यक होते. एवढेच नव्हेतर इसेन्स प्रॉडक्ट इंडिया लि. किंवा पॅराकेअर एजन्सीसोबत तक्रारदाराच्या मालाच्या खरेदी संबंधाने अर्थात आर्थिक व्यवहारासंबंधाने वाद असून देखील तक्रारदाराने या दोन्ही संस्थेविरुध्द आजपर्यंत कोणतीच कायदेशीर कारवाई केली नसून हा वाद तक्रारदाराने योग्य त्या सक्षम दिवाणी न्यायालयाकडून सोडवून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाच्या बँकेने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला नसून तक्रारदार हे धनादेशाची रक्कम रु.92856/-, 18 टक्के व्याजासह मिळण्यास पात्र नाहीत असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
मुद्दा क्रमांक 4 - मंचाने सदर निकालपत्रातील मुद्दा क्र.1 ते 3 मध्ये केलेल्या कारणमिमांसेतील विस्तृत विवेचनानुसार आम्ही तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करीत असून त्या दृष्टीकोनातून खालील अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत.
अंतिम आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्षाच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रने ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्याबद्दल व तक्रारदारास शारीरिक व मानसिक त्रास दिल्याबद्दल नुकसान भरपाई रु.10,000/-(रुपये दहा हजार मात्र) तक्रारदारास अदा करावेत.
3) तसेच प्रकरण खर्चाबद्दल रु.1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) विरुध्द पक्षाच्या बँकेने तक्रारदारास अदा करावेत.
4) उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीच्या 30 दिवसांच्या आत करणेत यावी.
5) तक्रारदाराने केलेली धनादेशाची रक्कम रु.92856/-, 18 टक्के व्याजासह मिळण्याची मागणी फेटाळण्यात येते व तक्रारीत केलेल्या अन्य मागण्या देखील फेटाळण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 18/12/2010
सही/- सही/- सही/-
(उल्का गावकर) (महेन्द्र म.गोस्वामी) ( वफा खान)
सदस्या, अध्यक्ष, सदस्या,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.
Ars/-
