न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. वि.प. यांना नोटीस आदेश झाले. वि.प.क्र.1 यांनी आयोगासमोर हजर होवून आपले म्हणणे दाखल केले. वि.प.क्र.2 व 3 यांना नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजरही नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणेही दाखल केले नाही. सबब, त्यांचेविरुध्द “ एकतर्फा आदेश ” करण्यात आले.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे “ स्मॉलस्केल इंडस्ट्रीजचा ” व्यवसाय करीत आहेत. तक्रारदार यांची “स्मॉलस्केल इंडस्ट्रीज” हे जिल्हा उद्योग भवन, कोल्हापूर येथे रजिस्ट्रेशन नं. 111309015 अन्वये दि. 13/12/1995 रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे. तक्रारदार हे नमूद व्यवसाय करीत असल्यामुळे त्यांना सदरचे व्यवसायासाठी सी.एन.सी. मशिन आवश्यक होते. सदर स्मॉलस्केल इंडस्ट्रीज व्यवसाय हा तक्रारदार हे स्वतःच्या उदरनिर्वाहाकरिता करीत आहेत. सी.एन.सी. मशिन खरेदीसाठी तक्रारदार यांना पैशाची आवश्यकता असल्याने त्यांनी कर्ज काढण्याचे ठरविले व भारत सरकारच्या सरासरी योजनेतून स्मॉलस्केल इंडस्ट्रीजमध्ये लागणा-या मशिनबाबत घेतल्या जाणा-या कर्जावर सबसिडी दिली जात असते. सदर सबसिडी ही Credit Linked Capital Subsidy for technology, upgradation of small scale industries under Ministry of S.S.I. & A.R.I. या स्कीमने दिली जाते. भारत सरकार यांनी सदर सबसिडी रकमेबाबत वि.प., बँक ऑफ इंडिया यांची “ नोडल एजन्सी ” म्हणून नेमणूक केलेली आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेकडून सी.एन.सी. मशिन खरेदीसाठी रक्कम रु. 16,28,000/- इतके कर्ज घेतले आहे. कर्जाचा खाते क्र. 0921704100005 असा आहे. कर्जाची जास्तीत जास्त परतफेड तक्रारदार यांनी केली आहे. तथापि भारत सरकारच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदार यांना कर्जाची 15 टक्के इतकी सबसिडी मिळणे आवश्यक होते व त्याबाबतची पूर्तता करण्याची सर्व जबाबदारी ही वि.प यांचीच होती. यासंदर्भात तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्यान करारही झालेला आहे. करारातील अटींची पुर्तता तक्रारदार यांनी केली आहे. मात्र भारत सरकारच्या नियमाप्रमाणे देय असलेली सबसिडीची रक्कम ही अद्याप वि.प. बँकेने तक्रारदार यांचे खात्यावर जमा केलेली नाही. याबाबत तक्रारदार यांनी वि.प.यांचेशी वकीलामार्फत पत्रव्यवहार केलेला आहे. तक्रारदार यांनी दि. 05/02/2016 रोजी वि.प.क्र.1 व 2 यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. त्यावेळीही सदर सबसिडीबाबत सर्व बाबी पूर्ण झाल्या असून 4/5 महिन्यात सबसिडीची रक्कम तुमच्या खात्यावर जमा करीत आहोत असे तक्रारदार यांना सांगितले होते. मात्र अजूनही सदरची सबसिडीची रक्कम तक्रारदार यांचे खात्यावर जमा करण्यात आलेली नाही. सबसिडीची रक्कम आमच्याकडे नुकतीच जमा झाली असून 8 च दिवसांत सदरची रक्कम तुमच्या खात्यावर जमा करतो असे वि.प. बँकेकडून सांगण्यात आले होते. सबसिडीची रक्कम जमा न झाल्यामुळे सदरची तक्रार तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले. तक्रारदाराने तक्रारअर्जाचे कामी सबसिडीची रक्कम रु. 2,78,000/- इतकी मागणी केली आहे. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- अशी एकूण रक्कम रु. 4,03,000/- ची मागणी तक्रारदराने केली आहे व सदरचे रकमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के प्रमाणे व्याज देण्याचे आदेश व्हावेत असेही कथन केले आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्यान झालेल्या कराराची प्रत, तसेच अॅड ए.ए.बिंदगे यांनी पाठविलेल्या नोटीसीची प्रत तसेच वि.प.क्र.1 यांनी अॅड एच.एस.माळी यांचेतर्फे पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, व नोटीस मिळालेली पोहोचपावतीही दाखल केलेली आहे.
4. वि.प. क्र.1 यांना नोटीस लागू झालेनंतर वि.प.क्र.1 हे आयोगासमोर हजर झाले व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले. वि.प.क्र.2 व 3 यांना नोटीस लागू होवूनही ते या आयोगासमोर हजर नाहीत व त्यांनी म्हणणेही दाखल केले नाही. सबब, वि.प.क्र.2 व 3 यांचेविरुध्द “ एकतर्फा आदेश ” करण्यात आला.
5. वि.प.क्र.1 यांचे कथनानुसार सदरची संपूर्ण तक्रार ही खोटी व बनावट अशा स्वरुपाची असून त्यातील मजकूर हा वि.प. यांना मान्य व कबूल नाही. तसेच तक्रारदार यांचा वि.प. बँकेचा प्रत्यक्ष कोणताही व्यवहार याकामी झालेला नाही. तकारदार यांनी भारत सरकारच्या स्कीमद्वारे व्यवसाय केला असून बँक ही निव्वळ मध्यस्थ म्हणून भूमिका पार पाडत आहे. भारत सरकारच्या स्कीमचा तक्रारदार यांनी पूर्णपणे फायदा घेतला असून बॅकेने सर्वतोपरी सहकार्य तक्रारदार यांना केले आहे. तरीही निव्वळ बँकेला त्रास देण्याकरिता प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदार यांनी दाखल केली आहे. वि.प.बँक ही स्वच्छ व पारदर्शी व्यवहार करीत असते. सबसिडी देणे अगर न देणे हे सर्वस्वी भारत सरकारचे काम असून सरकारच्या मागणीप्रमाणे तसेच तक्रारदार यांनी पुरविलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे त्या त्या वेळी बँकेने व्यवहार पार पाडले आहेत. वस्तुतः सबसिडी देणेचे काम सरकारचे असल्याने त्यात बँकेचा कोणताही व कसलाही सहभाग नसतो. त्याप्रमाणे वि.प. बँकेने त्यांचे कर्तव्यात कसलीही कसूर केलेली नव्हती व नाही. शासनाने जर बँकेत सबसिडी जमा केली नसेल तर त्यात बँकेची कोणतीही चूक नाही. वस्तुतः तक्रारदार यांनी सदररचा पाठपुरावा हा शासनाकडे करणे आवश्यक आहे परंतु तसे न करता यातील तक्रारदार हे बँकेविरुध्द खोटी तक्रार दाखल करीत आहेत. त्यामुळे बँकेची बदनामी होणार आहे. यास तक्रारदार यांचा कोणताही फायदा होणार नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार ही वि.प.विरुध्द चालणेस कायद्याने पात्र नाही. वि.प.बँकेने सरकारकडे योग्य तो पाठपुरावा केलेला आहे. त्यामुळे वि.प. बँकेच्या कोणत्याही कारणामुळे तक्रारदार यांचे कोणतेही नुकसान झालेले नव्हते व नाही. केवळ शासनाकडून तक्रारदार यांची सबसिडी आली नसल्याने सबसिडीची रक्कम जमा नाही. याकामी वि.प. बँकेची कोणतीही चूक नाही. वि.प.बँक ही निव्वळ पोस्टमनचे काम करीत असते. सबसिडी देणयाचे काम हे सरकारचे आहे. सदर तक्रारअर्जासाठी कोणतेही कारण कधीही घडलेले नव्हते व नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे वि.प.बँक ही नुकसान भरपाई देणे लागत नाही अगर वि.प. बँकेकडे सबसिडी मागता येणार नाही. सबब, तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर व्हावा व वि.प. यांना याकामी तक्रारदार यांनी नाहक त्रास दिलेबद्दल रु.1,00,000/- व नुकसान भरपाई देण्यात यावी असे वि.प.क्र.1 यांचे कथन आहे.
6. तक्रारदाराची तक्रार, वि.प. क्र.1 यांचे म्हणणे, दाखल कागदपत्रे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदारांनी आपल्या स्मॉलस्केल इंडस्ट्रीजचा व्यवसाय करण्याकरिता आवश्यक असणा-या सी.एन.सी. मशिन हे खरेदी करण्याकरिता पैशाची आवश्यकता असल्याने कर्ज काढण्याचे ठरविले व त्याकरिता वि.प. बँकेकडून रक्कम रु.16,28,000/- इतके कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाचे खात्याचा क्र. 0921704100005 असा आहे व या संदर्भातील कागदपत्रेही तक्रारदाराने दाखल केली आहेत. वि.प.क्र.2 हे वि.प.क्र.1 चे झोनल ऑफिस आहे तसेच वि.प.क्र.3 हे वि.प.क्र.1 बँकेचे हेडऑफिस आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 ते 3 यांचे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार ग्राहक होतात या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
8. तक्रारदाराने स्वतःचे स्मॉलस्केल इंडस्ट्रीजचा व्यवसाय करणेसाठी सी.एन.सी. मशिनचे खरेदीसाठी कर्ज काढण्याचे ठरविले व सदरचे कर्ज हे वि.प.क्र.1 यांचेकडून घेतलेले आहेत. सदर कर्जाची रक्कम रु. 16,28,000/- इतकी आहे. त्याबाबत उभय पक्षांमध्ये वाद नाही. भारत सरकारच्या सरकारी योजनेतून स्मॉलस्केल इंडिस्ट्रीजसाठी लागणा-या मशिनसाठी घेतल्या जाणा-या कर्जावर सरकारकडून सबसिडी दिली जाते व सदर सबसिडी ही Credit Linked Capital Subsidy for technology, upgradation of small scale industries under Ministry of S.S.I. & A.R.I. या स्कीमने दिली जाते. याबाबतीतही उभय पक्षांमध्ये वाद नाही. तथापि तक्रारदार यांनी सदरची रक्कम रु. 16,28,000/- करिता भारत सरकारच्या नियमाप्रमाणे मिळणारी 15 टक्के सबसिडी ही वि.प.बँकेने दिलेली नाही एवढाच वादाचा मुद्दा आहे.
9. तथापि तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्यान झाले करारपत्राप्रमाणे तसेच भारत सरकारच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदार यांनी सदर कर्जाच्या 15 टक्के इतकी सबसिडी मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. त्याबाबतची सर्व पूर्तता करण्यासाठी व त्या संदर्भातील सेवा देण्याची सर्वतोपरी जबाबदारी ही वि.प. बँकेचीच असते. तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्यान तसा करारही झालेला आहे. मात्र वि.प. यांनी वर नमूद केलेप्रमाणे आपल्या सदरच्या व्यवहाराचे कामी सबसिडी देण्याचा कोणताही संबंध नाही. वि.प.बँक ही निव्वळ मध्यस्थ म्हणून भूमिका पार पाडत असते. बँकेने सर्वतोपरी सहकार्य तक्रारदार यांना केलेले आहे. तसेच सदरची सबसिडी देणे अगर न देणे हे सर्वस्वी भारत सरकारचे काम आहे व या संदर्भातील पाठपुरावा हा तक्रारदाराने भारत सरकारकडे केला पाहिजे असे कथन वि.प. यांनी केले आहे. असे जरी कथन वि.प. बँकेने केले असले तरी तक्रारदार व वि.प. बँक यांचे दरम्यान सबसिडीचे संदर्भातील झालेल्या कराराची प्रत तक्रारदाराने तक्रारअर्ज दाखल करतेवेळी दिले कागदयादीसोबत दाखल केली आहे व सदरचे करारपत्रातील कलम 3 प्रमाणे The Agent has agreed to act as nodal agency for Government of India for channelizing disbursement of capital subsidy sanctioned to the Beneficiary by the financing institution/bank, and the parties hereto desire to enter into an agreement for the said purpose, being these presents providing for the terms hereinafter appearing असे स्पष्ट नमूद केले आहे. तसेच कलम ड मध्ये असे नमूद केले आहे की, The Beneficiary unit shall remain in commercial production for a period of at least three years after installation of eligible plant and machinery on which subsidy under CLCSS has been obtained, otherwise the entire amount of subsidy alongwith the interst to be charged from the date of disbursal to the date of refund will have to be redunded by the Beneficiary Unit. सबब, यावरुन सदर सबसिडी तक्रारदार यांचे खात्यावर जमा झाली अगर नाही व ती जमा करणे या संदर्भातील सर्व जबाबदारी ही वि.प. बँकेचीच आहे असे दाखल करारपत्रावरुन स्पष्ट होते. असे असूनही वि.प. बँक ही सदरचे सबसिडीचे रकमेबाबत तक्रारदार यांना उडवाउडवीची उत्तरे देत आहे व सबसिडीची रक्कम तक्रारदार यांचे खात्यावर जमा करीत नाही ही निश्चितच वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना दिलेली सेवात्रुटी आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
10. वि.प.बँक ही नोडल एजन्सी असून त्याच्याशी संपर्क साधावा असे भारतीय लघुउद्योग विकास बॅंक यांनी दिलेले पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. सदरची SIDBI (भारतीय लघुउद्योग विकास बॅंक) म्हणजेच Small Industries Development Bank of India यांनी दि. 3 एप्रिल 2014 रोजी दिलेले पत्र तक्रारदाराने आपल्या युक्तिवादासोबत दाखल केले आहे. सबब, यावरुनही सदरचे रकमेबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी ही नोडल एजन्सी म्हणून वि.प. बँकेचीच आहे हे स्पष्ट होते. याकरिता तक्रारदार यांची भारत सरकारच्या नियमाप्रमाणे होणारी सबसिडीची रक्कम ही वि.प. बँकेनेच पाठपुरावा करुन देणे लागत असल्याने सदरची रक्कम तक्रारदार यांचे खात्यावर जमा करण्याचे आदेश वि.प.क्र.1 ते 3 यांना देण्यात येतात. तसेच तक्रारदार यांनी सदरची सबसिडीची रक्कम ही द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने मागितलेले आहे. परंतु सदरचे व्याज दराने मागितलेली रक्कम ही आयोगास संयुक्तिक वाटत नसल्याने ती रक्कम द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने देण्याचे आदेश वि.प.क्र.1 ते 3 यांना करण्यात येतात. तसेच तक्रारदाराने सबसिडीची रक्कम ही कर्जाच्या 15 टक्के इतक्या दराने मिळणे आवश्यक आहे असे नमूद केलेले आहे. मात्र तसा कोणताही कागदोपत्री पुरावा याकामी दाखल केलेला नाही. सबब, सदरचे सबसिडीची रक्कम कर्जाच्या किती टक्के जमा करावी याबाबत भारत सरकारच्या नियमाप्रमाणे जी टक्केवारी असेल, त्याप्रमाणे देणेचे आदेश वि.प.क्र 1 ते 3 यांना करणेत येतात. तक्रारदाराने मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु. 1 लाख व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 25,000/- मागितले आहेत. तथापि सदरची मागणी ही या आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने त्यापोटी अनुक्रमे रक्कम रु.10,000/- व रु. 3,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी भारत सरकारच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदारांच्या कर्जाचे रकमेवर देय असणारी सबसिडीची रक्कम तक्रारदारास अदा करणेचे आदेश करणेत येतात. सदर रकमेवर वि.प. यांनी तक्रारदार यांना तक्रार दाखल तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. वि.प. क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 3,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6. जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्याची वजावट करण्याची वि.प. यांना मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.
