जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 214/2014.
तक्रार दाखल दिनांक : 30/09/2014.
तक्रार आदेश दिनांक : 15/11/2016. निकाल कालावधी: 02 वर्षे 01 महिने 16 दिवस
स्मिता सतिश पवार, वय 45 वर्षे, व्यवसाय : शेती,
रा. बार्शी नाका, तांबरी विभाग, उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) शाखा अधिकारी, भारतीय स्टेट बँक, शाखा उस्मानाबाद.
(2) सहायक संचालक, नॅशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड,
एम सी ए ई आर बिल्डींग, 1321 बी, भोसले नगर, पुणे.
(3) नॅशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड, प्लॉट नं.85, सेक्टर 18,
इन्स्टीटयुश्नल एरिया, गुरगांव, हरियाना.
(4) व्यवस्थापक, नाबार्ड, शाखा उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
श्री. मुकूंद बी. सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.आर. लोमटे
विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.पी. दानवे
विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेतर्फे विधिज्ञ : व्ही.बी. शिंदे
न्यायनिर्णय
श्री. मुकूंद बी. सस्ते, सदस्य यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ता यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्यात असा आहे की, त्यांची उस्मानाबाद शहरालगत उपळा गांवचे शिवारामध्ये शेतजमीन आहे. नॅशनल हॉर्टीकल्चर बोर्ड विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी वाईन व्हरायटीचे द्राक्ष उत्पादन करण्यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहीत केले आणि त्यासाठी अटी व शर्तीस अधीन राहून लाभार्थीने स्वगुंतवणूक केल्यास व विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेचे कर्जाद्वारे भांडवल गुंतवणूक केल्यास सबसिडी देण्यात येऊन शेतक-यांच्या कर्जखाती जमा होऊन आर्थिक मदत मिळेल, अशी योजना जाहीर केली. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी आवश्यक प्रकल्प अहवाल तयार करुन कर्ज मागणीसाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडे सादर केला. तत्पूर्वी रु.10,000/- धनाकर्ष देऊन विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी योजनेनुसार 8 टक्के व्याज दराने वित्तपुरवठा करण्याचे मान्य केले. दि.2/7/2008 रोजी Brief Opinion Report व अप्राईझलद्वारे अंतीम रकमेची निश्चित करण्यात आली. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या जमीन सर्व्हे नं.751, 623, 622, 608 मध्ये 20 एकर क्षेत्रामध्ये द्राक्ष बाग लावण्याचे ठरवून प्रकल्प खर्चाकरिता रु.28,33,830/- मागणी केली. त्यापैकी तक्रारकर्ता यांची स्वगुंतवणूक 59.50 टक्के म्हणजेच रु.17,83,830/- व उर्वरीत रक्कम कर्ज स्वरुपात विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून मागणी करण्यात आली. तसेच एकूण 20 टक्के म्हणजेच रु.5.60 लक्ष रक्कम आर्थिक मदत म्हणून प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर 3 वर्षाने तक्रारकर्ता यांचे खातील जमा होणार होती.
2. तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडे रितसर खाते क्र.30423788713 काढले असून त्याद्वारे स्वगुंतवणूक रक्कम भरणा केली. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांना दि.9/7/2008 रोजी कर्ज वितरीत करण्यात आले असून जे कर्ज वितरण मंजुरी पत्राचे अटी व शर्तीस अधीन राहून सन 2012 पर्यंत टप्प्या-टप्प्याने वितरीत केलेले आहे. कर्ज वितरीत करताना त्यांना सबसिडी रकमेच्या 15 टक्के पेक्षा जास्त म्हणजेच 35 टक्के एवढी रक्कम कर्ज म्हणून वितरीत केली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना अटीनुसार कामाबाबत पूर्तता करुन व तज्ञ अहवाल देऊन कर्ज घेतले आहे.
3. तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, योजनेतील नियमानुसार कर्ज वितरण पूर्ण झाल्यानंतर व प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी एक संयुक्त वाहणी करुन सबसिडीची रक्कम तक्रारकर्ता यांना वितरीत करणे अपेक्षीत होते आणि तशी पाहणी करणे पूर्वअट आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना प्रत्यक्ष भेटून व लेखी पत्र पाठवूनही दखल घेतली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी संयुक्त पाहणी केलेली नाही आणि सबसिडीची रक्कम देण्याकरिता टाळाटाळ करीत आहेत. अपु-या भांडवलाअभावी तक्रारकर्ता यांचा प्रकल्प नुकसानीत आला. अशाप्रकारे उपरोक्त वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडून त्यांना योजनेनुसार देय असणारी प्रकल्प खर्चाच्या 20 टक्के रक्कम रु.5,60,000/- मिळण्यासह अतिरिक्त वसूल केलेली व्याज रक्कम रु.1,89,484/-, मुद्दल रकमेवर वसूल केलेले व्याज रु.1,27,150/- व इतर खर्च रु.35,000/- अशी नुकसान भरपाई मिळावी आणि रु.10,000/- तक्रार खर्च मिळावा, अशी विनंती केली आहे.
4. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर मौजे उपळा (मा.) येथील गट नं. 623 व 751 चा 7/12 उतारा, एलओआय प्रत, कर्ज मागणी अर्ज, कर्ज मंजुरी पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ब्रिफ ओपिनियन रिपोर्ट, सी.ए. रिपोर्ट, अप्रायसल, इन्स्पेक्शन रिपोर्ट, बँकेने दिलेल्या अटी व शर्ती, अकाऊंट स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, नॉन-अव्हेलमेंट सर्टिफिकेट, एकमेकांशी झालेला पत्रव्यवहार इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
5. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे ‘सबसिडी’ ही ‘सेवा’ संज्ञेमध्ये येत नाही. तसेच तक्रारकर्ते हे ‘ग्राहक’ संज्ञेत येत नाहीत आणि त्यांच्यातील वाद हा ‘ग्राहक वाद’ नाही. तक्रारकर्ता यांना सबसिडीची रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेकडून दिली जात नाही आणि त्याचे दायित्व विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेवर असू शकत नाही. सबसिडी योजना विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांचेकडून राबवलेली ‘बँक एंडेड स्कीम’ असून त्याच्या अटी व शर्ती स्वंयस्पष्ट आहेत. त्या अटींची पूर्तता केल्यानंतर सबसिडीची रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेकडे ‘सबसिडी प्रिझर्व फंड’ अशा वेगळ्या खात्यामध्ये जमा ठेवून बँकेच्या कर्जाची नियमीतपणे पूर्ण परतफेड केल्यास सबसिडीचा लाभ देण्याची तरतूद आहे. तक्रारकर्ता यांनी मागणी केल्यानुसार कर्जाचे वितरण त्यांचे कर्ज खात्यामध्ये करुन नोंदी घेतल्या आहेत. त्यांचे पुढे असे कथन आहे की, कर्ज वितरण पूर्ण झाल्यानंतर व प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सबसिडी मंजूर होण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी प्रकल्पाची संयुक्त पाहणी करण्याची पूर्व अट होती. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून सबसिडी मंजूर होणार असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या प्रतिनिधीसमवेत विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेचे संबंधीत अधिका-याने संयुक्त पाहणी करण्याचे प्रयोजन होते. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे प्रतिनिधी उपलब्ध न झाल्यास केवळ विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकडून पाहणी योजनेनुसार होऊ शकत नव्हती. त्याकरिता त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला, हे तक्रारकर्ता यांनी मान्य केले आहे. तक्रारकर्ता यांनी अटी व शर्तीप्रमाणे कर्जाचे 3 हप्ते न भरल्यामुळे नोटीस देणे त्यांचे कर्तव्य होते. तक्रारकर्ता यांना सबसिडी मिळणेबाबत त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांना शिफारस करुन वेळोवेळी सहकार्य केले आहे. तक्रारकर्ता यांनी त्यांना 10 वर्षे उत्पन्न मिळेल, असा प्रस्ताव दिल्यामुळे कर्ज वितरीत केले होते. परंतु तक्रारकर्ता यांनी स्वत:चे निर्णयाने व जबाबदारीवर द्राक्ष बाग काढून टाकली. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी त्यांच्यासमवेत तक्रारकर्ता यांचे द्राक्ष बागेची संयुक्त पाहणी करण्याचे नियोजीत केले होते. परंतु तक्रारकर्ता यांनी द्राक्ष बाग काढून टाकल्यामुळे संयुक्त पाहणीचे प्रयोजन नाही, ही बाब विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी रेकॉर्डमध्ये नमूद केली. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांच्याकडून तक्रारकर्ता यांना सबसिडी मिळत नसल्यास त्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 जबाबदार नाहीत. शेवटी तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
6. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखावर या न्याय-मंचाने ग्राहक तक्रार क्र.127/2014 मध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयाची प्रत, त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना पाठवलेले पत्र, तक्रारकर्ता यांना पाठवलेले पत्र व वरिष्ठ आयोगांचे दोन निवाडे दाखल केले आहेत.
7. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांना दि.9/7/2008 रोजी कर्ज मंजूर करण्यात येऊन दि.19/7/2008 ते 3/10/2009 कालावधीमध्ये त्याचे वितरण केले आहे. तक्रारकर्ता यांनी दि.7/6/2012 रोजी अनुदान (सबसिडी) मिळण्याकरिता त्यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला. तो प्रस्ताव जे.आय.टी. साठी पाठवला असता कर्जासाठी आवश्यक असणा-या सर्व अटींची पूर्तता व पालन केलेले नाही, असे निदर्शनास आले. त्या प्रकरणात बँकेने त्यांना दि.28/12/2013 रोजी माहिती देऊन कळवले की, तक्रारकर्ता यांनी बाग काढून टाकलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे कसल्याही प्रकारचे अनुदान घेण्यास पात्र राहत नाही आणि तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
8. विरुध्द पक्ष क्र.4 यांना या जिल्हा मंचाच्या नोटीसची बजावणी झालेली आहे. उचित संधी देऊनही ते जिल्हा मंचापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश पारीत करुन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
9. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी उत्तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच उभय विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ उपस्थित होणा-या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्र.1, 2, 3 व 4 चे ग्राहक वि.प. 1, 2 व 3 चे आहेत.
आहे काय ? वि.प. 4 चे नाहीत.
2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये
त्रुटी केल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
10. मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्र.1 (बँक) यांचे ग्राहक आहेत. कारण तक्रारकर्त्याने वादातील कर्ज हे विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून घेतलेले आहे. तसेच सदर कर्ज घेतल्याबाबत विरुध्द पक्ष क्र.1 नेही मान्य केली असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 चा तक्रारकर्ता हा ग्राहक असल्याबाबत या न्याय-मंचाचे दुमत नाही. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 हे केंद्र सरकार पुरस्कृत बोर्ड असून सदर संस्था ही शेती सुधारणा करण्याकरिता तसेच मुख्यत: शेती व शेतीपुरक व्यवसाय करण्याकरिता अर्थसहाय्य अनुदान तांत्रिक सहाय्य/सल्ला/मार्गदर्शन स्वरुपात किंवा कर्ज स्वरुपात पुरवते. तक्रारीचे अनुषंगाने विचार केला असता तक्रारकर्त्याचे कर्ज हे विरुध्द पक्ष क्र.3 ने एक लेटर ऑफ इंटेंट (इरादापत्र) तक्रारकर्त्यास दिले व सदर एलओआय च्या आधारे विरुध्द पक्ष क्र.1 ने कर्ज पुरवठा तक्रारकर्त्यास केला. विरुध्द पक्ष क्र.3 ने सदरचे एलओआय तयार करण्यासाठी तक्रारकर्ता यांच्याकडून रु.10,000/- फीस म्हणून घेण्यात आलेली आहे. अर्थात याबाबत तक्रारकर्त्याने रु.10,000/- ची पावती या न्याय-मंचात दाखल केली नाही. तरीही विरुध्द पक्ष क्र.3 ने दिलेले माहितीपत्रक दाखल केलेले आहे. त्यामध्ये वेगवेगळ्या उद्दीष्टांसाठी वेगवेगळ्या रकमांच्या मर्यादेत एलओआय बाबतची फीस किती व कशा स्वरुपात आहे, हे स्पष्ट नमूद केलेले दिसून येते. त्यामुळे सदर एलओआय ची फीस दिल्याशिवाय तक्रारकर्त्याबरोबर विरुध्द पक्ष क्र.3 चा एलओआय झाला, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने रु.10,000/- विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना दिल्याबाबत हे न्याय-मंच स्वीकृती दर्शवते. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.3 व विरुध्द पक्ष क्र.3 ची महाराष्ट्रातील संलग्न संस्था म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.2 या दोन्ही संस्था विरुध्द पक्ष क्र.1 साठी सेवा पुरवठादार ठरतात. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 हे विरुध्द पक्ष क्र.1 चे सेवा पुरवठादार आहेत व तक्रारकर्ता त्यांचे ग्राहक आहेत, हे हा न्याय-मंच मान्य करीत आहे.
11. विरुध्द पक्ष क्र.4 ही उस्मानाबाद येथील नाबार्डची स्थानिक शाखा असून त्यांचा विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांच्याशी तसा कोणताही थेट संबंध नाही. तथापि विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 ज्या संस्थेशी संलग्न आहेत, तीच किंवा संबंधीत संलग्न संस्था ही विरुध्द पक्ष क्र.4 आहे. पण तक्रारकर्त्याच्या व्यवहाराशी त्याचा थेट संबंध कोठेही दिसून येत नाही. फक्त विरुध्द पक्षाने मंजूर केलेल्या कर्जात विरुध्द पक्ष क्र.4 ला कर्जासंदर्भात पाहणी करण्यासाठी अनुमती राहील, असा उल्लेख आढळून येतो. त्यामुळे त्यांच्या मधील व तक्रारकर्ता यांचेमधील नाते ग्राहक व सेवा पुरवठादार असे प्रस्थापित होऊ शकत नाही.
12. मुद्दा क्र.2 :- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून त्याच्या दाखल केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कर्ज घेतलेले आहे. सदर कर्ज हे विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी दिलेल्या इरादापत्राच्या संदर्भाने त्याला प्राप्त झालेले आहे. याचाच अर्थ इरादापत्रातील अटी व शर्ती या उभय पक्षाने मान्य करुन सदरचे कर्ज तक्रारकर्त्याने घेतले आहे व विरुध्द पक्ष क्र.1 ने वितरीत केले आहे. या बाबी उभय पक्षांकडून वादग्रस्त नाहीत. पण तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार त्याचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर स्वगुंतवणूक 59.50 टक्के कर्ज स्वरुपात 41.50 टक्के असे एकूण 100 टक्के अर्थसहाय्य मिळणार होते. पैकी प्रकल्प खर्चाच्या 20 टक्के एवढी रक्कम अनुदान म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 तर्फे कर्जदाराच खात्यात रुपांतरीत होणार होती. त्यापैकी त्याच्या बँकेचे कर्ज म्हणजे प्रकल्प खर्चाच्या 80 टक्के रक्कम त्याला फेडणे क्रमप्राप्तच आहे. परंतु कर्ज स्वरुपात मिळालेली 20 टक्के रक्कम जर त्याने सर्व अटी-शर्तींचे पालन केले तर सदरचे कर्ज हे 3 वर्षानंतर अनुदान स्वरुपात म्हणजेच सबसडिी म्हणून अनुदानात वर्ग होणार होते. दरम्यानच्या काळात सदर आलेली रक्कम ही त्याच्या खात्यात ठेवले जाणार होते व त्यालाही व्याज मिळणार नव्हते व तेवढयाच रकमेला व्याज लागणार नव्हते. परंतु सर्व अटी व शर्तींचे पूर्तता करुन देखील व विरुध्द पक्ष क्र.1 चा पाठपुरावा करुन देखील सव काही काळानंतर विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांच्याशी पत्रव्यवहार करुन देखील त्याला विहीत वेळेत अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे सदरचा प्रकल्प हा तोट्यात गेल्याने अंतिमत: अधिकचा तोटा टाळण्यासाठी त्याला प्रकल्प बंद करावा लागला. त्यामुळे त्याच्या म्हणण्यानुसार झालेल्या नुकसानीस जबाबदार विरुध्द पक्ष क्र.1, 2 व 3 हे आहेत. या संदर्भातील तक्रारकर्त्याचा पत्रव्यवहार पडताळून पाहिला असता बँकेने म्हणजेच विरुध्द पक्ष क्र.1 ने काही गोष्टी स्पष्टपणे मान्य केल्या आहेत. त्यामध्ये (1) तक्रारकर्त्याने कर्ज एलओआय च्या आधारे घेतले. (2) तक्रारकर्त्याने अनुदान प्राप्तीसाठीच्या सर्व अटी-शर्ती पूर्ण केल्या आहेत व तो अनुदानासाठी पात्र आहे. अशा स्वरुपाचे शिफारस-वजा-मागणीपत्र त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 कडे पाठवले आहे. (3) एलओआय मधील काही अटी-शर्ती ज्या की वित्तीय संस्थेने पूर्ण करावयाच्या आहेत, त्या करण्यासाठी त्याला काही विलंब लागला, हे कबूल करुन त्यासाठी बँकेवर कामाचा अतिरिक्त बोजा असल्याचेही नमूद केले. याचा अर्थ विरुध्द पक्षाकडून दाखल केलेला पत्रव्यवहार पाहिला असता त्यामध्ये एलओआय चे नुतनीकरण करणे संदर्भातील कार्यवाही बँकेने केलेली नाही. त्याच सोबत तक्रारकर्त्याने प्रकल्प बंद केल्याबाबत आक्षेप नोंदवलेला दिसून येतो. संपूर्ण तक्रारीचा रोख हा या सर्व पत्रव्यवहारामध्ये आहे. हा पत्रव्यवहार विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 ने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याशी केलेला असून त्या पत्रव्यवहाराच्या संदर्भात बँकेने यापुढील काय कार्यवाही केली, हे कोठेही नमूद नाही. यापूर्वी विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 ने अजून एक पत्रव्यवहार केलेला दिसून येतो. ज्यामध्ये तक्रारकर्त्याने व विरुध्द पक्ष क्र.1 ने काही गोष्टी पूर्तता करणे गरजेचे असल्याचे नमूद केलेले आहे. जे पत्र दि.24/7/2013 चे आहे. या सर्व बाबींच्या संदर्भात तक्रारकर्त्याने काही पत्रव्यवहार केलेला दिसून येतो व त्याचा पत्रव्यवहार रेकॉर्डवर दाखल केलेला आहे. ज्यामध्ये दि.19/8/2013 चे शेवटचे पत्र आहे व त्या पूर्वीचे दि.12/3/2012 चे पत्र आहे. त्यामध्ये जॉईंट इन्स्पेक्शन रिपोर्टसाठी त्याने कॉल दिलेला आहे. अशा स्वरुपाचा पत्रव्यवहार तक्रारकर्त्याने वारंवार केलेला दिसून येतो. या संदर्भात विरुध्द पक्ष क्र.1 ने कोणत्या स्वरुपात यापुढे कार्यवाही केली, हे कोठेही नमूद नाही. फक्त दि.22/7/2013 चा पत्रव्यवहार विरुध्द पक्ष क्र.1 ने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याशी केलेला दिसून येतो. ज्यामध्ये एलओआय एक्स्टेंड करण्याबाबत विनंती केलेलीआहे आणि सदरच्या दोन वर्षाच्या कालावधीला का उशिर झाला, याचा खुलासा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे व एलओआय रि-ओपन करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. सदरची विनंती मान्य अथवा अमान्य झाली, अशा स्वरुपाचा पत्रव्यवहार विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 ने विरुध्द पक्ष क्र.1 शी केलेला दिसून येत नाही.
13. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने युक्तिवादात एलओआय मधील त्याला संबंधीत असणा-या गोष्टींची संपूर्ण पूर्तता केली आहे व तक्रारकर्त्याशी संबंधीत गोष्टीची पूर्तता झाली आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन करणे टाळले आहे. कारण या पूर्वीचा त्यांनीच केलेला पत्रव्यवहार असे स्पष्ट करतो की, प्रकल्प सर्वार्थाने पूर्ण केला आहे. त्यामुळे दोन संस्थामधील परस्पर समन्वयाच्या अभावामुळे तक्रारकर्त्याचे नुकसान का व्हावे ? व असा समन्वय कागदपत्रातून व अनुषंगिक न्यायिक कृतीतून दिसतो, याला efficient service म्हणता येईल व न दिसणे याला deficient service का म्हणता येऊ नये ? या ठिकाणी आम्ही ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1)(जी) मध्ये नमूद ‘सेवा’ संज्ञा खालीलप्रमाणे नमूद करतो.
"deficiency" means any fault, imperfection, shortcoming or inadequacy in the quality, nature and manner of performance which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or has been undertaken to be performed by a person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any service;
14. विरुध्द पक्ष क्र.1 चा हा बचाव की, सबसिडी हा विषयक्षेत्र होऊ शकत नाही. हा प्रस्तुत प्रकरणात यासाठी अमान्य करण्यात येतो की, वि.प.1 हा वित्तपुरवठा करतो. तो स्वत: सबसिडी देत नाही. परंतु पात्र लाभार्थी हे योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्राची पूर्तता करणे, सोपवलेल्या दायित्वानुसार काम करणे व अनुषंगिक संस्थांशी पात्र लाभासाठी समन्वय ठेवणे हे वित्तीय सेवा याचबरोबर तितकेच महत्वाचे आहे. त्यामुळे अशा वित्तीय संस्थाच्या अकार्यक्षम किंवा अपु-या सेवेमुळे पात्र व्यक्ती जर वंचित राहत असतील तर त्रूांना त्यांनी दिलेली सेवा ही कार्यक्षम सेवा आहे, असे या न्याय-मंचास कसे म्हणता येईल. विरुध्द पक्षाचा बचाव की, Commercial Horticulture म्हणजे व्यवसायिक किंवा व्यापारी फळबाग हा विषय ग्राहक मंचाचा होत नाही, हेही अमान्य करीत आहोत. कारण प्रत्येक घेतलेले कर्ज हे व्यवसाय व त्यातून मिळणा-या उत्पन्नासाठीच असते. हा वरील विरुध्द पक्षाचा बचाव फक्त Commercial शब्दासाठी मान्य केला तर वित्तीय संस्थाच ग्राहक न्यायालयाच्या कक्षेतून वगळाव्या लागतील. त्यामुळे तारतम्याने व तार्कीक अर्थाने व न्यायिक अर्थाने प्रत्येक Term विचारात घ्यावी लागेल.
15. एलओआय मधील बलसूरचा उल्लेख तक्रारकर्त्याने अमान्य केला आहे व विरुध्द पक्षानेही ही चूक असल्याचे कबूल केले असल्याने त्यावर अधिकचे भाष्य हे न्यायमंच टाळत आहे.
16. व्याज दराबाबत तक्रारकर्त्याचा जो आक्षेप आहे, तो विरुध्द पक्षाने अमान्य केला असला तरी तोदर कायमस्वरुपी 8 टक्केच होता / असावयास पाहिजे, असे तक्रारकर्त्याला कोणत्याही प्रकारे सिध्द करता आले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात तक्रारकर्त्याचा हा आरोप अमान्य करण्यात येतो. मात्र चुकीच्या पध्दतीने व्याज आकारणी किंवा अनावश्यक अन्यायिक व्याज आकारणी हा न्यायमंचाचा विषय निश्चितपणे असू शकतो.
17. दि.26/12/2013 ला तक्रारकर्त्याने बाग काढणेविषयी कळवलेनंतर दि.28/12/2013 रोजी आम्ही पाहणीस येतो म्हणणे म्हणजे प्रशासकीय संस्थाचा कारभार अनियोजित दिसून येतो. या तारखेस पाहणी ठरली होती, हे कळवल्याचे दि.26/12/2013 पूर्वीचा एकही पत्रव्यवहार रेकॉर्डवर नाही. त्यामुळे बाग काढून टाकली, या कारणासाठी सर्वार्थाने तक्रारकर्त्याला कसे जबाबदार धरता येईल ?
18. ही गोष्ट खरी आहे की, तक्रारकर्त्याने पूर्ण केलेल्या प्रकल्पाची संयुक्त पाहणी अहवाल प्राप्त झाल्याखेरीज या अनुदानाची रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.1 ला विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 कडून प्राप्त होऊ शकत नाही. परंतु न्याय-मंचासमोर दाखल केलेल्या युक्तिवादामध्ये व म्हणण्यामध्ये आम्ही सदरची पाहणी करण्यासाठी तयार होतो; परंतु तक्रारकर्त्याने प्रकल्प बंद केला, असे निवेदन करण्यात आले आहे. परंतु या निवेदनाच्या किंवा युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ यापूर्वी विरुध्द पक्ष क्र.1, 2 किंवा 3 ने तक्रारकर्त्याचा प्रकल्प पाहणीबाबत अनुकुलता दर्शवल्याचे एकही पत्र विरुध्द पक्षाने रेकॉर्डवर दाखल केलेले नाही. त्यामुळे या सर्व प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याचे विनाकारण नुकसान झालेले दिसून येते आणि होत असलेले नुकसान टाळण्यासाठी व अपु-या भांडवलाअभावी प्रकल्प अपेक्षीत उद्दीष्ठ साध्य करु शकला नाही व व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागत असल्यामुळे त्याने प्रकल्पातील गुंतवणूक टाळली, असे दिसून येत व प्रकल्प बंद केलेला दिसून येतो. त्यामुळे विरुध्द पक्षाचा हा बचाव अमान्य करण्यात येतो की, तक्रारकर्त्याने प्रकल्प बंद केला असल्यामुळे आम्ही अनुदान देऊ शकलो नाही. कारण प्रकल्प बंद करण्याबाबतही तक्रारकर्त्याने अंतिमत: त्याला कळवले होते.
19. या ठिकाणी हा न्याय-मंच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लखनौ डेव्हलपमेंट अथोरिटी /विरुध्द/ एम.के. गुप्ता’, 1994 (1) सी.पी.आर. 569 (एस्.सी.) मध्ये दिलेल्या निवाडयाचा संदर्भ घेत आहे. ज्यामध्ये Public Authorities ने दप्तर दिरंगाई व इतर लाभाच्या उद्दीष्टाने केलेल्या टाळाटाळीचा संदर्भ आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले आहे.
In fact the law meets long felt necessity of protecting the common man from such wrongs for which the remedy under ordinary law for various reasons has become illusory. Various legislations and regulations permitting the State to intervene and protect interest of the consumers have become a haven for unscrupulous ones as the enforcement machinery either does not move or it moves ineffectively, inefficiently and for reasons which are not necessary to be stated. The importance of the Act lies in promoting welfare of the society by enabling the consumer to participate directly in the market economy. It attempts to remove the helplessness of a consumer which he faces against powerful business, described as, 'a network of rackets' or a society in which, 'producers have secured power' to 'rob the rest' and the might of public bodies which are degenerating into store house of inaction where papers do not move from one desk to another as a matter of duty and responsibility but for extraneous consideration leaving the common man helpless, bewildered and shocked. The malady is becoming so rampant, widespread and deep that the society instead of bothering, complaining and fighting for it, is accepting it as part of life. The enactment in these unbelievable yet harsh realities appears to be a silver lining, which may in course of time succeed in checking the rot.
20. यापूर्वी याच न्याय-मंचाने पारीत केलेल्या आदेशात अनुदान हे कमी स्वरुपात आले, अशी तक्रार होती. तसेच तक्रार कालावधीत अनुदान प्राप्त झाल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे होते. त्यामुळे संदर्भ आणि विषय वेगळे असल्याने विचार करता येणार नाही. तसेच दाखल इतर न्यायनिवाड्याबाबतही वरील न्याय-मंचाचा आदर राखून असेच म्हणता येईल.
21. वरील विवेचनावरुन मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन शेवटी आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांचा 20 टक्के अनुदान/सबसिडी मिळण्याचा प्रस्ताव पुन:विचारासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 ने दि.12/3/2012 तारखेच्या स्थितीचे अनुषंगाने विचारार्थ विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 कडे पाठवावा. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 ने सदर प्रकरणातील संस्थात्मक कार्यवाहीचा झालेला विलंब मान्य करुन सदर प्रकरणाचा गुणवत्तेवर पुन:विचार करावा व यासाठी झालेला विलंब न्यायालयीन व प्रशासकीय कारणामुळे झालेला असल्यामुळे तो माफ करण्यात यावा.
(2) या न्याय-मंचाने दि.2/2/2015 रोजीचे अंतरीम आदेशाप्रमाणे फक्त 20 टक्के रक्कम वसूल न करण्याचे आदेश केले आहेत, ते वरीलप्रमाणे पुनर्विचारापर्यंत त्याचे परिणामाप्रमाणे राहतील. तसेच उर्वरीत कर्ज वसूल करण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना अधिकार राहील.
(3) उपरोक्त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
(4) उभय पक्षकारांना या आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
(श्री. मुकूंद बी. सस्ते) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-
