::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- 16 /12/2019)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता हे दि.31/5/2015 रोजी तह. कार्यालय सिंदेवाही येथून अव्वल कारकून या पदावरून सेवानिवृत्त झाले आहे. विरुद्ध पक्ष यांची पतसंस्था असून त्यांचे मुख्य कार्यालय नवरगाव व शाखा कार्यालय सिंदेवाही येथे आहे. विरुद्ध पक्ष यांची पतसंस्था हि दैनंदिन रक्कम गोळा करणे,मुदतठेव खाते, आवर्ती ठेव इत्यादी खाते पतसंस्थेत उघडतात तसेच गरजू लोकांना कर्ज देते. तक्रारकर्त्याचे, विरुद्ध पक्ष यांचे पतसंस्थेमध्ये 1587 क्र.चे बचत खाते असून त्यांनी सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेल्या सेवानिवृत्ती,उपदान व भविष्य निर्वाह निधीच्या मिळालेल्या रक्कमेमधून काही रक्कम दिनांक 08/09/2017 रोजी रू.1,10,648 /- 181दिवसाकरीता जेष्ठनागरिक ठेवी अंतर्गत विरुद्ध पक्ष यांचे पतसंस्थेमध्ये मुदतठेव खाते क्र.2262/0 मध्ये गुंतविले होते. तक्रारकर्त्याने परत सदर मुदतखात्याची देय दि. 8/3/2018 ला मिळालेली परिपक्व रक्कम रु.1,15,449/-वि.प. यांचे पतसंस्थेमध्ये 7.75%व्याज दराने 91 दिवसांसाठी पुनर्गूंतवणूक केली त्याची परिपक्व दि. 7/6/2018 व परिपक्व रक्कम रु.1,17,680/-होती. मात्र तक्रारकर्त्याने परिपक्वता तिथीला व त्या तारखेनंतरही तसेच दि.10/06/2018 रोजी लेखी अर्ज देऊन सदर रक्कमेची मागणी करून सुद्धा वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याला परिपक्वता रक्कम दिली नाही.उलट वि.प. यांनी दि. 13/06/2018 रोजीचे पत्रान्वये तक्रारकर्त्यास,श्री अलोक पुरुषोत्तम येलगल वार यांनी दि. 29 /03/2005रोजी रु.75,000/- कर्ज घेतले होते व त्यांनी सदर कर्जाची परतफेड केली नाही.सदर कर्जाकरिता आपण जमानतदार आहात व आपण तसा करारनामा करून दिला असून आपण सदर कर्ज परतफेडीची हमी घेतली आहे त्यामुळे संस्थेच्या आदर्श उपविधी नियम क्र.53 व कर्ज व्यवहार नियम क्र. 17 नुसार आपले मुदत ठेव खाते गोठविण्यात आले आहे असे सूचीत केले.विरुद्ध पक्ष यांनी सदर कर्ज थकीत असल्याबाबत तक्रारकर्त्याचा उपरोक्त मुदत ठेवी खाते चा कालावधी पूर्ण होइपर्यंत कोणतेही पत्र वा नोटीस तक्रारकर्त्याला दिलेला नाही. तसेच सहकार न्यायालयाचा कोणताही आदेश नसतांना वि.प. यांना तक्रारकर्त्याचे सदर मुदत ठेव खाते गोठवण्यिाचा अधिकार नाही. तक्रारकर्त्याने वारंवार मागणी करून तसेच अधिवक्त्यामार्फत अनुक्रमे दि. 25/06/2018व दि. 15/01/2019 रोजी अशा दोन नोटीस पाठविल्यात सदर नोटीसला वि. प. यांनी त्यांचे अधिवक्ता श्री एच.डब्ल्यू .बोडणे यांचेमार्फत खोटे उत्तर दिले .वि.प. यांनी, तक्रारकर्त्याने सेवानिवृत्तीच्या रकमेमधून जेष्ठ नागरिक ठेवीमध्ये गुंतवलेली रक्कम ,परिपक्वता रक्कम देय तिथी व त्यातारखे नंतरही वारंवार मागणी करूनही न दिल्याने आर्थिकनुकसान तसेच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. विरूध्द पक्ष पतसंस्थेने मुदत ठेवीची रक्कम परिपक्वता तिथीनंतरही न देवून अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब करून न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे. सबब तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाविरूध्द मंचासमक्ष तक्रार दाखल करून तक्रारीत अशी मागणी केली आहे कि,वि .प. यांनी तक्रारकर्त्याची जेष्ठ नागरिक मुदत ठेव रक्कम रू.1 ,17,680/- व त्यावर दिनांक 07/06/2018 पासून रक्कम वसूल होईपर्यंत 16 टक्के व्याज तक्रारकर्त्यास देण्याबद्दल तसेच शारिरीक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रू.50,000/- आणि तक्रार खर्च रु.15,000/- तक्रारकर्त्यास देण्याबद्दल आदेश पारीत करण्यांत यावा अशी प्रार्थना केली आहे.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरूध्द पक्षाविरुध्द नोटीस काढण्यात आले. विरूध्द पक्ष हजर होवून त्यांनी आपले लेखीउत्तर प्रकरणात दाखल केले. तक्रारीला प्राथमीक आक्षेप नोंदवीत त्यांनी नमूद केले की, सदर विवाद हा सहकारी संस्था व सभासदामधील असल्यामुळे सहकारी संस्था कायदा,1960 चे तरतुदींनुसार केवळ सहकार न्यायालयांस त्यावर निवाडा देण्याचा अधिकार असून मंचास ते अधिकारक्षेत्र नाही. व पुढे, तक्रारकर्त्याने दिनांक 08/09/2017 रोजी रक्कम रू.1,10,648 /- 181 दिवसाकरीता जेष्ठ नागरिक ठेवी अंतर्गत विरुद्ध पक्ष यांचे पतसंस्थेमध्ये मुदतठेव खाते क्र.2262/0 मध्ये ठेवले गुंतविले होते व सदर मुदतखात्याचा देय दि. 8/3/2018 हा होता ही बाब विरूध्द पक्ष पतसंस्थेने मान्य केली आहे. विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील उर्वरीत कथन नाकबूल करून पुढे आपल्या विशेष कथनात नमूद केले आहे कि, पतसंस्थेचे अन्य खातेधारक श्री.अलोक पुरूषोत्तम येलगलवार यांनी दिनांक 2/4/2005 रोजी विरूध्द पक्ष संस्थेकडून रू.75,000/- चे कर्ज घेतले असून सदर कर्जाकरीता तक्रारकर्ता हे जामीनदार आहेत. श्री.अलोक यांनी वारंवार मागणी करूनही सदर कर्जाची परतफेड केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे जमानतदार असल्याने त्यांनादेखील अनुक्रमे दिनांक 7/2/2010 व दिनांक 17/1/2013 रोजी सदर कर्ज थकीत असल्याबाबत युपीसीद्वारे पत्र पाठविले होते व सदर पत्र प्राप्त होवूनही तक्रारकर्त्याने त्यांची दखल घेतली नाही. तक्रारकर्ता हे जमानतदार असल्याने कर्जदार आलोक यांनी कर्जपरतफेड न केल्यांस सदर कर्जाची जबाबदारी करारानुसार तक्रारकर्त्याची आहे. संस्थेच्या उपविधी नियम क्र.53, पोटनियम 17 नुसार सदर कर्जापोटी तक्रारकर्त्याच्या ठेवीची रक्कम गोठविली आहे. वि.प. पतसंस्थेने सदर कारवाई ही नियम व करारानुसार केलेली असल्यामुळे वि.प.ची सेवेत न्युनता नसून तक्रार खारीज होण्यांस पात्र आहे.
4. तक्रारकर्त्याचा तक्रारअर्ज, दस्तावेज, शपथपञ आणी लेखीयुक्तीवादाबाबत नि. क्र. 13 वर पुरसीस दाखल तसेच विरूध्द पक्षाचे लेखीउत्तर, दस्तावेज व शपथपत्र आणी उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद आणि उभय पक्षांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष आणि त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
(1) तक्रारकर्ता विरुद्ध पक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ? होय
(2) प्रस्तूत तक्रार मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येते काय ? होय
(3) विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याप्रती न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे काय ? होय
(4) आदेश काय ? अंतीम आदेशानुसार
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 बाबत ः-
5. तक्रारकर्त्याने दिनांक 08/09/2017 रोजी रू.1,10,648 /- 181दिवसाकरीता जेष्ठ नागरिक ठेवी अंतर्गत विरुद्ध पक्ष यांचे पतसंस्थेमध्ये मुदतठेव खाते क्र.2262/0 मध्ये ठेवले होते. तक्रारकर्त्याने परत सदर मुदतखात्याची देय दि. 8/3/2018 ला मिळालेली परिपक्व रक्कम रु.1,15,449/- परत वि.प. यांचे पतसंस्थेमध्ये 7.75% व्याज दराने 91दिवसांसाठी पुनर्गूंतवणूक केली त्याची परिपक्व दि. 7/6/2018 व परिपक्व रक्कम रु.1,17,680/- होती. त्यासंदर्भात विरूध्द पक्ष पतसंस्थेने तक्रारकर्त्याला दिलेल्या मुदत ठेव प्रमाणपत्रांची प्रत नि.क्र.4 वरील दस्त क्र.1 व 2 वर दाखल केलेली आहे. शिवाय सदर बाब विरूध्द पक्षांसदेखील मान्य असल्याने तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्षाचा ग्राहक आहे हे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रं. 2 बाबत ः-
6. तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष पतसंस्थेमधील सदर विवाद हा सहकारी संस्था व सभासदामधील असल्यामुळे सहकारी संस्था कायदा,1960 चे तरतुदींनुसार केवळ सहकार न्यायालयांस त्यावर निवाडा देण्याचा अधिकार असून मंचास ते अधिकारक्षेत्र नाही असा प्राथमीक आक्षेप विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरामध्ये घेतलेला आहे. परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 3 नुसार सदर कायदा अन्य कायद्याला विरोधी नसून पुरक आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्या ला ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत ग्राहक मंचामध्ये दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यांत आलेला आहे. त्यामुळे विरूध्द पक्षाने अधिकारक्षेत्राबाबत घेतलेला आक्षेप ग्राहय धरण्यासारखा नाही. सबब प्रस्तूत तक्रार मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येते असे मंचाचे मत असल्याने मुद्दा क्रं. 2 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते. सेक्रेटरी, थिरूमुरूगन को.ऑप. अॅग्रीकल्चरल क्रेडीट सोसायटी विरूध्द एम. ललिता(मयत) मार्फत वारस व इतर सिव्हील अपील नं.92 /1998 या प्रकरणात दिनांक 11/12/2003 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर मंचाचे मत आधारीत आहे.
मुद्दा क्रं. 3 व 4 बाबत ः-
7. तक्रारकर्त्याने दिनांक 08/09/2017 रोजी रू.1,10,648 /- 181 दिवसाकरीता जेष्ठ नागरिक ठेवी अंतर्गत विरुद्ध पक्ष यांचे पतसंस्थेमध्ये मुदतठेव खाते क्र.2262/0 मध्ये ठेवले होते. तक्रारकर्त्याने परत सदर मुदतखात्याची देय दि. 8/3/2018 ला मिळालेली परिपक्व रक्कम रु.1,15,449/- परत वि.प. यांचे पतसंस्थेमध्ये 7.75% व्याज दराने 91दिवसांसाठी पुनर्गूंतवणूक केली त्याची परिपक्व दि. 7/6/2018 व परिपक्व रक्कम रु.1,17,680/- होती. त्यासंदर्भात विरूध्द पक्ष पतसंस्थेने अर्जदाराला दिलेले मुदत ठेव प्रमाणपत्रांची प्रत नि.क्र.4 वरील दस्त क्र.1 व 2 वर दाखल केलेली आहे. शिवाय सदर बाब विरूध्द पक्षांसदेखील मान्य आहे. मात्र पतसंस्थेचे अन्य खातेधारक श्री.अलोक पुरूषोत्तम येलगलवार यांनी दिनांक 2/4/2005 रोजी विरूध्द पक्ष संस्थेकडून रू.75,000/- चे कर्ज घेतले असून सदर कर्जाकरीता तक्रारकर्ता हे जामीनदार आहेत. परंतु विरुध्द पक्ष श्री.अलोक यांना वारंवार मागणी करूनही सदर कर्जाची परतफेड त्यांनी केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे जमानतदार असल्याने त्यांनादेखील अनुक्रमे दिनांक 7/2/2010 व दिनांक 17/1/2013 रोजी सदर कर्ज थकीत असल्याबाबत युपीसीद्वारे पत्र पाठविले होते व सदर पत्र प्राप्त होवूनही तक्रारकर्त्याने त्यांची दखल घेतली नाही. तक्रारकर्ता हे जमानतदार असल्याने कर्जदार आलोक यांनी कर्जपरतफेड न केल्यांस सदर कर्जाची जबाबदारी करारानुसार तक्रारकर्त्याची आहे. संस्थेच्या उपविधी नियम क्र.53, पोटनियम 17 नुसार सदर कर्जापोटी तक्रारकर्त्याच्या ठेवीची रक्कम गोठविली आहे असे विरूध्दपक्ष पतसंस्थेचे म्हणणे आहे. मात्र तक्रारकर्त्यांस जमानतदार म्हणून श्री.आलोक यांच्या थकीत रकमेची मागणी करणारे तसेच त्यापोटी रक्कम गोठविण्यांत येत असल्याचे सुचीत करणारे पत्र दिनांक 7/2/2010 व दिनांक 17/1/2013 तक्रारकर्त्यांस प्रत्यक्षात पाठविल्याचे व त्यांना प्राप्त झाल्याबाबत कोणतीही पोचपावती वा पुरावा विरूध्द पक्षाने दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सदर कारणास्तव तक्रारकर्त्याचे मुदतीठेवीची परिपक्वता रक्कम गोठवून ठेवण्याची विरूध्द पक्षाची कारवाई समर्थनीय ठरत नाही. मंचाच्या मते सदर रक्कम परिपक्वता तिथीला व त्यानंतरही तक्रारकर्त्याने मागणी करुन विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांस न देवून तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत त्रुटी केली आहे असे सिध्द होते. सबब विरूध्द पक्ष पतसंस्था तक्रारकर्त्यास सदर परिपक्वता रक्कम रू.1,17,680/- तसेच त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 3 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रं. 4 बाबत ः-
8. मुद्दा क्रं. 1 ते 3 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र.30/2019 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास मुदतठेवीची परिपक्वता रक्कम रूपये
1,17,680/- दयावे.
(3) विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी
नुकसानभरपाई रक्कम रु.10,000/- व तक्रारखर्च रक्कमरू.5,000 /-
तक्रारकर्त्यास दयावे.
(4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य पाठविण्यात यावी.
(श्रीमती कल्पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री अतुल डी. आळशी)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.