जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 260/2014.
तक्रार दाखल दिनांक : 20/11/2014.
तक्रार आदेश दिनांक : 31/08/2016. निकाल कालावधी: 01 वर्षे 09 महिने 11 दिवस
हनुमंत नरसू वाघमोडे, वय सज्ञान, व्यवसाय : शेती,
रा. मु. गिरलगांव, पो. पखरुड, ता. भूम, जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) शाखाधिकारी, हिरोहोंडा कंपनी, संकेत अॅटो एजन्सी,
पाथरुड, ता. भूम, जि. उस्मानाबाद.
(2) शाखाधिकारी, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी,
शाखा सोलापूर. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.एच. साळुंके
विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : एल्.एन्. पांचाळ
विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेतर्फे विधिज्ञ : व्ही.डी. मोरे
न्यायनिर्णय
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे संक्षिप्त रुपामध्ये ‘संकेत अॅटो’) यांच्याकडून हिरोहोंडा कंपनीची स्प्लेंडर मोटार सायकल खरेदी केली असून जिचा रजि. नं. एम.एच.25/एस.7120 आहे. मोटार सायकल खरेदी करताना संकेत अॅटो येथे उपस्थित असणा-या विरुध्द पक्ष क्र.2 (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘रिलायन्स विमा कंपनी’) यांच्याकडून मोटार सायकलचा विमा काढला आहे. विमा कव्हरनोट नं. 2000713 असून विमा कालावधी दि.1/10/2009 ते 30/9/2010 पर्यंत वैध होता. दि.12/8/2010 रोजी तक्रारकर्ता हे खर्डा येथे आठवडी बाजारामध्ये गेले आणि मोटार सायकल बाजारामध्ये लावून भाजीपाला खरेदी करण्यासाठी गेले. परत आल्यानंतर त्यांना मोटार सायकल आढळून आली नाही. त्यांनी शोध घेऊनही मोटार सायकल मिळून न आल्यामुळे जामखेड पोलीस स्टेशन येथे मोटार सायकल चोरीची फिर्याद दिली. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे विमा दाव्यासह सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. विमा रक्कम देण्याकरिता विमा कंपनीने टाळाटाळ करुन शेवटी दि.17/10/2014 रोजी विमा दावा नामंजूर केल्याचे सांगितले. अशाप्रकारे उपरोक्त वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी संकेत अॅटो व रिलायन्स विमा कंपनीकडून मोटार सायकलची विमा रक्कम व्याजासह मिळावी आणि मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई मिळावी, अशी विनंती केली आहे.
2. संकेत अॅटोतर्फे अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे ते बार्शी येथील पार्श्व अॅटो यांचे सबडिलर आहेत. तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याकडून मोटार सायकल खरेदी करताना विमा उतरवलेला होता. त्यांचा वाहन विक्रीचा व्यवसाय असून विम्यासंबंधी त्यांचा कोणताही संबंध येत नाही. त्यांना अनावश्यक पक्षकार केलेले आहे आणि तक्रारकर्ता यांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
3. रिलायन्स विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने अमान्य केली आहेत. त्यांच्या कथनाप्रमाणे विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीनुसार मोटार सायकल चोरीस गेल्यानंतर तात्काळ म्हणजेच 24 तासाचे आत त्यांना चोरीची माहिती देणे तक्रारकर्ता यांचेवर बंधनकारक आहे. परंतु तक्रारकर्ता यांनी त्याप्रमाणे तात्काळ मोटार सायकल चोरीची माहिती दिली नाही आणि विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीचा भंग केला आहे. त्यांचे पुढे असे कथन आहे की, त्यांनी दि.15/6/2011 रोजी पत्र पाठवून कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास कळवूनही तक्रारकर्ता यांनी त्याप्रमाणे कार्यवाही केली नाही आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर केला. तसेच तक्रारकर्ता यांचेकडे मोटार सायकल चालविण्याचा योग्य परवाना नव्हता. तक्रारकर्ता यांनी आठवडी बाजारामध्ये ग्रामपंचायतने नेमून दिलेल्या पार्कींगमध्ये स्वत:ची मोटार सायकल उभी केली नव्हती. तसेच मोटार सायकल लॉक न करता मोटार सायकलची चावी स्वीचला ठेवून निष्काळजीपणा केला आणि त्यामुळे मोटार सायकल चोरीस गेली. तयामुळे तक्रारकर्ता हे विमा रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत. तसेच तक्रारकर्ता यांची मोटार सायकल दि.12/8/2010 रोजी चोरीस गेल्याचे नमूद केलेले असून पोलीस स्टेशनकडे दि.27/8/2010 रोजी विलंबाने तक्रार नोंद केली आहे. तक्रारकर्ता यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे. शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती रिलायन्स विमा कंपनीने केलेली आहे.
4. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी उत्तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच उभय विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ उपस्थित होणा-या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता यांची तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ? नाही.
2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये
त्रुटी केल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
3. तक्रारकर्ता विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
4. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 :- मुख्य वादविषयाकडे जाण्यापूर्वी तक्रारकर्ता यांची तक्रार मुदतबाह्य असल्याचा रिलायन्स विमा कंपनीतर्फे उपस्थित केलेला मुद्दा निर्णयीत होणे अत्यावश्यक ठरतो. रिलायन्स विमा कंपनीच्या प्रतिवादाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांची मोटार सायकल दि.12/8/2010 रोजी चोरीस गेली. तसेच दि.15/6/2011 रोजीचे त्यांचे पत्र मिळूनही तक्रारकर्ता यांनी कोणताही पत्रव्यवहार न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार मुदतबाह्य आहे. उभय पक्षांच्या वाद-प्रतिवादानुसार ग्राहक वादाचे कारण केव्हा निर्माण झाले ? हा मुद्दा प्रथमत: विचारार्थ येतो. तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनाप्रमाणे दि.17/10/2014 रोजी त्यांना विमा दावा नामंजूर केल्याचे सांगण्यात आले आहे. उलटपक्षी रिलायन्स विमा कंपनीच्या कथनाप्रमाणे दि.15/6/2011 रोजी पत्र पाठवून कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास कळवूनही तक्रारकर्ता यांनी त्याप्रमाणे कार्यवाही केली नाही आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर केला. यावरुन तक्रारकर्ता यांनी रिलायन्स विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केलेला होता, हे स्पष्ट होते. त्यानंतर रिलायन्स विमा कंपनी ज्या दि.15/6/2011 रोजीच्या पत्राचा उल्लेख करीत आहे, ते पत्र तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. ज्यामध्ये तक्रारकर्ता यांना विविध कागदपत्रांची मागणी करण्यात आलेली आहे आणि त्याच कारणाकरिता क्लेम बंद केल्याचे कळवलेले आहे. तक्रारकर्ता यांच्या कथनाप्रमाणे त्यांनी दि.3/7/2012 रोजी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे आणि त्यावेळी त्यांना पोहोच देण्यात आलेली नाही. या ठिकाणी असेही निदर्शनास येते की, रिलायन्स विमा कंपनीने दि.15/6/2011 रोजीच्या पत्रामध्ये कागदपत्रांची मागणी करण्यासह विमा दाव्याची कार्यवाही करण्यास असमर्थता दर्शवून विमा दावा बंद केला आहे. यावरुन तक्रारकर्ता यांच्या विमा दाव्याची कागदपत्रे प्राप्त होण्यापूर्वीच रिलायन्स विमा कंपनीने दावा निर्णयीत न करता बंद केला असून ते अत्यंत असमर्थनिय व अनुचित आहे. या ठिकाणी असे निदर्शनास येते की, रिलायन्स विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा मंजूर किंवा नामंजूर केलेला नसून तो बंद केला आहे. या ठिकाणी तक्रारकर्ता यांनी दि.3/7/2012 रोजी रिलायन्स विमा कंपनीकडे आवश्यक कागदपत्रे दाखल केल्याबाबत उचित पुरावा दाखल नसला तरी वाहनाची आवश्यक कागदपत्रे व पोलीस कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल आहेत. त्यामुळे ते कागदपत्रे रिलायन्स विमा कंपनीकडे दिलेली आहेत, असे अनुमान काढणे न्यायोचित वाटते आणि आमच्या मते तक्रारकर्ता यांना विमा दावा रिलायन्स विमा कंपनीकडे निर्णयासाठी विचाराधीन व प्रलंबीत आहे.
5. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 24-ए (1) नुसार जिल्हा मंच, राज्य आयोग किंवा राष्ट्रीय आयोग यांनी कोणताही तक्रार अर्ज हा अर्जास कारण घडल्यापासून दोन वर्षाच्या आत सादर केल्याशिवाय तो दाखल करुन घेऊ नये, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा रिलायन्स विमा कंपनीकडे प्रलंबीत आहे आणि केवळ मौखिक स्वरुपात विमा दावा नामंजूर केल्याचे रिलायन्स विमा कंपनीने सांगितल्याचे ग्राह्य धरावे लागते. मा. राष्ट्रीय आयोगाने ‘युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ आर. पियारेलाल इम्पोर्ट अन्ड एक्सपोर्ट लि.’, 1 (2010) सी.पी.जे. 22 (एन.सी.) या निवाडयामध्ये नमूद केलेल्या न्यायिक तत्वाप्रमाणे जोपर्यंत विमा कंपनी विमेदाराचा विमा दावा नाकारत नाही, तोपर्यंत तक्रारीचे कारण सातत्यपूर्ण राहते. तक्रारकर्ता यांना रिलायन्स विमा कंपनीने दि.17/10/2014 रोजी विमा दावा नामंजूर केल्याचे सांगितल्यामुळे तक्रार मुदतीच्या आत दाखल केलेली आहे. उपरोक्त विवेचनावरुन आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देतो.
6. मुद्दा क्र. 2 व 3 :- तक्रारकर्ता यांच्या चोरी गेलेल्या मोटार सायकलचा रिलायन्स विमा कंपनीकडे पॉलिसी क्र.1702492312000713 अन्वये दि.1/10/2009 ते 30/9/2010 कालावधीकरिता विमा उतरवल्याबाबत उभयपक्षांमध्ये वाद नाही. उभय पक्षांच्या वाद-प्रतिवादाची दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांची मोटार सायकल दि.12/8/2010 रोजी चोरीस गेल्याचे व त्यानंतर दि.27/8/2010 रोजी पोलीस स्टेशनकडे फिर्याद नोंद केल्याचे निदर्शनास येते. रिलायन्स विमा कंपनीने जिल्हा मंचापुढे दाखल केलेल्या लेखी उत्तरामध्ये विमा रक्कम अदा करण्याचे दायित्व अमान्य करताना जे काही बचाव घेतले आहेत, त्याचा ऊहापोह होण्यापूर्वी तक्रारकर्ता यांच्या विमा दाव्याची कागदपत्रे प्राप्त होण्यापूर्वीच रिलायन्स विमा कंपनीने दावा निर्णयीत न करता बंद केला आहे, असे आम्ही स्पष्ट करतो.
7. विमा रक्कम देण्याचे दायित्व नाकारण्याकरिता रिलायन्स विमा कंपनीने केलेल्या प्रतिवादानुसार तक्रारकर्ता यांची मोटार सायकल चोरीस गेल्यानंतर तात्काळ म्हणजेच 24 तासाचे आत त्यांना चोरीची माहिती न दिल्यामुळे विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे नमूद केले आहे.
8. रिलायन्स विमा कंपनीने अभिलेखावर Reliance Two Wheeler Vehicle Certificate cum Package Policy Schedule ची प्रत दाखल केलेली आहे. मात्र तक्रारकर्त्याला कव्हरनोट दिलेली दिसते, जी त्याने हजर केलेली आहे. तसेच रिलायन्स विमा कंपनीने त्यासोबत Policy Wording for Reliance Two Wheeler Package Policy दाखल केले असून ज्यामध्ये पॉलिसी संदर्भातील माहिती, अटी, शर्ती, अपवर्जन इ. बाबी नमूद आहेत. रिलायन्स विमा कंपनीने त्यातील Conditions या बाबीखाली अट क्र.1 चा आधार घेतला असून ती अट खालीलप्रमाणे निर्देशीत आहे.
- Notice shall be given in writing to the Company immediately upon the occurrence of any accident or loss or damage and in the event of any claim writ summons and/or process or copy thereof shall be forwarded to the Company immediately on receipt by the Insured. Notice shall also be given in writing to the Company immediately the Insured shall have knowledge of any impending prosecution inquest or fatal injury in respect of any occurrence which may give rise to a claim under this policy. In case of theft or other criminal act which may be the subject of a claim under this Policy the Insured shall give immediate notice to the police and co-operate with the Company in securing the convictioin of the offender.
9. या ठिकाणी असे निदर्शनास येते की, उपरोक्त अटीप्रमाणे अपघात किंवा नुकसान झाल्यानंतर विमा कंपनीस तत्काळ कळवणे आवश्यक आहे. तसेच चोरी किंवा फौजदारी कृत्यामध्ये पोलीस यंत्रणेस तात्काळ नोटीस देऊन कळवणे आवश्यक आहे.
10. युक्तिवादाचे वेळी तक्रारकर्ता यांच्या विधिज्ञांनी रिलायन्स विमा कंपनीकडून ज्या अटीचा लाभ घेण्यात येत आहे, ती अट तक्रारकर्ता यांना लेखी स्वरुपात कळवली नसल्याचे निवेदन केले. तसेच त्यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या विमा पॉलिसीकडे (कव्हनोट) जिल्हा मंचाचे लक्ष वेधले. त्या अनुषंगाने दखल घेतल असता तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेली मोटार सायकलची पॉलिसी (कव्हनोट) ही दोन पानामध्ये विभागली गेली आहे. ज्याचे पहिले पान रिलायन्स विमा कंपनीने दाखल केलेल्या पॉलिसीशी सुसंगत आहे. परंतु दुसरे पान हप्त्याची रक्कम निर्देशीत करणारे असून जे रिलायन्स विमा कंपनीने दाखल केलेल्या पॉलिसीमध्ये अंतर्भूत नाही. त्यानंतर प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे रिलायन्स विमा कंपनीने पॉलिसीच्या ज्या अटी व शर्ती स्वतंत्रपणे दाखल केलेल्या आहेत, त्या तक्रारकर्ता यांच्या विमा पॉलिसीसोबत दिल्या होत्या किंवा कसे ? या ठिकाणी असेही निदर्शनास येते की, विमा कंपनीने पॉलिसीसोबत दाखल केलेल्या अटी, शर्ती व अपवर्जन (एक्सक्लुजन) निर्देशीत कागदपत्रे हे तक्रारकर्ता यांना दिलेल्या पॉलिसीचा अविभाज्य घटक नाहीत. कारण अटी व शर्तीचे कागदपत्रे हे विमा पॉलिसीशी संलग्न असल्याचे सिध्द होण्याकरिता त्या कागदपत्रांवर विमा पॉलिसी क्रमांक किंवा प्राधिकृत अधिका-यांची त्यावर स्वाक्षरी दिसून येत नाही. दैनंदीन व्यवहारामध्ये अनेकवेळा विमा कंपन्या विमाधारकांना केवळ संपूर्ण अटी व शर्ती अंतर्भूत असणारी संपूर्ण विमा पॉलिसी देत नाहीत, असेही निदर्शनास येते. दाखल पुराव्यांवरुन रिलायन्स विमा कंपनीने ज्या तथाकथित अटीचा लाभ घेऊन तक्रारकर्ता यांचा विमा रकमेचे दायित्व नाकारले आहे, त्या अटी व शर्ती तक्रारकर्ता यांना कळवण्यात आलेल्या नाहीत, अशा अनुमानास आम्ही येत आहोत.
11. या ठिकाणी आम्ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मे. मॉडर्न इन्सुलेटर्स लि. /विरुध्द/ दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि.’ या निवाडयाचा आधार घेऊ इच्छित आहोत. ज्यामध्ये मा. न्यायालयाने खालील निरीक्षण नोंदवले आहे.
It is the fundamental principle of insurance law that utmost good faith must be observed by the contracting parties and good faith forbids either party from non-disclosure of the lads which the parties know. The insured has a duty to disclose and similarly it is the duty of the insurance company and its agents to disclose all material facts in their knowledge since obligation of good faith applies to both equally.
In view of the above settled position of law we are of the opinion that the view expressed by the National Commission is not correct. As the above terms and conditions of the standard policy wherein the exclusion clause was included, were neither a part of the contract of insurance nor disclosed to the appellant respondent cannot claim the benefit of the said exclusion clause. Therefore the finding of the National Commission is untenable in law.
तसेच मा. राष्ट्रीय आयोगाने ‘शंकर चक्रवर्ती /विरुध्द/ न्यू इंडिया अश्युरन्स कं.लि.’, 4 (2012) सी.पी.जे. 107 (एन.सी.) यामध्ये म्हटले आहे की, इन्शुरन्स कंपनीला इंटीमेशन दिली असून व एफ.आय.आर. देण्यास उशिर झाला तर 75 टक्के क्लेम मंजूर करणे योग्य ठरते. त्याचे नॉन-स्टॅडर्ड बेसीस पकडता येईल. तसेच मा. राष्ट्रीय आयोगाने ‘ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी /विरुध्द/ चरणदास’, 4 (2012) सी.पी.जे. 216 (एन.सी.) मध्ये सुध्दा म्हटले आहे की, विमेदाराला अटी कळवल्याबद्दल इन्शुरन्स कंपनीने ठोस पुरावा दिला पाहिजे.
12. मुख्य वादविषयाकडे जाता तक्रारकर्ता यांच्या मोटार सायकलची चोरी दि.12/8/2010 रोजी झाल्याबाबत उभयतांमध्ये वाद नाही. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.27/8/2010 रोजी जामखेड पोलीस स्टेशन येथे मोटार सायकलची चोरीची फिर्याद दिलेली दिल्याबाबत वाद नाही आणि त्या फिर्यादीची प्रत अभिलेखावर दाखल आहे. सकृतदर्शनी मोटार सायकलची चोरी झाल्यानंतर 15 व्या दिवशी मोटार सायकल चोरीची फिर्याद नोंदवलेली आहे, असे निदर्शनास येते. परंतु फिर्यादीमध्ये तक्रारकर्ता यांनी मोटार सायकलचा आजुबाजूस शोध घेतला; परंतु आजपावेतो मोटार सायकल न मिळाल्यामुळे अज्ञात चोरटयांनी चोरल्याचे लक्षात आले, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. पोलीस यंत्रणेकडे वाहन चोरीची फिर्याद नोंदवताना सुरुवातीस वाहनाचा शोध घेण्याबाबत सल्ला दिल्याचे तक्रारकर्ता यांच्यातर्फे निवेदन करण्यात आले आणि शोध लागत नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी फिर्याद दिलेली आहे. वास्तविक पाहता तक्रारकर्ता यांच्या वाहन चोरीमध्ये रिलायन्स विमा कंपनीस काही शंका किंवा संशय आहे, असाही त्यांचा बचाव नाही. तसेच रिलायन्स विमा कंपनीने स्वतंत्रपणे इन्व्हेस्टीगेटरद्वारे तपास घेतलेला नाही. अशा परिस्थितीत केवळ फिर्याद देण्याकरिता विलंब झाल्याचे कारण देऊन रिलायन्स विमा कंपनीस विमा दायित्व नाकरता येणार नाही, असे या जिल्हा मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विमा कंपनीने आपल्याला घटनेची माहिती केव्हा मिळाली, याबद्दल मौन बाळगले. त्यामुळे विमा कंपनीस माहिती मिळाली होती, असे मानावे लागेल. तक्रारकर्त्यानेही ही माहिती केव्हा दिली, हे स्पष्ट केलेले नाही.
13. रिलायन्स विमा कंपनीने अभिलेखावर मा. राष्ट्रीय आयोगांच्या खालील निवाडयांचा संदर्भ दाखल केलेला आहे.
‘रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ जय प्रकाश’,
रिव्हीजन पिटीशन नं.2479/2015.
‘मे. एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कं. /विरुध्द/ श्री. भागचंद सैनी’,
रिव्हीजन पिटीशन नं. 3049/2014.
‘श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ महेंदर जाट’,
रिव्हीजन पिटीशन नं. 4749/2013.
‘न्यू इंडिया अश्युरन्स कं.लि. /विरुध्द/ राम अवतार’,
प्रथम अपिल नं.141/2009.
‘न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ श्री. हरप्रीत सिंग’,
[2013 ए.सी. 783 (एनसीडीआरसी-न्यू दिल्ली)]
‘श्री. जगदीश परशाद /विरुध्द/ आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शु. कं.लि.’,
[2013 ए.सी. 793 (एनसीडीआरसी-न्यू दिल्ली)]
‘न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ राधे श्याम’,
[2015 एन.सी.जे. 31 (एन.सी.)]
14. वरील सर्व निवाडयांमध्ये विमेदाराने वाहन चोरीच्या नुकसानीची सूचना पोलीस खात्याकडे तात्काळ न दिल्यामुळे पॉलिसीच्या अटीचे उल्लंघन ठरते, असे ग्राह्य धरुन विमा दावा नामंजूर करण्याचे विमा कंपनीचे कृत्य योग्य असल्याचे तत्व विषद केलेले आहे. परंतु त्या प्रकरणांमध्ये विमाधारकास विमा पॉलिसीची बजावणी झाल्याचे गृहीत धरुन व त्या-त्या प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीवरुन न्यायिक प्रमाण विषद केलेले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात नमूद वस्तुस्थिती ही निवाडयातील वस्तुस्थितीशी भिन्न असल्यामुळे ते निवाडे या ठिकाणी लागू पडणार नाहीत, असे या जिल्हा मंचाचे मत झाले आहे.
15. उपरोक्त विवेचनावरुन रिलायन्स विमा कंपनीने विमा पॉलिसीच्या ज्या अटी व शर्तीचा लाभ घेऊन विमा रक्कम देण्याचे दायित्व अमान्य केले आहे, त्या अटी व शर्ती तक्रारकर्ता यांना कळवण्यात आल्याचे सिध्द होत नाहीत आणि त्या विमा कराराच्या अविभाज्य घटक असल्याचे ग्राह्य धरता येत नाही. आमच्या मते त्या अटी व शर्तीचे अनुपालन झाले नसल्याच्या कारणास्तव विमा रक्कम अदा न करण्याचे रिलायन्स विमा कंपनीचे कृत्य सेवेतील त्रुटी ठरते आणि तक्रारकर्ता हे 75 टक्के विमा रक्कम मिळण्याकरिता पात्र आहेत. तसेच प्रस्तुत विमा रक्कम विमा दावा बंद केल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरतात. आम्ही मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1. विरुध्द पक्ष क्र. 2 रिलायन्स विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना विमा संरक्षीत वाहनाची Insured Declared Value गृहीत धरुन नॉन-स्टॅन्डर्ड तत्वाआधारे रु.27,966/- विमा रक्कम अदा करावी. तसेच प्रस्तुत रकमेवर दि.15/6/2011 पासून संपूर्ण विमा रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 2 रिलायन्स विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 2 रिलायन्स विमा कंपनीने उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्ती पासून तीस दिवसाचे आत करावी.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क द्यावी.
(सौ. व्ही.जे. दलभंजन) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-
(संविक/स्व/8-30816)
