जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 79/2016.
तक्रार दाखल दिनांक : 24/02/2016.
तक्रार आदेश दिनांक : 15/10/2016. निकाल कालावधी: 00 वर्षे 07 महिने 21 दिवस
अब्दूल तोफिक पि. अब्दूल गफूर मुल्ला, वय 46 वर्षे,
व्यवसाय : नोकरी, रा. डिकसळ, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
शाखा व्यवस्थापक, भारतीय स्टेट बँक,
शाखा कळंब, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्य श्री. मुकूंद बी. सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.एस. कदम
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : ए.वाय. बावीकर
न्यायनिर्णय
श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ता यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्यात असा आहे की, ते विरुध्द पक्ष बँकेचे खातेदार असून त्यांनी गृहकर्ज मिळण्याकरिता प्रस्ताव दाखल केल्यानुसार तक्रारकर्ता यांना गृह कर्ज रु.5,00,000/- देण्याबाबत दि.24/7/2009 रोजी उभयतांमध्ये करारनामा झाला. विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्ता यांना रु.5,00,000/- गृह कर्ज दिले असून त्यांच्या खात्याचा क्रमांक 30835275190 आहे. त्या गृह कर्जाचा हप्ता तक्रारकर्ता यांच्या वेतनातून विरुध्द पक्ष बँकेकडे प्रतिमहा जमा होत असे. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी रु.2,00,000/- वाढीव गृह कर्ज मिळण्याकरिता अर्ज व कागदपत्रे दाखल केल्यानुसार त्यांना रु.2,00,000/- गृह कर्ज मंजूर करण्यात आले असून त्याचा स्वतंत्र खाते क्र.30885113220 आहे. दि.1/4/2012 पासून गृह कर्जावरील व्याज दर हा 12 टक्के पेक्षा जास्त आकारण्यात आला असून जो करारामध्ये ठरल्यापेक्षा अतिरिक्त आहे. प्रस्तुत बाब लक्षात आल्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष बँकेकडे व्याज दर कमी करण्याची विनंती केली. त्याकरिता तक्रारकर्ता यांना रु.2,589/- भरण्यास सांगितले आणि त्यानुसार प्रस्तुत रक्कम दि.19/6/2015 रोजी भरलेली आहे. परंतु त्यानंतर व्याज दर कमी करण्यात आला नाही. तक्रारकर्ता यांनी लेखी अर्जाद्वारे विनंती करुन व विधिज्ञांमार्फत नोटीस पाठवूनही विरुध्द पक्ष बँकेकडून व्याज दर कमी करण्याबाबत प्रतिसाद देण्यात आला नाही. उपरोक्त वादविषयाचे अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी त्यांचे दोन्ही गृह कर्जाचे खात्यावर आकारणी केलेला वाढीव व्याज दर कमी करुन पूर्वी आकारणी केलेल्या व्याज दराची रक्कम परत करण्याचा व मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले आहे. तक्रारीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांना कर्ज दिल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे दि.1/4/2012 पासून गृह कर्जावर 12 टक्के व्याज दर आकारणी केल्याचे कथन सत्य नाही. बँकेच्या हक्कात दि.8/8/2009 रोजी लिहून दिलेल्या करारनाम्यात उल्लेख केल्याप्रमाणे व्याज दराची खाते उता-यावर आकारणी केली आहे. विरुध्द पक्ष बँकेने करारनाम्यातील व्याज दराची अट लेखी उत्तरामध्ये नमूद केली आहे. तक्रारकर्ता यांनी कर्ज घेत असताना त्या अटीचे पालन करण्याचे मान्य करुन दि.8/9/2009 रोजी करारपत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे कर्ज खात्याच्या उता-यावर नमूद 12.05 व्याज दर योग्य आहे. तक्रारकर्ता यांनी दि.19/6/2015 रोजी रु.2,589/- भरणा केल्याचे विरुध्द पक्ष यांनी मान्य केले आहे. तक्रारकर्ता यांनी दोन्ही खात्यातील अतिरिक्त आकारणी केलेल्या व्याज रकमेचा तपशील नमूद केला नाही. शेवटी तक्रारकर्ता यांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
3. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी उत्तर व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तसेच उभय विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ उपस्थित होणा-या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये
त्रुटी केल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
2. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाने दि.24/7/2009 रोजी रु.5,00,000/- गृह कर्ज दिलेनंतर वाढीव कर्ज रु.2,00,000/- दिले, याबद्दल दोन्ही पक्षकारामध्ये वाद नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार दि.1/4/2012 पासून आकारलेल्या 12 टक्के व्याज दराबद्दल आहे. तसेच दि.19/6/2015 रोजी रु.2,589/- भरुनही व्याज दर कमी न केल्याबद्दल आहे. विरुध्द पक्षाचे म्हणण्याप्रमाणे करारात ठरल्याप्रमाणेच त्यांनी व्याज आकारणी केलेली आहे. करारातील व्याजाची शर्त दोन्ही पक्षकारास कबूल आहे.
5. कराराप्रमाणे Floating rate of interest 3.75 to below State Bank Advance Rate (SBAR) with a minimum of 8% p.a. आहे. दि.1/4/2012 पर्यंतचे व्याज दराबद्दल तक्रारकर्त्याची तक्रार दिसत नाही. विरुध्द पक्षाने व्याज दराबाबत चार्ट हजर केला आहे. त्याप्रमाणे दि.8/9/2009 रोजी व्याज दर 8, दि.8/9/2010 रोजी 9, दि.8/9/2012 रोजी 12.75, त्यानंतर 27/9/2012 रोजी 12.5, दि.4/2/2013 रोजी 12.45, दि.19/9/2013 रोजी 12.55, दि.7/11/2013 रोजी 12.75, दि.10/4/2015 रोजी 12.6, दि.8/6/2015 रोजी 12.45, दि.5/10/2015 रोजी 12.05, दि.5/3/2016 रोजी 9.55 व्याज दर होता. तक्रारकर्त्याने काय व्याज दर होते, याबद्दल काहीच म्हटलेले नाही. दरमहा हप्ता प्रथम काय होता व नंतर काय झाला, हे पण स्पष्ट केलेले नाही. विरुध्द पक्षाचे लेखी युक्तिवादाप्रमाणे प्रथम दरमहा रु.1,911/- प्रमाणे 180 हप्त्यात कर्ज फेडायचे होते. खाते उता-याप्रमाणे नंतर दरमहा रु.2,500/- हप्ता घेतल्याचे दिसते. वाढीव हप्ता किती ठरला होता, याबद्दल काहीही पुरावा नाही. तक्रारकर्त्याने महिन्याचे महिन्याला हप्ता दिल्याचे खाते उता-यावरुन दिसत नाही. हप्ता थकल्यास व्याजाची रक्कम वाढणार. मात्र संपूर्ण खाते उता-याअभावी विरुध्द पक्षाने जास्त व्याज लावले किंवा कसे, हे कळणार नाही.
6. तक्रारकर्त्याने दि.19/6/2015 रोजी रु.2,589/- भरल्याचे विरुध्द पक्षाला मान्य आहे. बहुतेक Floating rate चे Fixed interest rate करण्यासाठी तक्रारकर्त्याकडून ती रक्कम भरुन घेतली असणार. त्यानंतर व्याज दर काय झाला, याबद्दल विरुध्द पक्षाने मौन बाळगले आहे. जर Floating rate प्रमाणे जादा व्याज आकारले असेल तर ते बेकायदेशीर आहे. विरुध्द पक्षाने व्याज दरात बदल केल्याचे स्पष्ट न केल्यामुळे सेवेत त्रुटी केली आहे, असे म्हणावे लागेल. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
ग्राहक तक्रार क्र.79/2016.
आदेश
तक्रारकर्त्याची तक्रार खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यात येते.
(1) दि.19/6/2015 रोजी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून ज्या अटीवर रु.2,589/- भरुन घेतले, त्या अटीप्रमाणे तेव्हापासून व्याज वसूल करण्याचा विरुध्द पक्षाला अधिकार असल्यामुळे अधिक वसूल केलेले व्याज विरुद पक्षाने तक्रारकर्त्याला परत करावे अथवा खात्यात जमा करावे.
(2) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- द्यावेत.
(3) उपरोक्त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
(4) उभय पक्षकारांना या आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
(श्री. मुकूंद बी. सस्ते) (सौ. व्ही.जे. दलभंजन) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-