न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे काजू प्रक्रिया उद्योग चालवितात. त्यासाठी त्यांनी वि.प.क्र.1 बँकेकडून रक्कम रु.15,00,000/- इतके टर्म कर्ज व रक्कम रु.15,00,000/- सी.सी. कर्ज घेतलेले होते. सदर उद्योगासाठी रक्कम रु.6,38,500/- इतक्या रकमेची दोन टप्प्यात एकूण रु.12,77,000/- इतकी सबसिडी भारत सरकार देत असते. तक्रारदार हे सदर बँकेचे कर्ज नियमित भरत होते. तक्रारदार यांचे अनुदानाची रक्कम रु. 6,38,500/- वि.प.क्र.1 बँकेकडे वर्ग झालेली होती. त्यानंतर तक्रारदार यांचे कर्ज थकीत झाले. तक्रारदार यांनी वेळोवेळी, अनुदान रक्कम वि.प. बँकेकडे जमा असून ती तक्रारदारचे कर्ज खात्यास वर्ग करावी, याकरिता पत्रव्यवहार केला. परंतु वि.प. यांनी अनुदानाची रक्कम तक्रारदार यांचे खातेवर जमा केली नाही. तदनंतर तक्रारदारांनी ओ.टी.एस.ची संपूर्ण रक्कम वि.प.क्र.1 बँकेत जमा केली असून वि.प बँकेकडून कर्जाची संपूर्ण रक्कम फेड केलेबाबत दि.19/1/2016 रोजी रिकन्व्हेनियसपत्रही करुन घेतले आहे. तदनंतर भारत सरकारने दुस-या टप्प्यातील रक्कम रु. 6,38,500/- इतक्या अनुदानाची रक्कम वि.प. बँकेकडे वर्ग केली आहे. अशा प्रकारे अनुदानापोटी वि.प. यांचेकडे एकूण रक्कम रु.12,77,000/- इतकी रक्कम जमा आहे. सदरची रक्कम तक्रारदारास देणेस टाळाटाळ करुन वि.प. बँकेने तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे. म्हणून तक्रारदारांनी वि.प. यांना दि. 22/11/2017 रोजी वकीलामार्फत नोटीसाही पाठविल्या होत्या. परंतु तरीही वि.प. बँकेने त्यास प्रतिसाद दिलेला नाही. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून अनुदानाची रक्कम रु. 12,77,000/-, नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रु.5,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/-, प्रवासखर्चापोटी रु. 5,000/-, नोटीस खर्चापोटी रु. 5,000/-, वकील फीचा खर्च रु. 3,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.2,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 15 कडे अनुक्रमे तक्रारदार यांना पहिला हप्ता देणेबाबतचे मिळालेले पत्र, अन्न प्रक्रिया मंत्रालय यांनी वि.प.क्र.2 यांना पाठविलेली नोटीस, वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदारांना पाठविलेल्या नोटीसा, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये झालेला पत्रव्यवहार, तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 व 2 यांना पाठविलेल्या नोटीसा, सदर नोटीसच्या पोस्टाच्या पावत्या व पोहोच पावत्या वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट, पुरावा शपथपत्र, कागदयादीसोबत बँकेच्या प्रधान कार्यालयाकडून केंद्र सरकारचे संबंधीत कार्यालयास दिलेले पत्र, डिमांड ड्राफ्ट, जावक वहीतील नोंद वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) तक्रारदाराचे कर्ज खाते अल्पावधीतच म्हणजे दि. 30/09/2009 रोजी एन.पी.ए. झाले.
iii) बँकेकडून कर्ज घ्यायचे, उद्योग बंद करायचा, खाते थकीत करुन बँकेच्या ओ.टी.एस. योजनेअंतर्गत तडजोड करायची आणि सरकारी अनुदान मागायचे ही तक्रारदाराची खेळी आहे.
iv) ओ.टी.एस. योजनेनुसार तक्रारदाराचे कर्ज खाते बंद झाले आहे. त्यामुळे तक्रारदार हा ग्राहक राहिलेला नाही.
v) सरकारी अनुदानाचा लाभ घेणेसाठी उद्योग सुरु असावा लागतो व कर्जफेड नियमितपणे होणे आवश्यक असते. परंतु तक्रारदाराने आपला उद्योग बंद केल्यामुळे त्याचे कर्जखाते हे अल्पावधीतच एन.पी.ए. झाले. त्यामुळे तो अनुदानास पात्र राहिलेला नाही.
vi) तक्रारदाराने उद्योग बंद केला असलेचे तसेच त्याचे कर्जखाते एन.पी.ए. झालेचे शासनाचे निदर्शनास येताच शासनाने दिलेल्या अनुदानाचा पहिला हप्ता परत करणेस बँकेस कळविले. त्यानुसार वि.प. यांनी अनुदानाचा पहिला हप्ता परत पाठविला. तदनंतर अनुदानाचा दुसरा हप्ता आलेला नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | नाही. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून अनुदानाची रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | नाही. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे कारण तक्रारदार यांनी त्यांचे काजू प्रक्रिया उद्योगासाठी वि.प.क्र.1 बँकेकडून रक्कम रु.15,00,000/- इतके टर्म कर्ज व रक्कम रु. 15,00,000/- सी.सी. कर्ज घेतलेले होते. सदरची बाब वि.प.क्र.1 व 2 यांनी मान्य केली आहे. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये, तक्रारदाराचे कर्ज खाते अल्पावधीतच म्हणजे दि. 30/09/2009 रोजी एन.पी.ए. झाले. ओ.टी.एस. योजनेनुसार तक्रारदाराचे कर्ज खाते बंद झाले आहे. सरकारी अनुदानाचा लाभ घेणेसाठी उद्योग सुरु असावा लागतो व कर्जफेड नियमितपणे होणे आवश्यक असते. परंतु तक्रारदाराने आपला उद्योग बंद केल्यामुळे त्याचे कर्जखाते हे अल्पावधीतच एन.पी.ए. झाले. त्यामुळे तो अनुदानास पात्र राहिलेला नाही. तक्रारदाराने उद्योग बंद केला असलेचे तसेच त्याचे कर्जखाते एन.पी.ए. झालेचे शासनाचे निदर्शनास येताच शासनाने दिलेल्या अनुदानाचा पहिला हप्ता परत करणेस बँकेस कळविले. त्यानुसार वि.प. यांनी अनुदानाचा पहिला हप्ता परत पाठविला. तदनंतर अनुदानाचा दुसरा हप्ता आलेला नाही. त्यामुळे वि.प. यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही असे कथन केले आहे. दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदाराचे कर्जखाते हे एन.पी.ए. झाले असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदाराने ओ.टी.एस. योजनेचा लाभ घेवून त्याचे कर्ज खाते तडजोडीने रक्कम भरुन बंद केलेचे दिसून येते. वि.प. बँकेने याकामी दि.10/10/2016 चे अन्न मंत्रालय, नवी दिल्ली यांना दिलेल्या पत्राची प्रत व त्यासोबत डीमांड ड्राफ्टची प्रत दाखल केली आहे. सदर पत्र व ड्राफ्टचे अवलोकन करता वि.प. बँकेने तक्रारदाराचे पहिल्या टप्प्यातील अनुदानाची रक्कम ही परत पाठविल्याचे दिसून येते. सबब, सदरची रक्कम ही वि.प. बँकेकडे सद्यपरिस्थितीत जमा नसल्याचे दिसून येते. तक्रारदारास दुस-या टप्प्यातील अनुदानाची रक्कम मंजूर झालेबाबत व ती वि.प. बँकेत जमा असल्याबाबत तक्रारदाराने कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता, तक्रारदाराची अनुदान मिळणेबाबतची मागणी ही उचित वाटत नाही. तक्रारदाराचे कर्ज खाते एन.पी.ए. मध्ये गेल्याने सदरची रक्कम मिळण्यास तक्रारदार पात्र नव्हते व त्यामुळे सदरची रक्कम ही वि.प. बँकेने परत पाठविली आहे. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज नामंजूर होण्यास पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2) खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
