सौ. मंजुश्री खनके, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
-आदेश-
(पारित दिनांक :30/09/2013)
1. तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण असे आहे की, वि.प.क्र.1 ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहे. वि.प.क्र. 2, 3 व 4 हे संस्थेचे पदाधिकारी होते तर वि.प.क्र. 5 व 6 हे पदाधिकारी आहेत. वि.प.क्र.7 व 8 हे प्रशासक/नियंत्रण अधिकारी आहेत. वि.प.क्र.2, 3 व 4 हे संस्थेचे पदाधिकारी असतांना तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र.1 संस्थेत खालीलप्रमाणे रकमा 13.5% व्याजाप्रमाणे तीन वर्षाच्या मुदतीकरीता मुदत ठेवीत गुंतविल्या होत्या.
| अ.क्र. | मुदत ठेवीचा दि. | परिपक्वता दि. | पावती क्र. | मुळ रक्कम |
| 1. | 30.07.2007 | 30.07.2010 | 570 | रु.1,30,000/- |
| 2. | 30.07.2007 | 30.07.2010 | 571 | रु.1,00,000/- |
| 3. | 30.07.2007 | 30.07.2010 | 572 | रु.1,00,000/- |
| 4. | 17.01.2008 | 17.01.2011 | 699 | रु.3,25,000/- |
| 5. | 17.02.2008 | 17.02.2011 | 720 | रु.1,45,000/- |
तक्रारकर्त्याला कर्करोग झाल्याचे कळल्याने, त्याने औषधोपचाराकरीता कराव्या लागणा-या खर्चासाठी वि.प.कडे जाऊन मुदतीपूर्व रक्कम रु.2,00,000/- ची मागणी दि.29.10.2008 रोजी केली. संस्थेने त्याला रु.2,00,000/- चा धनादेश दिला, परंतू सदर धनादेश ‘अपूरा नीधी’ या बँकेच्या शे-यासह परत आला. वि.प.संस्था रक्कम देत नसल्याने पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली व वि.प.संस्थेच्या पदाधिका-यांनी रक्कम परत करण्याकरीता परत धनादेश दिला असता तोही खात्यात पूरेशी रक्कम नसल्याने अनादरित झाला. तक्रारकर्त्याने वि.प.संस्थेकडे एकूण रु.8,00,000/- ची रक्कम गुंतविली आहे. वि.प.संस्थेच्या सचिवांनही तक्रारकर्त्याला रु.6,00,000/- चा धनादेश दिला. सदर धनादेश हा खाते बंद या शे-यासह परत आला. तक्रारकर्ता हा कर्करोगाने आजारी व सेवानिवृत्त व्यक्ती असून त्याला रकमेची नितांत गरज असल्याने त्याने वि.प.संस्थेला अनेकवेळा मागणी करुनही वि.प.ने तक्रारकर्त्याची रक्कम परत केली नाही. दरम्यानच्या काळात या मुदत ठेवी परिपक्व झाल्या, तरीही वि.प.ने परिपक्वता रक्कम परत केली नाही. तक्रारकर्त्याने वि.प.संस्थेला कायदेशीर नोटीस पाठविला असता, त्यांनी सदर नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्याच्या मते वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील कमतरता व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी आहे. वि.प.संस्थेच्या अशा वर्तणुकीमुळे संस्थेवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. संस्थेचा कारभार बघितला असता वि.प.क्र.3 यांचे कुटुंबियांचे व नातेवाईकांच्या नावे सदर संस्थेत ब-याच रकमा जमा करण्यात आल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने सदर खाते गोठविण्याची मागणी प्रशसकाकडे केली व जोपर्यंत न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचे निकाल लागत नाही, तोपर्यंत त्यांना रकमा अदा करु नये अशीही विनंती नोटीसद्वारे प्रशासकांना केली. नविन नियुक्त संस्थेच्या पदाधिका-यांनीही तक्रारकर्त्याला रक्कम देण्याबाबत कोणतीही पावले उचलली नाहीत. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, रु.8,00,000/- या रकमेवर 18% व्याज मिळावे, मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई व कार्यवाहीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीचा नोटीस वि.प.क्र. 1 ते 8 यांचे वर जारी करण्यात आला असता, वि.प.क्र. 2 व 3 ने व वि.प.क्र. 4, 6 व 7 यांनी संयुक्तपणे लेखी उत्तर दाखल केले. तसेच वि.प.क्र. 8 लेखी उत्तर दाखल केले. वि.प.क्र. 1 व 5 यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले नाही व मंचासमोर हजरही झाले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
3. वि.प.क्र. 2 व 3 ने आपल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याचे संपूर्ण कथन नाकारले आहे व पुढे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याची रक्कम आज तरी कशी परत मिळेल हे सांगणे कठीण आहे. प्रशासक संस्थेच्या तोटयाला जे जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करुन, पैसे वसुल करुन ठेवीदारांना पैसे परत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. तक्रारकर्त्याच्या ठेवी व त्यावरील व्याज याचा विचार संस्थेची एकूण मिळकत व आलेली रक्कम बघूनच ठरवावी लागेल. वि.प.क्र. 2 व 3 च्या सेवेत कोणतीही कमतरता नसून प्रशासक कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत कार्य करीत आहे असेही पुढे नमूद केले. वि.प.क्र.2 व 3 यांनी कोणतीही त्रुटी केलेली नसून, संस्थेची कर्जदारांकडून जोपर्यंत वसुली होत नाही, तोपर्यंत तक्रारकर्त्याला ठेवीची रक्कम देण्याबाबत संस्था आश्वासन देऊ शकत नाही असेही नमूद केले आहे. व्याजाची रक्कम ते तक्रारकर्त्याला आजसुध्दा देत असल्याचेही नमूद केले आहे व त्यांच्याविरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
4. वि.प.क्र. 4, 6 व 7 ने आपल्या लेखी उत्तरात, वि.प.क्र. 2 व 3 प्रमाणे संपूर्ण म्हणणे मांडले आहे व तक्रारर्त्याची तक्रार नाकारली आहे. तसेच त्यांचेविरुध्द तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
5. वि.प.क्र. 8 यांनी मंचासमोर तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही रास्त व योग्य असल्याचे म्हटले आहे. वि.प.क्र.3 यांनी सर्व नातेवाईकांचे खात्यातील पैसे प्राप्त केले आहेत व अन्य ठेवीदारांच्या हिताकडे लक्ष दिले नाही. संस्थेच्या ठेवीदारांच्या पैश्यात अफरातफर झाल्याचे दिसून येते व त्यांची नियुक्ती दि.07.09.2011 च्या आदेशांन्वये करण्यात आल्याची बाब त्यांनी मान्य केली. ते प्रशासक म्हणून काम करीत असले तरीही संस्थेच्या पूर्वी झालेल्या गैरव्यवहाराकरीता ते जबाबदार नाहीत. संस्थेने कागदोपत्री घोटाळे करुन व सहकार खात्याचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून गैरव्यवहार केला, ब-याच रक्कमेची उचल केलेली आहे व संस्था अडचणीत आणली आहे. वि.प.क्र. 2 ते 6 हे या याकरीता जबाबदार आहे. कॅश बुक अद्यावत केलेले नाही. तसेच प्रशासकीय आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, वि.प.क्र 1 ते 6 यांच्या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे न्यायालयीन प्रकरणे व अन्य कायदेशीर बाबी उद्भवल्यास संचालक मंडळ जबाबदार राहील, त्याकरीता प्रशासक जबाबदार राहणार नाही. सदर दस्तऐवजावर वि.प.ची स्वाक्षरी आहे.
6. प्रस्तुत प्रकरणात अभिलेखावर दाखल संपूर्ण कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. तक्रारकर्ते हे वि.प.चे ग्राहक आहे काय ? होय.
2. वि.प.चे सेवेतील कमतरता सिध्द होते ? होय.
3. वि.प.यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय.
4. आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
-कारणमिमांसा-
7. मुद्दा क्र. 1 – वि.प.ही पंजीकृत सहकारी संस्था आहे, याबाबत वाद नाही. तसेच तक्रारकर्त्यांनी वि.प.कडे पैसे मुदत ठेवीचे स्वरुपात गुंतविल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ते हे वि.प.चे ग्राहक ठरतात असे मंचाचे मत आहे.
8. मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्यांनी आयुष्यभराची मिळकत महिनेवारीने व्याज मिळेल, या हेतूने वि.प.चे पतसंस्थेत गुंतविली. परंतू वि.प.यांनी तक्रारकर्त्यास तिची देय तारीख झाल्यानंतर सुध्दा परत केली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने आजारपणाचे कारण सांगूनही त्यास त्याची मुदत ठेव परत केलेली नाही. तक्रारकर्ता यांनी वारंवार प्रत्यक्षपणे कार्यालयात जाऊन तत्कालीन अध्यक्ष व सचिव यांना विनंती केली. तसेच कायदेशीर नोटीस पाठवूनही वि.प.यांनी तक्रारकर्त्यास त्याची मुदत ठेवीची रक्कम परत केलेली नाही. त्यामुळे नाईलाजाने तक्रारकर्त्याने मंचासमोर तक्रार दाखल केली. प्रस्तुत प्रकरण सुरु असतांना सुध्दा वि.प.यांनी तक्रारकर्त्याला त्याचे पैसे परत करण्याचे आश्वासन दिले. परंतू आजपर्यंत वि.प.क्र.1 हे पैसे परत करु शकले नाही. त्यामुळे ही वि.प.यांची सेवेतील कमतरता आहे हे दिसून येते.
9. मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्ता यांनी वि.प.चे संस्थेत मुदत ठेवीचे स्वरुपात रु.8,00,000/- एवढी मोठी रक्कम केवळ महिनेवारीने व्याज मिळेल व त्यावर आपली दिनचर्या चालेल या उद्दिष्टाने गुंतविली. परंतू त्या रकमांची देय तारीख होऊनही, तसेच तक्रारकर्त्यास आजारपणासाठी रकमेची आवश्यकता असूनही वि.प. हे तक्रारकर्त्यास पैसे परत करु शकले नाही. परंतू जेव्हा वारंवार विनंती करुन, नोटीस पाठवून, तक्रारकर्त्यांनी रक्कम परत देण्याविषयी भाग पाडले, त्यावेळी तक्रारकर्त्यास वि.प.यांनी धनादेश दिले. परंतू ते धनादेश पतसंस्थेच्या खात्यात पूरेशी रक्कम नसल्याने न वटता परत आले. तसेच ‘खाते बंद’ या शे-याने सुध्दा धनादेश परत आले. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याची फसवणूक झालेली आहे असे दिसून येत असल्याने वि.प.यांनी अशाप्रकारे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे असे दिसून येत आहे. तसेच वि.प.च्या संस्थेतील कार्यकारीणी मंडळातील पदाधिका-यांनी आर्थिक व्यवहारात अफरातफर केलेली असल्याने त्यावर निबंधकास प्रशासक नेमावे लागले. त्यानंतरसुध्दा दुस-यांदा निवडून आलेल्या कार्यकारीणीने सुध्दा हा अफरातफरीचा व्यवहार संपुष्टात आणू न शकल्याने पुन्हा दुस-यांदा वि.प.क्र.1 चे संस्थेत प्रशासक नेमावे लागले. तरीही प्रस्तुत वि.प.चे संस्थेतील ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत देण्यास, तसेच तक्रारकर्त्यास त्यांचे पैसे परत करण्यास वि.प.क्र.1 हे असमर्थ ठरलेले आहे. हे अनुचित व्यापारी एक मोठे उदाहरण आहे असे मंचाचे मत आहे आणि त्यामुळे वि.प.हे तक्रारकर्त्याला ठेवी स्वरुपातील रक्कम आश्वासीत व्याजदरानुसार परत करण्यास बाध्य आहे. इतेकच नव्हे तर ती वि.प.यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे आणि या कायदेशीर दायित्वाची पूर्णता करण्यास वि.प.क्र.1 हे टाळाटाळ करु शकत नाही. याउलट तो सदर वि.प.क्र. 1 चे संस्थेच्या मुख्य उद्दिष्टांचाच भाग आहे असे मंचाचे मत आहे. करिता आदेश पुढीलप्रमाणे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.क्र. 1 यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला, तक्रारकर्त्याची मुदत ठेवीची रक्कम रु.8,00,000/- ही रक्कम गुंतविल्याचे तारखेपासून तर रक्कम परिपक्व होण्याच्या तारखेपर्यंत द.सा.द.शे. 13.5% व्याजासह द्यावी. परिपक्वता दिनांकापासून तर रकमेच्या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत रु.8,00,000/- या रकमेवर द.सा.द.शे. 9% व्याजदर देण्यात यावा.
3) वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारिरीक त्रासाच्या नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.3,000/- द्यावे.
4) तक्रारीच्या ‘ब’ व ‘क’ प्रती तक्रारकर्त्याला परत करण्यात याव्यात.
5) आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क देण्यात यावी.
6) आदेश क्र. 1 ते 3 ची पूर्तता वि.प.क्र.1 ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
