तक्रारकर्त्यानी दाखल केलेल्या विलंब माफीच्या अर्जावर आदेश
1. सदरची तक्रार तक्रारकर्त्यानी अधिवक्ता विरूध्द दाखल केली असून विलंब झाल्याने तक्रारीसोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदारानूसार दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर गोंदिया येथे सूट समन्स आर.डी. क्रमांक 1/2009 दि. 16/02/2009 रोजी त्यांना प्राप्त झाला. म्हणून त्यांनी विरूध्द पक्ष वकील बशीर अहमद वल्द नझीर अहमद यांचेशी भेट दिली व त्याची तक्रार लढण्याकरीता नियुक्ती केली. विरूध्द पक्ष वकील यांनी वेळ मागीतली व एकतर्फा आदेश दिवाणी दावा क्र. 156/2005 दि. 08/01/2008 मध्ये प्राप्त झाला, तो आदेश तक्रारकर्त्याने केलेले विक्री पत्र रद्द केल्यामूळे अपील करावे लागेल व त्याकरीता रू. 50,000/-, चा खर्च येईल असे विरूध्द पक्ष यांनी सांगीतले होते. अर्जदारांनी दोन साक्षदारासमक्ष वेळोवेळी रू. 50,000/-, विरूध्द पक्ष याला अपील दाखल करण्याकरीता दिले होते. त्यांनी कोणतीही अपील दाखल केली नसल्यामूळे त्यांची फसवणुक केलेली आहे असे तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आले. दि. 21/10/2011 रोजी एमजेसी क्र. 48/2011 जिल्हा न्यायाधिश गोंदिया येथे अपील माफीच्या अर्जासह विरूध्द पक्ष व दसेरीया वकीलामार्फत दाखल केले. दि. 18/01/2013 रोजी उशीरा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. म्हणून तक्रारकर्त्यानी उच्च न्यायालय मुंबई, नागपुर खंडपीठ येथे अपील दाखल केली. तक्रारकर्त्यानूसार त्यांनी रिट पिटीशन क्र. 1347/2013 मध्ये मा. उच्च न्यायाधिश साहेब मुंबई, नागपुर खंडपीठ यांनी सदरचे रिट पिटीशन दि. 28/06/2013 रोजी नामंजूर केले व फसवणुक केल्याबाबत विरूध्द पक्षावर कार्यवाही करण्याची समज तक्रारकर्त्याला दिली.
2. तक्रारकर्त्यांनी दि. 16/04/2016 रोजी जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचेमार्फत लोकआयुक्त महाराष्ट्र राज्य मादाम कामा रोड कुलांबा मुंबई, यांच्याकडे लेखी तक्रार विरूध्द पक्षाविरूध्द केली आहे. तसेच दि. 28/02/2014 रोजी विरूध्द पक्ष वकीलांविरूध्द अधिवक्ता 1961 च्या अधिनियमाच्या कलमानूसार त्यांच्या विरूध्द बार काउंसिलल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई येथे तक्रार केली आहे. ज्याचा डि.सी.क्र 518/2014 हे असुन पंजीकृत करून प्रकरणात चौकशी सुरू केलेली आहे. परंतू आता पर्यंत सुनावणी पर्यंत झालेली नाही. अर्जदाराने दि. 13/05/2013 रोजी पोलीस स्टेशन गोंदिया शहर विभाग व मा. उच्च न्यायाधिश मुंबई, पोलीस अधिक्षक गोंदिया यांच्याकडे तक्रार केली परंतू कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
दि. 28/10/2017 रोजी लेखी तक्रार दिली त्याबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज दि. 19/02/2017 रोजी केलेला आहे. परंतू त्यांना कुठेही न्याय मिळाला नसल्याने शेवटचा पर्याय म्हणून सदरच्या कोर्टाचा/मंचाचा आसरा घ्यावा लागला. तक्रारकर्त्याच्या कथनानूसार सदरची ग्राहक तक्रार दाखल करण्याचा कारण माहे में 2013 मध्ये घडलेला असून दोन वर्षाचे आत दाखल करावयाचे होते परंतू तक्रारकर्त्याला आशा होती की, वेगवेगळी जे तक्रार केली आहे त्यामध्ये त्याला योग्य न्याय मिळेल परंतू काही झाले नसल्याने, तक्रारकर्ता नुसार दि. 02/04/2019 रोजी स्वतःच्या बुध्दीचा वापर करून ही तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेली ग्राहक तक्रार कायदेशीर माहिती नसल्याने तक्रार दाखल करण्यास उशिर झाला आहे तसेच त्यांनी अतिरीक्त शपथपत्र दाखल करून रू. 100/-,चा स्टॅम्पवर हलफनामा या मंचात दाखल करून नमूद केले आहे की, त्यांना कायदयाचे ज्ञान नसल्याने तसेच तो गरीब असून फक्त 10 वी पास असल्याकारणाने तसेच विरूध्द पक्ष अधिवक्ता असून त्याच्या विरूध्द कोणतेही इतर अधिवक्ता तक्रार लढण्याकरीता उपलब्ध नसल्याने कसेबसे त्यांनी सदरची तक्रार दाखल केली आहे. या कारणामूळे त्यांना तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करण्यात यावा अशी विनंती केली आहे.
3. विरूध्द पक्ष यांना मंचाची नोटीस मिळाल्यानंतर त्यांनी आपल्या प्रतीउत्तरामध्ये विलंब सहा वर्षापेक्षा जास्त झाला असल्याकारणाने त्यांनी मजबूत आक्षेप घेतला आहे. तरी देखील त्यांनी आपल्या प्रतिउत्तरामध्ये कबुल केले आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला आर. डि. नंबर 04/03/2009 यामध्ये नेमलेला होता तसेच हा पण वादाचा विषय नाही की, RC सुट क्रं. 156/2005 चा निकाल दि. 08/01/2008 रोजी पारीत झालेला आहे. परंतु अपील दाखल करण्याकरीता तक्रारकर्त्याकडून त्याला एक रूपया सुध्दा मिळाला नाही, असे त्यांनी नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्यानी केलेले सर्व कथन त्यांना अमान्य असून त्यांना हे कबुल नाही की, तक्रारकर्त्याला दि. 20/09/2011 रोजी अपील दाखल करण्याकरीता प्रथमच कळाले हा वादाचा विषय नाही की, तक्रारकर्त्यानी रिट पिटीशन मा. उच्च न्यायालय मुंबई, नागपुर खंडपीठात दाखल केलेली आहे आणि सदरची रिट पिटीशन दि. 18/01/2013 च्या आदेशान्वये निरस्त केलेली आहे. परंतू त्यांना हे कबुल नाही की, मा. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरूध्द तक्रार दाखल करण्याची समज तक्रारकर्त्याला दिली होती. विरूध्द पक्षाने हे ही कबुल केले व त्याला मान्य आहे की, तक्रारकर्त्यानी बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा येथे अधिवक्ता अधिनियमाच्या कलमानूसार DC No. 18/2014 दाखल केलेली आहे. तसेच इतर न्यायालय/अॅथेारेटीजकडे तक्रार दाखल केलेली आहे. परंतू सदरची ग्राहक तक्रार दाखल करण्याकरीता जवळपास सहा वर्षाचा विलंब केला असून सदरचा अर्ज मान्य करणे योग्य व न्यायेचित नाही. त्याकरीता त्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयानी यांनी व्ही. एन. श्रीखंडे विरूध्द अनिता सेना फर्नांडीस तसेच मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी मॅक्स न्यूयॉर्क लाईफ इंन्शुरंन्स कंपनी मर्या. व इतर विरूध्द मकबुल हुसेन या दोन न्यायनिवाडयावर आपली भिस्त ठेवली असून त्यांनी असा युक्तीवाद केला की, कायदयाचा ज्ञान नाही हा योग्य कारण नाही कारण की, “Ignorance of law is not an Excuse ” म्हणजे कायदयाचा ज्ञान नाही हे माफीचा कारण होऊ शकत नाही. तसेच तक्रारकर्त्यानी कोणतेही संयुक्तिक कारण आपल्या उशीर अर्जामध्ये नमूद केलेला नाही तसेच मूळ अर्जामध्ये परिच्छेद क्र ‘7’ मध्ये तक्रारकर्त्यांनी दि. 13/05/2013 रोजी त्याला प्रथमच कळाले की, विरूध्द पक्ष वकीलांनी त्याला धोका दिलेला आहे. परंतू अतिरीक्त हलफनाम्यामध्ये त्यांनी परिच्छेद क्र ‘9’ दि. 26/06/2013 असे नमूद केले आहे. म्हणजे तक्रारकर्त्यालाही माहित नाही की, तक्रार दाखल करण्याचे कारण केव्हा घडले, म्हणून सदरचा अर्ज खारीज करण्यात यावा अशी विनंती त्यांनी विद्वान मंचात केली आहे.
4. अभिलेखावर दाखल दस्ताऐवज व दोन्ही पक्षाचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मंचाचे निःष्कर्ष खालीलप्रमाणेः-
निःष्कर्ष
5. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार विरूध्द पक्ष वकीलांविरूध्द पैसे स्विकारून अपील दाखल न केल्यामूळे त्यांनी आपल्या कायदयाचा हक्क संरक्षण करण्याकरीता इतर वकीलांची मदत घ्यावी लागली व उशिराने अपील व रिट पिटीशन दाखल केल्याने दोन्ही वरिष्ठ न्यायालयानी ते खारीज केले आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाला पैसे दिले की नाही किंवा विरूध्द पक्षानी सेवा स्विकारली होती की नाही हे सर्व गुणवत्तेवर निकाली काढतांना ग्राहय धरणे योग्य असल्याकारणाने ही उशिरा माफीची अर्ज मान्य करण्याकरीता तक्रारकर्ताची शिक्षा, आर्थिक स्थिती व कायदयाचा पूर्ण ज्ञान नसल्याने, तसेच वेगवेगळया अॅथोरेटीजकडे तक्रार दाखल केलेली आहे, म्हणून शेवटी सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे हे लक्षात घेणे योग्य व न्यायोचित असुन सदरची तक्रार जोपर्यंत गुणवत्तेवर ऐकल्याशिवाय निकाली काढत नाही तोपर्यंत न्यायाच्या दृष्टीकोनातुन जेव्हा की, विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेली रक्कम परत केली नाही तोपर्यंत तक्रार दाखल करण्याचे कारण सातत्याने घडत आहे असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. जर मा. मंचानी तक्रारकर्त्याचा विलंब माफीचा अर्ज स्विकारला तर जास्तीत जास्त ग्राहक तक्रारवरती विचार करता येते, तसेच विरूध्द पक्ष वकीला आपल्याबचावाकरीता सर्व दस्तऐवज आपल्या प्रतिउत्तरासोबत दाखल करू शकतो म्हणून त्यांना पुरेशी संधी भेटणार असून त्यांना कोणताही नुकसान होणार नाही. म्हणून ग्रा.सं. कायदयाचा मूळ उद्देश “For the Better Protection of Consumer Interest” लक्षात घेऊन सदरचा विलंब माफीचा अर्ज, रू.1,000/-,दंडासह मान्य करून विरूध्द पक्षाला देण्याचा आदेश करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे या मंचाचे स्पष्ट मत असल्याकारणाने सबब, मंच खालील आदेश पारीत करीत आहेः-
आदेश
- तक्रारकर्त्यानी दाखल केलेला एम.ए 4/2019 मान्य करून तक्रारकर्त्याला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी विरूध्द पक्षाला विलंब झाल्याबद्दल रू. 1,000/-, (अक्षरी रूपये एक हजार फक्त) आदेश मिळाल्याच्या 15 दिवसात किंवा पुढील तारखेला दयावे. विरूध्दपक्षाने घेण्यास नकार दिला असेल तर जिल्हा ग्राहक कल्याण निधी मध्ये जमा करावा.
- विलंब माफीचा अर्ज नस्तीबध्द करण्यात येतो.
