आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

       तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 बरबटे ऑटोमोटिव्ह, गोंदीया यांचेकडून Maruti Wagon R VXI BS4 ही कार दिनांक 29/09/2014 रोजी रू.4,12,853/- मध्ये विकत घेतली.  सदर कारचा त्याच दिवशी दिनांक 29/09/2014 ते 28/09/2015 या कालावधीसाठी तक्रारकर्त्याने रू.15,516/- देऊन विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे विमा काढला.  त्याबाबत विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने पॉलीसी क्रमांक OG-15-2101-1801-00006865 निर्गमित केली.  सदर वाहन स्टेट बँक ऑफ इंडिया कडून कर्ज घेऊन खरेदी केले असल्याने त्यांच्या नावाने Hypothecated आहे.

3.    दिनांक 07/02/2015 रोजी तक्रारकर्ता वरील वाहनाने गोंदीया येथून गोरेगांव येथे जात असता रस्त्यावरील अडथळ्यास टकरून सदर वाहन उसळले व त्याचा आवाज झाला.  तक्रारकर्त्याने वाहनाचे निरीक्षण केले असता रस्त्यावरील काहीतरी वाहनाच्या खालील भागास लागून वाहन बंद झाल्याचे आढळून आले.  तक्रारकर्त्याने फोनवरून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला त्याबाबत कळविल्यावर त्यांनी वाहन टो करून विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 च्या कार्यशाळेत नेले.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी वाहनाचा विमा असल्याने अपघातामुळे करावयाच्या दुरूस्तीचा खर्च विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडून मिळेल असे सांगून वाहनाची दुरूस्ती सुरू केली.

4.    तक्रारकर्त्याने सदर दुरूस्तीबाबत दिनांक 08/02/2015 च्या सुमारास उपलब्ध दस्तावेजांसह विमा दावा विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 विमा कंपनीकडे सादर केला.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 च्या अधिका-यांनी देखील विमा पॉलीसी अंतर्गत दुरूस्ती खर्च मिळेल असे तक्रारकर्त्यास सांगितले.  परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने दिनांक 20/02/2015 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्त्याच्या कारला झालेले नुकसान विमा पॉलीसीत समाविष्ट नाही म्हणून विमा दावा नामंजूर केला.  दिनांक 20/02/2015 च्या पत्रात विमा दावा नामंजुरीचे दिलेले कारण पॉलीसीच्या अटी व शर्तीत समाविष्ट नसतांना खोटे कारण देऊन वाजवी विमा दाव्याची दुरूस्ती खर्चाची रक्कम रू.49,000/- नाकारली.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने विम्याची रक्कम देण्यास नकार दिल्याने तक्रारकर्त्याने दुरूस्ती खर्चाची रक्कम रू.49,000/- स्वतः विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ला देऊन वाहन ताब्यात घेतले.  विरूध्द पक्षाची सदर कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून सदर तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

      (1)   विमित वाहनाच्या अपघाती दुरूस्तीची रक्कम रू. 49,000/- दिनांक 05/03/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12% व्याजासह देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.  

      (2)   शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- मिळावी.  

      (3)   तक्रारीचा खर्च रू.10,000/- मिळावा.

5.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ची दिनांक 29/09/2014 ची इन्व्हाईस,  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने दिलेले विमा पॉलीसी प्रमाणपत्र, विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 चे रू. 49,000/- वाहन दुरूस्‍ती खर्चाचे बिल, विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ची दिनांक 05/03/2015 रोजीची रू.49,000/- ची पावती, विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे सादर केलेला विमा दावा फॉर्म, विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 चे दावा नामंजूर केल्याचे पत्र इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

6.    विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ला नोटीस मिळूनही ते हजर न झाल्याने त्यांच्याविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारित करण्यांत आला.

7.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 विमा कंपनीने लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. 

      तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीतील वाहनाचा विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे विमा काढल्याने मान्य केले आहे.  तसेच दिनांक 20/02/2015 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्त्याचा विमा दावा खालील कारणांनी नामंजूर केल्याचे मान्य केले आहे.

            i)          Damages sustained by the vehicle is not because of any of the perils covered under the policy.      

            ii)         As per the policy terms & conditions, “the company shall not be liable to make any payment in respect of  (a) Consequential loss, depreciation, wear & tear, mechanical or electrical breakdown, failure or breakages nor for damages caused by overloading or strain of the insured vehicle, nor for any loss of or damages to accessory, by burglary, housebreaking or theft unless such insured vehicle is stolen at the same time.        

            iii)         Surveyor has specifically commented that the claim is not payable as per the policy terms & conditions.

                  तक्रारकर्त्याचा विमा दावा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे देय नसल्याने तो नामंजुरीची विरूध्द पक्षाची कृती कायदेशीर आहे व म्हणून त्याद्वारे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडून विमा ग्राहकाच्या सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाला नसल्याचे म्‍हटले आहे.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 चे पुढे म्हणणे असे की, तक्रारकर्त्याकडून विमा दाव्यासंबंधाने माहिती प्राप्त होताच सर्व्हेअर श्री. निरज केडिया यांची नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी नियुक्ती करण्यांत आली.  सर्व्हेअरने सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे वाहनाच्या खालील भागास कोणतीही क्षती झालेली नाही.  सर्व्हेअरने पुढे असे नमूद केले आहे की, वाहनास झालेले नुकसान अपघातामुळे नव्हे तर कुलंट गळून गेल्याने इंजिनमध्ये अवाजवी उष्णता निर्माण झाल्यामुळे मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रीकल ब्रेकडाऊन मुळे झाले असून त्यास बाहेरील कोणताही घटक कारणीभूत नाही.  वरील अहवालाच्या आधारे सर्व्हेअरने नुकसानीचे मूल्यांकन रू.355.09 इतकेच केले आहे.  यांतून पॉलीसी एक्सेस रू.1,000/- आणि डेप्रिसिएशन रू.75/- वजा करता विमा कंपनीचे दायित्व रू.569/- एवढे येते.  तक्रारकर्त्याने नुकसान वाढवून सांगितले आहे.  तसेच पॉलीसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे               “the company shall not be liable to make any payment in respect of (a) Consequential loss, depreciation, wear & tear, mechanical or electrical breakdown, failure or breakages nor for damages caused by overloading or strain of the insured vehicle, nor for any loss of or damages to accessory, by burglary, housebreaking or theft unless such insured vehicle is stolen at the same time.”

      पॉलीसीच्या वरील अटी व शर्तीमुळे तक्रारकर्ता दुरूस्ती खर्चाची कोणतीही रक्कम मिळण्यास पात्र नसल्याने तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.  

8.    तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

9.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-    सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे की, दिनांक 07/02/2015 रोजी तो तक्रारीत नमूद विमाकृत वाहन घेऊन गोंदीया वरून गोरेगांव येथे जात असता गाडीला खालून धडक लागली आणि आवाज झाला.  त्याने गाडीखाली उतरून पाहिले असता गाडीला खालून कशाचा तरी मार लागून गाडी बंद झाली होती आणि ती चालू झाली नाही म्हणून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला फोन केल्यावर गाडी टोचन करून विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 च्या कार्यशाळेत दुरूस्तीस नेण्यांत आली.  त्यावेळी गाडीची स्थिती कशी होती हे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या आर्या कार्सच्या Tax Invoice (दस्त क्रमांक 3) मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद आहे.

      Recommendations:

            “Water pump & ac belt noisy need to be rep.  Part not available, Ih       tail lamp damage, all body scraches, fr. & rear bumper scraches fr.           bumper grill broken.”

      विरूध्द पक्षाच्या सर्व्हेअरने प्राथमिक सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केला आहे.  त्यांत नुकसानीचे विवरण आणि सर्व्हेअरचे निरीक्षण खालीलप्रमाणे दिले आहे.

      Description of Loss

            Meri gadi gaddhe se uchali kuch awaaz aai maine aage jakar gadi rok    di niche dekha to kuch maar lagi thi maine gadi fir start ki to chalu nahi hui fir tochan laga kar workshop tak lana pada.  Claim form states that near spot of accident the car jump pass the ditch over the road which went unnoticed by the driver of the subject vehicle and there was huge noise due to that and thereafter insured came down of the car and checked it and found that the car was damaged on to its underbody. And when the car was tried to re-start it didn’t started. Hence thereafter the vehicle was towed to the workshop.”          

      Surveyor Comments

            “During the course of survey it was found that there were no physical damages to the underbody of the vehicle and also heavy structure base was provided by providing a horizontal angle tied screwed on both front face of the aprons and on which the fr. bull guard was   fitted.    Further the bumper was noted broken which was also found repaired by providing the claim over it and screwed on the both the side of the crack.  Thereafter only damages were to hose radiator inlet lower radiator hose in which cut was noted of pin hole size.  Further during the course of inspection it was noted that there was no coolant either in the radiator or reservoir.”

            गाडी दुरूस्तीसाठी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 च्या कार्यशाळेत गेली तेव्हाची जी स्थिती वर्णन केली आहे त्यावरून गाडी खड्ड्यातून उसळल्यामुळे क्षतिग्रस्त झाल्याने कुलंट वाहून गेले व इंजिन सीझ झाले.  सदरची बाब निश्चितच वाहन अपघातात क्षतिग्रस्त झाले हे दर्शविणारी आहे.  म्हणून त्यासाठी कराव्या लागलेल्या दुरूस्तीचे बिल रू.49,000/- (दस्त क्रमांक 3 प्रमाणे) देण्याची जबाबदारी विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 विमा कंपनीची आहे.  मात्र कंपनीच्या सर्व्हेअरने अपघात झाला नाही असे सर्व्हे रिपोर्टमध्ये नमूद केल्याचे कारण देत तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजुरीची विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ची कृती निश्चितच सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.

10.   मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः– तक्रारकर्त्याने अपघातात क्षतिग्रस्त वाहन विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे दुरूस्त करण्यासाठी रू.49,000/- चा खर्च आल्याबाबतचे बिल दस्त क्रमांक 3 वर दाखल केले आहे.  त्यामुळे सदर दुरूस्ती खर्चाची रक्कम विरूध्द पक्षाने विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 20/02/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्याजासह मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.  याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.5,000/- आणि तक्रार खर्च रू.5,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.

      वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालील तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.

2.    विरुध्द पक्ष क्र. 3 ला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला तक्रारीत नमूद वाहनाच्या दुरूस्ती खर्चाची रक्कम रू.49,000/- विमा दावा नामंजुरीच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 20/02/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावी.

3.    विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 ला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- द्यावा.

4.    विरूध्द पक्ष क्र. 3 ला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.

5.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचेविरूध्द कोणताही आदेश नाही.

6.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.

7.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्त्यास परत करावी.