तक्रारकर्त्‍यातर्फे  वकील       ः- श्रीमती. डि.जे. डोये

        विरूध्‍द पक्षातर्फे वकील    ः- श्री. एन.एस.पोपट

                     (युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस)

निकालपत्रः- श्री. भास्‍कर बी. योगी अध्‍यक्ष,  -ठिकाणः गोंदिया.

                                                                                         निकालपत्र

                                                                    (दिनांक  15/02/2019 रोजी घोषीत )     

1.   तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्‍द पक्ष बँकेने खात्‍यामध्‍ये पैसे असूनही धनादेश परत केला  म्‍हणून ही तक्रार त्‍यांच्‍या मागणीनूसार या मंचात दाखल केलेली आहे.

2.  तक्रारकर्ता यांचा बचत खाता विरूध्‍द पक्ष क्र 2 बँकेमध्‍ये आहे. ज्‍याचा खाता क्र. 09270100006351 हे आहे. त्‍यांनी दि. 19/05/2017 रोजी रक्‍कम रू. 25,000/-, मोतीलाल ओसवाल स्क्यिुरिटीज लि. यांना दिले होते. परंतू त्‍यांच्‍या खात्यात पैसे असूनही बँकेने “Insufficient Fund” म्‍हणून परत केले. तक्रारकर्त्‍याने दि. 31/05/2017 ला लगेच त्‍यांच्‍या चुकीमूळे झालेला तोटयाची कल्‍पना दिली. परंतू विरूध्‍द पक्ष बँक यांनी त्‍यांचे प्रतिउत्‍तर दि. 05/08/2017 मध्‍ये मान्‍य तर केले की, त्‍यांची चुक झाली. परंतू  धनादेश परत करण्‍याचा कारण वेगळा आहे असे लिहीले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे वकीलामार्फत  विरूध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठवून त्‍यांच्‍या चुकीमूळे तोटा झालेला आहे व विरूध्‍द पक्षाने धनादेश परत करण्‍यासाठी जे चॉर्जेस लावले ते आजपर्यंत क्रेडिट केलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीत रू. 5,000/-, द.सा.द.शे 18 टक्‍के व्‍याजासह डॅमेजेस (Damages), रक्‍कम रू. 5,000/-,मानसिक त्रासाबाबत व रक्‍कम  रू. 2,500/-,तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत देण्‍याचा आदेश व्‍हावा अशी मागणी केली आहे. 

3.  या मंचाची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्षांनी आपला लेखी जबाब सादर केला व तक्रारकर्त्‍याचा त्‍यांच्‍या बँकेत बचत खाते आहे व तक्रारकर्त्‍याने रक्‍कम रू. 25,000/-,चा धनादेश दिला होता हे मान्‍य केले. परंतू परिच्‍छेद क्र 4 मध्‍ये त्‍यांनी असे कथन केले की, कामाच्‍या व्‍यापामूळे धनादेश परत करण्‍याचा  कारण “Difference in the Signature” होता. परंतू बँकेच्‍या कर्मचा-याने त्‍यांच्‍यावर “ Refer to Drawer Insufficient Funds” यावरती खोड केली. त्‍यांचे पुढे असे कथन आहे की, धनादेश कोणत्‍याही कारणाने परतला तो कारण महत्‍वाचा नाही तर निकाल महत्‍वाचा आहे. धनादेश परतण्‍याचा कारण Insufficient Fund असो किंवा “Difference in the Signature”  असो त्‍याचा निकाल तर एकच आहे आणि त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याची चुक आहे. म्हणून तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार हि बदला घेण्‍याच्‍या प्रवृत्‍तीने दाखल केलेली आहे. परंतू परिच्‍छेद क्र 6 मध्‍ये ते त्‍यांची चुक मान्‍य करतात आणि रू. 288/-, त्‍यांना परत करू असे मान्‍य केले,

4.  विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या विशेष कथनामध्‍ये परिच्‍छेद क्र 17 मध्‍ये त्‍यांची चुक कबुल करून तक्रारकर्त्‍याला रू. 288/-, तसेच  मोतीलाल ओसवाल स्क्यिुरिटीज लि. यांचा एच.डि.एफ.सी बँक खात्‍यातुन कपात केलेली रक्‍कम रू. 285/-, अशी दोन्‍ही रक्‍कम मिळून एकुण रू. 573/-, तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात दि. 10/07/2018 रोजी जमा केले व दि. 11/07/2018 रोजी पत्र पाठवून तक्रारकर्त्‍याला भविष्‍यात अशी चुक होणार नाही असे कळविले. तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्षाने आपली चुक स्विकारून धनादेश परत करण्‍याची रक्‍कम  तक्रारकर्त्‍याला दिलेली आहे म्‍हणून आता हि तक्रार दाखल करण्‍याचा कारण संपलेला असून आता या मंचाने हि तक्रार चालवू नये तसेच न्‍यायाचे दृष्‍टीने खारीज  करण्‍यात यावे असे कथन केले.

5.  तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांच्‍या तक्रारीसोबत दस्‍ताऐवज व तक्रारीच्‍या पृष्‍ठर्थ आपला साक्षपुरावा व लेखीयुक्‍तीवाद या मंचात दाखल केला आहे. विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचे लेखीजबाबासोबत दस्‍ताऐवज सादर केलेले आहे व साक्षपुरावा या मंचात दाखल केला आहे. तक्रारकर्त्‍याचे विद्वान वकील श्रीमती. डि.जी. डोये यांनी आपला मौखीक युक्‍तीवाद केला परंतू विरूध्‍द पक्षाचे वकील श्री. एन.एस.पोपट हे हजर नसल्‍यामूळे त्‍यांनी दाखल केलेले लेखीयुक्‍तीवादाच्‍या आधारे कारणासंहित  आमचे निःष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे आहेतः-

                                                                                 :-  निःष्‍कर्ष -:  

6.  तक्रारकर्त्‍याचा धनादेश दि. 20/05/2017 रोजी रिर्टन मेमोमध्‍ये अ.क्र. (19) “ Refer to Drawer  (19 a) Insufficient Funds”  (19 b) Account Closed जर या दस्‍ताऐवजाचे बारकाईने निरीक्षण केले असता, विरूध्‍द पक्षाचे कर्मचा-याने अनु. क्र 19 ला हाताने गोलाकार केलेला आहे. तसेच  “Insufficient Funds” पर्यंत रेखा खेचलेली आहे यावरून हे स्‍पष्‍ट होते की, बँकेचे कर्मचारी स्वस्‍थ चित्‍त होता म्हणून विरूध्‍द पक्ष हे बचाव घेऊ शकत नाही की, त्‍यांना अनु.क्र. 10 Drawers Signature Differs from Specimen Recorded with us च्‍या ऐवजी अनु.क्र. 19 वर खोडखाळ केली.  त्‍यांची चुक झालेली आहे म्‍हणूनच त्‍यांनी कबुल करून तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात रू. 573/-, इतकी रक्‍कम जमा केले आहे. दि. 20/05/2017 ला धनादेश खात्‍यात पेसे असूनही बँकेने तो परत केला. त्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍याने बँकेला कळविले.  तसेच त्‍यांनी त्‍यांचे वकील श्री. व्‍ही.एम चुटे द्वारे कायदेशीर नोटीस दि. 15/01/2018 रोजी पाठविली. विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची मागणी स्विकारली नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यानी दि. 21/05/2018 रोजी हि तक्रार दाखल केली तसेच तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर, जेव्‍हा या मंचाने विरूध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली तेव्‍हा विरूध्‍द पक्षाच्‍या कथनानूसार त्‍यांनी दि. 10/07/2018 ला तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात रू. 573/-, जमा केले. तसेच विरूध्‍द पक्ष यांनी  तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेले पत्र दि. 05/08/2017 प्रमाणे त्‍यांनी कबुल करूनही तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात पैसे जमा केले नव्‍हते. यावरून हे स्‍पष्‍ट आहे की, विरूध्‍द पक्षांनी ग्रा.सं.कायदयानूसार अनुचित व्‍यापारी प्रथा तसेच सेवा पुरविण्‍यात कसुर केला आहे हि बाब सिध्‍द होते. म्‍हणून विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला शारीरीक व मानसिक त्रासाबद्दल रू. 3,000/-,व दाव्‍याचा खर्चाबाबत रक्‍कम रू. 2,000/-,देणे योग्‍य व न्यायोचित होईल असे या मंचाचे मत आहे.

येथे एक बाब आणखी स्पष्ट करणे गरजेचे असून, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने “Lucknow Development Authority Vs. M. K. Gupta, AIR 1994 SC 787” या प्रकरणात नोंदविलेली खालील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणात देखील लागू असल्याचे मंचाचे मत आहे.

“When the court directs payment of damages or compensation against the State the ultimate sufferer is the common man.  It is the tax payer’s money which is paid for the inaction of those who are entrusted under the Act to discharge their duties in accordance with law.  It is, therefore, necessary that the Commission when it is satisfied that a complainant is entitled to compensation for harassment or mental agony or oppression, which finding of course should be recorded carefully on material and convincing circumstances and not lightly, then it should further direct the department concerned to pay the amount to the complainant from the public fund immediately but to recover the same from those who are found responsible for such unpardonable behavior by dividing it proportionately where there are more than one functionaries.”

प्रस्तुत प्रकरणांत संबंधित अधिका-यांनी वेळीच हस्तक्षेप करून संबंधितांना योग्य निर्देश दिले असते तर प्रस्तुत प्रकरणाचे निराकरण करणे सहज शक्य झाले असते. तसेच संबंधित अधिका-यांचे कार्यक्षेत्रातील कर्मचा-यांवर पुरेशी देखरेख व नियंत्रण नसल्याचे दिसून येते. सदर तक्रारीमध्ये विरूध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटीमुळे आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी लागली, त्यामुळे विरूध्द पक्षाला/बँकेला आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्याचे मंचाचे मत आहे आणि त्याचा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक भार बँकेचा इतर ग्राहकांवर पडणार आहे.  ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार सर्व ग्राहकांच्या हिताचे व हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी व अधिकार मंचाकडे आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “Lucknow Development Authority Vs. M. K. Gupta, AIR 1994 SC 787” या प्रकरणात नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्त ठेवत सदर प्रकरणांत विरूध्द पक्ष बँकेला झालेल्या आर्थिक नुकसानाची सक्षम अधिका-यामार्फत सेवा नियमानुसार चौकशी करून झालेल्या आर्थिक नुकसानाची संपूर्ण भरपाई दोषी कर्मचा-याकडून वसूल करण्यांत यावी असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

     वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

                   -// अंतिम आदेश //-

1.    तक्रारकर्त्‍याची  तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला शारीरीक व मानसिक त्रासाबद्दल रू. 3,000/-,व दाव्‍याचा खर्चाबाबत रक्‍कम रू. 2,000/-, दयावे

3.    विरूध्द पक्षांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी   उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे. तसे न केल्‍यास वरील नमूद (2) प्रमाणे रकमेवर द.सा.द.शे 4 टक्‍के व्‍याज अदा करावे.

4.  विरूध्द पक्ष बँकेला झालेल्या आर्थिक नुकसानाची सक्षम अधिका-यामार्फत सेवा नियमानुसार चौकशी करून झालेल्या आर्थिक नुकसानाची संपूर्ण भरपाई दोषी कर्मचा-याकडून वसूल करण्यांत यावी.

5.  आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

6.  प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.