न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. वि.प. यांना नोटीस आदेश होवून वि.प. हे आयोगासमोर हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. तक्रारदार यांचे बँक ऑफ बडोदा, शाखा शिवाजी चौक, कोल्हापूर येथे सेव्हिंग्ज खाते क्र. 04340100010643 आहे. सदर खात्यामध्ये तक्रारदार यांना वि.प. बँकेने कोणतीही सूचना न देता यातील पैसे वि.प. यांनी कपात करुन घेतले. सबब, सदरची रक्कम कपात करुन घेण्यासाठी कोणतेही संयुक्तिक कारण नसल्याने प्रस्तुतचा अर्ज तक्रारदार यांना दाखल करणे भाग पडले.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार क्र.1 या आपल्या पतीसोबत वर नमूद पत्त्यावर राहण्यास आहेत. लग्नापूर्वीचे त्यांचे नांव दिप्ती संभाजीराव पाटील असे होते व त्या नावाने वि.प. यांचेकडे बचत खाते क्र. 04340100010643 असे आहे. तक्रारदार क्र. 2 श्री संभाजीराव शिवराम पाटील हे तक्रारअर्जदार क्र.1 यांचे नात्याने वडील आहेत व वर नमूद केलेल्या बचत खाते क्र. 04340100010643 या खात्याचे संयुक्त खातेदार आहेत. तक्रारदार यांनी त्यांचे खाते वि.प. बँकेत काढत असताना वि.प. बँकेने त्यांच्या बचत खात्यावरुन जर प्रमाणापेक्षा रक्कम कमी (Minimum balance) असली तरीसुध्दा कोणतीही दंडनीय रक्कम (Penalty charges) आकारली जाणार नाही असे सांगितले होते. तक्रारदार यांचे वि.प यांचेकडे दि. 30/05/2007 पासून खाते आहे व सदरचे खाते हे रक्कम रु. 1,000/- भरुन उघडले आहे. सदर खात्यावर आजअखेर रक्कम रु.1,000/- पेक्षा कमी रक्कम कधीही झालेली नाही. मात्र असे असतानाही सन 2007 सालापासून जून 2016 अखेर पर्यंत कोणतीही दंडनीय रक्कम वि.प. बँकेने घेतली नव्हती. तदनंतर प्रथमतः दि 16/6/2016 रोजी दंडनीय रक्कम म्हणून रक्कम रु. 1,150/- तसेच रु.1,150/- दि. 17/9/2016 रोजी Penalty charges म्हणून कपात केली आहे. सदरची बाब सन 2017 मध्ये तक्रारदार यांचे निदर्शनास आलेनंतर त्यांनी दि. 4/10/2017 रोजी वि.प. यांचेकडे तोंडी व लेखी कळविले. परंतु वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना दिलेल्या अर्जावर, सदरचे खाते हे सुपर सेव्हिंग्ज अकाऊंटमध्ये convert केले असल्याचे तोंडी कळविले. परंतु आपण सदरचा कोणताही अर्ज हा वि.प. बँकेकडे केलेला नव्हता ही बाब वि.प. बँकेने मान्य केली आहे. असे असूनही वि.प. यांनी तक्रारदाराचे खाते पूर्ववत केले. मात्र त्यावर लागलेले मिनिमम बॅलन्स चार्जेस वि.प. बँकेने आजतागायत तक्रारदार यांचे खात्यावर वर्ग केलेले नाहीत. सबब, सदरचा तक्रारअर्ज दाखल करणे भाग पडले आहे.
3. यासाठी तक्रारदाराने बचत खात्यातून विनाकारण कपात केलेली रक्कम रु. 2,300/- तसेच मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- असे एकूण रक्कम रु.17,300/- ची मागणी केली आहे.
4. तक्रारदार यांनी सदरचे तक्रारअर्जासोबत वि.प. बँकेचे पासबुक झेरॉक्स, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेला अर्ज, तसेच तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेली नोटीस दाखल केली आहे.
5. वि.प. यांनी हजर होवून आयोगासमोर आपले म्हणणे दाखल केले. वि.प. यांचे कथनानुसार, कलम 1 ते 3 वरील मजकूर सर्वसाधारणपणे बरोबर आहे. प्रस्तुत तक्रारदार यांनी वि.प.बँकेकडे बचत खाते काढत असताना सदर खात्यावर किमान बाकी ठेवलली होती व आहे व सदरची जबाबदारी ही तक्रारदार यांची होती व त्या अटीनुसार सदर बचत खाते तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेत काढलेले होते व आहे. सदरचे बचत खाते हे सर्वसामान्य बचत खाते आहे व त्यावर प्रचलित नियमानुसार किमान रु.1,000/- इतकी किमान बाकी ठेवणे अनिवार्य होते व बचत खात्याचे सर्व नियम व अटी तक्रारदाराने मान्य व कबूल केल्या आहेत. तक्रारदार यांनी दि. 30/05/2007 रोजी बचत खाते सुरु केले व ते बचत खाते हे “ साधारण बचत खाते ” असल्याने किमान बाकी रु.1,000/- ठेवणे आवश्यक होते. मात्र तक्रारदार यांनी सदरचे खाते सुपरसेव्हिंग्ज अकाऊंट या बचत खात्याच्या प्रकारात स्वेच्छेने बदलून घेतले व त्या अटी व नियमानुसार सदरचे खात्यावर रक्कम रु. 20,000/- किमान बाकी ठेवणे अनिवार्य आहे व सदर खात्यावर द.सा.द.शे. 4 टक्के ऐवजी 6.50 इतका व्याजदर मिळत असल्याने तो लाभ घेण्यासाठी तक्रारदाराने हे खाते “ सुपर सेव्हिंग्ज ” खात्यात तबदिल केले आहे. तक्रारदार यांनी 2015 पासून सदर बचत खात्यावर किमान सरासरी बाकी रक्कम रु. 20,000/- इतकी न राखल्याने या बचत खात्यावर दंड रकमेची आकारणी प्रस्तुत वि.प. बँकेने केली आहे व ही सदर बँकेच्या अटी व शर्तीनुसार केली आहे व तक्रारदारास झालेल्या तथाकथित नुकसानीस वि.प. यांना जबाबदार धरता येणार नाही. त्यामुळे बँकेने त्रुटी केली ही बाब कायद्याने शक्य नाही. सदर तक्रारदार यांनी केलेली मागणी ही सर्वस्वी बेकायदीशीर व चुकीची असून सदर रक्कम तक्रारदार यांना परत देण्याची कोणतीही जबाबदारी प्रस्तुत बँकेची नाही. रक्कम रु. 2,300/- या रकमेच्या परताव्याची केलेली मागणी ही मूलतः बेकायदेशीर आहे. एखादी व्यक्ती बँक खाते उघडताना सदर खात्याचे नियम व अटी शर्ती समजावून घेवून खाते उघडत असते. सबब, तक्रारदार यांनी अर्जात नमूद केलेल्या विनंत्या मान्य करण्यायोग्य नाहीत म्हणून सदरचा तक्रारअर्ज फेटाळण्यात यावा व नुकसानीपोटी वि.प. बँकेस रक्कम रु.15,000/- इतकी रक्कम देण्याबाबत आदेश व्हावेत असे वि.प. यांचे कथन आहे.
6. वि.प.बँकेने आपल्या म्हणण्यासोबत वि.प. बँकेचे सुपरसेव्हिंग्ज खात्याबाबतचे सर्क्युलर तसेच तक्रारदार यांनी वि.प.बँकेस दिलेले पत्र दाखल केले आहे.
7. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
8. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे दि. 30/05/2017 पासून सेव्हिंग्ज खाते उघडले आहे व सदरचे खाते हे तक्रारदार क्र.1 व 2 यांचे संयुक्त खाते आहे. त्याचा नंबर 04340100010643 असा आहे व ते वि.प.बँकेचेच आहे याबाबत उभय पक्षांमध्ये वाद नाही. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार वि.प. यांचे ग्राहक होतात या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
9. अर्जावर नमूद केलेप्रमाणे तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेत संयुक्त खाते दि. 30/5/2007 रोजी उघडले आहे. 2007 सालापासून जून 2016 पर्यंत सदर खात्यावर वि.प. बँकेने कोणतीही दंडनीय रक्कम घेतली नव्हती. मात्र प्रथमतः दि 16/6/2016 रोजी दंडनीय रक्कम म्हणून रक्कम रु. 1,150/- व दि. 17/9/16 रोजी रु.1,150/- असे एकूण मिनिमम बॅलन्स पेनाल्टी म्हणून रक्कम रु. 2,300/- आकारले आहेत. मात्र सदरची बाब वि.प. बँकेचे निदर्शनास आणूनही त्यांनी ते चार्जेस तक्रारदार यांच्या खात्यावर वर्ग केलेले नाहीत. ही बाब उभयपक्षी मान्य आहे. तथापि वि.प. यांचे कथनानुसार सदरचे चार्जेस हे तक्रारदार यांचे खाते सुपरसेव्हिंग्ज खात्यामध्ये convert केले असल्याने व त्यावर कमीत कमी बॅलन्स हा रक्कम रु. 20,000/- ठेवणे जरुरीचे असल्याने सदरची आकारलेली रक्कम ही योग्यच आहे असे वि.प. यांचे कथन आहे.
10. तथापि तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत जी कागदपत्रे दाखल केली आहेत, त्यामध्ये वि.प. यांना दिलेला रक्कम रु.2,300/- परत करण्याबाबतचा अर्ज दि. 4/10/2017 रोजी दिलेला आहे. तसेच अ.क्र.4 ला आपले सुपरसेव्हिंग्ज अकाऊंटमध्ये असलेले खाते हे तक्रारदारास कोणतीही पूर्वकल्पना न दिल्याने सदरचे खाते हे तात्काळ रेग्युलर सेव्हिंग्ज खातेमध्ये convert करावे व मिनिमम बॅलन्स चार्जेस परत करावेत असे विनंती पत्र दिले आहे. मात्र वि.प. बँकेचे कथनानुसार तक्रारदार यांनी सदरचे खाते हे सुपरसेव्हिंग्ज खाते या प्रकारात स्वेच्छेने बदलून घेतले आहे असे कथन केले आहे व या संदर्भात त्यांनी आपल्या म्हणण्यासोबत सुपरसेव्हिंग्ज बाबतचे सर्क्युलर तसेच तक्रारदार यांनी वि.प.बँकेस दिलेले पत्र दाखल केले आहे. मात्र वि.प. बँकेचे जरी असे कथन केले असले तरी सुध्दा सदरचे पत्राचे या आयोगाने अवलोकन केले असता असे निदर्शनास आले की, तक्रारदार यांनी त्यांचे बचत खात्यामधील रक्कम ही अॅटो डिपॉझिट करण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यांचे बचत खाते सुपरसेव्हिंग्ज खात्यामध्ये बदलून देण्याबाबतची मागणी या पत्रावरुन दिसून येत नाही. सबब सदरचा वि.प. बँकेने घेतलेला आक्षेप हे आयोग फेटाळून लावत आहे.
11. वि.प.बँकेने जे सर्क्युलर दाखल केले आहे त्यामध्येही असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, वि.प. If the balance remains below the bench mark level continuously for three months, bank may after giving due notice transfer this account to normal savings bank account and shall recover the incidental charges. असे असतानाही तक्रारदार यांचे खाते 3 महिन्यानंतर का होईना, पण सामान्य बचत खात्यामध्ये रुपांतरीत होणे गरजेचे आहे. मात्र वि.प. बँकेकडून तसे झाल्याचे दिसून येत नाही. सबब, ही वि.प. बँकेची त्रुटी दिसून येते. तसेच दंडनीय रकमेबाबत अथवा किमान शिलकीबाबत बचत खाते पासबुकावर तशी नोंद नाही. सेव्हिंग खाते चालू (active) राहणे करिता कमीतकमी किती रक्कम हीसेव्हिंग्ज खातेवर असावी याबाबत कोणतीही नोंद दिसून येत नाही. त्यामुळे वि.प. यांनी तक्रारदार यांना रक्कम कपात करणेबाबत केव्हाही कळविलेले नव्हते व नाही व याकरिताच तक्रारदारांना सदरचा अर्ज दाखल करणे भाग पडले. तक्रारदार यांचे बचत खाते हे सुपरसेव्हिंग्ज खात्यावरुन साधारण खात्यामध्ये वि.प.बँकेने पूर्ववत केले आहे. मात्र अद्यापही मिनिमम बॅलन्स चार्जेस परत केलेले नाही व वर नमूद कारणांचा विचार करता वि.प. बँकेने तक्रारदारास सदरची रक्कम परत न करुन सेवात्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, तक्रारदाराने केलली मागणी अंशतः मान्य करण्यावर हे आयोग ठाम आहे.
12. याकरिता तक्रारदार यांचे बचत खात्याचा विचार करता यावरुन रक्कम रु. 1,150/- ही दि. 16/6/16 रोजी तसेच दि. 17/9/16 रोजी रु.1,150/- अशी एकूण रु.2,300/- मिनिमम बॅलन्स पेनाल्टी म्हणून खर्ची पडल्याचे दिसून येते. याबाबतचा कागदपत्रे पुरावा या आयोगासमोर असलेने सदरची रक्कम रु. 2,300/- तक्रारदार यांचे खात्यावर जमा करण्याचा आदेश वि.प. बँकेस करण्यात येतो. सदरची रक्कम वि.प. यांनी तक्रार दाखल तारखेपासून संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजदराने अदा करावी. तसेच तक्रारदार यांनी मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- ची मागणी केली आहे. मात्र सदरची मागणी या अयोगास संयुक्तिक वाटत नसल्याने मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी म्हणून मागितलेली रक्कम रु.5,000/- ही सुध्दा आयोगास संयुक्तिक वाटत नसल्याने त्याकरिता रक्कम रु.3,000/- देण्याचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना रक्कम रु.2,350/- परत देणेचे आदेश करणेत येतात. सदर रकमेवर वि.प. यांनी तक्रार दाखल तारखेपासून संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रु. 3,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6. जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्याची वजावट करण्याची वि.प. यांना मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.
