तक्रार दाखल ता.03/05/2016
तक्रार निकाल ता.03/09/2016
न्यायनिर्णय
द्वारा:- - मा. अध्यक्षा –सौ. सविता पी.भोसले.
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-12 प्रमाणे दाखल केला आहे.
2. तक्रारदारांचे तक्रार अर्जातील कथन पुढीलप्रमाणे:-
तक्रारदार हे कोल्हापूर येथील रहिवाशी आहेत.
मिळकतीचे वर्णन:-
[अ] शहर कोल्हापूर ई वॉर्ड टेंबलाईवाडी येथील रि.स.नं.1, हि.क्र.10 वर बांधलेले ‘’श्री महालक्ष्मी संकुल’’ या रहिवाशी व व्यापारी संकुलामध्ये पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशी सदनिका नं.एफ-2 क्षेत्र 350 चौ.फू. हि निवासी फ्लॅट/सदनिका मिळकत.
[ब] शहर कोल्हापूर ई वॉर्ड टेंबलाईवाडी येथील रि.स.नं.1, हि.क्र.10 वर बांधलेल्या ‘’श्री महालक्ष्मी संकूल’’ या रहिवाशी व व्यापारी संकुलातील दुस-या मजल्यावरील रहिवाशी सदनिका नं.एस.2 क्षेत्र 30.20 चौ.मी. हि निवासी फ्लॅट/सदनिका मिळकत.
वरील वर्णनांच्या दोन्हीं फ्लॅट मिळकती हा या अर्जाचा विषय आहे. वि.प. हे व्यवसायाने बिल्डर व डेव्हलपर आहेत. वर कलम-1 मध्ये नमूद केले, श्री महालक्ष्मी संकुल वि.प.ने रहिवाशी व व्यापारी कारणाकरीता बांधून विकसित केले आहे. वर कलम-1 मध्ये वर्णन केलेली रि.स.नं.1 हि.क्र.10 पैकी क्षेत्र 320.44 चौ.मी. श्री प्रफुल्ल सुगंधराव माळी वगैरे 6 यांचे मालकीची असून त्यांनी सदर मिळकत दि.30.03.2000 इ.रोजीचे नोंदणीकृत रजि.दस्त नं.2091/2000 रजिस्टर विकसनपत्राने श्री.बबन गणपत सुतार व श्री.अरुण गणपत सुतार यांना विकसनासाठी दिलेली असून दि.30.03.2000 इ.रोजी श्री.बबन गणपत सुतार यांचे नावे कधीही रद्द न होणारे नोंदणीकृत वटमुखत्यारपत्र लिहून दिले आहे.
3. वि.प.ने विकसनाच्या मोबदल्यापोटी तक्रारदार क्र.1 चे पती श्री.प्रफुल्ल सुगंधराव माळी यांना विकसन करारपत्राच्या मोबदल्यापोटी प्रस्तुत इमारतीमधील मिळकत 1(अ) ही पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशी सदनिका क्र.एफ-2 क्षेत्र 350 चौ फू. ही फ्लॅट मिळकत देणेचे ठरले. तसेच सदर फ्लॅट मिळकत हि दि.30.03.2000 इ.रोजीच्या नोंदणीकृत विकसन करारपत्र रजि.दस्त.क्र.2091/2000 चे विकसन करारपत्रात ठरले अटी व शर्तीप्रमाणे फ्लॅटचा प्रत्यक्ष व खुला कब्जा वि.प.यांनी तक्रारदार यांना दिला आहे. सदर रि.स.नं.1 हि.क्र.10 ही मिळकत वि.प.ने विकसीत करुन या ठिकाणी ‘’श्री महालक्ष्मी संकुल’’ या नावाने बहुमजली इमारत बांधलेली आहे. सदर इमारतीमध्ये, कलम-1 मध्ये नमूद फ्लॅट वि.प.ने तक्रारदार नं.1 चे पती श्री.प्रफुल्ल सुगंधराव माळी यांना दि.11.07.2002 रोजीचे रजि.दस्त.नं.2434/2002 करारपत्रान्वये (अॅग्रीमेंट टू सेल) रक्कम रु.1,45,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक लाख पंचेचाळीस हजार मात्र) या योग्य व वाजवी किंमतीत खुष खरेदीने खरेदी देणेचे मान्य व कबूल केले. त्याप्रमाणे खरेदी मोबदल्याची संपूर्ण रक्कम रु.1,45,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक लाख पंचेचाळीस हजार मात्र) वि.प.ने करारात ठरले अटी व शर्तीप्रमाणे स्वीकारुन फ्लॅटचा प्रत्यक्ष व खुला कब्जा वि.प.ने तक्रारदाराला दिला आहे. तक्रारदार नं.1 चे पतीने आय.सी.आय.सी.आय. बँक, शाखा-बागल चौक यांचेकडे गृहकर्ज घेऊन भागविली आहे. प्रस्तुत कामी नोंदणीकृत खरेदीपूर्ण संचकारपत्र ही केलेले आहे. तसेच नोंदणीकृत विकसन करारपत्रही केलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदार व वि.प. हे ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत.
4. वि.प.यांनी वर नमूद दोन्हीं सदनिकांचा ताबा तक्रारदाराचे पती यांना दि.02.10.2001 व दि.02.08.2002 मध्ये दिला आहे. तसेच नमूद दोन्हीं फ्लॅट नोंदणीकृत खरेदीपत्र वि.प.ने भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन व घोषणापत्र नोंद करुन त्यानंतर पूर्ण करुन देणेचे ठरले होते. त्याप्रमाणे तक्रारदाराचे पतीने वारंवार वि.प. कडे खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेची विनंती वि.प.कडे केली. परंतू वि.प.ने अद्याप भोगवटा झालेला नाही. त्यानंतर खरेदीपत्र पूर्ण करुन देऊ असे सांगितले. परंतू अद्याप वि.प.ने तक्रारदारांना नमूद मिळकतीचे घोषणापत्र व खुष खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही. तसेच सामुदायिक सुखसुविधा अद्याप पूर्ण करुन दिल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे स्पेसिफिकेशन प्रमाणे बांधकामही पूर्ण केलेले नाही. बांधकाम दर्जेदार केलेले नाही अशा प्रकारे वि.प.ने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदार यांना सदोष सेवा पुरविली आहे. सबब, वि.प.यांचे विरुध्द सदरचा तक्रार अर्ज तक्रारदाराने मे.मंचात दाखल केलेला आहे.
5. प्रस्तुत कामी तक्रारदाराने वि.प.यांचेकडून वादातीत दोन्हीं फ्लॅटचे नोंदणीकृत खरेदीपत्र तक्रारदारांचे नावे करुन मिळावे. प्रस्तुत खरेदीपत्र वि.प.यांनी करुन न दिलेस कोर्ट कमिशनरमार्फत खरेदीपत्र करुन मिळावे. करारपत्रातील स्पेसिफिकेशनप्रमाणे बांधकाम सामुदायिक सेवासुविधा पूर्ण करुन देणेबाबत वि.प.ना आदेश व्हावेत, तक्रारदाराला झाले मानसिक त्रासापोटी वि.प.कडून रक्कम रु.10,000/- वसूल होऊन मिळावेत अशी विनंती या कामी केली आहे.
6. तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी अॅफीडेव्हीट, नि.3 चे कागद यादीसोबत वि.प. यांनी करुन दिलेले नोंदणीकृत करारपत्र दस्त क्र.2434/2002, विकसन करारपत्र, वि.प.ना तक्रारदाराने पाठवलेली नोटीस, नोटीसची पोस्टाची पावती, वि.प.यांनी नोटीस स्वीकारली नाही म्हणून परत आलेली नोटीस, नि.6 कडे तक्रार अर्ज व त्यासोबत दाखल शपथपत्र हाच लेखी व तोंडी पुरावा/युक्तीवाद समजणेत यावा अशी तक्रारदारांची पुरशिस, वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने या कामी दाखल केली आहेत.
7. प्रस्तुत कामी वि.प.क्र.1 व 2 यांना तक्रार अर्जाची नोटीस लागू होऊनही, प्रस्तुत वि.प.क्र.1 व 2 हे मे.मंचात या कामी गैरहजर असलेने त्यांचे विरुध्द नि.1 वर वि.प.क्र.1 व 2 यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करणेत आला आहे. म्हणजेच वि.प.1 व 2 यांनी सदर कामी तक्रार अर्जास म्हणणे/कैफीयत दिली नाही अथवा तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन वि.प.यांनी खोडून काढलेले नाही. सबब प्रस्तुत तक्रार अर्ज एकतर्फा चालवणेत आला.
8. वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे.मंचाने प्रस्तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत काय ? | होय |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रारदार वि.प. यांचेकडून तक्रार अर्जातील विनंती प्रमाणे पूर्तता करुन मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमुद आदेशाप्रमाणे |
विवचेन:-
9. मुद्दा क्र 1 ते 4 :- वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 चे उत्तर आम्हीं होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदार व वि.प.क्र.1 व 2 यांचे दरम्यान वादातीत शहर कोल्हापूर ई वॉर्ड टेंबलाईवाडी येथील रि.स.नं.1 हिस्सा क्र.10 वर बांधलेल्या ‘श्री महालक्ष्मी संकुल’ या रहिवाशी व व्यापारी संकुलामध्ये पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशी सदनिका क्र.एफ-2 क्षेत्र 350 चौ.फूट. तसेच दुस-या मजल्यावरील रहिवाशी सदनिका क्र.एस.-2 क्षेत्र 30.20 चौ.मी. या सदनिका वि.प.क्र.1 व 2 ने तक्रारदार क्र.1 चे पती प्रफुल्ल माळी यांचे मालकीच्या जागा वि.प.यांना विकसनासाठी दिली होती. त्या विकसनाच्या करारपत्राच्या मोबदल्यापोटी सदर दोन्हीं सदनिका नोंदणीकृत खरेदीपत्राने तक्रारदार यांना देणेचे करारात ठरले होते. त्याप्रमाणे वि.प.यांनी नमूद दोन्हीं सदनिकांचा खुला कब्जा तक्रारदाराला दिलेला आहे. त्याकरीता अॅग्रीमेंट टू सेल या करारपत्रान्वये तक्रारदाराकडून वि.प.यांनी रक्कम रु.1,45,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक लाख पंचेचाळीस हजार मात्र) स्विकारलेले आहेत व तक्रारदाराला करारात ठरले अटी व शर्तीप्रमाणे दोन्हीं सदनिकांचा खुला कब्जा दिलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार व वि.प.हे नात्याने ग्राहक व सेवा पुरवठादार आहेत हे स्पष्ट होते. परंतू सदर दोन्हीं सदनिकांचे वि.प.यांना तक्रारदाराने वारंवार विनंती करुनही वि.प.क्र.1 व 2 यांनी नमूद सदनिकाचे भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन घोषणापत्र नोंद करुन खरेदीपत्र पूर्ण करुन दिलेले नाही. तसेच दोन्हीं सदनिकांमध्ये देण्यात येणा-या सामुदायिक सोईसुविधा अद्याप दिलेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे स्पेसीफीकेशनप्रमाणे बांधकाम ही पूर्ण केलेले नाही. बांधकामास तडे गेलेले आहेत. दरवाजे खिडक्या खराब झाले आहेत. अशाप्रकारे वि.प.ने तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे. या तक्रारदारांचे कथनावर मे.मंचास विश्वासार्हता दाखवणे योग्य होणार आहे, कारण वि.प.यांना नोटीस लागून ही वि.प. मे.मंचात गैरहजर राहिले. त्यांनी प्रस्तुत तक्रार अर्जावर कोणतेही म्हणणे/कैफियत दिली नाही व तक्रार अर्जातील तक्रारदाराचे कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. सबब, दाखल सर्व कागदपत्रांचा विचार करता, वि.प.ने तक्रारदार यांना सदोष सेवा पुरविलेचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
10. सबब, महाराष्ट्र ओनरशिप व फ्लॅट अॅक्ट (मोफा) कायद्याप्रमाणे वि.प.ने करारपत्रात ठरलेप्रमाणे स्पेसिफिकेशनप्रमाणे बांधकाम पूर्ण करुन देणे तसेच ठरलेल्या सामुदायिक iसेवासुविधा पुरविलेल्या नाहीत व दर्जेदार बांधकाम केलेले नाही. त्याचप्रमाणे प्रस्तुत दोन्हीं सदनिकांचे नोंदणीकृत भोगवटा प्रमाणपत्र, घोषणापत्र घेऊन तक्रारदाराला नोंदणीकृत खरेदीपत्र अद्याप करुन दिले नाही. या सर्व बाबीं, वि.प.यांचेकडून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. कारण वि.प.यांनी त्यांच्या बाचावासाठी कोणतेही म्हणणे पुरावा या कामी सादर केलेला नाही. प्रस्तुतचे प्रकरण एकतर्फा चालवणेत आले आहे. सबब मुद्दा क्र.1 ते 3 चीं उत्तरे आम्हीं होकारार्थी दिलेली आहेत.
11. सबब प्रस्तुत कामी, आम्हीं खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1 तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2 वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारांना अर्जात नमुद दोन्हीं सदनिकांचे नोंदणीकृत खरेदीपत्र तक्रारदाराचे नावे पुर्ण करुन द्यावे.
3 वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारांना करारपत्रातील स्पेसीफिकेशन प्रमाणे बांधकाम, सामुदायिक सोईसुविधा पुर्ण करुन द्याव्यात.
4 तक्रारदाराला झाले मानसिक त्रासापोटी वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदाराला रक्कम रु.15,000/- (रक्कम रुपये पंधरा हजार मात्र) तसेच अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- (रक्कम रुपये पाच हजार मात्र) अदा करावेत.
5 वर नमुद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प.क्र.1 व 2 यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
6 विहीत मुदतीत वि.प.यांनी मे.मंचाचे आदेशांची पूर्तता न केलेस तक्रारदारांना वि.प.विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.
7 आदेशाच्या सत्यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
